प्रकाश डोटेल
स्याङ्जा, १३ चैत । स्याङ्जाका स्थानीय सरकारहरुले एक अर्ब १२ करोड ४ लाख अनुदान पाउने भएका छन् । राष्ट्रिय प्राकृतिक श्रोत तथा वित्त आयोगले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि संघीय सरकारले स्थानीय सरकारलाई दिने अनुदान सिफारिस गरेपछि जिल्लाका स्थानीय सरकारहरुले उक्त रकम अनुदान पाउने भएका हुन ।
जिल्लाका ११ स्थानीय सरकारले न्यूनतम वित्तीय समानीकरण अनुदान तर्फ ३५ करोड ७५ लाख पाउने छन् । सुत्रमा आधारित वित्तीय समानीकरण अनुदान तर्फ ७० करोड ४३ लाख पाउने छन् भने कार्य सम्पादन मुल्यांकन शिर्षकमा ५ करोड ८६ लाख अनुदान पाउने गरी वित्त आयोगले सिफारिस गरेको छ ।
५ नगरपालिका रहेको स्याङ्जामा सबै भन्दा बढि अनुदान पाउने नगरपालिका तर्फ वालिङले १५ करोड १० लाख पाउने छ भने पुतलीबजारले १३ करोड ८८ लाख अनुदान पाउने छ । १२ करोड ४५ लाख गल्याङ्ले पाउँदा भीरकोटले १० करोड २२ लाख पाउँछ भने चापाकोटले १० करोड ७ लाख अनुदान पाउने भएको छ ।
जिल्लाका ६ गाउँपालिका मध्ये सबै भन्दा बढि अनुदान कालिगण्डकीले ९ करोड ४४ लाख पाउँदा सबै भन्दा कम फेदीखोलाले ७ करोड ४८ लाख पाउने छ । उता बिरुवाले ८ करोड ६३ लाख पाउने छ भने आँधीखोलाले ८ करोड ३६ लाख अनुदान पाउँछ । आयोगको सिफारिस अनुसार हरिनासले ८ करोड २३ लाख पाउँदा अर्जुनचौपारी ८ करोड १८ लाख मात्रै अनुदान पाउने भएको छ ।
न्यूनतम र सुत्रका आधारमा पाउने वित्तीय समानीकरण अनुदानको तुलनामा कार्यसम्पादनमा आधारित अनुदानको महत्व फरक रहेको जानकारहरुको भनाई छ । उनीहरुका अनुसार न्यूनतम र सुत्रमा आधारित अनुदान सामान्य स्थानीय सरकारको अधिकार जस्तै हो, कार्यसम्पादन मुल्यांकन भनेको स्थानीय सरकारको दैनिक रुपमा गर्ने काम र नागरिकको सेवा हो ।
कार्यसम्पादन मुल्यांकनमा सबै भन्दा बढि अनुदान पाउनेमा भीरकोटले ६० लाख पाउने छ भने सबै भन्दा कम हरिनासले ४० लाख पाउने छ । कार्यसम्पादनमा आँधीखोलाले ५८ लाख पाउँदा फेदीखोला र कालिगण्डकीले समान ५७ लाखको दरमा अनुदान पाउने छन् ।
उता वालिङ र गल्याङ्ले ५६ लाखको दरमा कार्यसम्पादन तर्फ अनुदान पाउँदा अर्जुनचौपारीले ५४ लाख पाउँछ । बिरुवाले ५२ लाख अनुदान पाउँदा पुतलीबजारले ५१ लाख अनुदान पाउने छ भने चापाकोटले ४५ लाख मात्रै कार्यसम्पादन शिर्षकमा अनुदान पाउने भएको छ ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि भने सरकारले समानीकरण अनुदान तर्फ जिल्लाका पालिकालाई एक अर्ब ११ करोड ५६ लाख विनियोजन गरेको थियो । चालु वर्षको तुलनामा आगामी वर्ष आउने वित्तीय समानीकरण अनुदानमा ४८ लाख बृद्धि हुने भएको छ ।
