सत्ता र सक्तिको आडमा कानुन र अदालत मुकदर्शक

२०८१ बैशाख ५, बुधबार ,प्रकाशित
अनुमानित पढ्ने समय : 5 मिनेट

देशमा कानुन छ न्याय छ भनेर ढुक्क हुने दिन आम नागरिकको लागि कहिले आउँछ समस्याको विषय भएको छ। देशमा आर्थिक अवस्था कमजोर भयो विकास गर्न सकिएन तर देशमा भएका विविध घटनाको विषयमा छानबिन गरेर समस्या समाधान गरी दोषीलाई कारबाही गर्न मिल्छ त ? देशमा समाधान सहजता ल्याउन नीति निर्माण मा सहजीकरण गर्न राजनीति आवश्यक मानिएको होइन र ? यदि यस विषयमा सरकार मुकदर्शक बन्ने हो भने समस्या माथि समस्या थपेर मार्ग खोल्न सक्दैन भने कसरी देशमा सुशासन आउँछ भनेर ढुक्क हुने विडम्बनाको विषय भएको छ।

देशमा भएका बेथिति र विचलन भएमा घटना हेरेर दोषीले कारबाही पाउँछ र इमानदारले छुटकारा पाउँछ भन्ने विषय बोल्न र भन्नको लागि मात्र सीमित भएको छ तर व्यवहार भने त्यसको विपरीत रहेको छ। राष्ट्रपतिले विविध ठाउँमा बोल्दैं गर्दा  ”निमुखालाई न्याय विपन्नलाई आय” भन्दै गर्दा बोल्ने विषयमा मात्र सीमित राख्ने हो वा बोलेको वाक्य हेरेर बोलेको बोली सही गलत आवश्यकता हेरी निर्णयमा पुगी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हो विडम्बनाको विषय भएको छ।

देशको आर्थिक समृद्धि नहुँदा सम्म विविध सहजता सुगमता ल्याउन सकिँदैन । यस विषयमा दुई मत छैन तर निमुखालाई न्याय दिन त आर्थिक अवस्था सुधार्नुपर्ने छैन त ? घटना हेरेर छानबिन गर्न सकिन्छ त १ सत्ता र शक्तिको भरमा जहिले सम्म राजनैतिक नेतृत्व रहन्छ तबसम्म न निमुखा ले न्याय पाउँछ न विपन्नलाई आयको व्यवस्था हुन सक्छ । त्यसैले देशमा रहेका गम्भीर समस्यामा भएका विषयलाई छानबिन गरी त्यही अनुसारको निर्णय गरेर अघि बढ्नुपर्ने ठाउमा समस्या माथि समस्या थुपार्ने काम गरेर सरकार नालायक भएको छ।

सरकारमा रहनु जिम्मेवारी बहन गर्ने हो नेतृत्व असल रहन सक्यो भने जन आकांक्षा पूरा गर्ने हो यहां त जनताले गर्दिएको मिहिनेत श्रम उपयोग गरेर जनतालाई समस्या बनाउने काम भई रहेको छ । नागरिकले आफ्नो श्रम गराएर खाएको जम्मा गरेको पनि देख्न नसकेर कसरी नागरिकको आम्दानी माथि आफ्नो अधिकार जमाउने भन्ने चलखेल गरेर सरकारले आफ्नो बदनामी कमाएको छ । अझ ठूला ठूला कुरा गरेर घेक्रो फुलाएर कराउन लाज लाग्नुपर्ने हो लाज पनि हराउने दुःखद समस्या रहेको छ । नैतिक शिक्षा विषयको माग गर्दै आएको कारण पनि यस्ता यस्ता छवि मानवमा भएर नै हो भन्ने लागेको छ ।

वर्तमान परिवेशलाई सरसर्ती नियाल्दा हालमा लोकप्रिय मत सहित निर्वाचन जितेर अघि बढी सरकारको चौथो पार्टी भएर पनि गृहमन्त्री बन्नु भएको रवि लामिछानेले सुशासनको लागि कुनै दबाब नदिने गलत गर्ने विरुद्ध माथिको निर्णय पर्खिन नपर्ने स्वच्छ छबिमा रहेर प्रहरी ले निर्णय गर्न सक्ने भनेर बोल्दै गर्नुभएको मिडिया मार्फत हामी सबैले सुनेको विषय हो । उहाले अपराध गर्नेलाई त्यसै नछाड्ने भनेर सपथको क्रममा नै निर्मलाको हत्यारा समात्ने निर्णय गर्नु भएको हो । अहिले मन्त्री भएको यतिका समय सम्म न निर्मलाको हत्यारा समातिएको छ न छानबिन भइरहेको छ भनेर कुनै निर्णय आएको छ घटना त्यसै ओझेलमा परेको छ न दोषीले कारबाही पायो न छानबिन गरियो। बोल्न जस्तो गर्न नसकेपछि बोल्नुको औचित्य केही रहँदैन । हुनत भन्ने गरिन्छ भुक्ने कुकुरले टोक्दैन अहिले यसो बुझ्दा लाग्छ हो क्यारे भन्ने लाग्छ ।

उहाँ आफै मिडियामा रहदा बोल्दा कसरी प्रकट हुनुभएको थियो र अहिले त्यही भूमिका निभाउदै गर्दा मिडियाले पनि बोल्ने त भए त । मिडिया को बोलीको प्रभाव र व्यवहार मा पनि यसरी नै अघि बढ्ला भनेर मतदान गरेका हुन् त्यस माथि पनि भएका पार्टी प्रति वितृष्णा जागेर मतदान गरेको सर्वविदितै छ । यस्तो संक्रमण समयमा आएको व्यक्ति चौथो दल हुँदा पनि मन्त्री हुन पाउँदा सुशासन ल्याउन अपराधीलाई समात्न उहालाई के ले रोकेको छ त दुःखद विषय भएको छ । सरकारमा रहदा सहजताको भूमिका निभाई अझ लोकप्रिय हुने समय गुमाउनु किन परेको छ यो गम्भीर र विडम्बनाको विषय रहेको छ ।

काम गराएर देखाउनु पर्ने अरु पार्टी जस्तो होइन भनेर सुशासनको लागि घटना हेरेर छानबिन गर्न किन नसक्ने ?  त्यसैले अझ पनि समय छ आफू सच्चिएर राष्ट्रको लागि प्रशस्त मार्ग खुला गर्नको लागि यो विषयमा मुकदर्शक बन्ने काम नगरौं । आफू सही भए नखाएको विष लाग्दैन । मार्ग प्रशस्त गर्न समय बितेको छैन । कुनै पनि अपराधीलाई सीधा छानबिन गर्न मिल्छ । छानबिन आयोगमा आएको व्यक्ति दोषी छ सत्ता र शक्तिको भरमा होइन कानुन र गरिएको गतिविधिको आधारमा निर्णय हुनु आबस्यक छ । यसको लागि सहजीकरणको भूमिका निकाली अघि बढ्नु आवश्यक छ । सरकार समस्या होइन समाधान बन्न सक्नुपर्छ । कुनै पनि काम गर्दा समस्या नआई समाधान आउँदैन । समस्याले नै समाधानको खोजी गर्ने हो । भनिन्छ  ”आवश्यकता नै आविष्कार को जननी हो” त्यसैले समस्या छ समाधानको बाटो तय गर्ने सरकारमा रहनेले हो समस्या थुपारेर झन समस्या बनाउने जिम्माले जिम्मेवारी बहन गर्न सकिँदैन । देशमा विकास र समृद्धि ल्याउँछौ भन्ने समस्यामा वृद्धि र समृद्धि ल्याएर देश बन्दैन यस विषय मा गम्भीर हुन जरुरी छ ।

बिबादास्पद रहेको व्यक्ति सत्तामा रहनु नै सुशासनको विपक्षीमा रहनु हो । सुशासन ल्याउनको लागि व्यक्तिमा पनि त्यस किसिमको बिशेसता खुबी हुनु जरुरी छ । सत्ता र शक्तिको भरमा दोषीले मुक्ति पाउँछ भने सुशासन कसरी सम्भव छ र देशमा कानुन अदालत प्रहरी प्रशासन हुनुको औचित्य के रहन्छ त ? संसदमा विपक्षको आवाज सुनिँदैन भने कसरी संसद अघि बढ्छ विडम्बनाको विषय भएको छ । विपक्षीले मुख खोल्न नसक्ने गरी संसद चल्न सकोस् मुख खोल्ने ठाउँ नपाओस् त्यो सुशासनको एक सुन्दर पक्ष हो।

विपक्षीले उठाएका आम नागरिक सङ्ग जोडिएका विषयमा सरकारले विचार पुर्याउनु पर्छ । आम नागरिक नै सर्वेसर्वा हुन उनीहरूको निर्णय समस्यामा सरकारको ध्यान नजानु दुर्भाग्य हो ।अहिले सहकारी काण्डले देश नै उचालेको अवस्थामा संसदिय छानबिन समिति बनाउने विषयमा सरकार गृह मन्त्रालय किन आल टाल गरिरहेको छ । आमा नागरिक सङ्ग जोडिएको विषय मा गम्भीर भएर छानबिन आयोग बनाउन सरकारलाई के ले रोकेको छ ।आफैले बनाउने पर्ने काममा विपक्षी ले भन्दा पनि नागरिक ले गुनासो गर्दा पनि सरकार मौन वस्न मिल्छ यस विषयमा गम्भीर भएर छानबिन गर्न किन सक्दैन बिबादास्पद विषय खडा भएको छ । यसबाट गृहमंत्री गलत होकी भन्ने मौका सरकारले आमनागरिकलाई बनाएको छ । त्यसैले नखाएको विष लाग्दैन छानबिन गरेर अघि बढ्न सबै लाग्नुपर्छ ।

अपराधीले उन्मुक्ति पाउँदैन भन्ने अपराध पकड्न प्रक्रिया नै नगर्ने हो भने कसरी अपराधी समात्न सकिन्छ त कसरी सुशासन ल्याउन सकिन्छ स्पष्ट भई दिए आम नागरिक लाई सहज हुनेथ्यो । आम नागरिक प्रतिको विश्वास तोड्ने काम नगरेर विश्वास थप्न पनि र समस्या बल्झाउने भन्दा समाधान खोज्न तिर गृहमंत्री नलाग्ने हो भने उहाँ दोषी भएर नै भन्ने भान आमनागरिक लाई पर्छ । त्यसैले समयमा नै विश्वास नगुमाउन व्यक्तिगत रुपमा आग्रह पनि रह्यो। छानबिन समिति एक व्यक्तिको लागि मात्र नभई देशमा दोषी को नाम कमाएका अदालत ले निर्णय नगरेका धेरै केश छन् यी यस्ता विषयाथि पनि पार्टी व्यक्ति सक्ती नहेरिकन कारबाही होस् तब थाहा हुन्छ सुशासन ल्याउन के गर्नुपर्छ के गर्दा समाधानको उपाय आउँछ अरुको लागि पनि उदाहरणीय बन्न सकोस्। यत्तिकै यो विषय छाड्ने हो भने रवि लामिछानेको पार्टी पनि रवि सँगै सति जान वेर लाग्दैन । एक व्यक्तिको रक्षाको लागि आम नागरिकको श्रम पसिना समय लगावलाई लाखौंलाई तनावमा नराखौं । छानबिन समिति बनाएर निष्पक्ष तवरमा अघि बढ्नु आजको आवश्यकता रहेको छ । त्यसैले युवाहरु नया जोश जागर निर्णय समाधान लिएर अघि बढ्दा युवाको आकर्षक बढ्नेछ त्यही अनुसार कार्य होस् भन्ने आम नागरिक चाहन्छ । नारायण काजी श्रेष्ठ गृहमन्त्री हुँदै सुन काण्डको विषयमा एमालेले छानबिन समिति माग गर्दा बनाएको थियो भने सत्ता पक्षमा रहदा पर्नेकी नपर्ने बिबादास्पद विषय रहेको छ ।

सबै पार्टीमा भ्रष्ट छन् बिबादास्पद छन् सबै बिरुद्द छानबिन हुनुपर्छ दबाबमा निर्णय गरिनु हुन्न । व्यक्ति सक्ती र सत्ताको कारण देशमा अनियमितता भ्रष्टाचार अपराध मौलाउन दिनुहुँदैन । देशमा पार्टी व्यक्ति ठूलो होइन । सुशासन आवश्यक नीति हो सुशासनमा रहदा जे गर्नु पर्छ गर्नको लागि तयार रहनुपर्छ । मन्त्रालय देशको सुरक्षाको लागि बनाएका हुन व्यक्ति पार्टी सक्ती र सत्ताको बचावटको लागि बनाएका होइनन् । त्यसैले यस विषयमा गम्भीर भएर मन्त्रालय सेवक हो सेवा दिने तवरबाट सम्बन्धित निकाय अघि बढ्नु आवश्यक छ । असत्य माथि विजय प्राप्त गरेर हिन्दू धर्मावलम्बीले दशैं पर्न मनाएको इतिहास छ त्यसै गरी अपराधको अन्त्य गरेर सुशासन र संविधानको कदर गरेर अघि बढ्न पाइयोस एक नया न्यायिक शान्ति दिवस सबै नेपाली मिलेर खुशी र उमङ्गका साथ मनाउन पाइयोस ।

पुजा खड्का
भिरकोट नगरपालिका,३ स्याङ्जा

(लेखक हेर्ने कुरा डटकमका स्याङ्जा जिल्ला रिपोटर हुनुहुन्छ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार