काठमाडौं, १ पुस । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव उदयराज सापकोटाले १३ हजार कानून व्यवसायी करको दायरामा आएको बताएका छन् ।
सोमबार बसेको विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा नेपाल कानून व्यवसायी परिषद् (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८१ माथि सैद्धान्तिक छलफलमा बोल्दै उनले २१ हजार कानून व्यवसायीमध्ये १३ हजार जना करको दायरामा आइसकेको उल्लेख गरे ।
उनले कानून व्यवसायीहरुको रिन्यु पनि कर नतिरेसम्म नगर्ने भनेपछि कानून व्यवसायीहरु करको दायरामा आएको जानजकारी दिए ।
‘कानून व्यवसायीलाई पहिलो पल्ट बार एसोसियसनबाट केही हुने र सर्वसाधारणबाट अधिवक्ता र वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेबाहेक अरु केही पनि थिएन । त्यसैले कानून व्यवसायीलाई परिषद्मा लैजानुपर्छ भनेर निकै लामो समयदेखि बहस भएको हुनाले त्यो रुपमा लगेको हो । राज्यको रिसोर्सेस कम भएको अवस्था र कानून व्यवसायीहरुले आफैंले प्राप्त गर्ने रकम भएको हुनाले उहाँहरुले पनि खर्च गर्नुपर्छ र त्यहाँबाट पनि जानुपर्छ भन्नेबारेमा धेरै पटक छलफल भयो’, सचिव सापकोटाले भने ।
उनले न्याय प्रतिष्ठानलाई अहिले न्यायाधीश र कर्मचारीलाई दिने पनि कम बजेट भएको हुनाले केही एउटा वा दुई वटा तालिम नवप्रवेशी कानून व्यवसायीहरुको लागि भइरहेको बताए ।
