सुशिल अर्याल
युवाहरुको लागी नमुना बाख्रा गाउँ अभियान, स्याङ्जा
कृषि नेपाली अर्थतन्त्रको एक प्रमुख क्षेत्र हो। राष्ट्रिय कुल गार्हस्थ उत्पादनको २४.९ प्रतिशतभन्दा बढी योगदान पुर्याईरहेको कृषि क्षेत्रमा करिब ६०.४ प्रतिशत जनता यस पेशामा आश्रित रहेका छन् । ६५ प्रतिशत रोजगारी यस क्षेत्रले सिर्जना गरेको छ। कृषि पेसामा महिलाको सहभागिता करिब ७२.८ प्रतिशतभन्दा बढी रहेको छ। वार्षिक ५ लाखभन्दा बढी रोजगारी यही क्षेत्रबाट सृजना भएको छ। त्यसैले, कृषि क्षेत्रको विकास राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासका लागि एक महत्त्वपूर्ण पाटो मानिन्छ। नेपालमा दुध, फुल, मासु जस्ता दैनिक उपभोग्यबस्तु उत्पादन गरि देशको माग पुर्ति गरिएको छ। नेपालको पशुपालन ब्यावसाय नाफामुलक भन्दा पनि जिवन निर्बाह अवस्थामा रहेको छ।
हाल पशुपालन क्षेत्रले देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा करिब ६.४० प्रतिशत र कुल कृषि गार्हस्थ्य उत्पादनमा २५.७ प्रतिशत योगदान गर्दै आएको सन्दर्भमा पशुपन्छी क्षेत्रको विशेष आर्थिक महत्त्व छ। उत्पादनका साधनको रूपमा रहेको प्रचुर जमिन र दुई तिहाइ उत्पादक शक्तिको रूपमा रहेको किसानलाई जोडेर उत्पादन वृद्धि गरी राष्ट्रिय पुँजीको सृजना गर्न सकिन्छ। यसका लागि कृषिको व्यवसायीकरण, आधुनिकीकरण तथा औद्योगिकीकरण गर्दै कृषिजन्य वस्तुमा आत्मनिर्भर बनाउँदै आयात प्रतिस्थापन र निर्यात गरी समाजको अग्रगामी रूपान्तरणको दिशामा अघि बढ्न आजको टड्कारो आवश्यकता बनेको छ।
खाद्य र पोषण सुरक्षा जस्ता लक्ष्य प्राप्त गर्न कृषि तथा पशुपन्छी विकास कार्यक्रमको ठुलो भूमिका रहन्छ। कृषि तथा पशुपंछी विकासको क्षेत्रमा सार्वजनिक निजी साथै सहकारी क्षेत्रको लगानी समुचित रूपमा वृद्धि गरि देशलाई कृषि तथा पशुजन्य उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउन सकिने आवश्यकता र सम्भावना खाद्य र पोषण सुरक्षा जस्ता लक्ष्य प्राप्त गर्न कृषि तथा पशुपन्छी विकास कार्यक्रमको ठुलो भूमिका रहन्छ। कृषि तथा पशुपक्षी विकासको क्षेत्रमा सार्वजनिक निजी साथै सहकारी क्षेत्रको लगानी समुचित रूपमा वृद्धि गरी देशलाई कृषि तथा पशुजन्य उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउन सकिने आवश्यकता र सम्भावना छ।
विश्वको तथ्यांकलाई हेर्दा १८७ देशहरू समाविष्ट मानव विकास सूचकाङ्कको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार नेपाल १५७ औं स्थानमा छ भने सन् २०१२ को प्रतिव्यक्ति आय (क्रयशक्ति आयको तुलनामा आधारित) १ हजार २ सय अमेरिकी डलरको हिसाबले विश्वका २२९ राष्ट्रमध्ये नेपाल २०७ औं स्थानमा पर्छ । यद्यपि विश्व क्रमसूचीमा नेपाल जनशक्ति उपलब्धतामा ३५ औं स्थान तथा देशको कुल क्षेत्रफलमा खेतीयोग्य जमिनको प्रतिशतमा ४५ औं स्थानमा छ ।
नेपालको आर्थिक वृद्धिको तथ्याङ्क नियाल्दा मौसममा आधारित पाइएको छ । अर्थतन्त्रमा कृषि क्षेत्रको योगदान उच्च रहेबाट अनुकूल मौसम भएको वर्ष देशले सन्तोषजनक आर्थिक वृद्धि हासिल गरेको छ भने प्रतिकूल मौसमका कारण वृद्धिदरमा उल्लेख्य ह्रास आएको छ । तर उद्योग र सेवा क्षेत्रको वृद्धिले आर्थिक वृद्धिदरमा त्यस्तो उतार-चढाव नल्याएको देखिन्छ । विश्वका अन्यमुलुकलाई समेत हेर्ने हो भने अर्थतन्त्रमा उद्योग र सेवा क्षेत्रको तुलनामा कृषि क्षेत्र परिवर्तनशील हुनाले पनि यो क्षेत्र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नका लागि बढी संवेदनशील हुने गर्छ ।
खाद्य सुरक्षाको अवस्था के छ त ?
नेपाल कृषि प्रधान मुलुक भएर पनि हरेक व्यक्तिलाई आवश्यकता अनुसारको खाद्यन्न उपलब्ध हुन नसकेको अवस्था छ । मनसुनी वर्षामा आधारित निर्वाहमुखि परम्परागत कृषि प्रणालि र कृषियोग्य जमिनको असमान वितरणका कारण देशको ठूलो जनसंख्या खाद्य सुरक्षाबाट वञ्चित रहनु परेको छ।
सन् २०१४ मा विश्वव्यापी भोकमरी सूचकांकमा विश्वका ७६ देश मध्ये ४४ औँ स्थानमा रहेको नेपाल विश्व भोकमरी सूचकांक २०१७ अनुसार विश्वका ११८ देश मध्ये नेपाल २२ अंक सहित ७२ औँ स्थानमा रहेको छ । नेपालको झण्डै ४१ प्रतिशत जनसंख्या दैनिक रुपमा चाहिने २२७९ क्यालोरीको लागि खाद्यन्न उपभोग गर्नबाट वञ्चित रहनु परेको अवस्था छ । त्यस्तै अझैपनि ४१ प्रतिशत बालवालिकाहरु दीर्घ कुपोषण बाट पिडीत छन भने १५ प्रतिशत बालबालिकामा ख्याउटेपन रहेको छ । देशको कुल खाद्यन्न उत्पादन र उपभोगको स्थिति सम्बन्धी तथ्यांक अनुसार खाद्यन्न वासलातमा कुल खाद्यन्न वचतको अवस्थामा रहेको भए तापनि विशेषतः कर्णाली अञ्चल लगायत दुर्गम क्षेत्रका २६ जिल्लाहरु ऋझै पनि खाद्य असुरक्षामा रहेका छन ।
लगानीको अभाब हुनु
पछिल्लो समयमा कृषिमा विभिन्न तह र तप्काका मानिसहरू लागिपरेका छन् । नयाँ–नयाँ योजना र सोचहरू पनि आएका छन्, तर ती सबै निजी स्तरबाट आएका हुन्। विशेषतः त्यो पंक्तिमा विदेशबाट फर्किएका सकारात्मक सोच भएका युवाहरू देखिन्छन्। निश्चय पनि सरकारले विभिन्न अनुदान तथा कर्जा कार्यक्रम ल्याएको छ। तर, आजको आवश्यकता भनेको अनुदान दिनुभन्दा साना पुँजीलाई ठूलो बनाउने र ठूलो पुँजी आकर्षण गर्ने खालको हुनुपर्छ। यतिबेलाको प्रमुख कार्य भनेको हाल रहेको लगानीकर्तालाई हतोत्साही हुनबाट रोक्दै नयाँ पुजी आकर्षण गर्ने हो। यसो गर्न सकियो भने मात्र नेपालमा कृषिक्षेत्रलाई अगाडि लैजान सकिन्छ । ब्याबसाय गर्ने किसानलाई छोटो अवधिको तालिम दिएर मातृ ब्यबसाय गर्ने प्रक्रिया सुरु गरिनुपर्छ ।
तर, नेपालमा यसो हुन सकेन र होला जस्तो पनि छैन। यतिबेला देशमा राजनीतिको असक्षम खेल भइरहेको छ। बिभिन्न नाममा देशलाई खोक्रो पार्ने तथा प्रयासहरु भइरहेको छ। ग्रामिण क्षेत्र बसेको किसानका समस्यालाई रद्दीमा फालेर नीतिनिर्माताहरू सुविधाभोगी बनिरहेका छन्। गाउ सामान्य रोगको प्राथमिक उपचार नपाएर पशु मरेको छ। अझै दिक्क लाग्दो कुरो के छ भने, अफ्रिकन स्वाइन फिवरबाट नेपालको बंगुरपालन व्यवसाय समाप्त भएको अवस्था छ, बंगुरपालन व्यावसायमा अर्बौ रकम नोक्सानी हुँदा राज्यसँग न क्षेतीको विवरण छ न व्यावसाय पुनर्स्थापना गर्ने कार्यक्रम छ, तर पनि हाम्रा कृषि क्षेत्रका नीति निर्माताहरु यस बिषयमा चासो देखाउछन न कृषकलाई सहानुभूति देखाउछन, कानुन बनाउने भन्दा विदेश अध्ययन अनुसन्धानको नाममा लाखौ रकम खर्च गर्ने प्रचलन सुधारिनुपर्छ । हाम्रो नीति निर्माताहरु तालिम गोष्ठीका नाममा विदेश सयर गरेको पाइन्छ । ग्रामिण क्षेत्रमा आज पनि पशुपालन भगवान भरोसा मा गरिएको तितो सत्य सबले मान्न गर्न जरुरि देखिन्छ । विकासका मीठा भाषण दिएर नागरिकलाई झुक्याउने काम गरिरहेका नेता अनि तिनको चाकडी गरेर दिन कटाउने हाम्रो कर्मचारीतन्त्र अब सुध्रिन जरुरि देखिन्छ । अब गफले मात्रै कृषिको बिकास हुनेवाल्ला छैन । कृषिमा आधुनिकीकरण गर्न सकिएको छैन । विकसित देशमा कुल नागरिकको ७ प्रतिशतले मात्र कृषि पेसा अँगालेका छन् । उनीहरूले उत्पादन गरेको कृषि उपजले देशमा खपत गरेर निर्यात गर्छन् । तर, नेपालमा कामभन्दा बढी कुरा गर्ने रोग नै भएको छ। यहाँ ६० प्रतिशत नागरिक कृषि पेसामा लागे पनि उत्पादित खाद्यान्नले ६ महिनालाई पनि नपुगेर विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ । कृषि उत्पादन आयातकै लागि नेपालले बर्सेनि डेढ खर्ब बढी रुपैयाँ बाहिर पठाइरहेको छ । कृषिप्रधान मुलुकका लागि योभन्दा दुःखद कुरा अरू के हुन सक्ला ? देशको GDP ३७% योगदान दिने कृषि आज न प्राथमिकता मा पर्छ न ब्याबसयिक बनाउने तर्फ योजना छ न आधुनिकरणको विशेष ब्याबस्था गरियोको छ। छ त केबल गफ अनि उत्पटाङ योजना असफल निति हावादारी परियोजना अनि हाम्रो नेतृत्वले चर्को भाषण गर्छ्न कृषि बिना देश बिकास हुदैन ।
यसर्थ हामी कृषिमा साँच्चै नै परिवर्तन होस् भनेर चाहन्छौं भने यसमा पक्कै पनि सुधार आवश्यक छ, जसका लागि एउटा नागरिकले मात्र केही गर्न सक्दैन। सरकारले नै यस्तो कृषि नीति ल्याउने हो भने असम्भव पनि केही छैन। यस्तो अबस्थामा राज्य ले केहि कठोर निर्णय पनि लिनु पर्छ । वर्तमान सरकारले यतातिर पनि ध्यान दिनु जरुरी छ, अन्यथा कृषिमा हामी विगतजस्तै आगामी धेरै वर्षसम्म पनि रैथाने समस्यामै रुमलिइरहने छौं। यो परिवर्तित कृषिका लागि दुर्भाग्य पनि हो भन्ने बुझ्न अब ढिला गर्नु हुँदैन ।सरकारको मुख्य काम भनेको आफ्ना किसान हरुको हितमा कार्य गर्ने हो । जस्तो उत्पादनमा अनुदान दिने अनि साथै आम उपभोक्ता लाइ सस्तोमामा उपभोगको वातावरण मिलाउने हो । तर अहिले सामाजमा केहि नक्कारात्मक कुराहरुले प्राथमिकता पाएको देखिन्छ जस्तो उदाहरण हो कृषि अनुदानको बिरोध रोक्नु पर्छ भन्ने सम्मको अभिब्याक्त्ति आउनु सुखत कुरो होइन । अनुदान वितरण प्रक्रिया गलत हुनसक्छ अनुदान रोक्नु हुदैन यसलाई ब्यबस्थित अनि बैज्ञानिक बनाउनु पर्छ ।
कसरि दिन सकिन्छ पशु पालक ब्यावसायीलाई राहत
जस्तै बैंक ब्याज अनुदान ,परियोजनामा लगानी भएको ऋणको अवधि थप गरिदिने, बिमा प्रिमियम पूर्ण निशुल्क, साइलेजमा ५० प्रतिशत अनुदान, उत्पादनको आधारमा अनुदान, कृतिम गर्भाधान निशुल्क, यान्त्रिकरण अर्थात उपकरणमा ७५ प्रतिशत अनुदान, घासको बिउबिजनमा पूर्ण अनुदान, महामारी खोप विरुद्ध निशुल्क खोप ब्यबस्था, निशुल्क रुपमा प्राविधिक सेवा टेवा दिने सरकारी खेर गएको जमिन सहुलियत रुपमा उपयोग गर्न दिने जस्ता कार्यक्रमहरु बिषेश कार्यक्रमको प्याकेज बनाएर पशुपालक उधमी पुनरुत्थान लागु गर्नुपर्ने देखिन्छ। समुदायको सहभागितामा स्थानीय निकाय ,प्रदेश सरकार ,संघीय मन्त्रालयको साझेदारिमा मुख्य मुख्य राजमार्गमा सकलन केन्द्र निमार्ण गर्ने गाउ गाउको उत्पादनलाइ सुचना प्रबिधिसग जोडेर माग अनि आपूर्तिको अबस्था थाहा पाउने ब्यबस्था गरिनु पर्छ। स्थानीय तह सग मिलेर एक गाउ एक उत्पादन कार्यक्रम ,अधिक लाभ हुने खेति ब्याबसायको प्रबर्धन गर्ने,बजारमा बिक्रि नहुदा केहि समय स्टोर गरेर राखन सकिने गरि ब्याबस्थापन मिलाउने गरि अभियानको रुपमा कृषि ब्याबसाय समेटिनु पर्छ ।
तर, पनि यत्रो ठुलो आर्थिक मन्दी आउदा समेत पशुपालन क्षेत्रमा विषेश सहयोग कार्यक्रम नआउनु ठुलो दुर्भाग्य हो। आज हरेक पशुपालक किसानको उत्पादन नत बिक्रि हुन्छ, नत आहारा खुवायर पालन सकिन्छ। पशुपालक उधमी आज आफुले पालेको पशुलाई आहारा खुवाने की बैंकको ब्याज किस्ता तिर्ने दोधारमा छन् उत्पादन बिक्रि हुन्छ नत बैंकले थप कर्जा दिन्छ। कोरोना पछि धरै युवाहरु स्वरोजगारको लागि पशुपालन ब्यावसाय गरेको पाइन्छ। अब कोरानाको प्रभाव आर्थिक क्षेत्रमा देखिदै जादा पशुपालन अर्थात कृषि क्षेत्रमा डरलाग्दो रुपमा देखिन थालेको छ। अब पनि एउटा पशुपालन क्षेत्रमा पुनरुत्थान कार्यक्रम नल्याउने हो भने अबको ५/६ महिनामा पशुपालन ब्यावसाय गरेको उद्दमीहरु मध्ये ९० प्रतिशत बिस्थापित हुन्छन। त्यसपछि हामि बिसौ बर्ष सम्म पनि याे अवस्थामा आउँन सक्दैनम सबैलाइ चेतना भया ।