काठमाडौं, १३ पुस । प्रतिनिसभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा दलगत ट्रेड युनियनको विरुद्धमा भएको छलफललाई लिएर निजामती कर्मचारीको विभिन्न संगठनहरुले आपत्ति जनाउँदै आउनुभएकाे छ । विभिन्न दलनिकट पाँच कर्मचारी संगठनहरुले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै दम्भ नदेखाउन सांसदहरुलाई चेतावनीसमेत दिनुभएकाे हाे ।

राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरे र नेकपा (एमाले) संसदीय दलका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौैलाले दलगत ट्रेड युनियनको विरुद्धमा धारण राख्नुभएकाे थियाे । सोही विषयालाई लिएर रिपोर्टर्स क्लब नेपालले निजामती कर्मचारीको विभिन्न संगठनका पदाधिकारीहरुसँग अन्तरक्रिया गरेको छ । अन्तरक्रियाका क्रममा उनीहरुले राज्यले ट्रेड युनियन अधिकार खोस्न नसक्ने धारणा राख्नुभएकाे  छ।

नेपाली कांग्रेसनिकट निजामति कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष गोपालप्रसाद पोखरेलले आफ्नो हक हितको लागि संगठित हुने अधिकार संविधानले नै दिएको बताउनुभयाे । विचारले कुनै दलनिकट हुनसके पनि आफूहरु कुनै दलको ट्रेड युनियन नरहेको बताउनुभयाे । दलीय ट्रेड युनियन खारेज गर्नुपर्छ भन्ने बहस चल्नुको कुनै तुक नरहेको उहाँको भनाइ छ । उहाँले संविधान बनेको ९ वर्षसम्म संघीय निजामति ऐन नआउनुको मूल दोषी नै सरकार रहेको बताउनुभयाे ।

अहिलेसम्म बनेका कुनैपनि सरकारले संघीय निजामती ऐन, प्रहरी ऐन र संघीय शिक्षा ऐन ल्याउन नचाहेको उहाँले बताउनुभयाे । संघीय ऐनहरु नल्याउनुले सरकार संघीय व्यवस्था नै खारेजीको पक्षमा उभिएको त होईन भन्ने आशंका पैदा गराएको उहाँले बताउनुभयाे । उहाँले कांग्रेस प्रमुख सचेतक घिमिरे र एमालेका प्रमुख सचेतक बर्तौलाले अनावश्यक बहस चलाएको दाबी गर्नुभयाे । उक्त बहस चल्नु आपत्तिजनक र निन्दनीय रहेको बताउँदै घिमिरे र बर्तौलाले सार्वजनिक रुपमा माफी माग्नुपर्ने बताउनुभयाे ।

‘नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरे, नेकपा (एमाले) का प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाजीले जुन किसिमको बहस राज्य व्यवस्था समितिमा चलाउनुभयो, त्यो घोर आपत्तिजनक र निन्दनीय छ । यो विषयमा उहाँहरुले समितिमा अथवा संसद्मा क्षमायाचना गर्नुपर्छ । तपाईँले आज ट्रेड युनियनको बारेमा जे वकालत गरिरहनु भएको छ, त्यो आवश्यक छैन,’– उहाँले भन्नुभयाे ।

उहाँले नेता घिमिरे र बर्तौलालाई ‘तपाईँहरु ०४६ सालभन्दा अगाडि जान खोज्दै हुनुहुन्छ ?’ भन्दै प्रश्नससमेत गर्नुभयाे । उहाँले लोकतन्त्रको लागि २०४६ साल, २०६२÷०६३ सालको जनआन्दोलनमा निजामती कर्मचारीहरुले निभाएको भूमिका नबिर्सिन चेतावनी दिनुभयाे । उहाँले संविधानलाई च्यालेन्ज नगर्न नेताद्वय घिमिरे र बर्तौलालाई चुनौति दिनुभयाे ।

उहाँले सांसदहरुले एकल ट्रेड युनियनको कुरा गर्ने हो भने आफूहरु पनि एकल व्यवस्थाको कुरा गर्ने चेतावनी दिनुभयाे । सांसदद्वय घिमिरे र बर्तौलाले ट्रेड युनियनप्रति प्रहार गरेको भन्दै उहाँले उहाँहरुको सार्वजनिक कार्यक्रम बहिस्कार गर्नेसमेत बताउनुभयाे । ‘माननीयज्यूहरुले ट्रेड युनियनप्रति प्रहार गर्नुभएको छ, वाण हान्नुभएको छ । अब ती माननीयज्यूको विरुद्धमा हामी ठाउँ–ठाउँमा गएर विरोध गर्छौं । उहाँको कार्यक्रमहरु बहिस्कार गर्छौं,’– उहाँले भन्नुभयाे ।

अध्यक्ष पोखरेलले राज्यले कर्मचारी भनेको भ्रष्टाचारी हुन् भन्ने पर्यायवाची बनाउन खोजिरहेको बताउनुभयाे । उहाँले आम कर्मचारीलाई भ्रष्टाचारी भन्न नमिल्ने र कसैले गल्ती गरेको भए दण्डित गर्नुपर्ने बताउनुभयाे ।

नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन निजामतीका सचिव हरिलाल विश्वकर्माले प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा कर्मचारीहरुले खेलेको भूमिका र आईएलओ अभिसन्धिले दिएको अधिकार कसैले खोस्न नसक्ने बताउनुभयाे । । उहाँले लोकतन्त्र ल्याउन कर्मचारीहरुले खेलेको अहम भूमिका नबिर्सिन दलहरुलाई सुझाव दिनुभयाे । ‘ट्रेड युनियन आन्दोलन त्यतिकै जन्मिएको होईन । आईएलओ अभिसन्धिले पनि दिएको अधिकार र प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा कर्मचारीहरुले खेलेको भूमिका र त्यो भूमिकाबाट प्राप्त भएको अधिकार हो । अहिले राजनीतिक दलहरुले कर्मचारीहरुलाई आक्षेप लगाउने काम गरिरहेका छन् । यिनीहरु भनेका भ्रष्ट्र हुन्, काम गर्दैनन्, खाली राजनीतिक दलको झण्डामात्रै बोकेर हिँड्छन् भन्ने आरोप लगाउनुहुन्छ । उहाँहरुले एक पटक सम्झिन जरुरी छ– २०४६÷०४७ को आन्दोलन होस् या ०६२÷०६३ को आन्दोलन होस्, उहाँहरु आफैंले सबै कर्मचारीहरुलाई आन्दोलनमा सामेल हुनुपर्छ, सबैको अधिकारको निम्ति लाग्नुपर्छ भनेर आह्वान गर्नुभएको थियो,’– उहाँले भन्नुभयाे।

सचिव विश्वकर्माले कर्मचारीहरुले नराम्रो गरेको खण्डमा कानुन बनाएर नियन्त्रण गर्न आग्रह गर्नुभयाे । दलहरुले एकफेर विगतमा फर्किएर कर्मचारीहरुको भूमिका हेर्नुपर्ने बताउनुभयाे । आफूहरु लोकतन्त्रमा तानाशाही प्रवृत्तिको विरुद्धमा रहने उहाँको भनाइ छ । ‘ट्रेड युनियन अधिकार १ चाहिन्छ, २ चाहिन्छ, ३ चाहिन्छ । आइएलओ अभिसन्धिले पनि हामीलाई दिएको अधिकार हो । हाम्रो निजामती कर्मचारीको हक हितका निम्ति ट्रेड युनियन अधिकारसहित संगठन खोल्न पाउनुपर्छ । त्यो संगठनले सौदाबाजीको निम्ति काम गर्छ,’–उहाँले भन्नुभयाे, ‘दलहरुले नराख्ने भनेर हुँदैन । यो अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धि र नेपालको संविधानले दिएको अधिकार हो । उहाँहरु आईएलओ अभिसन्धिको विरुद्धमा जान सक्नुहुन्छ ? सक्नुहुन्न ।’

नेपाल मधेशी निजामति कर्मचारी मञ्च भूवनेश्वर चौधरीले कर्मचारीहरुको मनोबल गिराउनेगरी संघीय निजामती ऐन आउन नहुने बताउनुभयाे । विभेदको अन्त्य गर्नका लागि ट्रेड युनियनको आवश्यकता हरेको बताउँदै उनले कसैले भनेर यो खारेज हुन नसक्ने बताउनुभयाे । ‘ट्रेड युनियन संविधानले दिएको अधिकार हो । ट्रेड युनियनसहितको संघीय निजामती ऐन सबैको हकहितमा हुनेगरी आउनुपर्छ । कर्मचारीको हक हितविपरीत बोल्नेहरुप्रति चुनौति पनि दिनसक्छु– यस्तो किसिमको अभिव्यक्ति तपाईँहरु बन्द गर्नुस्,’– उहाँले भन्नुभयाे ।

नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका उपाध्यक्ष प्रभाष साहले नेपालको निजामती प्रशासनलाई खराब बनाउने प्रयास भइरहेको बताउनुभयाे । उहाँले संघीय निजामती ऐन नआउँदा आज निजामती प्रशासनमा उकुसमुकुस रहेको बताउनुभयाे । उहाँले जतिखेर पनि राजनीतिक नेतृत्वले कर्मचारीले घुस खायो भनेर बेइज्जत गराएको बताउनुभयाे । उहाँले कर्मचारीले घुस खाएको देखाउन पनि चुनौति दिनुभयाे । उहाँले घुस खाने कुरालाई पोलिसी क्ररप्सनको रुपमा अर्थ्याउनुभयाे । उहाँले आफूहरु निजामती ऐन नआउँदा पीडामा रहेको पनि बताउनुभयाे ।

‘हामी जहाँ थियौं, त्यही छौं । पीडा, आँशुको घुट्को पिएर बाँचिरहेका छौं । पीडा कसले बुझ्ने ? हाम्रो मालिकहरुले बुझ्ने कि नबुझ्ने ? जतिखेर पनि गाली गरेको छ, घुस खायो, घुस खायो । कहाँ घुस खाएको छ ? ल देखाउनुस् त कहाँनिर घुस खायो ? घुस घाने त पोलिसी क्रप्सन हो,’– उहाँले भन्नुभयाे । उहाँले संघीय निजामती ऐन नल्याउन र विषयान्तर गर्नका लागि ट्रेड युनियन अधिकारको बारेमा अनेकौं चर्चाहरु सुरु गरिएको हुनसक्ने बताउनुभयाे । पेशाकर्मीको अनुकूल सम्बोधन हुनेगरी ऐन आउनुपर्ने र ट्रेड युनियन अधिकार कसैले खोस्न नसक्ने उहाँको भनाइ छ ।

नेकपा (एकीकृत समाजवादी) निकट कर्मचारीहरुको संगठन एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठन नेपालका महासचिव प्रकाश राईले स्वतन्त्रताको र लोकतन्त्रको अभ्यासको लागि ट्रेड युनियन आवश्यक रहेको बताउनुभयाे । उहाँले कर्मचारीतन्त्रमा धेरै तहगत संरचना रहेको र ट्रेड युनियन नभएको खण्डमा एउटा कर्मचारीले अर्को कर्मचारीलाई आँखामा आँखा जुधाएर आफ्नो भावना राख्न नसक्ने बताउनुभयाे । उहाँले हाकिम र कारिन्दाले संग–सँगै काम गर्ने वातावरण बनाउनका लागि टे«ड युनियन आवश्यक रहेको बताउनुभयाे । तर, सरकारले आफूहरुमाथि अर्घेउलो व्यवहार गरिरहेको उहाँको भनाइ छ ।

उहाँले अबको संघीय निजामती ऐनमा क्षतिपूर्तिसहितको नागरिक सेवाको सुनिश्चिता र सरुवाको स्वचालित मेकानिजमको व्यवस्था आवश्यक रहेको बताउनुभयाे । अहिले स्थानीय र प्रदेशका कर्मचारीहरु सोफोकेशनमा गुज्रिइरहेको अवस्था रहेको उहाँको भनाइ छ । उहाँहरुलाई देशभरी जागिर खानसक्ने गरी संघीय निजामती कर्मचारी ऐन आउनुपर्ने उहाँको माग छ । आफूहरु बहुलवादमा आधारित ट्रेड युनियनको पक्षमा उभिने र दलको झोला बोक्न कुनै तृष्णा नरहेको उहाँले बताउनुभयाे ।

संघीय निजामती ऐन ल्याउन राजनीतिक नेतृत्वले हैसियत नराखेको उहाँको भनाइ छ । उहाँले निजामती कर्मचारीहरु प्रशासनिक संक्रमणकालको शिकार भइरहेको बताउनुभयाे ।

त्यस्तै, राजनीतिक विश्लेषक प्रज्वल चापागाईँले कर्मचारीहरुले विभिन्न पार्टीको मातहतमा रहेर संगठन चलाउन नहुने धारणा राख्नुभयाे । उहाँले कर्मचारी संगठनहरु अमुक पार्टीका भगिनी संस्थाको रुपमा विकास भएको बताउनुभयाे । त्यसरी भगिनी संस्था भएर चल्न नमिल्ने उनको भनाइ छ । आईएलओ अभिसन्धिमा आधारित भएर एउटा ट्रेड युनियन बन्नसक्ने उहाँले बताउनुभयाे । उहाँले नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सबैभन्दा पहिला कर्मचारीहरुलाई बाँच्न पुग्नेगरी तलब दिनुपर्ने बताउनुभयाे ।

‘कर्मचारीहरुको युनियन बनाउने हो भने जम्माजम्मी एउटा युनियन हुनुपर्यो । अरु दलीय खालको युनियन हुन भएन । अन्यथा हामी यस्तै राजनीति भूमरीमा चलिहरने हो भने विश्वास घट्दै जान्छ,’–उहाँले भन्नुभयाे।