वालिङ, २० मङ्सिर । स्याङ्जामा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाअन्तर्गत पाँचवटा जोन निलर्धारण गरी परियोजना सञ्चालन गरिएको छ । जिल्लामा हाल सुन्तला र कफी गरी दुई सुपरजोन, मसलाबाली, आँप लिची र भैँसी गरी तीन जोन निर्धारण गरी काम अगाडि बढाइएको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाका प्रमुख माधव लम्सालले जानकारी दिनुभयो ।

प्रमुख लम्सालका अनुसार २०७३ सालको साउनदेखि पुतलीबजार नगरपालिकाका आठ वडा, भीरकोटका छ वडा, अर्जुनचौपारीका दुई वडा र वालिङ नगरपालिकाको एउटा वडा गरी १७ वडामा कूल एक हजा र १०० हेक्टर क्षेत्रफलमा सुन्तला जोन निर्धारण गरी काम सुरु गरिएको थियो ।

सत्र वडामा मात्रै सीमित रहेको सुन्तला जोनलाई २०७५/७६ मा विस्तार गरी पुतलीबजार, भीरकोट, वालिङ नगरपालिका र अर्जुनचौपारी गाउँपालिकाका १९ वटा वडामा कूल एकहजार १५० हेक्टर क्षेत्रफल बनाइएको थियो ।

हाल सुन्तला सुपरजोनको कार्यक्षेत्र विस्तार गरी कम्तीमा दश हेक्टर क्लष्टरमा सुन्तलाखेती हुने स्याङ्जाका सबै वडालाई समेटेर कूल एक हजार ५८५ हेक्टर क्षेत्रफलमा विस्तार गरिएको कार्यालय प्रमुख लम्सालले जानकारी दिनुभयो ।

त्यस्तैगरी २०७/७६ मा पुतलीबजारका १४ वटै वडा, भीरकोटका वडा नं ५ र ८ तथा गल्याङका वडा नं २, ७ र ११, फेदीखोलाका वडा नं १, २, ३ र ४, आँधीखोलाका वडा नं २, ३, ४ र ६, अर्जुनचौपारीका वडा नं १, २ र ६, बिरुवाका वडा नं १ र ४, वालिङका वडा नं ४ र १४ लाई समेटेर कफी सुपरजोन निर्धारण गरिएको छ । कफी सुपरजोनअन्तर्गत हाल ११५ हेक्टर क्षेत्रफल रहेको छ ।

विसं २०७६÷७७ मा गल्याङ नगरपालिकाका ११ वडालाई समेटेर मसलाबाली जोन निर्धारण गरिएको थियो । हाल कार्यक्षेत्र विस्तार गरी कम्तीमा १० हेक्टर क्लष्टरमा अदुवा तथा बेसारखेती हुने गल्याङ, वालिङ, चापाकोट नगरपालिका र कालीगण्डकी गाउँपालिकाका सबै वडालाई समेटेर कूल २४५ हेक्टर क्षेत्रफलमा मसलाबाली जोन सञ्चालन गरिएको कार्यालय प्रमुख लम्सालले बताउनुभयो ।

विसं २०७८÷७९ मा चापाकोट नगरपालिकाका १० वडालाई समेटेर आँप÷लिची जोन निर्धारण गरिएको छ । वालिङ नगरपालिकाका १४ वटै वडा, गल्याङ नगरपालिकाका छ वडा र भीरकोट नगरपालिकाका छ वडालाई समेटेर चालू आर्थिक वर्षको सुरुआतदेखि नै भैंँसी जोन कार्यक्रम अगाडि बढाइएको छ ।

विशेष गरी प्रमुख कृषि उपजको विशिष्टकृत क्षेत्र निर्माण गर्ने, निर्यातयोग्य कृषि वस्तुको मूल्य अभिवृद्धि गर्दै प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, कृषिलाई सम्मानजनक नाफामुखी व्यवसायका रुपमा विकास गर्दै रोजागारीका अवसर सिर्जना गर्ने र बहुसरोकारवाला निकायबीचको कार्यमूलक समन्वयमार्फत प्रभावकारी सेवा प्रवाहको सुनिश्चितता गर्ने मुख्य उद्देश्यले परियोजना सञ्चालन गरिएको हो ।

विसं २०७३ साउनदेखि सुरु भएको परियोजना २०८२ असारसम्म दशवर्ष सञ्चालन हुने भएको हो । दश वर्षसम्म सञ्चालन हुने परियोजना अवधिभर कूल रु एक खर्ब ३० अर्ब ७४ करोड २० लाख लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।