प्रकाश डोटेल
स्याङ्जा, २७ असार । स्याङ्जालाई आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा संघीय र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त भएको कुल बजेटको झण्डै ९२ प्रतिशत रकम खर्च भएको छ । संघ र प्रदेशबाट प्राप्त ११ अर्ब २५ करोड ९६ लाख ६० हजार ९ सय ६९ रुपैयाँ मध्ये झण्डै ९२ प्रतिशतले हुन आउने १० अर्ब ३४ करोड ८४ लाख १२ हजार ७ सय ३९ रुपैयाँ खर्च भएको हो ।
संघीय सरकारबाट जिल्लालाई चालु र पुँजीगत गरी ८ अर्ब १८ करोड ३३ लाख ५२ हजार २ सय ९२ रुपैयाँ प्राप्त भएकोमा ९६ दशमलब २० प्रतिशत अर्थात ७ अर्ब ८७ करोड २७ लाख १३ हजार २ सय ३६ रुपैयाँ खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय स्याङ्जाले जनाएको छ ।
संघ सरकारले दिएको चालु खर्च ८ अर्ब ६ करोड ५० लाख ७८ हजार २ सय ९२ रुपैयाँ मध्ये ९६ दशमलब ४८ प्रतिशतले हुने ७ अर्ब ७८ करोड ११ लाख ८ हजार ७ सय ६४ रुपैयाँ खर्च भएको छ । पुँजीगत खर्चतर्फ प्राप्त ११ करोड ८२ लाख ७४ हजारमा ७७ दशमलब ४५ प्रतिशत अर्थात ९ करोड १६ लाख ४ हजार ४ सय ७१ रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
प्रदेशबाट चालु र पुँजीगत खर्चका रुपमा ३ अर्ब ७ करोड ६३ लाख ८ हजार ६ सय ८८ रुपैयाँ प्राप्त भएकोमा ८० दशमलब ४८ प्रतिशतले हुने २ अर्ब ४७ करोड ५६ लाख ९९ हजार ५ सय ३ रुपैयाँ खर्च भएको स्याङ्जाका प्रमुख कोष नियन्त्रक थमनारायण शर्माले बताउनुभयाे ।
प्रदेशकै चालु खर्चतर्फ ८२ करोड २२ लाख ५८ हजार ६ सय ७७ रुपैयाँको ८१ दशमलब २३ प्रतिशत अर्थात ६६ करोड ७९ लाख ४० हजार ६ सय १४ खर्च भएको छ भने पुँजीगत तर्फ २ अर्ब २५ करोड ४० लाख ५० हजार प्राप्त भएकोमा ८० दशमलब २० प्रतिशत अर्थात १ अर्ब ८० करोड ७७ लाख ५८ हजार ८ सय ८८ खर्च भएको छ ।
यस अवधिमा जिल्लामा ७९ करोड ६२ लाख ७५ हजार ७ सय ९ रुपैयाँ राजश्व संकलन भएको छ । संकलित राजश्व मध्ये संघीय सरकारलाई ६० करोड ७२ लाख ९६ हजार ९ सय ३२ र प्रदेश सरकारको राजश्व कोषमा १८ करोड ८९ लाख ७८ हजार ७ सय ७७ रुपैयाँ संकलन भएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मै प्रदेश सरकारको पुँजीगत खर्च मध्ये ४४ करोड ६२ लाख जिल्लाबाट फ्रिज (फितार्) भएको छ । पुँजीगत रकम फ्रिज गर्नेमा पूर्वाधार विकास कार्यालय ३६ करोड ९० लाख, खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय २ करोड ६२ लाख र जलश्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन कार्यालय ६६ लाख रहेकाे छ । योजना निर्माणमा विवाद र कार्यान्यनमा जटिलता सृजना भएपछि रकम फ्रिज हुन गएको विषयगत कार्यालयले जनायाे ।
विकासमा नाममा जिल्ला आएको यति धेरै बजेट फ्रिज हुनु जिल्लाकै लागि राम्रो नहुने कोष नियन्त्रक शर्माले बताउजुभयाे । योजना छनोटमा हुने कमजोरी, बजेट कार्यान्वयनमा भएको ढिलासुस्ती र जथाभावि बजेट विनियोजन गर्ने पद्धतिले रकम फ्रिज भएको शर्माले दाबी गर्नुभयाे । रकम फ्रिज हुनुमा सरोकारवाला पक्ष र विषयगत कार्यालय जिम्मेवार रहेको शर्माको जिकिर गर्नुभयाे ।
