काठमाडौं,४ भदौ । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सचिव देवेन्द्र पौडेलले सरकारले कानून निर्माणमा गम्भीर विवाद सिर्जना गरेको र एकलौटी प्रभाव जमाउन कोशिस गरेको भन्दै त्यसको जमेर प्रतिवाद गर्ने चेतावनी दिनुभयाे । उहाँले भन्नुभयाे,‘नागरिकको गोपनियतामाथि गम्भीर आघात पुग्ने प्रकृतिको कानून जो मस्यौदा भएर अघि बढ्दैछ, फोनकल, मेसेज, सहज कुराकानी, सम्वाद, भिडिओजस्ता व्यक्तिगत अधिकारसँग सम्बन्धी गोपनियताको विषय ट्यापिङ गर्ने कानून बनाउँदैछ, त्यसको म गम्भीर निन्दा गर्दछु । नेपालमा प्रेसको पनि सहभागितामा आन्दोलन भएको हो, र त्यो आन्दोलनमार्फत संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्राप्त भएको हो । नागरिकको सूचना प्राप्त गर्न अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने, नागरिकको गोपनियता तलमाथि गर्न पाईँदैन् ।’
उहाँले संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विद्येयकमा राखिएको कुलिङ पिरियडको सवालमा पनि त्यस्तै गल्ती गरिएको भन्दै आपत्ति जनाउन उहाँले भन्नुभयाे,‘त्यतिवेला मुख्यसचिवले भैलो खेल्नुभयो । कुलिङ अफ पिरियड गायब भयो । विवादित बनाईयो । भूमि विद्येयक त्यस्तै विवादित बनाईयो कानूनसमेत सरकारले परिपक्वता पूरा गरेन । एकलौचाटी प्रभाव जमाउने काम गर्यो । शोभनीय क्रियाकलाप छैनन् । सरकारको यी क्रियाकलापको हामी डटेर सामना गर्छौं ।’
उहाँले सरकारले जनताका समसामयिक र डेलिभरीको विषयमा गम्भीर नबनेको आरोप लगाउनुभयाे । उहाँले भन्नुभयाे,‘सरकारले जनतालाई राहत दिने काम गर्ने हो कि झन थप विवादित बनाउने हो ? विवादित कुरामा हात हालेर, तीन महिनापछि स्वतः अवकाश हुने कुलमानमाथि सरकारले हात हाल्यो । सरकारले बागमती प्रदेशमा बहादुर सिंह लामामाथि कू गरेको छ, स्थायित्वको खोजी भयो कि बहादुरलाई हटाईयो ? अराजकता सिर्जना गर्ने काम भयो । त्यही श्रृंखलामा इन्दिरा रानामाथि बज्रपात गरिएको छ, उहाँले त दूतावासमा अन्तर्वार्ताको लागि समय मागेको हो । यसलाई सामान्य गल्तीको रुपमा बुझ्न सकिन्छ । देशको राजनीति नै तरंगति हुनेगरि हिजो कांग्रेस र एमालेका सांसदहरुको दौडादौड सुरु भयो । देशमा भयानक केही हुँदैछ जस्तो गरियो, तर सरकार पक्षकै सांसदले दुई वटा कुरा गरेका छन् । हस्ताक्षरको उद्देश्यपनि भन्नुभएन । यसरी सुशासन हुँदैन ।’
उहाँले वर्तमान सरकार गठन भएको संविधान संशोधनको लागि भनिएको भएपनि अहिलेसम्म यसको प्रक्रिया किन अघि बढाईएन भनेर प्रश्न गर्नुभयाे । उहाँले भन्नुभयाे,‘यो सरकार गठनको उद्देश्य नै सुशासन दिन हो, आर्थिक चलायमानको लागि भनिएको छ, सरकारले सुशासन र डेलिभरीको कहाँ काम गर्यो ? सरकारले बेथिति निम्ताउँदैछ । पूर्वाग्रह साँध्दैछ । अहिलेको सरकारले डेलिभरी दिनेतर्फ विल्कुल सोचेन । उपसभामुखलाई अपमान गर्ने काम लोकतन्त्रविपरित छ, यो त अराजकता हो ।’ सरकार कुनैपनि विषयमा गम्भीर नभएको उहाँको आरोप छ । राष्ट्रिय महत्वको विषयमा सरकारले सर्वदलीय बैठक पनि नबोलाएको उहाँको आरोप छ । उहाँले संसदमा प्रतिपक्षी दलहरुले लामो समयदेखि भिजिट भिसाको विषयमा आन्दोलन र नराबाजी गरेको भएपनि सरकारले वार्ताको लागि नबोलाएकोमा आक्रोश पोख्नुभयाे । उहाँले भन्नुभयाे,‘सरकारले त नागरिकका कुरा सुन्नुपर्छ । कानून बनाउने कुरामा बेथिति देखिएको छ, मुलुकको अर्थ प्रणाली अघि बढाउने कुरामा बेथिति छ । प्रदेशमा हेर्नुभयो होला सत्तापक्षका सबै सांसदहरुले बजेट च्यात्नुभयो । संघमा ९० प्रतिशत सांसदहरुले बजेटमा भरिएको अंकको विरोध गर्नुभयो ।’
उहाँले संवैधानिक परिषद्मा बहुमत चाहिएकोले कांग्रेस र एमालेले उपसभामुख हटाउन खोजेको आरोप लगाउनुभयाे । तर, कांग्रेस र एमालेलाई यो गलत उद्देश्य आफूहरुले कुनैपनि हालतमा पूरा हुन नदिने पौडेलको दाबी छ । उनले भने,‘उहाँहरुले एकजनालाई उपसभामुख बनाएर केही हुँदैन । उहाँहरुलाई त संवैधानिक परिषद्मा बहुमत चाहिएको छ । तर, हामी किमार्थ हुन दिँदैनौं । डटेर प्रतिवाद गर्छौं । बाहिर पनि प्रतिवाद गर्छौं । अनुशासनमा बसेर प्रतिवाद गर्छौं । संविधानअनुसार अघि बढ्छौं ।’
प्रमुख सत्तारूढ दल नेकपा (एमाले) का प्रभावशाली नेता ऋषिकेश पोखरेलले कांग्रेस र एमालेको वर्तमान सरकारले कुनैपनि हालतमा गलत कानून नल्याउने प्रत्याभूति गराएका छन् । उनले भने,‘कांग्रेस र एमालेको सरकारले गलत कानून ल्याउँछ भन्नु नै गलत हो । सञ्चार जगतलाई लोकतन्त्रान्त्रिक, मर्यादित र व्यवसासयक बनाउन आवश्यक छ । सञ्चार क्षेत्रभित्र काम गरेका सम्पूर्ण मिडियाकर्मीहरुले एउटा सभ्य र इमानदार नागरिक भएर उभिने कानून निर्माण हुन्छ ।’
पोखरेलले लोकतन्त्र भनेको अराजकता र अफवाह नभएको टिप्पणी गर्नुभयाे । उहाँले भन्नुभयाे,‘लोकतन्त्र भनेको संगठित प्रहार होईन । तपाईंको अधिकार पनि मैले सुरक्षित गर्न सक्नुपर्छ । हाम्रो सरकारलाई जनताको अधिकार कुण्ठित गर्छ, सूचनाको हक कुण्ठित हुनेगरि कानून ल्याउँछ भनेर अनुमान गर्नु नै कुण्ठा हो ।’
कुलिङ पिरियडको सवालमा राष्ट्रियसभामा एमालेका सांसदहरुले हालेको संशोधनको विषयमा त्यो जनप्रतिनिधिले आफ्नो विचार राखेको भनेर उहाँ पन्छिनुभयाे । उहाँले भन्नुभयाे,‘प्रतिनिधिसभा पास गरेको विषयमा प्रतिबद्ध छ । शिक्षा विधेयक छलफलमा छ । समितिका छलफलका रेकर्ड हेर्नुहोस । यो विद्येयक यसअघि किन अघि बढ्न सकेन ? अहिले अर्को सरकारले यो विद्येयक आवश्यक छ भनेर अघि बढायो । यो विषय अरु साथीहरुलई अरुचि भयो । यसरी नागरिकलाई भ्रमित गर्ने कुरा बेठिक छ ।यो सदनले निजामती र शिक्षा विद्येयक अघि बढाउँछ । सदनमार्फत यो पास हुन्छ ।’
उहाँले हिजो गरेको हस्ताक्षरको विषयमा दलको आदेश पालना गरेको बताउनुभयाे । उहाँले भन्नुभयाे,‘संसदीय व्यवस्थामा जब दलले आफ्ना जनप्रतिनिधिहिरुलाई बोलाउँदा जानुपर्छ । सांसद स्वतन्त्र हुँदैनन् । दलको मातहतमा हुन्छन् । सांसदले बोल्ने दलीय कुरा नै हो । दल भन्दा माथि म छु भनेर कसैले ठानेको छ भने त्यो अराजकता हो ।’
उनले उपसभामुख इन्दिरा रानालाई दूतावासलाई चिठ्ठी किन लेखेको भने सोध्न नपाउने हो ? भन्दै प्रश्न गर्नुभयाे । उहाँले भन्नुभयाे,‘अहिले भिजिट भिसाको यत्रो विघ्न कुरा छ । रास्वपा नै आन्दोलनमा छ । उहाँले अमेरिकाी राजदूतवासमा चिठ्ठी लेखेकै हो । किन लेखेको हो भनेर सोध्न नपाउने ? यो लोकतन्त्रमा त्यति पनि गर्न नपाउनेहाे ? यदि यो गलत रहेछ भने यो दण्डनीय विषय हो । बेइमान कसैले गरेको छ भने दण्डित गर्नुपर्छ । यो कुरा सत्तापक्षले कुरा उठाउँदै किन तर्सिनुभयो । अझै धेरै छलफल गर्न आवश्यक रहेछ । अनुमानको भरमा जनतालाई भ्रम बनाउने काम नगरौं । संकल्प प्रस्ताव दर्ता हुन्छ । सार्वजनकि महत्वको प्रस्ताव । कसलाई थाहा छ ? भोलि कुन रुपमा त्यो प्रस्तुत हुन्छ, त्यो थाहा हुन्छ । मैले हस्ताक्षर गरेको छु । हाम्रो दलको भेलामा उपस्थितिमा हस्ताष्ँर गरेको छु । भोलि कुन रुपमा अघि बढ्छ ? आजका प्रवृत्ति बदल्न जरुरी छ । बदलिएको नेपाल प्राप्त गर्न कठिन छ ।
