काठमाडौ,१४ असार । बुटवल पवार कम्पनी अन्तर्गतको आँधिखोला जलविद्युत केन्द्रले अस्वाभाविक रुपमा मुल्य वृद्धि गरेपछि बुटवल पावर कम्पनीको आँधिखोला वितरण केन्द्रको कार्यालय गल्याङको लेखा शाखामा तालाबन्दी गरेर आन्दोलनमा उत्रिएका उपभोक्ताले गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेलाई भेटेका छन् ।
स्याङ्जाको गल्याङ नगरपालिका ३ मा रहेको बुटवल कम्पनीको लेखा शाखामा तालाबन्दी गरेर दिनहुँ उक्त कार्यालय अगाडि धर्ना गरेका उपभोक्तले आन्दोलन जटिल मोडमा पुगेको भन्दै सरकारलाई गम्भीर हुन आग्रह गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाएको समाजसेवी सुर्य चापागाईंले जानकारी दिनुभयो ।
। जेठ १ गतेदेखि आन्दोलन गरिरहेका चालिस हजार उपभोक्ताको मागलाई कुनै सम्बोधन नभएपछि उपभोक्ताले सरकारलाई गम्भीर हुन र वृद्धि भएको मुल्य तत्काल फिर्ता गर्न माग गर्दै मुख्यमन्त्रीलाई भेटेको समाजसेवी चापागाईंले जानकारी दिनुभयो ।
गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य महेश भट्टराई,समाजसेवी तथा गल्याङ फमएमका अध्यक्ष सुर्य चापागाईं, चेम्बर अफकमर्स गल्याङका अध्यक्ष अर्जुन रानाभाट, कालीगण्डकी यातायात व्यवसायी समितिका अध्यक्ष भेमलाल अर्याल, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका जिल्ला सदस्य धर्मु न्यौपाने, माओवादी ज्योति भट्टराई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी गल्याङ नगरसभापति टिकाराम भण्डारी, गल्याङ ब्याडमिन्टन क्लबका अध्यक्ष सुरेश सुवेदी लगायतको टोलि मुख्यमन्त्रीको कार्यालय पोखरा पुगेर जनताको ढाड सेक्नेगरी भएको विद्युत महसुल वृद्धि तत्काल फिर्ता गर्न आग्रह गरेका थिए । भेटमा मुख्यमन्त्रीले चालिस हजार घर परिवारको माग सम्बोधन गर्न सरकार लागि परेको भन्दै उक्त माग तत्कालै केन्द्रिय सरकारलाई जानकारी गराउने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नुभएको थियो ।
स्थानीय तथा सरोकारवालाको बिरोधका बीच विद्युत नियमन आयोगले महसुस वृद्धि गर्ने निर्णय गरेपछि स्थानीय आन्दोलित बनेका हुन् । स्याङ्जाको गल्याङ नगरपालिकामा उत्पादन तथा वितरण केन्द्र रहेको बुटवल पावर कम्पनीको विद्युत महशुलमा वृद्धि गर्ने निर्णय गरेपछि स्थानीयले संघर्ष समिति बनाएर यसको बिरोधमा उत्रिएका हुन् ।
ग्रामीण क्षेत्रको अवधारणा लिएर २०३९ सालमा आधिखोला केन्द्रको नाममा स्थापना भएको परियोजना पछि आएर बुटवल पावर कम्पनी बनेको थियो । स्थानीयको साझेदारीमा काम गर्ने र स्थानीयलाई सेवा सुविधा दिने उदेश्यले स्थापना भएको परियोजना पछिल्लो समयमा घाटामा गएको भन्दै जबर्जस्ती विद्युत महसुस बढाउन लागेपछि जनप्रतिनिधि देखि स्थानीयले त्यसको बिरोध गरेका छन् ।
सरकारले पछिल्लो समयमा २० देखि ५० युनिट सम्म विद्युत महसुस निशुल्क गर्न लागेको समयमा जनताको ढाड सेक्नेगरी ६५ प्रतिशतसम्म विद्युत महसुस वृद्धि गरेपछि वडा अध्यक्ष देखि सांसदसम्म सबै एक भएर यसको बिरोधमा उत्रिएका छन् ।
विद्युत नियमन आयोगका अध्यक्षको कार्यकाल सकिन लागेको अघिल्लो दिन तत्कालीन अध्यक्ष दिल्ली बहादुर सिंहले जबर्जस्ती विद्युत महसुल बढाउने निर्णय गरेपछि स्थानीयहरुले आयोगका पदाधिकारी माथी आर्थिक चलखेलको आरोप समेत लगाउदै आएका छन् । संर्घष समिति बनाएर आन्दोलन गरेका स्थानीयले मुल्य वृद्धि कुनैपनि हातमा फिर्ता हुनुपर्ने आवाज उठाएका छन् ।
