काठमाडौँ ,१३ मंसिर । झण्डै तीन वर्षदेखि घाटामा रहेको नेपाल आयल निगम मंगलबारदेखि ऋणमुक्त बनेको छ । इन्धनको आपूर्ति सहज बनाउन सरकारबाट लिएको ७ अर्ब ऋणमध्ये अन्तिम किस्ता ७० करोड अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयमा भुक्तानी गरेसँगै निगम मंगलबारदेखि ऋणमुक्त बनेको हो ।
रुस र युक्रेनको युद्धले कच्चा र प्रशोधित तेलको मूल्य बढ्दा निगम २०७७ पुसदेखि नोक्सानीमा जान थालेको थियो । मूल्य बढ्दै जाँदा एकै वर्षमा निगम करिब ५० अर्ब घाटा बेहोरेको थियो । त्यसपश्चात् आईओसीसँग इन्धन खरिद गर्दा समेत करिब ३३ अर्ब वक्यौता रहेको थियो । वाणिज्य बैंकसँग ३ अर्ब र सरकारसँग ७ अर्ब ऋण लिएकोमा मंगलबार ब्याजसहित सबै चुक्ता गरेको निगमले जनाएको छ । आईओसीको ऋण जून ३१ र ब्याज जुलाई ८ मा तिरेका थियो ।
‘आईओसीलाई ६ देखि ७ प्रतिशतको दरले एक वर्षमा १ अर्ब १८ करोडसम्म ब्याज तिर्यो । पैसा हुनेबित्तिकै ७/७ दिनमा पनि तिरेका छौं,’ निगमका नायब कार्यकारी निर्देशक नागेन्द्र साहले भने, ‘वाणिज्य बैंकको हकमा ३ महिनामै चुक्ता गर्यो ।’
वाणिज्य बैंकलाई १०.६ प्रतिशतको दरले ब्याज बुझाउने सम्झैता थियो । त्यस्तै, सरकारले भने ५ प्रतिशतको दरले ब्याज बुझाउँदै आएको थियो । अन्तिम किस्ता स्वरुप ७० करोड बुझाएपछि ऋण मुक्त बनेको निगमले जनाएको छ ।
विगतमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य घटे पनि यहाँ सोही अनुसार समायोजन गरिएन । जसले गर्दा निगम ऋण तिर्न सफल भएको हो । ऋणमुक्त भएपछि मूल्य घटाउन आनाकानी गर्न नमिल्ने उपभोक्ताकर्मीहरु बताउँछन् । ऋण चुक्ता भइसकेको अवस्थामा मूल्य नघटाए उपभोक्ताप्रति बेइमानी हुने उनीहरुको भनाइ छ ।
‘विगतमा निगम डुब्न लाग्यो भन्ने बहाना थियो, ऋण र आईओसीको वक्यौता भएकै कारण सर्वसाधरणहरु चुप थिए । ऋणमुक्त भइसकेको अवस्थामा मूल्य नघटाए बेइमानी हुन्छ,’ उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिनाले भने, ‘इन्धनको मूल्य घटाउन अब बहाना बनाउन पाइँदैन ।’
स्वचालित मूल्य प्रणाली कार्यविधि-२०८० अनुसार बिक्री मूल्य निर्धारण गर्दा पेट्रोलको परल मूल्यमा २.५ प्रतिशत र डिजेलको परल मूल्यमा २ प्रतिशत मात्र मुनाफा राख्न सकिने उल्लेख छ । सीमित प्रतिशत नाफा राखेर मूल्य समायोजन भइराख्दा पनि ऋण चुक्ता गर्न सहज बनेको हो । अब भने परल मूल्यमा धेरै मुनाफा राख्न नहुने उपभोक्ताकर्मीहरु बताउँछन् ।
पछिल्लो समय पूर्ण स्वचालित मूल्य दसैंसँगै ‘ब्रेक’ लागेको छ । तिहारताका पेट्रोल र डिजेलको मूल्य घटेर आउँदा पनि निगमले मूल्य सामायोजन गरेन । स्रोतका अनुसार डिजेलमा ३३ करोड ८० लाख, पेट्रोलमा करिब ७ करोड र हवाई इन्धनमा करिब १४ करोड नाफा छ । तर, ग्यासमा घाटा भएकै कारण क्रस सबसिडीअनुसार मूल्य समायोजन भएन । ‘समग्रमा करिब २३ करोड जति नाफा नै छ,’ स्रोतले भन्यो ।
निगमले भने दसैंयता स्वचालित मूल्यमा ब्रेक लागेको जनाएको छ । दसैंको मुखमा स्वचालित प्रणालीअनुसार इन्धनको मूल्य बढाएपछि आलोचना खेपेको थियो । आलोचनापछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको निर्देशनमा बढेको मूल्य स्थगित गर्दै पुरानो मूल्य कायम गरेको थियो । त्यसपश्चात् निगमलाई १५ दिनमा करिब ५४ करोड घाटा लागेको थियो । यो खबर आजको कान्तिपुर दैनिकमा छापिएको छ ।
