काठमाडौं, ५ मंसिर । राप्रपा नेपालका अध्यक्ष तथा पूर्व उपप्रधानमन्त्री कमल थापाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आसन्न चीन भ्रमणको सफलताको कामना गर्दै भ्रमण नेपालको अधिकतम हितमा उपयोग गर्न सुझाव दिनुभएकाे छ । उहाँले प्रधानमन्त्री ओलीको हुन गैरहेको चीन भ्रमणको स्वागतसमेत गर्नुभएकाे छ ।

बुधबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको विशेष साक्षात्कारमा बोल्दै उहाँले प्रधानमन्त्री ओलीको आसन्न चीन भ्रमणले नेपाल र चीनबीचको द्धिपक्षीय सम्बन्ध सुदृढ हुने विश्वास दिलाउनुभएकाे छ । क्लबका सभापति ऋषि धमलाको सभापतित्वमा आयोजित साक्षात्कारमा बोल्दै उहाँले भन्नुभयाे,‘प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चीन भ्रमणमा जाने औपचारिक घोषणा नभएतापनि करिब–करिब निर्णय भैसकेको हामीले बुझेका छौं । प्रधानमन्त्री ओलीले चीन भ्रमणमा जाने भएपछि स्वभाविक रूपले राजनीतिक वृत्तमा केही प्रश्नहरु उठेका छन् । कतिपयले नेपालको प्रधानमन्त्रीले विदेश भ्रमण छिमेकी भारतबाट सुरु गर्नुपर्दथ्यो, चीनबाट सुरु गर्नु गलत भयो भन्ने प्रतिक्रियासमेत व्यक्त गर्नुभएकाे छ । केही जिम्मेवार व्यक्तिहरुले त्यस्तो धारणा व्यक्त गर्नुभएकाे छ । म एउटा राजनीतिक दलको जिम्मेवार पदाधिकारी र तीनपटक परराष्ट्रमन्त्री भएर काम गरिसकेको अनुभवको आधारमा भन्दछु कि नेपालको निम्ति दुवै छिमेकी मित्रराष्ट्र बराबर हुन् । दुवै देशसँग हाम्रो गाढा मित्रता छ । जहाँसम्म प्रधानमन्त्रीले पहिलो भ्रमण गर्ने प्रश्न छ–त्यो समय, परिस्थिति र आवश्यकत्तानुसार निर्धारण हुने हो । अहिलेसम्म भारतबाट प्रधानमन्त्री ओलीलाई औपचारिक निमन्त्रणा प्राप्त भएको जानकारी छैन, उहाँको सरकार निर्माण भएको पनि करिब चार महिना हुनलाग्यो । अब यो अवस्थामा एकातिर भारतबाट निमन्त्राणसमेत प्राप्त नभएको अवस्था छ, हुनसक्छ भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको व्यस्तता, भारतको प्राथमकिताको कारणले गर्दा अहिले ओलीको भारत भ्रमणको निमित्त साईत जुरिसकेको छैन् । यो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले अन्य मुलुकको भ्रमण गर्नुहुँदैन भन्नु हाम्रो कमजोर मानसिकता हो । प्रधानमन्त्री ओलीले चीन भ्रमणमा जाने निर्णय गर्नुभएको छ, यो स्वागतयोग्य छ । नेपाल–चीन सम्बन्धलाई सुदृढ तुल्याउन यो भ्रमण सफल हुन सकोस भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु । निकट भविष्यमा नै भारतको भ्रमण हुनेनै छ भन्ने आशा र विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु।’

थापाले बीआरआईका सम्बन्धमा नेपालका राजनीतिक दल र बुद्धिजिहरुको मत विभाजित रहेको रहेको टिप्पणी गर्नुभयाे । उहाँले नेपालले चिनियाँ सहयोग परियोजना बीआरआईबाट लाभ लिनुपर्ने सुझाव दिनुभयाे । उहाँले भन्नुभयाे,‘म अनुभवको आधारमा प्रष्ट पार्न चाहन्छु कि बीआरआईबाट हामी नेपालीले आँत्तिनुपर्ने, चिन्तित हुनुपर्ने, त्रसित हुनुपर्ने आवश्यकत्ता छैन् । बीआरआई चीनले विश्वका विभिन्न मुलुकहरुमा आफ्नो लगानी, सहयोगमार्फत पूर्वाधारलगायत विभिन्न क्षेत्रमा सहयोग गर्नको निम्ति प्रारम्भ गरिएको आयोजना हो । यो बीआरआईबाट नेपालले अधिकतम लाभ लिन सक्नुपर्दछ भन्ने मेरो धारणा रहेको छ । सन् २०१६ मा बीआरआईमा प्रारम्भिक सहमति जनाएपनि यो ८ वर्षको अवधिमा एउटापनि आयोजना नेपालमा सुरू नहुनु दुःखद् छ ।’

उहाँले बीआरआईमा प्रारम्भिक सहमति भएको ८ वर्ष बितिसक्दापनि नेपालले त्यो आयोजना अघि बढाउन नसक्नुले नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरु र सरकारको अकर्मण्यता र निर्णय क्षमताको कमजोरीको ज्वलन्त उदाहरण भएको टिप्पणी गर्नुभयाे। उहाँले भन्नुभयाे,‘विगत केही समयता खासगरी २०६२÷०६३ को परिवर्तनपछि नेपाल अन्तराष्ट्रिय महाशक्तिहरुको रणनैतिक प्रतिष्पर्धास्थल बन्दै गैराखेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय महाशिक्तहरु रणनैतिक प्रतिष्पर्धाको कारण नेपालका प्रमुख भनिने राजनीतिक दलहरुले राष्ट्रको हित र स्वार्थको पक्षमा पनि निर्णय गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । त्यसकै एउटा ज्वलन्त उदाहरण यो बीआरआईमा अनिर्णय हो भन्ने मलाई लाग्दछ ।’

अध्यक्ष थापाले प्रधानमन्त्री ओलीलाई चीन भ्रमणमा जानुअघि सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेससहित अन्य दलहरुलाई समेत विश्वास लिएर बीआरआई अघि बढाउने (कार्यान्वयन) प्रक्रियालाई अघि बढाउन पहलकदमी लिन सुझाव दिनुभयाे । उहाँले भन्नुभयाे,‘चीन भ्रमणमा जानलाग्नुभएको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई म विनम्रताका साथ आग्रह गर्दछु– नेपाली कांग्रेसलाई समेत विश्वासमा लिएर बीआरआई कार्यान्वयन प्रक्रियालाई अघि बढाउन आग्रह गर्न चाहन्छु । बीआरआई अनुदान की ऋण भन्ने बहस नै निरर्थक छ । सकेसम्म अनुदानको निम्ति प्रयास गर्ने हो । अनुदान प्राप्त हुन नसकेको अवस्थामा हामीलाई फाईदा हुने आर्थिक र व्यापारिक दृष्टिकोणबाट सम्भाव्य आयोजनामा सहुलियत दरमा भएपनि ऋण लिएर नेपालको आर्थिक विकासलाई अगाडि बढाउनुपर्छ ।’

पूर्व परराष्ट्रमन्त्रीसमेत रहेका थापाले नेपालको सरकार र दलहरुप्रतिको विश्वसनियता अहिले अन्तर्राष्ट्रिय समूदयामा खस्किँदै गएको दाबी गर्नुभयाे। उहाँले थप्नुभयाे,‘चीनको पनि नेपालप्रति अविश्वास बढ्दै गएको देखिन्छ । यद्धपी यो कुरा चिनियाँ नेताहरुले भनेका छैनन् । चीनले झण्डै तीन वर्षदेखि नेपाललाई दिन्छु भनेको आर्थिक सहयोगसमेत अहिले प्राप्त भएको छैन् । यो रोकिएको छ । यो त्यही अविश्वासको एउटा उदाहरण हो भन्ने मलाई लाग्दछ । यसबाहेक अन्य विषयहरुमा पनि प्रधानमन्त्रीको यो चीन भ्रमण उपयोगी हुनुपर्दछ ।’

उहाँले केपी शर्मा ओली नै प्रधानमन्त्री भएको बेलामा सन् २०१६ मा चीन भ्रमणमा जाँदा नेपाल–चीन पारवाहन सन्धीमा आफूले परराष्ट्रमन्त्रीको रुपमा हस्ताक्षर गरेको स्मरण गराउनुभयाे । उहाँले भन्नुभयाे,‘नेपाल–चीन पारवाहन सन्धीमा हस्ताक्षर गर्ने सौभाग्य मैले नै पाएको थिएँ । विगतमा केवल भारतसँगमात्रै पारवाहन सन्धी भएकोमा चीनसँगसमेत पारवाहन सन्धी गरेर समुन्द्रसम्म पहुँच पाउने वैकिल्पक व्यवस्था गर्न हामी सफल भएका थियौं । तर, त्यो समझदारी भएको ८ वर्ष पुगिसक्दापनि त्यो पारवाहन सन्धीको भावनाअनुसार नेपालले फाईदा लिन सकेको छैन् । रेलमार्ग, राजमार्गको निर्माणमा तिव्रता आउन सकेको छैन् । त्यसबेला सुरु गरिएका काठमाडौं–केरुंग जोड्ने राजमार्ग अझै निर्माण सम्पन्न हुन सकेको छैन् । कयौं नाका खोल्ने सहमति भएको थियो । त्योपनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन् । अब चीनसँग कनेक्टिभिटी बढाउने, नेपालमा चीनको लगानी प्रवद्र्धन गर्ने, बढिभन्दा बढि चिनियाँलाई नेपालमा पर्यटनको निम्ति आकर्षण गर्ने काम गर्नुपर्दछ । चीनसँग सम्बन्ध विस्तार गर्दा अथवा नेपालको हितमा काम गर्दा अन्य कुनै मुलुक रिसाउँछ कि भन्ने हीन भावनाबाट मुक्त हुनको निम्ति सबै दल र यसका नेताहरुलाई समेत आग्रह गर्न चाहन्छु ।’

सो क्रममा उहाँले  शान्ति सम्झौता भएको १८ वर्ष बितिसक्दापनि जघन्य अपराध भएका घट्नामा सत्य निरुपण गर्ने कार्यमा ढिलाई भएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्नुभयाे । उहाँले भन्नुभयाे,‘आज माओवादी र राज्यबीच शान्ति सम्झौता भएको आज १८ वर्ष पुगेको दिन हो । यो १८ वर्षको अवधिमा सेना समायोजन, माओवादी शान्ति प्रक्रिया र प्रजातान्त्रिक प्रक्रियामा प्रवेशलगायत महत्वपूर्ण काम भए । संविधानसभाबाट संविधान पनि निर्माण भयो । यो सकारात्मक पक्ष हो । तर, अहिलेसम्म माओवादी हिंसात्मक विद्रोहको क्रममा बेपत्ता पारिएकाहरुको छानबिन र उनीहरुलाई न्याय दिने, माओवादी हिंसातात्मक विद्रोहको क्रममा जघन्य अपराध भएकामा सत्य निरुपण गर्ने कार्यमा कुनै प्रगति भएको छैन । यसमा शून्य प्रगति रहेको अवस्था छ । पटक–पटक आयोग गठन गरेर लाखौं करोडौं खर्च गरियो । तर, उपलब्धि शून्य रहेको छ । शान्ति सम्झौता भएको १८ वर्ष पुगेको यो अवसरमा सबै दलले यो १८ वर्षको देशको राजनीतिको गम्भीर समिक्षा गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ ।’

उहाँले नेपालमा संघीयता असफल भएको भन्दै तत्काल खारेजीको माग गर्नुभयाे । उहाँले संघीय लोकतान्त्रिक गणतले जनताको जीवनस्तरमा कुनै सधार ल्याउन नसकेको आरोप लगाउनुभयाे । उहाँले भन्नुभयाे,‘अहिलेसम्म राजनीतिक स्थायित्व कायम हुन सकेको छैन् । संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्रले जनताको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन सकेको छैन् । नेपाली जनताको आर्थिक समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न सकेको छैन् । यो सबै बास्तविकतालाई दृष्टिगत गरी अहिलेको राजनीतिक प्रणालीमा सुधार र संविधानमा सुधार गर्नतर्फ सबै दलले बहस प्रारम्भ गर्नुपर्छ । अहिले देशमा कायम रहेको निर्वाचन प्रणाली अत्यन्तै खर्चिलो छ । यो प्रणालीले सिंगो राजनीतिलाई नै व्यापारीकरण र अपराधीकरण गरेको अवस्था छ । यसमा आमूल सुधारको आवश्यकत्ता छ ।’

थापाले नेपालमा गणतन्त्र प्राप्तपछि नेपाली राजनीति अभिावकविहीन भएको टिप्पणी गर्नुभयाे । उहाँले देशमा सिमिति दलका सिमित नेताले सिण्डिकेट खडा गरेर सर्वसत्तावादी ढंगबाट राज्य सञ्चालन गरिराखेका आरोप लगाउनुभयाे । उहाँले भन्नुभयाे,‘सर्वसाधरण जनताले न्याय पाउन सकेका छैनन् । लोकतन्त्रको आवरणमा देशमा ब्रमह्लुट कायम रहेको छ । बाहृय शक्ति चलखेल र प्रभाव तिव्र रुपले बढेर गएको छ । धर्मनिरपेक्षताको आडमा सनतान धर्म, संस्कृति र परम्परामाथि योजनावद्ध रूपमा आक्रमण भैराखेका छ । राजादेखि माओवादीसम्म सबै अटाउने नेपाली संस्करणको मौलिक प्रजातन्त्र विकास गर्नु अहिलेको महत्वपूर्ण आवश्यकत्ता हो भन्ने मैले ठानेको छु ।’

उहाँले संघीयताले देशलाई एकपछि अर्को रुपमा कमजोर तुल्याउने काम गरेको आरोप लगाउनुभयाे । उहाँले भन्नुभयाे,‘अब संघीयतालाई देशले धान्न नसक्ने प्रष्ट भैसकेको छ । नेपालजस्तो सानो र गरिव देशमा सयभन्दा बढि मन्त्रीहरु, एक हजारको संख्यामा सांसदहरु, तीस हजारको संख्यामा कुनै न कुनै सुविधा लिने जनप्रतिनिधिहरुको भीड आवश्यक छैन् । संघीयतालाई देशको आर्थिक अवस्थाले धान्न सक्दैन् । प्रदेश संरचनाको अस्थिरता, अराजकता र भ्रष्टाचारको अखडा बनेको छ । संघीयता खारेजीतर्फ चाँडोभन्दा चाँडो निर्णय गर्नु उपयुक्त लाग्दछ ।’

उहाँले अब संविधान संशोधनमार्फत देशलाई अघि बढाउनुपर्ने सुझाव दिनुभयाे । उहाँले भन्नुभयाे ‘सबै विषयलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर संविधान संशोधन गर्नुतर्फ अग्रसर गर्नुपर्छ । प्रमुख दलहरुले गम्भीरताका साथ नलिने र सर्वसत्तासवादी ढंगबाट राज्य सञ्चालन गर्ने हो भने निश्चित् छ, संघीयता धर्मरनिपेक्ष गणतन्त्रको अन्तरविरोध, यो संविधानभित्रत्रको रहेको विरोधाभाष दलहरुको अकर्मण्यताको बोझबाट अहिलेको राजनीतिक प्रणाली धराशयी हुनेछ । सडकबाट नयाँ विद्रोह सुरु हुने खतराको संकेत देखापरेको छ । बंगलादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान वा पाकिस्तानको नियती दोहोरिनुअगावै अहिलेको संविधान र व्यवस्थाको कमिकमजोरी सच्याउनेतर्फ साहसिक पाईला चाल्नको निम्ति आजको दिनमा म आग्रह गर्न चाहन्छु ।’

उहाँले अभियन्ता दुर्गा प्रसाईं पक्राउबारे टिकाटिप्पणी गर्नु आवश्यक नभएको बताउनुभयाे । उहाँले भन्नुभयाे,‘दुर्गा प्रसाईंजीलाई प्रचलित कानुनबोजिम सरकारले अनुसन्धानको निम्ति हिरासतमा लिएको छ । यसविषयमा टिकाटिप्पणी गर्नु आवश्यक ठान्दिनँ । उहाँले प्रधानमन्त्रीमाथि गम्भीर आरोप लगाउनुभएको छ । त्यसकै छानबिनको लागि प्रहरीले हिसरासतमा लिएको हो ।’

अध्यक्ष थापाले कांग्रेस–एमालेको गठबन्धन नै पवित्र उद्देश्यले नबनेको टिप्पणी गर्नुभयाे। उहाँले भन्नुभयाे,‘यो गठबन्धन पवित्र उद्देश्यले बनेको होईन । स्वार्थको भागबण्डा, भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारीहरुलाई जोगाउनको निम्ति यो गठबन्धन बनेको हो । यसबाट धेरै ठूलो आशा र भरोसा गर्न सकिन्नँ । अहिलेको देशको विग्रँदो अवस्थालाई दृष्टवत गर्दै भ्रष्ट व्यवस्था र शासकबाट देशलाई मुक्त तुल्याउनको लागि सबै राष्ट्रवादी शक्तिलाई एकतावद्ध हुनको निम्ति मोर्चा वा सहकार्य निर्माण गरेर शसक्त गरेर संघर्षमा उत्रिनको निम्ति आग्रह गर्न चाहन्छु ।’ उहाँले राजेन्द्र लिङ्देन नेतृत्वको राप्रपालाई सबै राष्ट्रवादी शक्तिलाई एकतावद्ध गर्ने अभियानमा अग्रसर हुन आग्रह पनि गर्नुभयाे। उहाँले थप्नुभयाे,‘विगतका सबै कमि कमजोरी सच्याएर हामीबीच एकता हुन जरुरी छ । देशले अहिले विकल्प खोजिरहेको छ । कांग्रेस र कम्युनिष्टको विकल्प जनताले खोजेको छ । कांग्रेस र कम्युनिष्टको एजेण्डा बोकेर हिँड्नेहरु विकल्प हुन सक्दैनन् ।’