सत्यतथ्य जाँचेर गलत र भ्रामक विषयवस्तु हटाउनुपर्ने लगायतका मान्यतालाई टिकटकले अनुमोदन नगरेको भन्दै सञ्चार मन्त्रालयले टिकटकलाई नियमन मात्रै गर्न सम्भव नभएको र प्रतिबन्ध नै लगाउनुपर्ने अवस्था आएको दावी गरेको हो ।

टिकटकले प्रयोगकर्ताको रुचि अनुसारका भिडियोहरु आउने गरी एल्गोरिदम सेट गरेको हुनाले घण्टौंसम्म चलाउने लत बस्ने र त्यसले मानव स्वास्थ्यमा प्रतिकुर असर पर्ने मन्त्रालयको दाबी छ ।

मन्त्रालयले लिखित जवाफमा भनेको छ, ‘टिकटकको अत्यधिक प्रयोगले अनिन्द्रा, एन्जाइटी, डिप्रेसन जस्ता समस्या देखिनुको साथै बालबालिका तथा युवायुवतीलाई गलत दिशातिर डो¥याउदै विषाक्त मनोविज्ञानको सिर्जना गरेको स्थिति छ ।’

नेपालमा टिकटक भिडियोको नाममा अश्लिलता प्रदर्शन भएको, अनैतिक क्रियाकलापका लागि मोलमोलाई भइरहेको, लाइभमार्फत अश्लिल गतिविधि भएको, गैरकानूनी क्रियाकलाप बढेको सञ्चार मन्त्रालयको भनाइ छ । मन्त्रालयले जवाफमा भनेको छ, ‘टिकटक लाइभ स्ट्रिमिङ गरी उपहार प्राप्त गर्न अनैतिक, अमर्यादित र असामाजिक गतिविध समेत बढ्दै गएको स्थिति थियो ।’

टिकटकका कारण नागरिकको व्यक्तिगत र गोप्य रहनुपर्ने डाटा समेत असुरक्षित भएको भन्दै सञ्चार मन्त्रालयले टिकटकका कारण राष्ट्रिय सार्वभौमिकतामाथि नै चुनौती थपिएको दाबी गरेको छ । लिखित जवाफमा मन्त्रालयले भनेको छ, ‘नागरिकको गोपनीयता हनन हुनु भनेको राष्ट्रिय सार्वभौमिकताकै लागि चुनौतीको विषय हो ।’

अपवादको रुपमा बाहेक सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग नहुने मुलुकहरुमा सामाजिक सञ्जालबाट नागरिक बलियो हुने र सरकार जवाफदेही हुने विश्वास गरिएपनि नेपालमा त्यसको मेल नखाएकाले सामाजिक सञ्जालको अनियन्त्रित प्रयोगलाई नियन्त्रण गर्ने बाध्यता परेको मन्त्रालयको दावी छ ।

मन्त्रालयले टिकटकका कारण अश्लिलता, मानव बेचबिखन, गलत सूचना एवं अफवाह प्रवाह, राष्ट्रिय सुरक्षामा चुनौती र युवाको मानसिक स्वास्थ्यमा असर देखिएको दावी गरेको छ ।

मन्त्रालयको दावी अनुसार, पछिल्लो समय प्रहरीमा पर्ने उजुरी र अदालतमा दायर हुने साइबर अपराधका मुद्दामध्ये अधिकांश टिकटकका विषयवस्तुसँग सम्बन्धित थिए ।

नेपालसहित २८ मुलुकमा टिकटक प्रतिबन्ध रहेको भन्दै मन्त्रालयले जवाफमा भनेको छ, ‘टिकटकबाट सामाजिक सद्भाव र वातावरणमा नकारात्मक असर परेको निष्कर्ष सहित २७ कात्तिक, २०८० मा टिकटक प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको हो ।’

टिकटक प्रतिबन्धको सरकारी निर्णयले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हनन् गरेको भन्दै सरोकारवाला र कानुन व्यवसायीले गरी सर्वोच्च अदालतमा १० भन्दा बढी रिट दायर गरेका थिए ।

उक्त रिटमाथि सर्वोच्च अदालतमा मंगलबार सुनुवाइ भएको थियो । सो क्रममा न्यायाधीश विनोद शर्माको इजलासले टिकटक प्रतिबन्धको निर्णय गर्नुको कारणबारे सरकारसँग लिखित जवाफ माग गरेको थियो ।

लिखित जवाफ प्राप्त भएपछि यो मुद्दालाई १९ मंसिरदेखि पूर्ण सुनुवाइका लागि पेश गर्न पनि सर्वोच्चले आदेश दिएको थियो ।

टिकटकमाथि बन्देजविरुद्ध परेका रिट निवेदनहरुमाथि मंगलबारदेखि सर्वोच्च अदालतमा नियमित सुनुवाइ हुनेछ ।