निजगढ विमानस्थल निर्माणअघि बढाइने : पर्यटनमन्त्री किराती

२०८० असार ११, सोमबार ,प्रकाशित
अनुमानित पढ्ने समय : 2 मिनेट

काठमाडौँ, ११ असार । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किरातीले बारामा प्रस्तावित निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइने बताउनुभएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा पर्यटन मन्त्रालयसम्बन्धी विनियोजन शीर्षकमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै पर्यटनमन्त्री किरातीले आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ भित्र बारामा प्रस्तावित निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइने बताउनुभयो । उहाँले उपयुक्त ढाँचा तयार गरेर विमानस्थल निर्माण  थालिने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

“निजगढ विमानस्थल त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विकल्प हो, भविष्यमा यसको झनै आवश्यकता देखिन्छ । विमानस्थल क्षेत्रभित्र सबै बस्ती स्थान्तरणलगायत ‘साइट क्लियरेन्स’ गरी आगामी आर्थिक वर्षभित्र विमानस्थल निर्माण सुरु हुने अपेक्षा राखेको छु”, पर्यटनमन्त्री किरातीले भन्नुभयो ।

उहाँले पशुपति क्षेत्र विकास कोषको गुरुयोजना स्वीकृत भई भौतिक संरचना निर्माण भइरहेको र लुम्बिनी विकासका लागि योजनाबद्ध कार्यक्रम अघि बढाइएको जानकारी दिनुभयो । पर्वतारोहण, पदयात्रा, साहसिक पर्यटन विकास, पदमार्ग निर्माण पर्यटकीयस्थलको पूर्वाधार विकासलगायत गन्तव्य प्रवद्र्धनमा निजी क्षेत्रको साझेदारी बढाएर काम गरिने उहाँको भनाइ छ ।

भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त संरचना आगामी आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गरिने बताउनुभयो । पर्यटनमन्त्री किरातीले दुर्गम क्षेत्रका विमानस्थलमा नियमित उडान सञ्चालनको वातावरण सिर्जना गर्ने, क्षेत्रीय विमानस्थललाई प्रभावकारीरुपमा सञ्चालन गर्ने योजना समेत रहेको सुनाउनुभयो ।

उहाँले राष्ट्रिय आवश्यकतालाई ध्यान दिएर नेपाल वायुसेवा निगमले आन्तरिक उडानका लागि थप तीन थान जहाज खरिद गर्न लागेको र प्रचलित कानुनअनुसार पारदर्शी ढङ्गले जहाज खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाइने स्पष्ट पार्नुभयो ।

आगामी आर्थिक वर्ष विराटनगर, भरतपुर, नेपालगञ्ज र धनगढी विमानस्थलको स्तरोन्नति गरिने उहाँले जानकारी दिनुभयो । उहाँले अहिले पनि विमानस्थलको माग बढिरहेको भए पनि सङ्ख्या बढाउनेभन्दा पनि सेवा गुणस्तर अभिवृद्धि गर्ने योजना रहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।

पर्यटनमन्त्री किरातीले मुलुकको हवाई सुरक्षालाई सुदृढ, विश्वसनीय र प्रभावकारी बनाउन नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई विभाजन गरी नियामक र सेवा प्रदायक निकाय बनाउने बजेटमा कार्यक्रम समेटिएको र यससम्बन्धी मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्मा पठाइसकिएको जानकारी दिनुभयो ।

पशुपति क्षेत्र विकास कोषअन्तर्गतको गोठाटारको जग्गा अतिक्रमण रोक्न, जग्गाको हालसाबी गरेर थप जग्गा खोजी गर्न लागिएको, नीति, नियमसङ्गतरुपमा हेलिप्याड निर्माणका लागि निजी कम्पनीलाई अनुमति दिइएको उहाँले बताउनुभयो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार

ताजा समाचार

लोकप्रिय