काठमाडौं, २१ असार । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन शुक्रबार फिर्ता लिएको छ । नागरिक उन्मुक्तिले संघ सरकारबाट पनि बाहिरिएर समर्थन फिर्ता लिने तयारी गरेको छ । सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिए प्रधानमन्त्री वा मुख्यमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान रहेको छ ।
सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री रामेश्वर चौधरीलाई बिहीबार बर्खास्त गरेपछि असन्तुष्ट भएको नागरिक उन्मुक्ति प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णयमा पुगेको हो । नागरिक उन्मुक्तिकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले आफूहरूसँग छलफलबिना मन्त्री चौधरीलाई हटाएपछि सरकारमा बस्नुको औचित्य नरहेको बताउनुभयाे । ‘सुदूरपश्चिममा संसदीय दलको बैठक गरेर समर्थन फिर्ताको निर्णय गरेका छौं,’ उहाँले भन्नुभयाे, ‘संघ सरकारका विषयमा शनिबार संसदीय दल बैठक बस्दै छौं ।’
नागरिक उन्मुक्तिका तर्फबाट अरुणकुमार चौधरी संघ सरकारमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन राज्यमन्त्री हुनुहुन्छ। ‘अब अरुणजीलाई पनि सरकारबाट फिर्ता बोलाउँछौं,’ अध्यक्ष श्रेष्ठले बताउनु भयो । नागरिक उन्मुक्तिले समर्थन फिर्ता लिए पनि सरकार बलियो अवस्थामा रहनेछ । प्रतिनिधिसभामा सरकार पक्षमा कांग्रेसको ८८, एमालेको ७९, जसपाको ७, लोसपाको ४ गरी एक सय ७८ मत छ ।
सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले भने नागरिक उन्मुक्तिले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने विषयमा जानकारी नआएको तर समर्थन फिर्ता लिए पनि सरकारलाई असर नपर्ने बताउनु भयो । ‘नागरिक उन्मुक्तिले समर्थन फिर्ता लिए पनि सरकार बलियो अवस्थामै रहन्छ,’ उहाँले भन्नुभयाे । संविधानको धारा १०० ९२० मा ‘प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भए वा सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिए ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभासमक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्नेछ’ भनिएको छ ।
मुख्यमन्त्रीले पनि विश्वासको मत लिनुपर्ने यस्तै प्रावधान संविधानको धारा १८८ (२) मा छ ।
प्रतिनिधिसभा प्रवक्ता एवं सहसचिव एकराम गिरीका अनुसार सरकारलाई समर्थन गरे पनि मन्त्रिपरिषद्मा सहभागी नभएको दलले समर्थन फिर्ता लिँदा भने विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यकारी अवस्था छैन । सरकारमा सहभागी नभएको जसपा नेपालले केन्द्रीय कार्यसमितिले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनका लागि संसदीय दललाई सिफारिस गरेको छ । जसपा नेपाल संसदीय दलले यसबारे निर्णय गरिसकेको छैन ।
कांग्रेस नेतृत्वको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा एमालेका अलावा नागरिक उन्मुक्तिबाट रामेश्वर चौधरी मात्र मन्त्री थिए । नागरिक उन्मुक्तिले समर्थन फिर्ता लिए पनि एमालेको साथ रहेसम्म सरकारलाई बहुमत छ । सुदूरपश्चिममा बहुमतका लागि २७ सांसद चाहिन्छ हाल कांग्रेसका १८ र एमालेका १० (उपसभामुखबाहेक) सांसद छन् ।
सरकारमा सहभागितारसमर्थनका विषयमा मत बझाउँदै आएका नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ र संरक्षक रेशम चौधरी यस पटक भने एकमत भएका छन् । सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री रामेश्वर चौधरीलाई बर्खास्त गरेपछि नागरिक उन्मुक्तिकी अध्यक्ष श्रेष्ठले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन संसदीय दललाई निर्देशनात्मक पत्र पठाएकी थिइन् । यसमा उनका पति एवं पार्टीका
संरक्षक रेशमको समर्थन थियो । संसदीय दलका नेता घनश्याम चौधरीले भने, ‘समर्थन फिर्ताको पत्र मुख्यमन्त्री, प्रदेशसभा र प्रदेश प्रमुखलाई पठाएका छौं ।’
