कृषकलाई पेन्सनको माग गर्दै सर्वोच्चमा मुद्दा

२०८१ आश्विन ५, शनिबार ,प्रकाशित
अनुमानित पढ्ने समय : 2 मिनेट

काठमाडौ,५ असोज । नेपालको कृषि क्षेत्रमा सुधार माग गर्दै सर्बोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ ।

जनतासंग प्रत्यक्ष जोडिएका विषयमा आवाज उठाउन गरिरहने अधिवक्ता अर्जुनकुमार अर्याल‚ अधिबक्ता शकुन्तला भुसाल‚ अधिक्ता सञ्जय न्यौपाने तथा सरोज कुमार न्यौपानेले शुक्रबार नेपाल सरकार विरुद्ध रिट दायर गर्नुभएको हो ।

कृषिप्रधान देश भनिएपनी कृषकको उचित सम्मान नभएको भन्दै कृषि प्राधिकरण देखी कृषकलाई पेन्सनको व्यवस्था लगायतका माग सहित रिट दायर गरिएको अधिवक्ता अर्यालले जानकारी दिनुभयो । कतै किसानले उत्पादित बस्तुले बजार भाउ नपाउने त कतै बस्तुकाे अभावहुने गरेको भन्दै यसको समायोजनको लागी सरकारले उत्पादित बस्तुको उचित मुल्य दिने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने लगायतका माग सहित रिट दायर गरिएको उहाँको भनाइ थियो ।

‘किसानले लागत मुल्य नपाएर सडकमा फालेको घटना पटकपटक आउन आउन थालेपछि किसानलाई राहत दिन उचित कानुनको आवश्यकता ठानेयौ’  उहाँले भन्नुभयो । नेपालमा कृषिको प्रयाप्त सम्भावना रहेको हुँदा यस क्षेत्रलाई सरकारले उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने उहाँको बुझाइ छ ।

मोन्सान्टोको घातक बिउ भित्र्याउन रोक लगाउन यस अघि पनि सर्बोच्चकाे आदेश मार्फत सफल हुनुभएका अर्यालले यस रिटमा पनि स्थानीय बिउबिजनको संरक्षण क्षेत्रकाे घोषणाको समेत मागलाई सम्बोधन गर्न रिट दायार गर्नुभएको छ ।

उत्पादित बस्तुको सरकारले खरिद गर्ने ग्यारेन्टी,कृषकलाई सहुलियत कर्जा,कृषकलाई पेन्सनको व्यवस्था,भुमि बैंकको व्यवस्था र समग्र कृषि क्षेत्रको विकासको लागि कृषि प्राधिकरणको स्थापना गरि एउटै संयन्त्र खडा गरि काम गर्नुपर्ने रिटमा माग गरिएको छ ।

रिटमा उल्लेख भएका केहि बुदाहरू 

क.कृषि उत्पादनको न्यूनतम बिक्री मुल्य सुनिश्चित गरि सोही मुल्यमा बिक्री हुन नसकेमा सरकारले खरिद गर्ने प्रबन्ध गर्नु गराउनु ।

ख. कृषि क्षेत्रमा पुराएको योगदानको आधारमा किसान कार्ड र किसानहरुलाइ पेन्सनकोउचित व्यवस्था गर्नु गराउनु ।

ग. किसानहरुलाइ सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराउनुका साथै कृषि उत्पादन नहुदाँ सम्म  सावाँ‚ ब्याज तथा किस्ता तिर्नु नपर्ने ब्यवस्था मिलाउनु ।

घ. ब्यवसायिक किसानको संख्या बढाउने गरी आवश्यक नीति तर्जुमा गर्नु गराउनु ।

ङ. स्थानिय बीउबिजनको संरक्षणको लागि बीउ संरक्षण क्षेत्र घोषणा गर्नु गराउनु ।

च. भूमि बैकको स्थापना गरी सोही बैक मार्फत जग्गाजमिन लिज वा भाडामा लिन सकिने प्रबन्ध मिलाउनु ।

छ. बिचौलियाहरुलाइ निषेध गरी उपभोक्ता र उत्पादक सिधा जोडिने प्रभावकारी संयन्त्रको निर्माण गर्नुगराउनु ।

ज. समग्र कृषि क्षेत्रको विकासको लागि एउटा छुट्टै संयन्त्र खडा गरि  शक्तिशाली कृषि विकास प्राधिकरणको गठन गर्नुगराउनु ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार