काठमाडौं, २९ माघ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेसहितका व्यक्तिलाई थुनामै राख्नुपर्ने माग गर्दै उच्च अदालतमा निवेदन दर्ता भएको छ । धरौटीमा छाड्ने काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेश त्रुटिपूर्ण भएको दाबी गर्दै सरकारले त्यसविरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा निवेदन दर्ता गराएको हो ।
उनीहरू सबैलाई काठमाडौं जिल्ला अदालतले धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो । अदालतको आदेशपछि उनीहरू सबै धरौटी बुझाएर रिहा भएका थिए । लामिछानेलाई २ माघमा काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश माधवप्रसाद अधिकारीको एकल इजलासले ६० लाख धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो ।
यो सहकारी ठगी प्रकरणको अनुसन्धान जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले गरेको थियो । काठमाडौं प्रहरीको अनुसन्धान प्रतिवेदन अनुसार जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले २१ पुसमा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
३९ जनालाई प्रतिवादी बनाउँदै सहकारी ठगी र संगठित अपराधको कसुरमा मुद्दा दायर गरेको थियो । १ अर्ब १९ करोड ३० लाख ९० हजार ४९३ रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरिएको थियो ।
