काठमाडौं,८ साउन । गैर सरकारी संस्थाद्वारा सञ्चालित बिभिन्न चार वटा बाल सुधार गृहलाई नेपाल सरकारले नै सञ्चालन गर्ने भएको छ ।
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री नवल किशोर साह सुडीले आफ्नो कार्यकालको पछिल्लो एकबर्षमा भएका कामकारवाहीका बारे जानकारी दिन बिहीबार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै युसेप गैरसरकारी संस्थाद्वारा सञ्चालित भक्तपुर, कास्की, मोरङ र बाँकेका बाल सुधार गृहलाई चालू आर्थिक बर्षमा सरकारले नै सञ्चालन गर्ने व्यवस्था भएको जानकारी दिनुभयो ।
उहाले सडक बालबालिका मुक्त अभियान सञ्चालनका लागि विशेष संरक्षण निर्देशिका, २०८२ स्वीकृत भउको र सडक बालबालिका मुक्त नेपाल घोषणाको अन्तिम चरणमा रहेको बताउनुभयो ।
एक बर्षको अवधिमा भारतका बिभिन्न स्थानमा बेवारिस फेला परी त्यहाका बाल कल्याण गृहमा राखिएका लगाएतका ७१ जना बालबालिकालाई स्वदेश फिर्ता गराइएको, जोखिममा परेका ५९१ जना बालबालिकालाई उद्दार गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ र मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण ऐन, २०६४ लाई संशोधन गर्न प्रतिनिधिसभामा विधेयक दर्ता गरिएको मन्त्री सुडीले जानकारी दिनुभयो ।
त्यस्तै गत आर्थिक बर्षमा मन्त्रालयको कुल बजेटमध्ये ६५ करोड ३६ लाख ७७ हजार खर्च भइ जम्मा ५० दशमलव १६ प्रतिशत बित्तिय प्रगति हासिल भएको मन्त्री सुडीले बताउनुभयो ।
