काठमाडौं ,१२ कार्तिक । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले प्रदेश तहलाई वित्तिय क्षेत्रमा बलियो बनाउन राजश्व र रोयल्टी बाँडफाटँको व्यवस्थालाई पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको आयोजनामा लुम्बिनी प्रदेशमा भएको एक कार्यक्रमका मुख्यमन्त्री आाचार्यले संविधानको भावना अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहलाई प्राथमिकतामा राखेर राजश्व र रोयल्टी बाँडफाँट गरिनुपर्ने बताउनुभयो । तर, अहिले राजश्व र रोयल्टी बाँडफाट न्यायपूर्ण हुन नसकेको उमाले बताउनुभयो । उहाँले हाल भइरहेको ५० प्रतिशत संघीय सरकार, २५ प्रतिशत प्रदेश र २५ प्रतिशत स्थानीय तहको मापदण्डलाई परिमार्जन गर्न आग्रह गर्नु भएको छ ।
४० प्रतिशत संघीय सरकार र बाँकी ६० प्रतिशत प्रदेश तथा स्थानीय तहमा राजश्व र रोयल्टी वितरणको मापदण्ड बनाउन उहाले सुझाव दिनुभयो ।
आचार्यले आगामी बर्षको राजश्व बाँडफाँटमा वित्त आयोग प्रदेश र स्थानीय तहको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
वन क्षेत्रबाट प्रदेश सरकारले राजश्व बृद्धिको आशा गरेको तर, संघीय कानुन बाधक बन्दा वन क्षेत्रबाट राजश्व संकलन निकै कम भएको उहाले बताउनुभयो ।
