पोखरा २८ चैत । अपाङ्गता भएका ब्याक्तिहरू प्रति गण्डकी प्रदेश सरकार गम्भीर भएको शिक्षा सस्कृती, बिज्ञान तथा सामािजक विकास मन्त्री मेखलाल श्रेष्ठले बताउनु भएको छ । अपाङ्गता भएका ब्याक्तिहरूकाे क्षेत्रमा विगत २८ बर्ष देखि काम गर्दै आएको समुदायमा आधारित पुनर्स्थापना सेवा (सिबिआरएयस),नेपाल पाेखराकाे नेतृत्वमा मन्त्रालय पुगेको टोलिसंग मन्त्री श्रेष्ठले यस्तो धारणा व्यक्त गर्नुभएको हो ।
अपाङ्गताको क्षेत्रमा सरकारले गर्नुपर्ने माग सहित मन्त्रालय पुगेको टोलिमा अपाङ्ग भएका ब्याक्ती देखि यस क्षेत्रका सरोकारवालाहरु सम्मको उपस्थिति थियो । अपाङ्गता भएका ब्याक्तिहरूकाे अवाश्यक सेवा सहयाेगका क्षेत्रमा सरकारको ध्यान पुग्न नसकेको भन्दै ९ बुदे माग सहित टोलि मन्त्रालय पुगेको थियो ।
मन्त्री समक्ष पेस गरिएको मागमा निम्न कुराहरु उल्लेख गरिएको छ ।
१. प्रत्येक वडा स्तरमा अपाङगता भएका ब्यक्तिहरुको तथ्याङक अध्याबधिक गर्दै १ जना तालिम प्राप्त अपाङगता सहजकर्ताको ब्यबस्था गरी नियमित प्राथमिक पुनस्र्थापना र परामर्श सेवा गरिनु पर्ने ।
२. प्रत्येक वडा स्तरमा अपाङगता स्वाबलम्बन समूह गठन गरी शसक्तिकरण गरिनु पर्ने ।
३. प्रत्येक पालिका स्तरमा अपाङगता स्रोत ब्यक्ति वा बिज्ञ ब्यक्तिको ब्यबस्था गरिनु पर्ने ।
४. पूर्ण, अतिअशक्त र मानशिक रुपले बिचलित ब्यक्तिहरुको लागि राज्यद्वारा प्रदत्त अपाङ्ता सामाजिक सुरक्षा भत्ता घरघर मै बुझ्न पाउने ब्यबस्था हुनु पर्ने ।
५. अपाङगता भएका ब्यक्तिहरुको योग्यता र क्षमता अनुसारका आयआर्जन तथा स्वरोजगार मुलक कार्यक्रमहरुको ब्यबस्था गरिनु पर्ने ।
६. प्रत्येक ६–६ महिनामा समुदाय स्तरमा निशुल्क स्वास्थ्य परिक्षण तथा सहयोगि सामाग्रीको उलब्धता,नियमित मर्मतको ब्यबस्था गरिनु पर्ने ।
७.सबै प्रकारका अपाङगता भएका ब्यक्तिहरुलाई निशुल्क स्वास्थ्य बिमाको ब्यबस्था गरिनु पर्ने ।
८. अपाङगता मैत्रि बिद्यालय पठन पाठन र बिद्यालय जान नसक्ने बालबालिका हरुका लागि घरमै सिकाइ शिक्षण र परिक्षाकोे ब्यबस्था गरिनु पर्ने ।
९. अपाड्गता क्षेत्रमा सेवारत गैर सरकारी संघसंस्था वा स्वयं अपाङगता भएका ब्यक्तिहरुले खोलेका संघसस्थाहरुका लागि प्राप्त स्वदेशी तथा बिदेशी अनुदानमा आधारित आ–आफ्नो बाषिर्क कार्यक्रमहरु स्थानिय वा प्रादेशिक तहबाट स्वाकृति लिइ सके पछि पुनःसोहि कार्यक्रमको अनुगमन र मुल्याङकनका नाममा निश्चित रकम समाजकल्याण परिषको खातामा जम्मा गरे पछि मात्र स्वीकृती पत्र दिईने दोहोरो नीतिको प्रावधानलाई हटाएर आगामी दिनहरुमा सो काम सामाजिक बिकास मन्त्रालयको सामाजिक बिकास महाशाखाबाट सहज रुपमा स्वीकृति दिने ब्यबस्था मिलाइनु पर्ने ।
ज्ञापनपत्र बुझ्दै मन्त्री श्रेष्ठले आफू र आफ्नो मन्त्रालय यस बिषय प्रति गम्भीर भएको भन्दै प्रस्तुत ज्ञापनपत्रका ९ बुदे मागहरूलाइ सकेसम्म सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
