तारा चापागाई
पोखरा , ४ वैशाख । अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका क्रममा १४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको संसदीय छानबिन उपसमितिले निष्कर्ष निकालेको छ ।उपसमितिले बुधवार प्रतिवेदन तयार पार्दै पोखरा विमानस्थल निर्माणका क्रममा लापर्बाहीसहित १४ अर्बभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको उल्लेख गरेको छ ।
पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अध्ययन अनुगमनका लागि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष तथा सांसद राजेन्द्र लिङ्देनको संयोजकत्वमा गत असारमा गठित उपसमितिले यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो ।
पोखरा विमानस्थलमा निर्माणका क्रममा नीतिगत निर्णयको आवरणमा चरणवद्ध रूपमा लुट मच्चाउँदै भ्रष्टाचार गरेको निष्कर्षसहित उपसमितिले प्रतिवेदन तयार पारेको हो । उपसमिति संयोजक लिङ्देनले लामो समयपछिको अध्ययन र अनुसन्धानपछि प्रतिवेदन तयारी पारिएको बताउनुभएकाे छ ।
पोखरा विमानस्थल ठेक्का प्रक्रियाको प्रारम्भमै अनियमितता र भ्रष्टाचार भएको आर्थिक र प्राविधिक दृष्टिकोणले पनि व्यापक अनियमितता भएको पाएको उपसमितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
विमानस्थल निर्माणमा सार्वजनिक खरिद ऐन तथा प्रचलित कानुनको मान्यता विपरीत बताइएको छ । विमानस्थल निर्माण गर्दा मूल सम्झौताको प्रावधान विपरीत कर छुट दिएर आर्थिक अनियमितता गर्ने मनसायबाट नयाँ कार्यान्वयन सम्झौता गरी पटक–पटक गरेर २ अर्ब २२ करोड ४० लाख कर छुट दिएर आर्थिक अनियमितता गरेको देखिन आएको उपसमितिको भनाइ छ । विमानस्थल निर्माणमा कर छुट दिइएको रकम २ अर्ब २० करोड रुपैयाँसमेत गैरकानुनी रूपमा भुक्तानी भएको तथ्य उपसमितिले प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
पोखरा विमानस्थल बनाउन सरकारले चिनियाँ एक्जिम बैंकबाट महँगो ब्याजमा ऋण लिएर बनाएको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि नेपाल सरकारले उक्त बैंकबाट हालको विनिमय दर अनुसार करिब २५ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ १ अर्ब ३३ करोड ८७ लाख ४० हजार चिनियाँ युआन) ऋण लिने सम्झौता गरेको थियो ।
२०७२ चैत ८ मा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि ऋण सम्झौता भई २०७३ पुस २७ बाट निर्माण कार्य सुरु भएको थियो । उपसमितिमा सांसद गोकुलप्रसाद बाँस्कोटा, जनार्दन शर्मा, प्रेमबहादुर आले, तारा लामा, तेजुलाल चौधरी, लेखनाथ दाहाल, अर्जुननरसिंह केसी, दीपक गिरी, रामकृष्ण यादव, रुक्मणी राना र देवप्रसाद तिमिल्सिना छन् ।
