युएई सरकारले भिषा सम्बन्धि नयाँ नियम लागू गरे सँगै युएईमा रहेका नेपालिहरु अफ्ट्यारोमा पर्ने भएका छन । नयाँ नियम बमोजिम भिषा अवधी सकिएकाहरुले आगामी ११ अगस्ट भित्र नयाँ भिषा लगाई सक्नु पर्ने वा युएई छोडी सक्नु पर्नेछ । अन्यथा कानुन अनुसार जरिवाना तिर्नु पर्नेछ ।
युएई स्थित नेपाली दूतावासले १२ जुलाईका दिन लगभग ३९ हजार नेपालिहरुको नामावली सार्वजनिक गर्यो जो स्वदेश फर्कने पर्खाईमा छन । साथै जुलाईमा १० उडान रहेको समेत जानकारी दिएको छ । के ती उडान सार्वजनिक संख्या अनुसार पर्याप्त छ ?
कोभिड १९ को कारण समस्यामा परेका नेपालिहरुलाई स्वदेश फर्काउन अहिले सम्म नेपाली राजदूतावास यूएइले खेलेको भुमिका, सहजीकरण र समन्वयलाई नजर अन्दाज गर्न सकिन्न । त्यसको लागि धन्यवाद दिनै पर्छ तर यतिमा नै चित्त बुझाएर बस्न दूतावासलाई मिल्ला ? अवस्य पनि मिल्दैन । बिदेशमा आफ्नो सरकार भनेकै दूतावास हो । त्यसैले आफ्ना नागरिकको सहजताको लागि आवश्यक भुमिका खेल्नै पर्छ, यहाँका समस्यालाई गम्भीरताका साथ सरकार सम्म पुर्याउने जिम्मेवारी दूतावास कै हो यसबाट पन्छिन कदापी मिल्दैन ।
कोभिड १९ का कारण रोजगारी गुमाएका, पर्यटक भिषामा आएर भिषा अवधी सकिएकाहरु स्वदेश फर्किने आसामा बसेका हजारौको संख्यामा छन । अहिलेकै चालमा उडान हुने हो भने आगामी ११ अगष्ट पछि अवस्था अझ भयावह हुने पक्का छ । किनकी नयाँ नियमले जूलाई १२, २०२० सम्म क्यान्सिल (रेजिग्नेसन, रिडन्डेन्सी, टर्मिनेशन, रिटाएर्ड, इल्लिगल) भइसकेकोे रेसिडेन्स भिषा र म्याद सकिएको भिजिट भिषा वाहकहरु ११ अगष्ट, २०२० सम्म आफ्नो मूलुक नफिर्किए कानून बमोजिन जरिमाना (पहिलो दिनको १२५, नन् रिन्यूअल पेनाल्थटी र लिभ पर्मिट को २८७ फाइन, र हरेक दिन २५ रेसिडेन्स भिसा /१०० भिजिट भिषा) का दरले तिर्नु पर्नेछ । जुन महिनौ देखि बेरोजगार रहेकाहरु तिर्न सक्ने अवस्था छैन्न ।
महिनौ देखि बेरोजगार रहेका हजारौको संख्यामा रहेका नेपालीहरुलाई यो अप्ठ्यारो परिस्थितीबाट बचाउँन र समस्याको समाधानको सरकार सँग एउटै विकल्प मात्र छ, त्यो भनेको थप चार्टर उडान वा निश्चित अवधिको लागि व्यवसायिक उडान खुल्ला गर्नु । त्यसैले समस्याको समाधानको निम्ति सम्बन्धित निकायको यस तर्फ ध्यान जाओस ।
