विराटनगर, ११ चैत । नेपाल सरकारले अघि सारेको ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को उद्घोष पूरा गर्न नेपालको बजार पनि स्वच्छ र स्वस्थ हुनु आवश्यक छ । बजार स्वच्छ भएमा सुशासनको आधार बलियो हुनेछ र यसबाट व्यवसायी मात्र नभएर सर्वसाधारण नागरिक पनि लाभान्वित हुनेछन् । ‘स्वच्छ बजार’ राम्रो हुनका लागि उत्पादकले गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा उत्पादन गर्नुपर्छ र बिना भेद्भाव र स्वच्छ तरिकाले उपभोक्तालाई वस्तु तथा सेवा प्रदान गर्नुपर्छ ।
कालोबजारी र व्यवसायीले लिने नाजायज फाइदाका विरुद्ध विकसित अवधारणा हो स्वच्छ बजार । ‘स्वच्छ बजार’कै लागि सरकारले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गत वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग स्थापना गरेको हो । बजार अनुगमन, मूल्यमा उतारचढाव तथा कालाबजारी गर्नेलाई नियन्त्रण एवं कारवाही गर्ने उद्देश्यले स्थापित यो विभागले देशका सबै जिल्लामा आफ्नो संरचनासहित कर्मचारीको व्यवस्था पनि गरेको छ ।
यति हुँदाहुँदै पनि व्यवसायीको आफ्नो मूल्यमान्यता र निष्ठा कमजोर भयो भने स्वच्छ बजारले परिकल्पना गरेका उद्देश्य हासिल गर्न सम्भव हुदैन । यसले संस्थागत सबलतामा पनि आँच आउने छ । संरचना तथा कार्यप्रक्रिया जति नै स्पष्ट भए पनि यसमा संलग्न जनशक्तिको प्रवृत्ति गलत भइदियो भने नतिजा निस्कन असम्भव नै हुन्छ । हाम्रा नीति नियम वा प्रवृत्ति हामीले गर्ने कामको प्रभावकारितामा पनि भर पर्दछ ।
विभागका मूलतः त्रिपक्षीय काम क्रमशः वाणिज्य व्यवसायको प्रशासन, आपूर्ति व्यवस्थाको गहन विश्लेषणसहितको निगरानी तथा उपभोक्ताको हकको संरक्षण र प्रचलनको विषयलाई समग्रमा स्वच्छ बजारको स्वीकार्य अवस्थाबाट चित्रण गर्न सकिन्छ । स्वच्छ बजार कायम गर्नका लागि सरोकारवालाका रुपमा उपभोक्ता एवं व्यवसायी, सेवाप्रदायक संस्थाका रुपमा विभाग एवं अन्य विषयगत विभाग वा निकाय र उपभोक्ताको हक अधिकारको पक्षबाट पैरवी गर्ने र सचेतना फैलाउने उपभोक्ता अधिकारकर्मी र सञ्चारकर्मी गरी चारवटा सरोकारवालाको संलग्नता रहने गर्दछ ।
रासस
