काठमाडौं ,३१ जेठ। शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा(एसईई) प्रदेश तहले सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्नेमा सरकार स्पष्ट रहेको बताउनुभएको छ ।
सिंहदरबारमा शनिबार बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथि मन्त्रालयको धारणा प्रस्तुत गर्दै मन्त्री पन्तले एसईइलाई प्रदेशबाट सञ्चालन गर्ने सरकारको कार्यक्रममा समेत आइसकेकाले अव त्यसमा कुनै दुविधा नरहेको बताउनुभयो । मन्त्री पन्तले शिक्षकहरुको माग अनुसार शिक्षा इकाईलाई समेत कायम गर्ने र एसईई सञ्चालनमा इकाइले प्रदेशलाई सहयोग गर्ने जिकिर गर्नुभयो । एसईई सञ्चालन गर्ने अधिकारलाई दुरुपयोग हुन नदिन शिक्षकहरुको योग्यता शिक्षा सेवा आयोगले तोक्ने प्रस्ताव उहाले गर्नुभयो ।
मन्त्री पन्तले निजी विद्यालयलाई अनिवार्य रुपमा गुठीमा लैजाने व्यवस्था व्यहारिक नहुने समेत बताउनुभयो । उहाले विश्वका देशहरुको अनुभवलाई हेर्दा कम्पनीमै रहने निजि विद्यालयलाई कडाईका साथ नियमन गर्नुपर्ने र गुठीमा जान चाहनलेलाई सुविधा प्रदान गरेर प्रेरित गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो । मन्त्री पन्तले विधेयकलाई अन्तिम रुप दिने अधिकार समितिको भएको भन्दै आन्दोलनरत शिक्षकहरुको सवै माग पुरा गर्ने गरि सरकारले प्रयन्त गरेको बताउनुभयो ।
समिति सभापति अम्मरबहादुर थापाले सरकारको प्रस्तावमाथि छलफल गर्न दुई दिनको समय तोकेको र त्यसपछि विद्यालय शिक्षा विधेयक,२०८० को सम्बन्धमा उपसमितिको प्रतिवेदन माथि छलफल गर्दै टुङ्गोमा पुराउने जानकारी दिनुभयो ।
