स्याङ्जा,८ पौष । गैर कानुनी ढंगले बनाइएको करिब डेढ लाख सवारी चालक अनुमतिपत्र (स्माट लाइसेन्स) छानबिनको लहरो स्याङ्जाको चापाकोट सम्म पुगेको छ ।

परिक्षा पास नगरी बिचौलियाको माध्यमबाट सवारी चालक अनुमतिपत्र (स्माट लाइसेन्स) वितरण भएको भन्दै छानबिन सुरु भएपछि यसको रहरो चापाकोट सम्म पुगेको हो ।

बुटवल यातायात कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख चापाकोटका निवासी उपसचीव केशव अर्यालको खातामा कम्प्युटर अपरेटर लक्ष्मण पाण्डेले अढाई करोड रुपैयाँ जम्मा गरेको पाइएपछि सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले यसमा अनुसन्धान थालेको छ ।

अनियमित तरिकाले लाइसेन्स वितरण गरिएको विषयमा यातायात व्यवस्था विभाग स्वयंले छानबिन गरी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई थप छानबिनका लागि प्रतिवेदनसहितका विवरण बुझाइसकेको अवस्थामा सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले पनि यसमा चासो राखेर अनुसन्धान थालेको हो।

यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक उद्धव रिजालले छानबिन प्रतिवेदनसहित आवश्यक विवरण अख्तियारलाई बुझाएको बताउनुभयाे । अख्तियारले यतिबेला पुराना र नयाँ गरी करिब डेढ लाख थान लाइसेन्सको छानबिन गरिरहेको छ। अख्तियारले छानबिन थालेपछि यातायात कार्यालयका कर्मचारीले पैसा लिएर लाइसेन्स वितरण गरेको उजुरी सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागमा परेको हो।

विभागकै कर्मचारीको मिलेमतोमा अवैध तरिकाले लाइसेन्स वितरण गरेको देखिएको छानबिन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। अख्तियार स्रोतका अनुसार स्मार्ट लाइसेन्स अनियमित तरिकाले जारी प्रकरणमा विभागका दुई उपसचिव र पाँच कम्प्युटर इन्जिनियर प्रत्यक्ष मुछिएका छन्। २०७२ सालपछि विभागको जिम्मेवारी समालेको महानिर्देशकहरू पनि अनुसन्धानमा तानिएका छन्।

अवैध तरिकाले लाइसेन्स जारी भएको अवधिमा विभागको सूचना प्रविधि शाखामा सूचना प्रविधि निर्देशक श्रीचन्द्र साह र पवित्रा डंगोल थिए। त्यस्तै कम्प्युटर इन्जिनियरमा राजकुमार महर्जन, केशवराज गौतम, कपिला श्रेष्ठ थैब, सन्तोष पोखरेल र सुरजप्रकाश अर्याल थिए। एक वर्षदेखि कम्प्युटर इन्जिनियर भानुभक्त जोशी छन्। २०७२ सालयता १ लाखभन्दा बढी स्मार्ट लाइसेन्स अनियमित तरिकाले जारी भएको छानबिन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले स्मार्ट कार्ड लाइसेन्स छपाइ मेसिन र सफ्टवेयर खरिद गर्न यातायात व्यवस्था विभागले सुरु गरेको प्रक्रियामा पनि अनियमितता भए÷नभएको विषयमा छानबिन गर्न आइतबार मन्त्रालयका उपसचिव विनोद खड्काको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको छ। समितिको सदस्यमा दिनेश अधिकारी र फिरोज आलम हुनुहुन्छ ।

समितिलाई १५ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन भनिएको छ । विभागले मंसिर पहिलो साता ४१ करोड रूपैयाँमा स्मार्ट कार्ड लाइसेन्स प्रिन्टर, साढे १५ लाख स्मार्ट कार्ड, सफ्टवेयर खरिद गर्न टेन्डर मागेको थियो।

अहिले उक्त टेन्डरको मूल्यांकन भइरहेको छ। फ्रान्सको सेल्प र भियतनामको एमके स्मार्टले टेन्डर फाराम भरेका छन्। टेन्डर फाराम भर्ने म्यादको अन्तिम दिन सार्वजनिक खरिद अनुमगन कार्यालयको सर्भर बिगारेर दुई कम्पनीबाहेक अरूलाई फाराम भर्न नदिएको आरोप विभागमाथि छ। यस विषयमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग र मन्त्रालयलमा उजुरी परेको छ।

विभागले स्मार्ट कार्ड लाइसेन्स खरिद गर्न गत साल पनि टेन्डर मागेको थियो। गत वर्ष टेन्डर जर्मनीको मलबार कम्पनीले हात पारेका थियो। सोही टेन्डरअनुसार मलबर कम्पनीले ६ लाख स्मार्ट लाइसेन्स पठाइसकेको छ। बाँकी ६ लाख केही दिनभित्र पठाउने बताइएको छ।