पोखरा, ३० मंसिर । वन तथा वन्यजन्तुसँग सम्बन्धित अपराध नियन्त्रण र त्यससँग जोडिएका विषयमा केन्द्रित भएर पोखरामा अदालत र वन क्षेत्रसँग सम्बन्धित सरोकारवाला एक ठाउँमा उभिएका छन् । सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत, जिल्ला अदालत, सरकारी वकिल, वन तथा निकुञ्जका अधिकृतहरू र अन्य सरोकारवालाहरूले वन्यजन्तु र वातावरणीय अपराध नियन्त्रणका लागि सबै क्षेत्रको समन्वयको आवश्यक रहेको बताएका हुन् ।
न्याय क्षेत्रका लागि वातावरणीय मुद्दाहरू नयाँ भएकाले यससँग सम्बन्धित विषयहरू न्यायमूर्ति र वकिलहरूलाई जानकारी गराउने उद्देश्यले राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष र न्यायाधीश समाज नेपालको पहलमा प्रयास थालिएको हो ।
पोखरामा सुरू भएको उक्त छलफलमा न्याय क्षेत्र र वन क्षेत्रसँग सम्बन्धित मुद्दा र वन्यजन्तु अपराध सम्बन्धिका विषयहरूमा घनिभूत छलफल भएको राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषका सदस्य सचिव डा. नरेश सुवेदीले बताए ।
उक्त कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले वातावरणीय मुद्दा स्पष्ट हुँदा न्याय सम्पादन छिटो हुने बताएका छन् । राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष र न्यायाधीश समाज नेपालको आयोजना गरेका एक कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानन्यायाधीश राउतले वातावरणसँग सम्बन्धित मुद्दाका विषयवस्तु स्पष्ट हुने र त्यसमा अन्य किसिमका कुनै द्विविधा नहुने भएकाले फैसालाहरू छिटो हुने गरेको बताए ।
