नेपालको संबिधान जारी भएसंगै संबिधानको धारा २६८ मा उल्लिखित प्रावधानलाई कार्यान्वयन गर्न सङ्घीय संसदले पारित गरेका दुईवटा कानून प्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७६ र नेपाल प्रहरी र प्रदेस प्रहरी ( कार्य संचालन, सुपरीवेक्षण र समन्वय ) ऐन, २०७६ मिति २०७६ साल माघ २८ गते जारी भए पश्चात समग्र मुलुकभर त्यसमा पनि प्रदेस सरकारहरुले बिभिन्न माध्यमबाट  प्रहरी समायोजनका बारेमा आवाज उठाउने गरेको पाईन्छ ।

मुलुकको नयां संविधान तथा संविधान बमोजिम बि.सं. २०७४ सालमा निर्वाचित पहिलो संसदले बनाएको कानून बमोजिम नेपाल प्रहरीको समायोजन आज सम्म पनि किन हुन सकेको छैन र ऐनमा रहेका प्रावधानहरुको संशोधन विना हुवहु कार्यान्वयन हुने र यसबाट मुलुकभरको प्रहरी प्रशासन खासगरी सङ्घीय प्रहरी र प्रदेस प्रहरी वीचको कार्य संचालन, समन्वय र भाईचाराको सम्बन्ध ( Chain of Command  समेत ) कस्तो रहला वडो विचारणीय छ । यदि सङ्घीय सरकार र कुनै प्रदेस सरकार वीच राजनैतिक आस्था वा तालमेल तथा शान्ति सुरक्षा वा कानून कार्यान्वयनका विषयमा गम्भिर मतभेद भई प्रदेस सरकारको प्रत्यक्ष निर्देशनमा प्रदेश प्रहरीले सङ्घीय प्रहरीलाई सहयोग नगरेमा वा कुनै कारणवस् सङ्घीय सरकारको वा नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयको आदेश निर्देशन बमोजिम प्रहरी प्रधान कार्यालयले दिएको निर्देशन प्रदेश प्रहरीले तत्काल पालना नगरेमा यस्तो घटनाका सम्बन्धमा के कस्तो कानूनी र प्रहरी कारवाही गरेर त्यस्तो स्थितीलाई नियन्त्रणमा लिएर मुलुकको शान्ति सुरक्षालाई मजबुत बनाउने हो सो सम्बन्धमा गम्भिर ढङ्गले अध्ययन गर्नु पर्ने देखिन्छ ।

भारतमा १९७७ मा आपत्कालिन अवस्था लागू गर्दा सङ्घीय सरकारको आदेश प्रदेश सरकार र प्रदेश प्रहरीले कार्यान्वयन नगर्दा संबिधान नै संशोधन गरी केन्द्रिय सरकारले अर्धसैनिक बल तत्कालै त्यस्तो प्रदेशभर परिचालन गरेको र स्थिति सामान्य भए पछि पुन; संबिधान संशोधन गरी पहिले कै अवस्था यथावत राखेको पाईन्छ।

हालका दिनमा भारतको मणिपुरमा चलिरहेको हिंसात्मक द्वन्दमा मणिपुर प्रदेश प्रहरी सेवामा रहेका प्रहरी कर्मचारीहरु मध्ये मैतेई समुदायबाट भर्ना भएकाहरु मैतेई ईलाकामा र कुकी समुदायबाट भर्ना भएकाहरु कुकी ईलाकामा गई आ आफ्नो समुदायलाई समर्थन र सहयोग गरेकाले त्यहांको स्थितीलाई नियन्त्रणमा लिनका लागि  केन्द्रीय अर्ध सैनिक बल र भारतीय सेनालाई केन्द्र सरकारले खटाईरहेको सन्दर्भमा भोलिका दिनमा नेपालमा पनि यस्तो नहोला भन्न सकिन्न ।

प्रदेश प्रहरीको प्रमुखका रुपमा नेपाल सरकारले नेपाल प्रहरीका प्र. ना. म. नि. लाई खटाउने (समायोजन ऐनको दफा-१०) र अरु मातहत पदहरु मध्ये  प्र. व. उ. र प्र. उ. हरुलाई तत्काल मन्त्रालयले प्रदेशमा खटाउने र कालान्तरमा कुनै कारणले ति पदहरु रिक्त भएमा ति रिक्त पदहरुमा प्रदेश कानून बमोजिम प्रदेश प्रहरीबाट बढुवा गरि पूर्ति गरिने (ऐ.दफा ११) र प्र. ना. उ. र सो भन्दा मुनिका प्रहरी कर्मचारीहरुलाई ऐन बमोजिम तोकिएको आधारमा मन्त्रालयले प्रदेश प्रहरीमा समायोजन गर्ने (ऐ. दफा ७) प्रावधान र प्रदेश प्रहरीमा समायोजन भएका प्र. ना.उ. र सो भन्दा मुनिका प्रहरी कर्मचारीहरुको सरुवा र बढुवा प्रदेश कानून बमोजिम प्रदेश भित्र हुने सम्बन्धी व्यवस्था, (ऐ. दफा १४ ) लाई समेत एकसाथ राखी हेर्दा  एक पटक समायोजनमा गएको प्र. नि. र प्र. ना. उ. वा प्रदेश कानून बमोजिम नियुक्त भएको ब्यक्ति खास गरी सिनियर प्रहरी ( प्र. नि. ) ले आफ्नो सेवाकाल भरी (प्र. ना. म. नि.  नभए सम्म) एउटै प्रदेशमा रहेका ८ जिल्ला देखि १४ जिल्ला त्यो पनि कुनै प्रदेश हिमाली प्राय; कुनै पहाडी त कुनै मधेशमा  मात्रै घुमिफिरी सेवा गर्नु पर्दा ति कर्मचारीहरुले लामो समयसम्म कुन मनोवल र हौसलाका साथ कार्य गर्लान्, बिचारणीय छ ।

समायोजन ऐनमा संशोधनको आवस्यकता; 

हाल नेपाल प्रहरीमा रहेका जनशक्तिलाई संघीय प्रहरी र  सात वटा प्रदेश प्रहरीमा स्वीकृत दरवन्दी बमोजिम अरन खटन गर्दा अधिकांस भूभाग पहाड र हिमाली क्षेत्र भएका प्रदेशमा स्वभाविक रुपले प्रदेश प्रहरीको संख्या थोरै हुन जान्छ। हरेक प्रदेशले आफ्नो दरवन्दी बमोजिम प्रहरी कार्यालय सहयोगी देखि प्रहरी वरिष्ठ उपरिक्षक सम्म प्रदेश संरचना भित्र रहने गरी सुरु नियुक्ति तथा बढुवाबाट पूर्ति गरी प्रदेश कानून बमोजिम व्यवस्थापन गर्नु पर्ने हुन्छ जुन कार्य वा जिम्मेवारी विविध कारणवस आफैमा भविष्यका लागि चुनौतिपूर्ण हुने देखिन्छ। समायोजन ऐनको मर्म र भावनालाई हेर्दा सवै प्रदेशहरुको प्रहरी प्रशासन समान ढङ्गले संचालन हुनु पर्ने र उनीहरु समान रुपले सक्षम भएको हुनु पर्ने देखिन्छ जवकि भूगोल, जनसंख्या, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिकस्तर तथा सरकारी राजश्व संकलन जस्ता सामान्य र न्यूनतम मापदण्डलाई मात्र आधार मानेर सवै प्रदेश सरकारको मंल्याङ्कन गर्दा देखिने सवै प्रदेशहरुको हैसियत सहितको यथार्थ विवरण र तथ्याङ्क हाम्रा सामु छर्लङग छ ।

नेपालको राजनैतिक परिपाटीमा आएको परिवर्तनका कारणबाट मात्र प्रहरी समायोजनको बिषयले संबिधान तथा अन्य कानूनमा प्रवेश पाएको अवस्था हो । प्रहरी समायोजनको बिषय नयां संबिधान कार्यान्वयन र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको निरन्तरता अस्तित्वका लागि अति नै अपरिहार्य हुन्थ्यो भने नयां संबिधान जारी भएको आठ वर्ष सम्म र मुलुकका तीन वटै प्रमुख राजनैतिक दलका अध्यक्षले पटक पटक सरकारको नेतृत्व गर्दा पनि यो विषय आजसम्म पनि जहांको त्यही रहनुले पनि यो ऐनमा समसामयिक संशोधनको जरुरी छ भन्ने कुरा सहजै बुझ्न सकिन्छ । अघिल्लो कार्यकालका प्रदेश सरकारहरु तथा वर्तमान प्रदेश सरकारका मूख्य मन्त्री तथा आन्तरिक मन्त्रीहरुले बेला बेलामा सम्मेलन तथा गोष्ठीहरुको आयोजना गरी यो विषयलाई जोड्दार ढङ्गले आजसम्म नउठाएको पनि होईन, सङ्घीय सरकार, प्रधानमन्त्रीहरु तथा अन्य मन्त्रीहरुले पनि सार्वजनिक फोरममा नेपाल प्रहरीलाई समायोजन गर्ने होईन भनि कहिं कतै भनेको अवस्था पनि छैन, अनि फेरी किन यो विषय आजसम्म यथास्थितिमा रहेको होला त ? यसका पछाडि केही मिति २०७६ सालमा जारी भएका माथि उल्लिखित ऐनहरुको प्रावधान र यसको हु बहु कार्यान्वयन भएका बखत यसबाट मुलुकको समग्र शान्ति सुरक्षा र कानून कार्यान्वयनमा पर्न सक्ने प्रभाव र समायोजित भई जाने प्रदेश प्रहरी कर्मचारीहरुको  विशेषगरी सिनियर प्रहरी कर्मचारीहरुको नियुक्ति, सरुवा, बढुवा, तालिम बृत्ति विकास तथा सेवा सुविधा आदिको व्यवस्थापन गर्दै आफ्नो मातहतमा आएका सकल दर्जाका प्रहरी कर्मचारीहरुको मनोवल सङ्घीय प्रहरीमा रहने प्रहरी कर्मचारीहरुको सरह बनाईराख्नका लागि हरेक प्रदेशहरु आगामी दिनहरुमा  के कति हदसम्म सक्षम र सुविधा सम्पन्न होलान भन्ने विषय पनि प्रहरी कर्मचारी समायोजनको प्रमुख कडीको रुपमा रहेको छ। यि र अन्य यस्तै अन्तरनिहित कारणहरुले गर्दा संविधान र अन्य कानूनहरुमा उल्लिखित भएर पनि प्रहरी समायोजनको काम कारवाही आगाडि नबढेको स्थितिलाई निकास दिनका लागि यि दुवै ऐनहरुमा देश काल र परिस्थिति अनुकूल हुने गरी संशोधन गरेर भए पनि प्रहरी कर्मचारीको समायोजन गर्नु पर्ने आजको आवस्यकता हो ।

प्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐन,२०७६ मा संशोधनको क्षेत्र

राजपत्राङ्कित श्रेणीमा रहने पदहरुलाई प्रदेश प्रहरीमा समायोजन नगरी प्रदेश प्रहरीको सङ्गठन संरचना तथा दरवन्दी बमोजिमका कार्यालयहरुमा कामकाज गर्ने गरी सङ्घीय सरकारको निर्णय बमोजिम प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट प्रहरी निरिक्षक देखि प्र. ना. म. नि. सम्मका प्रहरी कर्मचारीहरुलाई कार्यरत रहनु पर्ने अवधि तोकी एकमुष्ठ रुपमा प्रदेश प्रहरी कार्यालयमा खटाई पठाउने र यि कर्मचारीहरुको परिचालन प्रदेश सरकारको निर्णय वा निर्देशन बमोजिम प्रदेश प्रहरी कार्यालयले प्रदेशभर गर्ने।

 औचित्य

सिनियर प्रहरीको नियुक्ति, सरुवा बढुवा, तालिम हरेक प्रदेशमा अलग अलग तरिका र कार्यविधिबाट गर्नु नपर्ने अवस्था सीर्जना गर्न र उनीहरुको सेवा सुविधा पनि प्रदेशको क्षमता अनुसार फरक फरक हुन सक्ने अवस्था आउन नदिनका लागि,

एउटा प्रदेशमा समायोजन भएर गएपछि जागिर अवधिभर त्यही प्रदेशका सिमित जिल्ला वा कार्यालयमा कार्यरत रहनु पर्दा जुन लघुताभाषको सामना गर्नु नपर्ने

प्रदेश प्रहरीमा र सङ्घीय प्रहरीमा आवधिक रुपमा आलोपालो गरी जुनसुकै कार्यक्षेत्रमा काम गर्न पाउंने, सेवा सुविधा र वृत्तिविकासमा पनि समानता हुने हुनाले सङ्घीय र प्रदेश प्रहरीमा कार्यरत सवै सिनियर प्रहरीहरुले सदैव उच्च मनोवल र भाईचाराको सम्बन्धले प्रेरित भई कार्य सम्पादन गर्ने अवसर पाउने जसको प्रभाव देशको समग्र शान्ति सुरक्षा, अपराध अनुसन्धान तथा अन्य कानूनको कार्यान्वयनमा पर्ने देखिन्छ।

छिमेकी देश भारतमा पनि सिनियर प्रहरी को भर्ना देखि सरुवा बढुवा तालिम सवै सङ्घीय कानून बमोजिम नै हुने र पदस्थापन सरुवा एकमुष्ठ रुपमै समय अवधि तोकेर प्रदेश प्रहरी अन्तर्गत काजमा खटाउने कानूनी व्यवस्था रहेको।

नेपालकै सन्दर्भमा हेर्दा जिल्लाको प्र. जि. अ., स्थानीय निकायका प्रशासकीय प्रमुखहरु सवै सङ्घीय निजामति सेवाका कर्मचारी हुने अवस्थामा सङ्घीय कानून बमोजिम अपराधको अनुसन्धान गर्ने प्रहरी निरिक्षक दर्जा देखि माथिका प्रहरी अधिकृतहरु सङ्घीय सेवा अर्थात नेपाल प्रहरीमा रहंदा प्रहरी प्रशासन भित्रको आदेशको श्रृङ्खला पनि मजवुत भइरहने ।

नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय) ऐन, २०७६ मा संशोधनका क्षेत्रहरूः–

(क) नेपाल प्रहरीले अनुसन्धान गर्ने (ऐनको दफा ४) कसूरहरुको सूची हेर्दा नेपाल प्रहरीलाई पनि हरेक जिल्लामा आफ्नो कार्यालय खोली तोकिएका अपराधहरुको अनुसन्धान गर्नु पर्ने जस्तो देखिन्छ । यो सूचीमा रहेको कसुरहरू मघ्ये कुनै कसूर कुनै  जिल्लामा घटेको र सो जिल्लामा नेपाल प्रहरीको अपराध अनुसन्धान गर्ने कार्यालय रहेनछ भने तत्काल त्यस्तो अपराधको अनुसन्धान कसरी सम्पन्न गर्ने हो यस सम्बन्धमा कुनै निकास दिनु पर्ने देखिन्छ । यसका लागि पनि अगाडि नै उल्लेख गरिए जस्तै कानून बमोजिम अनुसन्धान गर्न अधिकार प्राप्त प्रहरी निरिक्षक देखि माथिका पदहरुलाई सङ्घीय प्रहरीमा राखेको अवस्थामा जुन जिल्लामा यस्तो घटना घटेको छ त्यहाको स्थानीय दर्जा पुगेको अधिकारीलाई त्यस्तो अपराधको अनुसन्धान गर्न पाउने वा सक्ने गरी नेपाल प्रहरीले अधिकार प्रत्यायोजन गर्न सक्ने प्रावधान राखी यो दफालाई संशोधन गरेर यस्तो ब्यवहारिक समस्याको समाधान गर्नु पर्ने।

(ख) ऐनका सवै दफा उपदफाहरुमा नेपाल प्रहरी मात्र उल्लेख गरी नेपाल सरकार र तालुक गृह मन्त्रालयको प्रत्यक्ष मातहतमा रही आफुलाई सरकार र मन्त्रालयबाट  प्राप्त आदेश  निर्देशनहरु तदारुखताका साथ पालना गर्ने जिम्मेवारी भएको प्रहरी प्रधान कार्यालयको भूमिका र जिम्मेवारीलाई यो ऐनमा कहीं कतै उल्लेख गरेको नदेखिंदा प्रहरी समायोजन पछि नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी को कार्यसञ्चालन भएका बखत कतै  यी दुई निकाय विचमा Chain of Command का अतिरिक्त सहकार्य र समन्वय मै  समस्या आउने त होइन यसमा अहिले नै बिचार गरी कुन कस्तो अवस्थामा के कुन प्रयोजनका लागि  प्रहरी प्रधान कार्यालयले प्रदेश प्रहरी कार्यालयलाई आदेश निर्देशन दिन सक्ने हो र सो आदेश निर्देशनको पालना सम्बन्धित प्रदेश प्रहरी कार्यालयले गर्नु पर्ने हो र यसै गरी प्रदेश प्रहरी कार्यालयले पनि प्रहरी प्रधान कार्यालयसंग कुन् कुन् बिषय वा सन्दर्भमा द्रुत सम्पर्क  वा समन्वय गर्न सक्ने हो भन्ने बिषयका सम्बन्धमा यो ऐनको कुनै दफा संशोधन गरेर वा नया दफा थप गरेर स्पष्टसंग उल्लेख गर्नु पर्ने देखिन्छ अन्यथा पछि ठुलै समस्या आउन सक्ने सम्भावना रहि रहन्छ।

(ग) दुवै निकायहरुले सम्पादन गर्ने काम कारवाहीको प्रकृति उस्तै प्रायः भएको हुंदा ऐनमा उल्लिखित प्रावधानको मर्म र भावनालाई सही रुपमा कार्यान्वयन गर्न गराउनका लागि  सहज होस् भन्ने हेतुले प्रहरी कर्मचारीको समायोजन भई कार्य सञ्चालन पूर्व नै यो ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय) नियमावली बनाइ लागु गर्नु पर्ने देखिन्छ।

सङ्घीय प्रहरी ऐन को आवस्यकता

नयां संवैधानिक तथा राजनैतिक परिवर्तन संगै बिभिन्न कानूनी व्यवस्थाहरु परिवर्तन भएसंगै नेपाल प्रहरी पनि सङ्घीयताको अभ्यास गर्दै समायोजनमा जाने प्रक्रियामा छ। प्रहरी कर्मचारीहरुको वृत्ति विकास र सेवा सर्त र अवकाश सम्बन्धी महत्वपूर्ण विषयवस्तुलाई प्रहरी ऐनमा नै समावेश गर्नु भनि सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट आदेश भईसकेको हुंदा सम्मानित अदालतको आदेसमा उल्लिखित  विषयवस्तुका अतिरिक्त हालको सन्दर्भमा प्रहरीलाई मार्गदर्शन गर्ने नविनतम प्रावधानहरु लाई समेट्दै आम नागरिकहरुको सुरक्षा चासोसंग सम्बन्धित र समग्र देशकै शान्ति सुरक्षा, अपराध नियन्त्रण र अनुसन्धान तथा अन्य सम सामयिक सुरक्षा चासोलाई सम्बोधन गरी २१औ शताव्दीको हर प्रकारका सुरक्षा चुनौतिलाई सामना गर्न सक्षम प्रहरी सङ्गठनको गठन, रेखदेख र सञ्चालन गर्न बि.सं २०१२ सालमा बनेको प्रहरी ऐनलाई प्रतिष्थापित गरी नयां सङ्घीय प्रहरी ऐन तत्कालै जारी गर्नु आवस्यक भएको छ। यो ऐनलाई मुलुकको आन्तरिक सुरक्षाको प्रमुख कानूनको रुपमा परिभाषित गरी यसमा तदनुरुपका प्रावधानहरु समेत उल्लेख गर्नु उपयुक्त हुने देखिन्छ।

प्रदेश प्रहरीका लागि नमूना प्रहरी ऐन (Model Police Act)

प्रदेश प्रहरीलाई प्रत्यक्ष रुपमा सञ्चालन, नियन्त्रण र रेखदेख प्रदेश प्रहरी ऐनले गर्ने भएता पनि कतिपय अन्य सङ्घीय कानूनहरुले पनि उसलाई जिम्मेवारी दिने वा उसको काम कारवाही उपर नियन्त्रण र सन्तुलन गरिरहेको हुन्छ।

प्रदेश प्रहरी ऐन प्रदेश सरकार वा प्रदेश संसदले बनाउने भएता पनि सवै प्रदेश सरकार वा प्रदेश संसद एक अर्का देखि आफैमा अलग अलग अस्तित्वमा रहने हुंदा एउटा प्रदेशले बनाएको प्रदेश प्रहरी ऐन लाई नै अर्को प्रदेशले हु वहु बनाई लागु गर्नु पर्छ भन्ने पनि छैन । यस्तो अवस्थामा एउटा प्रदेशले बनाएको प्रदेश प्रहरी ऐन अर्को प्रदेशले बनाउने ऐन संग स्वभाविक रुपले फरक विषयवस्तु र फरक ढांचाको हुने अवस्था देखिन्छ जुन कानून निर्माणको सिद्दान्तको दृष्टिकोणबाट सर्वथा उचित मान्न सकिंदैन ।

प्रदेश प्रहरी कानून निर्माणमा देखिने यो जटिलतालाई समयमै सुव्यवस्थित ढङ्गले सम्बोधन गर्नका लागि सङ्घीयता शासन प्रणाली अपनाएका देशहरु र हाम्रै दक्षिणी छिमेकी देश भारतले पनि बनाई लागु गरेको (Model Police Act, 2006) जस्तो ढांचा र विषयवस्तुलाई आधार मानी सवै प्रदेश प्रहरीहरुका लागि हाम्रो आफ्नै परिवेश अनुकुलको नमूना प्रदेश प्रहरी ऐन (Model Provincial Police Act) सङ्घीय संसदबाट जारी गर्न आवस्यक देखिन्छ । यसरी जारी भएको नमूना ऐनले देखाएको मार्गदर्शन, मूल्य मान्यता, सिध्दान्त र ब्यवसायिक आचरण, आदि बिपरित कुनै पनि प्रदेशले हालका दिनमा जारी गरे जस्तो मनमौजी प्रदेश प्रहरी ऐन बनाउने कार्य स्वतः नियन्त्रण हुनजाने र सवै प्रदेशमा एउटै मर्म र भावना सहितका प्रदेश प्रहरी ऐन जारी भएर कार्यान्वयनमा आउने अवस्था सीर्जना हुन जान्छ जसले सवै प्रदेश प्रहरीहरुलाई एउटै मालाका विविध थुङगा जसरी मिलाएर राख्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।

महानगरीय प्रहरी व्यवस्था काठमाडौमा लागु गर्ने सम्बन्धमा

यो प्रहरी व्यवस्था देशका धेरै जनसंख्या,औध्योगिक कलकारखाना भएका बिकसित र आधुनिक ठुला शहरहरुमा एकै ठाउंबाट द्रुत सेवा प्रवाह गर्ने अभिप्रायले नियमित प्रहरी सेवाबाट सम्भव नहुने र सेवा प्रवाहको स्तर पनि बिशिष्ठ बनाउने र  यस्तो सेवा प्रवाह गर्न बिशेष योग्यता सहित अपराधको अनुसन्धान गर्न  उच्चस्तरका तालिमहरु तथा प्रविधिले सु सज्जित बिशेष प्रकृतिको छट्टै महानगरीय प्रहरी ऐन अन्तर्गत स्थापना भएको हुनु पर्दछ। महानगरीय प्रहरी कर्मचारीहरु एक पटक सेवामा आफनो योग्यता र क्षमता अनुसार नियुक्त भए पछि सेवा निवृत् नभएसम्म त्यही महानगरीय प्रहरी अन्तर्गतका बिभिन्न कार्यालयमा रही बिभिन्न जिम्मेवारी निर्वाह गरी रहनु पर्ने हुन्छ।  सही अर्थमा भन्नु पर्दा एउटा महानगरीय प्रहरीमा कार्यरत प्रहरी कर्मचारीलाई अर्को कुनै महानगरीय प्रहरी अन्तर्गत पनि सरुवा गर्न मिल्दैन वा सकिदैन । झन,अर्ध न्यायिक अधिकारको प्रयोग गर्ने जिम्मेवारी भएको  महानगरीय प्रहरी व्यवस्था लागुभएको अवस्थामा  कुनै पनि तहका प्रहरी कर्मचारीहरुलाई अन्यत्रबाट महानगरीय प्रहरीमा सरुवा गरी ल्याउने वा त्यहांबाट सरुवा गरी अन्यत्र पठाउन कानूनतः सकिंदैन वा मिल्दैन।

हाम्रो काठमाडौमा किन महानगरीय प्रहरी प्रणाली लागु भएन वा गरिएन वा को कसले गर्न दिएन भनि अनावस्यक वादविवाद गरी एकापसमा दोषारोपण गर्नु भन्दा महानगरीय प्रहरी प्रणालीको मूल मर्म र भावना लाई आत्मसात गरी हाम्रो देशमा यस्तो  बिशिष्ठिकृत प्रहरी व्यवस्था लागु गर्न सकिन्छ कि सकिदैन वा नेपाल प्रहरीले अहिले सम्म आफ्नो कमाण्डमा भएको नाम मात्रको भए पनि रानीपोखरी र राजधानीका तिनै जिल्लामा रहेको प्रहरी कमाण्डलाई आफूबाट अलग गरी छट्टै कमाण्ड संरचनामा जाने गरी महानगरीय प्रहरी व्यवस्था स्थापनाको लागि यो यथार्थता पछि पनि तयार हुन्छ होला भन्ने लाग्दैन। नेपाल प्रहरीले हाल सम्म आफ्नो मातहत रहेको यो प्रहरी कार्यालय र जनशक्ति लाई छट्टै सङ्गठन खडा गरी हस्तान्तरण गर्न तयार भएपछि मात्र यो महानगरीय प्रहरी प्रणालीका वारेमा घनिभूत छलफल गरी अगाडि बढ्न उचित हुने देखिन्छ।

यसको नजिकको उदाहरणका रुपमा छिमेकी भारतको कुनै एक  Kolkata Metropolitan Police र  West Bangal State Police  का प्रहरी कर्मचारीहरुको नियक्ति, सरुवा बढुवा र अन्य सेवा सर्तका बिषयमा सामान्य तवरको अध्ययनबाट पनि जानकारी लिन सकिन्छ। यि दुवै प्रहरी निकाय आ आफ्नै कानून बमोजिम सञ्चालित छन् र समान हैसियतमा आवस्यकता अनुसार समन्वय गर्दै सहकार्य गर्दछन्।

आन्तरिक सुरक्षा निकायहरुको सुदृढीकरण सम्बन्धमा अध्ययन कार्यदल गठन गर्ने सम्बन्धमा

एकिकृत कमाण्डमा रहेको नेपाल प्रहरी निकटमै सातवटा प्रदेश प्रहरीमा समेत समायोजन हुन गई दुई भिन्न अस्तित्वमा रहने अवस्था देखिएको, स. प्र. वल, नेपाल सङ्घीय स्वरुपमा रहने हुंदा आगामी दिनहरुमा यी तिन वटै सुरक्षा निकायहरु मध्ये कुनै दुईवटा निकाय त  कुनै न कुनै आधार र कारणवस् एक साथ एकै प्रकृतिको जिम्मेवारी निर्वाह गर्न कार्यक्षेत्रमा संलग्न हुनु पर्दछ।  यस्तो अवस्थामा यिनीहरुको काम कारवाहीमा दोहरोपन, जन शक्तिको खपत र यदाकदा एक आपसमा प्रतिष्पर्धाको स्थिती समेत देखिने हुंदा यी तिनै वटा प्रहरी सङ्गठनको र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको समेत कार्य प्रणाली र क्षेत्राधिकारलाई अपवादजन्य अवस्थामा वाहेक एक आपसमा नजुध्ने गरी सम्बन्धित ऐन कानूनहरुमा नै  पुनः परिभाषित वा परिमार्जन गर्न  आवस्यक देखिन्छ।

यी निकायहरुमा कार्यरत राष्ट्रसेवकहरुको क्षमता अभिबृद्दी गर्न र समग्र सङ्गठनहरुको सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउन तिनीहरुको साङ्गठनिक सुदृढीकरणको न्यनतम खाकाहरु तयार गरी लागु गराउन ढिला भै सकेको अवस्था छ।

अतः नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी, स. प्र. वल, नेपाल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको साङ्गठनिक सुधार, कार्यक्षेत्र वा जिम्मेवारी हेरफेर वा मिलान र यी सङ्गठनमा कार्यरत कर्मचारीहरुको वृत्तिविकास तथा सेवा सर्तमा गरिनु पर्ने सुधारका विषयहरु लगाएत अन्य सम सामयिक कुराहरुलाई समेत बृहद अध्ययन गरी आवस्यकता अनुसार  सम्बन्धित प्रचलित कानूनको कुन कुन प्रावधानमा संशोधन वा के कुन नयां विषयवस्तुलाई लागु गराउन नयां कानूनको मस्यौदा नै गर्न आवस्यक पर्ने हो सो सम्बन्धमा  समेत राय सुझाव दिन सक्ने जिम्मेवारी सहितको कार्यदल गठन गर्न आवस्यक देखिन्छ।

हुनत यस अघि पनि बिभिन्न समयमा यस्ता कार्यदल वा आयोग बनेर सुधारका लागि राय सुझाव नदिएका होइनन् तर तिनिहरुको प्रतिवेदन किन कार्यान्वयन भएनन् भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो भन्ने मलाई लागेको छ। मेरो बिचारमा कुनै पनि प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न सरकार भनौ वा राजनैतिक नेतृत्वको दृढ अठोटको आवस्यकता पर्दछ। कसको नेतृत्वको सरकारले त्यो  कार्यदल गठन गरेको थियो वा  कसको अध्क्षतामा को को सदस्य राखी गठन गरेको थियो भन्ने कुराले पनि सो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने नगर्ने भन्ने विषयलाई निर्क्योल गर्न मद्दत गरेको देखियो।

यसर्थ, अव यदि यस्तो अध्ययन कार्यदल वा आयोग बनाउने हो भने हाल संसदमा रहेका सत्तारुढ वा प्रतिपक्षी भुमिकामा रहेका दलका प्रभावशाली व्यक्तित्व जसलाई यी विषयहरुमा ज्ञान वा  अनुभव भएको होस वा  निजको अध्ययनशिल शैली होस्, निजको संयोजकत्वमा संसदमा रहेका दलबाट दलीय प्रतिनिधित्व गराउंदै ५ (पांच) जना, कानूनविद् १ (एक) जना र सदस्य सचिवमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको सचिवालयका सचिव लाई राखी सात सदस्यीय मूल कार्यदल गठन गरी यसको मातहत रहने गरी  तिनै वटा सुरक्षा निकाय र गृह प्रशासनका बारेमा  सुक्ष्म अध्ययन गरी  निकायगत रुपमा राय सुझाव मूल कार्यदललाई दिने प्रयोजनका लागि मूल समितिका सदस्यको संयोजकत्वमा सम्बन्धित सुरक्षा निकाय  र मन्त्रालयका अवकाश प्राप्त विशिष्ठ श्रेंणीका एक एक जना सदस्य र सम्बन्धित सुरक्षा निकाय र मन्त्रालयका राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका अधिकृतलाई सदस्य सचिव तोकी तिन तिन सदस्यीय उप कार्यदल बनाएर कार्य प्रारम्भ गर्दा राम्रो हुने देखिन्छ।

यो कार्यदलको प्रतिवेदनलाई संसदमा रहेका सवै राजनैतिक दलहरुले आफ्नो समेत सहभागितामा बनेको र आफ्नो दलिय अवधारणा यसमा परिसकेको मानी सहजै स्वीकार गर्ने हुंदा  यसलाई तत्कालै र पछि पनि  कार्यान्वयनमा लैजादा कुनै समस्या पर्ने देखिंदैन।

यो तरिकाबाट गठन हुने कार्यदलले दिने  प्रतिवेदन माथि सवै राजनैतिक दलहरु, सुरक्षा निकाय र गृह प्रशासन समेतले अपनत्व ग्रहण गर्ने हुदा यसलाई कार्यान्वयनमा लगेर देशको समग्र गृह प्रशासन र सुरक्षा निकायहरुको आधुनिकिकरण वा सदृढीकरण गर्न अहिलेको सरकार र गृह मन्त्रालयको नेतृत्वले यथार्थ रुपमै चाहेको हो भने अहिलेको समय वडो उपयुक्त छ भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ।

                                    प्र.अ.म.नि. मुकुन्द राज आचार्य ( अवकाश प्राप्त )

                                                      फोन नः- ९८५१२८०४२४

      पूर्व कार्यकारी निर्देशक, राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, महाराजगञ्ज काठमाण्डौ