काठमाडौं ,१८ माघ । नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दोस्रो संशोधन विधेयकको नागरिक समाज सञ्जालले स्वागत गरेको छ । उक्त विधेयक बुझाईमा एक रुपता होस् भनेर सञ्जालले स्वागतसँगै ऐक्यवद्धतासमेत गरेको छ । नागरिकता अधिकारसँग पैरवी गर्ने तीन दर्जनभन्दा बढी गैरसरकारी संस्था मिलेर बनेको सञ्जालले ऐन संसदले पास गरे अनागरिक हुनुपर्ने बाध्यतामा रहेका कैयौं नेपालीलाई राहत पुग्ने शुक्रबार आयोजित ऐक्यबद्धता कार्यक्रममा बताइएको छ ।
नागरिकताका लागि पैरवी गर्ने गैरसरकारी संस्था महिला, कानुन र विकास मञ्च (एफडब्लुएलडी), विश्वास नेपाल, नीलहिरा समाज, सिविन नेपाल, इन्सेक, कोशिस, चाइल्ड नेपाल, टेवा संस्था, सिएसी नेपाल, मानवअधिकारका लागि एकल महिला समूहलगायत तीन दर्जनभन्दा बढी संस्थाहरुले नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दोस्रो संशोधन विधेयकको ऐक्यबद्धतामा हस्ताक्षर गरेका छन् ।
प्रस्ताविक विधेयकका सकरात्मक पक्षबारे एफडब्लुएलडीमा आबद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता मीरा ढुंगानाले स्पष्ट पारिन् । उनले कुनै व्यक्तिको जन्मदर्ता वा शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र वा अन्य कुनै प्रमाणपत्रमा बाबुको नाम उल्लेख भए ता पनि निजको बाबुको अन्य पहिचान नखुलेको र हाल सम्पर्कमा नरहेको भनी निजले स्वःघोषणा गरेमा त्यस्तो व्यक्तिको बाबुको पहिचान नभएको मानिनेछ र निजले उपदफा (५) बमोजिम वंशजका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरेको बताउनुभयाे ।
नेपालको नागरिक आमाबाट विदेशमा जन्म भई नेपालमा बसोबास गरेको, विदेशको नागरिकता वा राहदानी नलिएको र बाबुको पहिचान नभएको व्यक्तिले तोकिए बमोजिम स्वघोषणा गरेमा अंगिकृत नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको वरिष्ठ अधिवक्ता ढुंगानाले बताउनुभयाे ।
यसैगरी एफडब्लुएलडीका कार्यकारी निर्देशक अधिवक्ता सविन श्रेष्ठले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रमा र कुनै व्यक्तिले नागरिकताको प्रमाणपत्रमा बाबुको नाम, थर, ठेगाना उल्लेख गर्न नचाहेको भनी निवेदन दिएमा त्यस्तो व्यक्तिलाई दिइने नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रमा बाबुको नाम, थर तथा ठेगाना उल्लेख हुनु पर्ने स्थानमा कुनै व्यहोरा उल्लेख नगरी दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको बताउनुभयाे ।
यसैगरी बाबु वा आमा मध्ये कुनै एकले जन्मको आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेको र अर्कोको जन्मको आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्नु अगावै मृत्यु भएको वा बाबुले जन्मको आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेकोमा आमा सम्पर्कविहिन रहेको व्यक्तिको हकमा दफा ५ को उपदफा (५क) बमोजिम हुने व्यवस्था गरेको निर्देशक श्रेष्ठको भनाई थियो ।
१६ वर्ष उमेर पूरा नभएको र बाबु वा आमा मध्ये कम्तीमा एकजना नेपाली नागरिक रहेको नाबालकलाई तोकिएको अधिकारीले तोकिए बमोजिम नाबालक परिचयपत्र प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको र निवेदकले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रमा बाबुको नाम, थर, ठेगाना उल्लेख गर्न नचाहेको भनी निवेदन दिएमा सोही अनुसार व्यवस्था मिलाउनु पर्ने व्यवस्था गरेको निर्देशक श्रेष्ठले बताउनुभयाे ।
नेपालको संविधान, २०७२ ले प्रदान गरेको मौलिक हकमध्ये नागरिकता प्राप्त गर्ने हक धारा १० मा सुनिश्चित गरेको छ । तर पनि विभिन्न व्यवहारिक कठिनाईका कारण कैयौं नेपालीहरू अनागरिक हुनुपर्ने बाध्यता रहेको परिप्रेक्ष्यमा सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित नजिरहरु स्वेता श्रीवास्तवविरुद्ध जिल्ला प्रशासन कार्यालय समेत भएको रिट निवेदन, निवेदक सुरज घिमिरे रहेको परमादेश, सविना दमाईविरुद्ध नेपाल सरकार भएको मुद्दा, निवेदक कृष्टिना महर्जन भएको मुद्दा, निवेदक रुबी बस्नेत भएको रिट निवेदनको फैसलालाई समेट्दै तथा नेपाल सरकारले अनुमोदन गरेको महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धि (सिड) लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौंताको मर्मसमेत आत्मसात गर्दै नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दोस्रो संशोधनको लागि नेपाल सरकारले संघीय संसद अन्तर्गत प्रतिनिधि सभामा दर्ता गराएको यस विधेयकलाई सञ्जालले स्वागत गरेको अधिवक्ता विनोदचन्द्र देवकोटाले बताउनुभयाे ।
