युवराज पौडेल
काठमाडौँ, २६ चैत्र । यतिबेला चैत्र २० देखि नेपाली शिक्षकहरू काठमाडौं केन्द्रित सडक आन्दोलनमा छन् र चैत्र २५ देखि आम शैक्षिक हड्तालको घोषणा गरेका छन् । शिक्षकहरू एक्कासी काठमाडौं आएका भने होइनन्, चरणबद्ध आन्दोलनका अन्य सबै विकल्प समाप्त भएपछि शिक्षकहरू राजधानी आउन बाध्य भएका हुन् ।
शिक्षक आन्दोलनको एकसूत्रीय माग छ, त्यो हो( विगतमा सरकारसँग भएका सहमति र सम्झौता कार्यान्वयन । गतवर्ष पनि शिक्षकहरूले काठमाडौकेन्द्रित आन्दोलन गरेका थिए र सरकारले विभिन्न विषयमा सहमति गरेर आन्दोलनरत शिक्षकलाई फिर्ता पठाएको थियो । उधारो सहमतिप्रति शिक्षकहरूको ठूलो समूह त्यतिबेलै असन्तुष्ट भई शिक्षक महासङ्घका नेताहरू बिकेको ठानी नेतृत्वप्रति नै आक्रोस पोखिरहेका थिए ।
विगतमा राहत, उच्च मावि, शिक्षण सिकाइ अनुदान आदि विभिन्न प्रकृतिका अस्थायी शिक्षकहरूलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गर्ने र प्रतिस्पर्धामा आउन नसक्नेहरूलाई गोल्डेन हेन्डसेकको व्यवस्था गरी बिदाइ गर्ने भन्ने सहमति गरियो । बाल विकास कोटामा काम गरिरहेका शिक्षकहरूको दरबन्दी सिर्जना गरी उनीहरूलाई प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गर्ने, विद्यालय कर्मचारीको हकमा उनीहरूलाई निजामती खरिदार, सुब्बा र अधिकृत स्तरको दरबन्दी सिर्जना गरी प्रतिस्पर्धामार्फत स्थायी गर्ने सन्दर्भमा पटकपटक सहमति भएका छन् ।
बाल विकास र विद्यालय कर्मचारीले मासिक १०र१५ हजार तलब बुझेर कसरी जीवनयापन गर्लान् रु तिनका पीडा राज्यले कहिले बुझ्ने होला रु तिनका पनि परिवार हुन्छन्, तिनको पनि गुजारा चल्नुपर्छ भन्ने राज्यले कहिल्यै सोचेन । अस्थायी शिक्षक जीवनभर अस्थायी बसिरहनुको पीडा पनि उत्तिकै गम्भीर र संवेदनशील छ ।
आवधिक बढुवाको सन्दर्भ पनि शिक्षकले जोडतोडले उठाइरहेको विषय हो । अहिले शिक्षकको केवल श्रेणीगत बढुवाको मात्र व्यवस्था छ भने तहगत बढुवाको व्यवस्था नहुँदा आवश्यक योग्यता पुगेका शिक्षकहरू माथिल्लो तहमा जाने ढोका सधैंका लागि बन्द गरिएको छ ।
प्राथमिक तहको शिक्षक बढुवा हुँदा प्रावि तृतीयबाट प्रावि द्वितीय वा प्रावि प्रथम हुन्छ तर ऊ निमावि वा माध्यमिक तहको शिक्षक कहिल्यै बन्न पाउँदैन । अहिले तल्लो तह प्रावि र निमाविमा कार्यरत अधिकांश शिक्षक स्नातक वा स्नातोकोत्तर गरेका छन् । योग्यताले उनीहरू माथिल्लो तहको शिक्षक बन्न सक्षम छन् । तर सरकारले माथिल्लो तहमा तहगत बढुवाको व्यवस्था नगर्दा योग्य शिक्षक माथिल्लो तहमा जाने अवसरबाट बञ्चित छन् ।
थुप्रै शिक्षकहरू अहिले पनि जीवनभर शिक्षण गरेर निवृत्त हुँदा उही तह र उही श्रेणीबाट बिदाइ भइरहेका छन् । पच्चीस तीस वर्ष एउटै तह र श्रेणीबाट बिदाइ हुँदा शिक्षकको मनोबल कस्तो होला रु अनि यस्तो तरिकाबाट शिक्षक पेसाप्रति योग्य व्यक्तिहरूलाई कसरी आकर्षण गर्न सकिएला रु अनि योग्य व्यक्ति शिक्षक पेसामा आउने बाटो बन्द गरेर सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर सुधार्ने राष्ट्रिय लक्ष्य कसरी पुरा होला रु
शिक्षक आन्दोलनले स्वतस् स्थायीको माग गरेको होइन, प्रतिस्पर्धाबाट मात्र स्थायी गर्ने कुरा हो । कतिपय शिक्षक विरोधीहरूले अहिले भ्रम सिर्जना गर्ने कोसिस गरिरहेका छन् कि स्वतः स्थायी गर्नुपर्छ भन्ने माग राख्ने शिक्षकहरू नाजायाज हुन् भन्ने ढङ्गबाट डिस्कोर्स सिर्जना गरिरहेका छन् तर तथ्य त्यस्तो होइन । शिक्षकहरूले स्वतस् स्थायी भन्ने कुरा कहिल्यै गरेका छैनन् र गर्दैनन् । आजको मेरिटोक्रेसीको युगमा त्यस्ता कुराको कुनै अर्थ पनि छैन । भनाइ यति मात्र हो कि हिजो राज्यले नै सिर्जना गरेका विभिन्न प्रकारका अस्थायी शिक्षकहरू र दरबन्दीहरूलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ। अस्थायी शिक्षकले राज्यले नै अह्राए खटाएको काम गर्दै आएका छन् तर अब तिनीहरू पढाउँदा पढाउँदै बूढा भए, अब तिनलाई यत्तिकै रूवाउँदै घर पठाउने कि तिनको वृत्ति विकासमा पनि राज्यले सोच्नुपर्छ रु सबाल यत्तिमात्र हो । लोककल्याणकारी राज्यले शिक्षा जस्तो संवेदनशील पेसामा समर्पित शिक्षकहरूलाई जीवनभर अस्थायी राख्ने हो कि तिनको मनोबल उकास्ने गरी काम गर्ने हो भन्ने मात्र कुरा हो ।
शिक्षक दोस्रो दर्जाको पेसाकर्मी
शिक्षकहरूलाई राज्यले निजामती सेवालाई भन्दा वा राज्यका अन्य पेसाकर्मीभन्दा जहिल्यै दोस्रो दर्जाको नागरिक ठानिरह्यो । अहिले पनि निजामतीको भन्दा शिक्षकको ग्रेड कम्ती कायम छ । निजामतीको जस्तो तहगत बढुवाको व्यवस्था पनि छैन । निवृत्तिभरण ओैषधोपचारमा पनि विभेद छ । शिक्षक अस्पतालको व्यवस्था छैन । शिक्षकको योग्यता, ज्ञान र अनुभवलाई राज्यको नीति निर्माणको तहमा पुर्याउने खालको सोपानक्रम निर्माण नगरिँदा शिक्षकहरू शिक्षा प्रशासनतिर जान पाउने ढोका बन्द छ । अहिले अरूले थोपरेको नीति र कानुनका कारण सावर्जनिक शिक्षाको नीति नियम शिक्षकले कार्यान्वयन गरिरहँदा उसले ुकम्फरटेबलु महसुस गरिरहेको छैन । शिक्षक पनि शिक्षाको नीति निर्माणमा सहभागी हुने अवसर प्राप्त गर्नुपर्छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले केही दिन पहिले एउटा प्याब्सनद्वारा आयोजित सार्वजनिक कार्यक्रममा सार्वजनिक विद्यालयका शिक्षकहरूप्रति अत्यन्त अनादार र घृणा भावमा आक्रोश पोख्नुभयो भने संस्थागत विद्यालयको प्रशंसा गर्नुभयो । राज्यको प्रमुख कार्यकारी पदमा बसेकाहरूबाटै सार्वजनिक शिक्षा र शिक्षकप्रति अपमान र मानमर्दन गर्ने र संस्थागत विद्यालयको पक्षमा वकालत गर्ने प्रवृत्तिले सार्वजनिक शिक्षा सुधारमा लागिरहेका पेसाकर्मीहरूको मनोबल कस्तो होला रु ओलीमात्र होइन, अन्य थुप्रै उच्च तहकै नेताहरूले निजी विद्यालयको पक्षपोषण गरिरहेको तीतो यथार्थ सबैसामु छर्लङ्ग छ ।
आज पनि थुप्रै सांसद, मन्त्री र नेताहरूका निजी विद्यालयहरू छन् र तिनले सार्वजनिक शिक्षालाई माथि उठाउने कुनै पनि प्रगतिशील कदमलाई रोक्ने कोसिस गरिरहेका छन् र निरन्तर गरिरहन्छन् । शिक्षामा माफियातन्त्र र दलालीकरणका कारण सार्वजनिक शिक्षा ध्वस्त भइरहेको यथार्थलाई राज्यले कहिल्यै देख्ने कोसिस गरेन । उल्टो राज्यले तिनीहरूकै पक्षपोषण गरिरहेको देख्दा सार्वजनिक शिक्षाका सरोकारवालाहरूलाई चिन्तित बनाइरहेको छ ।
शिक्षकका कमजोरी
शिक्षकहरू दलका नेता भएर शिक्षक सङ्घ सँगठनमा विभक्त भए । कोही काङ्ग्रेसका शिक्षक भए, कोही एमाले माओवादीका शिक्षक भए तर वास्तविक शिक्षक चाँहि कोही भएनन् । शिक्षक सङ्घ सङ्गठनमा नलागी तिनको सरूवा बढुवा र वृत्ति विकास नै रोकिने परिपाटी सिर्जना गरियो । शिक्षकहरूलाई चुनावमा तथा अन्य राजनैतिक लाभका लागि उपयोग गर्न र चन्दा उठाउन शिक्षक सङ्घ सङ्गठन निर्माण गरिए । शिक्षकहरू पनि राजनैतिक दलको शक्तिको आडमा अस्थायी दरबन्दी, राहत तथा उच्च माविको दरबन्दीमा प्रवेश गरे । शिक्षक सङ्घ सँगठनका नेता भन्नेहरूले जिल्ला शिक्षा कार्यालय वा नगरपालिका शिक्षा विभागका हाकिमहरूसँग मिलेर आर्थिक चलखेल गरिरहे । शिक्षक नियुक्ति र सरूवा बढुवामा आजसम्म पनि त्यो चलखेल कायमै छ । सोझो र इमानदार व्यक्ति अस्थायी प्रकृतिबाट शिक्षक सेवामा प्रवेश गर्न पाएन भने स्थायी शिक्षक सरल रेखाबाट सरूवा र बढुवा हुन पाउँदैन । अहिले पनि शिक्षकको बडुवावापतको कार्यसम्पादनको अङ्कमा चलखेल गरी टाठाबाठा र कर्मचारीसँग पहुँच पुगेका शिक्षकहरू बढुवा भइरहेको तथ्य खुलिरहेकै छ । कति चलखेलवाला बढुवा उजुरीपछि अदालतबाट खारेज भएका उदाहरण पनि प्रशस्तै छन् ।
अबको बाटो
अब शिक्षक सङ्घ सँगठन खारेज गर्नुपर्दछ । यी विभिन्न दलगत स्वार्थका पुञ्जका रूपमा उपयोग भइरहने भएकाले यिनको सट्टा सबै शिक्षक अट्ने शिक्षक महासङ्घको एकीकृत पेसागत सङ्गठन निर्माण गरी एकीकृत शक्तिका माध्यमबाट राज्यसँग लड्ने बलियो क्षमता निर्माण गरिनुपर्दछ । पठनपाठनलाई केन्द्र बनाएर विद्यार्थीको भविष्य निर्माणलाई एकमात्र लक्ष्य बनाएर शिक्षकलाई व्यावसायिक बनाउनुपर्छ । दक्ष, योग्य, प्रविधिमैत्री, व्यावसायिक शिक्षक आजको आवश्यकता हो । शिक्षक सेवा आयोगबाट पूर्ण प्रतिस्पर्धाबाट मात्र शिक्षण पेसामा प्रवेश गर्ने एकद्वार प्रणाली स्थापित गरिनुपर्छ । सबै प्रकारका अस्थायी शिक्षकहरूको उचित व्यवस्थापन गरी आइन्दा अस्थायी प्रकृतिको शिक्षक दरबन्दी सिर्जना गर्ने अनुपयुक्त प्रणालीको पूर्णतस् अन्त्य गरिनुपर्छ ।
सार्वजनिक शिक्षामा अहिले राज्यको लगानीको न्यून अङ्कलाई वृद्धि गरी वार्षिक बजेटमा शिक्षाका लागि कम्तीमा बीस प्रतिशत बजेट छुट्याउनुपर्छ । प्रधानाध्यापक स्थानीय तहको राजनैतिक भर्ती केन्द्रको पद बनाइनुहुन्न बरू शिक्षक सेवा आयोगमार्फत् खुला प्रतिस्पर्धाबाट प्रधानाध्यापक छनोट गरिनुपर्छ । सार्वजनिक शिक्षालाई राज्यले प्राथमिकतामा राखी यसको सफल कार्यान्वयनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने शिक्षकलाई उच्च मनोबलका साथ कक्षाकोठामा प्रवेश गर्ने वातावरण बनाइनुपर्छ ।
तत्काल हिउँदे अधिवेशन अन्त्य भइसकेको अवस्थामा सिधा बाटोबाट ऐन जारी हुने अवस्था छैन । बरू संविधानमा भएको विशेष अधिवेशनबाट शिक्षकका समस्या तत्काल समाधान गर्ने गरी राजनैतिक दलले पहलकदमी लिनुपर्छ ।
