श्रमिकको हकहीत संरक्षण गर्न सम्बन्धित देशलाई सचिव अर्यालको आग्रह

२०७९ फाल्गुन ३, बुधबार ,प्रकाशित
अनुमानित पढ्ने समय : 2 मिनेट

काठमाडौं,३ फागुन। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्यालले आप्रवासी नेपाली श्रमिकको हकहीत संरक्षणका लागि सम्बन्धित देशको सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताउनु भएको छ । संयुक्त अरब इमिरेट्स दुबईमा भएको सरकार प्रमुखहरुको वर्ल्ड गवरमेन्ट समीट्मा बोल्दै सचिव अर्यालले नेपाली श्रमिकहरुले विभिन्न बाहानामा समस्या भोगिरहेकाले उनीहरुको सुरक्षा र संरक्षणमा सम्बन्धित देशका प्रमुखहरुले ध्यान दिनुपर्ने बताउनु भएको हो ।

चार दिनसम्म संचालन भएको सम्मेलनमा सचिव अर्यालले नेपालको नेतृत्व गर्नु भएको थियो । मध्य एशियाली देशहरूमा केन्द्रित रहेर श्रम बजारको अवस्था तथा श्रमिकका हकहितका सम्बन्धमा समुहगत रुपमा भएको छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले दिगो विकास, सेवा प्रवाहमा नविनतम प्रयोग, श्रम बजार, नयाँ प्रविधि, जलवायु परिवर्तन लगायतका विषयमा आफ्नो धारणा राख्नु भएको थियो ।

त्यस्तै उहाँले आप्रवासी नेपालीहरूको हकहित संरक्षणमा जोड दिँदै नेपालले हालै वैदेशिक रोजगारका क्षेत्रको सेवा प्रवाहमा गरेको प्रविधिको प्रयोग, सामाजिक सुरक्षामा सबै नेपाली श्रमिकहरूको आबद्धता,(न्यायोचित भर्ना), भर्ना प्रक्रियामा देखिएका अनियमितता हटाउने, नेपाली श्रमिकहरूको सामाजिक सुरक्षाका विविध विषयहरूमा गन्तव्य मुलुकका सरकारहरूले ध्यान दिनु पर्ने विषय तथा व्यावसायिक तालिमको विषयमा पनि आफ्नो भनाई राख्नु भयो ।

त्यस्तै कार्यक्रममा सचिव अर्यालले नेपाली श्रमिकका समस्या र समाधानका लागि संयुक्त अरब इमिरेट्सका मानव संशाधन मन्त्री डा।अब्दुलरहमान अल अवर र कतार सरकारका मानव संशाधन मन्त्री र सचिव र आइएलओका महानिर्देशक गिल्बर्ट होङबोसँग पनि भेटवार्ता गर्नु भएको थियो ।

फेब्रुअरी १२ देखि १५ सम्म सञ्चालन भएको वर्ल्ड गवरमेन्ट समीट्मा ९० भन्दा बढी देशहरूको सहभागिता रहेको थियो । २५ भन्दा बढी देशका राष्ट्र प्रमुख र सरकार प्रमुखहरूको पनि सहभागिता रहेको थियो । नेपाल सरकारको तर्फबाट श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव श्री एकनारायण अर्यालको नेतृत्वमा नेपाली राजदुतावास, संयुक्तअरब इमिरेट्सका राजदुत कृष्ण प्रसाद ढकाल र मन्त्रालयका उपसचिव कविराज उप्रेती सहभागि हुनु भयो ।

कार्यक्रममा स्रोत मुलुकहरूबीच श्रमिकहरूका समस्याका विषयमा साझा धारणा निर्माण गर्न बंगलादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, भियतनामका श्रम मन्त्रीहरू र नेपाल सरकारका सचिवबीच समेत बैठक भएको थियो।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार