काठमाडौं,२८ फागुन । सरकारले सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८१ प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत गरेको छ ।
बुधबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तर्फबाट सञ्चार सूचना तथा प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले उक्त विधेयक सदनमा प्रस्तुत गर्नुभएको हो । बैठकमा प्रभु साह, प्रकाश ज्वाला, प्रेम सुवाल, हितराज पाण्डे, चित्रबहादुर केसी र दुर्गा राईले विरोधको उक्त विधेयकमाथि विरोधको सूचना दर्ता गराउनुभएको थियो । बैठकले उक्त सूचनालाई बहुमतले अस्वीकृत गरेको छ ।
बैठकमा सञ्चार सूचना तथा प्रविधिमन्त्री गुरुङले सुशासन कायम गर्नका लागि कानून बनाउने साझा उदेश्य रहेको भन्दै सरकारले यससम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको जिकिर गर्नुभयो । सुशासनसम्बन्धी अध्यादेशका बिषयमा भएका विरोध बैचारिक र सैद्धान्तिक रुपमा गलत भएको उहाले बताउनुभयो ।
सरकारले सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्वन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ जारी गरेको थियो । उक्त अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न सरकारले सुशासनसम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधिसभामा विधेयक प्रस्तुत गरेको हो ।
