देशको परिस्थिति सुधार गर्ने जिम्मा कार्यपालिका व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। देश कुन परिस्थिति मा रहेको छ भनेर परिस्थितिको जस् लिने जिम्मा सही ढंगले कार्य भएको छ कि छैन भनेर अनुगमन गर्ने र त्यसबाट उत्पन्न अवस्थाको बारेमा मूल्यांकन गर्ने काम को जिम्मेवारी राम्रोसँग वहन भयो की भएन भनेर सम्बन्धित निकाय र संबंधित व्यक्तिले कर्तब्यनिष्ठ भएर अघि बढ्नुपर्छ। आज देशको परिस्थिति यस्तो हुनुमा सबै जना जिम्मेवार छन् । सबैको लापरबाहि का कारण आज परिस्थिति समस्यामूलक रहेको छ।

देशमा शिक्षक आन्दोलन एकातिर छ, व्यवस्थाको आन्दोलन एकातिर छ भने सहकारी, मीटरव्याजी राजावादी जस्ता विविध आन्दोलन अर्को तिर रहेको छ आन्दोलन गरेर समाधान हुने हो या आन्दोलन समाधानको उपाय पनि खोज्नु आवश्यक हो समस्याको विषय भएको छ।

देश परिवर्तन गर्ने भनेर मौखिक भाषण सुन्दा सुन्दा थाकी सकियो तर व्यवहारमा परिवर्तन के हो र कसरी परिवर्तन गर्न सकिन्छ आपसी छलफल भएको कहीँ पनि थाहा पाउन सकिएन । बोल्ने लाई थकाइ लाग्यो लागेन थाहा भएन सुन्ने लाई वाक्क लागिसक्यो। हुनत एकजना बोल्ने लाई मतलब नलाग्नु स्वाभाविक हो सुन्नेहरु लाई जुन बोल्छ परिवर्तन भन्दा सुन्दा सुन्दा दिक्क भइसक्यो।

परिवर्तन कसरी ल्याउन सकिन्छ परिवर्तन का लागि के के आवश्यक छ मापदण्ड के के छन् अव कसरी अघि बढ्ने कुन कुन क्षेत्र मा के के आवश्यक पर्छ कसरी परिमार्जन गर्न सकिन्छ भन्ने र विज्ञ हरुसंग बसेर कहिले पनि आपसी छलफल र त्यसकै लागि खाका तयार गरेको देख्न सुन्न पाइँदैन। कस्तो खालको परिवर्तन चाहेका हुन भन्ने विषय खडा हुन लागिसक्यो।

बोलेर परिवर्तन त हुँदैन होला परिवर्तन गर्नको लागि विचार देखि नीति नियम व्यवहार मा परिमार्जन गर्न त आबस्यक नै होला। कुन तन्त्र ले भन्दा पनि कुन अवस्थामा आन्दोलन आवश्यक र परिवर्तन गर्न सक्छ र सक्षम रहन्छ यसको खोजी गर्दै दबाब गर्नु आवश्यक हो।

देशमा आन्दोलन के को लागि आवश्यक छ भनेर नबुझी कन आन्दोलन छ भनेर दौड धूप गर्नु पनि राम्रो होइन। आन्दोलन गर्दा बुझेर आन्दोलन गरौ । आन्दोलन को उद्देश्य के हो स्पष्ट बुझेर आन्दोलन मा सहभागी हुनु नराम्रो विषय होइन । आन्दोलन गर्दा विभिन्न मन्त्रालय छन् भने मन्त्रालय मा केन्द्रित भएर आन्दोलन गर्नु जरुरी पनि छ। मानवीय हिंसा लुटपाट गर्नको लागि हुने आन्दोलन ले देशको अस्तित्व राख्न र विकास गर्न सक्दैन । आन्दोलन समस्या समाधानको लागि गर्ने विषय हो भने समस्या निम्त्याउनु को लागि हुने आन्दोलन बेकार को आन्दोलन हो त्यसैले समय मा नै बुझौं र आन्दोलन को उद्देश्य मा केन्द्रित हुनु जरुरी छ।

देश गरिबीको रेखामुनि दिनानुदिन अघि बढिरहेको अवस्थामा विकल्प को लागि आन्दोलन गर्न सुहाउँछ । कहाँनेर राज्यले के गर्न सक्छ हामी पनि कसरी सहज बन्ने भन्ने विषय मा ध्यान दिनु जरुरी छ। आन्दोलन गरी रहदा सम्बन्धित निकायको कर्तब्य र भूमिका के हो त्यस अनुसार रहेर काम गरेको छ कि छैन यस सम्बन्धी नियमन नहुँदा देश ले समस्या खेप्नु परेको छ साथमा नागरिक लाई समस्या परेको छ।

त्यसै गरी अहिले देशको परिस्थितिले गर्दा पहाडी क्षेत्र का बस्ती हरु खाली हुने स्थिति मा देखिन्छ। युवा हरु पढ्न को लागि बजार जाने कुनै रोजगारको लागि बजार वा विदेशिने अवस्थाका कारण गाउँ का बस्ती हरु खाली हुँदै गएका छन् । यसलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि रोकथाम को लागि विकल्प के हो भनेर सरकारले ध्यान कहिले दिने गाउँ मा कुन विषयलाई प्राथमिकता दिदा युवा बसाई सर्न बाट रोक्न सकिन्छ । युवालाई स्थानीय स्तरमा कसरी उत्पादन मा जोड्न सकिन्छ कसरी स्थानिय जल जमीन जंगल जवानीको सदुपयोग गर्न सकिन्छ भन्ने विषय मा सरकार ले कहिले ध्यान दिने हो चिन्तनको विषय रहेको छ।

यस्तो अवस्थामा सरकार गम्भीर भएर सोच्ने कहिले हो अव पनि नसोचे कहिले सोच्ने अव पनि यस विषय मा विकल्प नसोच्ने हो भने सेवा गर्छौ देश विकास गर्छौं भन्ने हरु सरकार मा रहिरहन को केही औचित्य रहन्छ र दुःखद विषय खडा भएको छ।

सरकारी निकाय त्यसमा पनि सरकार मा रहेको दल र राजनैतिक रूपमा निर्वाचित रहेका उमेदवार को ध्यान यस विषयमा कहिले सृजना हुने हो उमेदवार भएर जितेका वा हारेर बसेका नेताहरुलाई दिलचस्पी विषय होकी होइन महत्वपूर्ण विषय लाई स्थानिय स्तरमा बहस भएको न कहीं कतै सुनिएको छ न प्रदेश र केन्द्र मा यी विषय मा उठान भएको छ। पहाडका गाउँहरु यसरी रित्तिनु को मुख्य कारण भनेको माओवादीले जनयुद्धका नाममा सुरु गरेको हिंसात्मक गतिविधि एक प्रमुख कारण हो जसले ग्रामीण क्षेत्रमा सुरक्षित रहन दिएन । दोस्रो मा सरकार मा रहने कार्यपालिका व्यवस्थापिका को कमजोरी पनि उत्तिकै रहेको छ । त्यसैले यस्ता विषयमा गम्भीर भएर छलफल नगर्ने योजना नबनाउने पार्टी भित्रका बेथिति ढाकछोप गर्ने र आफ्ना ले गरेका गल्ती पनि सुधार गर्न नचाहने मुख्य हुन् भने कार्यपालिका ले सुरुवात गरेका कार्य के कसरी अघि बढेको छ भनेर छानबिन नगर्नु चिन्ताको विषय हो। मान्छेले यत्तिकै आफ्नो जन्मभूमि थलो छाड्दैन । जीउधनको सुरक्षा नभए पछि र बाँच्ने आधार या अवसरको खोजीमा नै ठाउँ छोडेर अन्यत्र बसाई सर्ने हो । माओवादी द्धन्द्ध का कारण र माओबादी को दबाब का कारण हुनेखाने मान्छेहरु ज्यानको सुरक्षा र सम्पतिको सुरक्षाको लागि बजार लखेटिए पछि गाउँहरु खाली हुने क्रम तिव्र रुपमा बढेको पाइन्छ। त्यसै गरी जग्गा जमीन कम भएर उत्पादन मा समस्या हुँदा रोजी रोटी चलाउन नसकेर पनि अवसरको खोजि मा बाहिरिने को संख्या त्यत्तिकै रहेको छ।

विविध क्षेत्रमा सुरुवात भएका कार्यको अनुगमन गर्दै र समस्याको पहिचान र आवश्यकता महशुस गर्दै अघि बढ्न सरकार किन सक्दैन दुःखद विषय रहेको छ। स्वास्थ्य मा देखिएका समस्या का विषयमा सम्बन्धित निकायले काम गर्न नसक्नु दुःखद विषय हो भने यस माथि अनुगमन गरेर नियमन र नियन्त्रण गर्न नसक्नु सरकारको ठूलो कमजोरी रहेको छ।अब गाउँमा पर्यटन प्रवर्द्धन मा जोड दिएर एतिहासिक स्थलको महत्व बुझी संरक्षण गर्नुमा जोड दिन जरुरी छ । त्यसै गरी युवालाई उत्पादन प्रकृयामा जोड्न र सहजताको लागि राज्यले वैकल्पिक मार्ग अवलम्बन गर्न जरुरी देखिन्छ। गाउँमै बसेर इन्टरनेटको माध्यमबाट रोजगारी गर्न सकिने पूर्वाधार निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने तर पूर्वाधार के हो त्यस विषय मा कहिले बहस गर्ने हो त्यता पट्टी विज्ञ सङ्ग परामर्श गरेको भने पाइदैन ।

गुणस्तरीय शिक्षा स्वास्थ्य उपचारको प्रवन्ध गर्न नसक्नु ज्यानको सुरक्षा हुन नसक्नु पहाडका गाउँमा स्थायी रुपमा बस्नेहरुलाई राज्यले विशेष सुविधा दिने गरी कार्यक्रमका प्याकेज ल्याउन नसक्नु गाउँघरका बस्ती खाली हुँदै यो अवस्था सृजना भएको छ भने र यस्तै समस्या पहिचान नगरी महत्व नबुझी रहने हो बेवास्ता गर्ने हो भने अबको दुई दशकमा नेपालका पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रका पुरा गाउँहरु अधिकांश रित्तिनै अवस्थामा पुगेका छन् । ग्रामीण क्षेत्रमा जीविकोपार्जन को मुख्य आधार वैदेशिक रोजगार हो भने बुढा बुढीको मात्र बसाई गाउँ घरमा सीमित रहेको छ। जसले गर्दा ग्रामीण क्षेत्रमा हुने उब्जाउ जमीन बाँझो हुने र बजार मा केही भूमि घरजग्गा निर्माण मा सकिदा देशको अर्थतन्त्र झन भयावह हुनेछ र परनिर्भरताको स्थितिमा देश पुग्नेछ । यतिबेला देशले चुकाउनु पर्ने मुल्य सानो हुने छैन । एक पटक रित्तिएका गाउँहरु पुन स्थापना गर्न गाह्रो रहनेछ र देशले गाउँघरको लागि केहि हद सम्म पुर्याएका सेवा सुविधाको खर्च बालुवा मा पानी खनाए सरह हुनेछ।

त्यसै गरी सहकारी, लघुवित्त, बैंक तथा मिटर ब्याज पीडितहरू सहकारी पीडित, नेपाल शिक्षक संघ सत्ता बाहिर रहेका राजनैतिक दल, राजावादी विपक्षी सबै को फरक फरक ठाउँ मा आन्दोलन गरिरहेका छन्। आ आफ्ना माग राखिरहेका छन् । उनीहरुले समग्र वित्तीय शोषणको अन्त्य गर, वित्तीय माफियाको संरक्षण गर भन्दै आन्दोलन गर्नु स्वभाविक हो। यस विषयलाई सरकारले राजनीतिक दल का आधारमा बचाउने काम गर्नु समस्याको विषय रहेको छ। पीडितहरूको बचत अपचलन गर्ने ठग विश्वासघाती हरुको सात पुस्ते सम्पति जफत गरेर शीघ्र पीडितहरूलाई फर्काउने काम गर, सहकारी संस्थाको अनुगमन, नियमन गर भन्दै दबाब स्वरुप आन्दोलन गरिरहेका छन् । सहकारीको करिब ३ खर्ब रुपैयाँ खाने र सहकारी मार्फत ठगी र संगठित अपराध गर्न विभिन्न पार्टीका नेता र कार्यकर्ता लाई कारबाही गर्नुपर्ने माग राख्दै आन्दोलन गरिरहेका छन् । यसरी जन भाबना बुझेर आवश्यक विषयलाई महत्व दिएर कारबाही प्रक्रिया मा किन सहज हुनसक्दैन विडम्बनाको विषय रहेको छ।

विविध क्षेत्रमा रहेका विविध संस्थाहरू यसरी आन्दोलन मा लाग्दा सरकारले अहिलेसम्म सरकार मा रहेर संविधान बनाएको जस लिदा कुन चै नीति राम्रो बनाएर कार्यान्वयन गरेको छ दुःखद विषय रहेको छ। एक दशक सकेर बनाएको संविधानको अर्थ के रह्यो त विडम्बनाको विषय बनेको छ। जसमा आन्दोलन गर्दा त्यसको व्यवस्थापनको लागि जायज माग पुरा गर्नको लागि विकल्प तयार गर्न सकेको छैन भने कसरी संविधान सही छ र यसले केही गर्न सक्छ भनेर आशाबादी रहने ठूलो चिन्ताको स्थिति सृजना भएको छ। एक दशक बिताउँदा पनि सही संविधान निर्माण हुन सक्दैन र लिखित निर्णय पनि सही छैन र विचाराधीन छैन भने संविधानको अर्थ के नै रहन्छ दुःखद र चिन्तन गर्नु पर्ने विषय हो। हाल मा विविध संस्थाले आन्दोलन गरिरहेका छन् तर आन्दोलन को विकल्प के हो आन्दोलन रहिरहन दिने हो वा समाधानको उपाय आवश्यक हो यस विषयमा मौन किन छ, सरकार छ भनेर जनता का आवश्यक विषय र माग प्रती सरकार कहिले जबाफदेही हुने हो विडम्बना को विषय रहेको छ।
माग सही छ वा गलत छ भनेर एक निर्णय सरकारले दिन सक्दैन र नीति बमोजिम अघि बढाउन सक्दैन भने सरकार मा रहनुको कुनैं अर्थ देखिँदैन । एक दशक खर्चेर बनाएको संविधान को अर्थ के हो त दुःखद परिस्थिति खडा भएको छ । त्यसैले दशक समय खर्चिएर निर्माण गरिएको संविधानको सम्मानको लागि पनि विधि अनुसार संबंधित निकाय अघि बढ्न आवश्यक छ।

नेपाल का विविध क्षेत्रमा स्वास्थ्य समस्याका कारण जनचेतनाको कमजोरी का कारण स्रोत साधनका कमजोरीका कारण रुढीवादी विचारका कारण हजारौं नागरिकको ज्यान जोखिम रहेको छ। ग्रामीण क्षेत्रमा कामको बोझ कठिनाई का कारण उत्पादन बढाउन नसक्दा स्वास्थ्य शिक्षाका विषय मा जानकारी हुन नसक्दा र त्यस सम्बन्धी सचेतना अभियान पुर्याउन नसक्दा महिला हरुमा पोसिलो खाना अभावले रक्तअल्पता, रक्तस्राव, पाठेघर खस्ने, पिसाब नलीमा सङ्क्रमण देखिने आइरनको कमी का कारण स्वास्थ्य मा विविध समस्या देखिएको अवस्था छ। कतिपय ग्रामीण क्षेत्रमा अहिले पनि महिनावारी र सुत्केरी भएका महिलाले दुध, दही खाए देउता रिसाउने डर कायमै छ । स्वास्थ्य संस्थामा आइरन चक्की खेर गइरहेको उपभोग नगर्दा म्याद समाप्त हुने अवस्थामा रहेर खेर गएको समाचार सुन्न पाइन्छ तर त्यसको सदुपयोग को बारेमा स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी दिएर जनचेतना फैलाउन पर्ने विषयमा राज्य किन मौन रहन्छ। त्यसमा पनि संबंधित स्वास्थ्य चौकी हरुलाई जनचेतना जगाउन अब्बल बनाउन किन कमजोर छ यस विषयमा गम्भीर भएर जनचेतनाको विषय स्वास्थ्य ले गरे त्यसै गरी शिक्षक को आन्दोलन भइरहेको छ आन्दोलन मा शिक्षक का आफ्ना माग छन यस सम्बन्धी नीति नियम प्रयोग गरेर सरकार आन्दोलन रोक्न आनाकानी गर्नु को कारण बुझ्न सकिएको छैन। सरकार को नीति नियम कहा छ दुःखद स्थिति सृजना भएको छ। शिक्षक हरु शिक्षक एन खोजिरहेका छन् । सरकारी विद्यालय लाई प्राथमिकता मा जोड दिन निजीकरण लाई रोक्न दबाब गरिरहेका छन् । शिक्षक स्थाइ हुनु पर्ने शिक्षक का माग छन । यस भित्र सही व्यवस्था भएको भए यसरी आन्दोलन गरिरहनु पर्ने अवस्था सायद आउने थिएन होला ।

परिवर्तन का सम्बाहक शिक्षक हुन् । शिक्षकका समस्याका विषय समाधानका उपाय राखेर सरकारले के गर्न सक्छ के गर्न सक्दैन स्पष्ट आफ्ना धारणा राखेर सरकारका समस्या पनि बुझाउँदा परिस्थिति सहज हुने होइन र । बुझ्नुपर्ने एक विषय के छ भने शिक्षक सेवा आयोग लडेर पास भएका शिक्षक ले पढाउने विद्यार्थी मुश्किल ले पास हुन्छन् निजीकरण मा शिक्षकले पढाएका विद्यार्थी राम्रो नम्बर लिएर पास भएका छन् । यसको कारण के हो सरकारी विद्यालय मा पढाइ राम्रो हुने भए मानिसले धेरै खर्च गरेर निजीकरण का विद्यालय मा लग्नु पर्ने आवश्यकता हुने थिएन होला। विद्यार्थीको खचाखच सरकारी विद्यालय मै रहन्थ्यो होला यस विषयमा पनि अभिभाबक शिक्षक र सम्बन्धित निकाय ले ध्यान दिनु जरुरी देखिन्छ। शिक्षक का समस्या छन् तर लापरबाही पनि उत्तिकै देखिन्छ। यस विषयमा सरकारले नीति नियम बनाएर किन यस्तो हुन गयो भनेर प्रश्न राख्न पनि सक्दैन यो कमजोरी सच्चाउन कहाँनेर जरुरी हो त यो गम्भीर विषय हो। त्यसैले सबै विषय सरकार को दोष देखाउँदै गर्दा संबंधित निकाय का कमजोरीका विषय पनि सम्बन्धित निकायले छर्लङ्ग पार्नु पर्ने हुन्छ । यसको लागि दबाब भए दबाब मा छौ भन्ने स्पष्ट जानकारी हुनु जरुरी छ होइन भने शिक्षक र सरकारी पक्षले सावधानी तरिकाले वार्ता थाल्नुपर्ने देखिन्छ । कमजोरी के कारण ले भयो र कहाँनेर को चुक्यो स्पष्ट हुनु जरुरी छ त्यसलाई चिर्दै नीति नियम बन्नु र कार्यान्वयन हुनु जरुरी छ। जसका कारण शिक्षक आन्दोलित हुन नपरोस सरकारले पनि शिक्षक प्रति गर्भ गर्ने बाताबरण सृजना होस्। जायज माग के छन् र शिक्षक का काम कर्तब्य स्पष्ट पार्दै जिम्मेवारी बहन गर्ने बाताबरण सम्बन्धित निकायको रहनु पनि आवश्यक छ। शिक्षक वर्गले स्थायी हुने माग राख्दै गर्दा बेरोजगार ले रोजगार हुने पनि माग राख्न पाउनुपर्यो उनीहरुलाई पनि रोजगारको व्यवस्था गर्न महत्व छ भन्ने हेक्का र उत्पादन मा जोड दिनुपर्ने विषय लाई प्राथमिकता मा राखनु पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। यी यस्ता विषय को पनि सरकारले गम्भीर भएर ध्यान दिनु आवस्यक छ। हुनत आवश्कता नै आविष्कारको जननी हो। आवश्यकता पोखिँदै गएको खण्डमा समाधानको मार्ग सोचिदै अघि बढ्ने हो। तर यहाँ सोचनीय विषय र मार्ग खुला हुन नसक्नु विडम्बनाको विषय रहेको छ।

हाल मा आगलागीका घटना भइरहेका छन । जसले गर्दा वाताबरणमा उत्तिकै समस्या छ भने स्वास्थ्य समस्या का कारण बिरामीको चाप बढिरहेको छ। डढेलो को कारण वायु प्रदुषण हद भन्दा बढी भइरहेको छ। जंगल मा रहेको विविध पात पतिंगर संकलन गरेर कम्पोस्ट मल बनाई कृषियोग्य जमिनमा राख्ने रासायनिक मल भन्दा कम्पोष्ट मल को सदुपयोग बाट खेती को लागि राम्रो हुन्छ भनेर अभियान चलाउन कोसिस गराइयो भने कृषि मा सहजीकरण हुनपुग्छ। हाम्रो बन मन्त्रालय काठ काट्यो भने तुरुन्त मान्छे समात्न पुग्छ तर आगो लागेर समस्या भयो भने मौन बस्ने गर्छ। यसको लागि बनमा आगो लाग्न नदिने उपाय रचेर सावधानी तवरमा मा अघि बढ्न बन् मन्त्रालय किन सक्दैन । समय मा नै सजग रहने दीर्घकालीन सोच को अनुगमन र प्रयोजन किन हुन सक्दैन दुःखद विषय रहेको छ। संबंधित निकायले संबंधित कार्य गर्यो भने समस्या देखिँदैन । यहां पार्टी को नजिक को भएर नाताबाद कृपाबाद भएर कानुन खुकुलो रहदा समस्या उत्पन्न भएको हो ।यस विषय मा सरकार किन मौन रहन्छ । संबंधित मन्त्रालय जबाफदेही बन्नुपर्ने आवश्यकता छ। बन् मन्त्रालय को कमजोरीका कारण आगोलागी बन् डढेलो को कारण वायु प्रदुषण भई हिमालमा पुगेर हिउँ पग्लने र तापक्रम मा समस्या का कारण वायु प्रदुषण स्वास्थ्य समस्या देखिन पुगेको छ। त्यसैले जसरी शरीरको एक अंगले काम गर्न नसक्दा विविध स्वास्थ्य समस्या आउँछ त्यस्तै समस्या देशको एक निकाय निरिह हुँदा सिंगो देशले समस्या भोग्नुपरेको छ।

समाज मा यस्ता विविध विषयको दोष सम्बन्धित निकायले लिनु जरुरी छ। यसको लागि जिम्मेवारी तह मा रहेका सबैले आफ्नो भूमिका राम्रो सङ्ग पूरा गर्यो भने कर्तव्यनिष्ट भएर काम गर्यो भने समस्या उत्पन्न हुन कमी आउँछ। जहा पनि शोषण लुटतन्त्र सेटिङ्ग मा संगठित भएर कार्य गर्दा देश यो अवस्थामा पुगेको छ। व्यक्तिको फाइदाको लागि नभै राष्टको लागि सोच भएको भए आज यो चिन्ताजनक अवस्थामा देश रहने थिएन । त्यसैले यी विषयमा चिन्तन गरेर दिमाग को सही सदुपयोग गर्दै अघि बढ्नु आवश्यक छ। आन्दोलन गर्दै गर्दा आन्दोलित संस्थाले पनि आफ्ना कमजोरी लाई अन्त्य गर्दै कार्य गरेमा धेरै परिवर्तन आउँछ। आफ्ना समस्या गुनासा मा आन्दोलन गर्दै गर्दा आफ्ना काम कर्तब्य र जिम्मेवारी मा पनि उत्तिकै महत्व दिनु जरुरी छ। त्यसैले आन्दोलन आवश्यक छ तर आन्दोलन संस्थाको मात्र फाइदाको लागि नभै सार्बजनिक रुपमा उपलब्धि मुलक हुनु जरुरी छ। कुनै आन्दोलन गर्दा एक पक्षीय मात्र नभई सबैलाई सहजता हुन सकोस् सबैको महत्व रहन्छ भन्ने हेक्का संबंधित निकाय ले राख्न सकोस् । कसैलाई समस्या बनाएर कसैलाई मालामाल बनाउन नभै त्यसको मूल्यांकन गरेर अघि बढ्ने समस्या दुर राख्ने बाताबरण सृजना हुनु आजको आबस्यकता हो।

स्वतन्त्रता छ बोल्न पाइन्छ बोल्न पाउनु नैसर्गिक अधिकार हो तर बोल्दा आफूले नैसर्गिक अधिकार खोज्दै गर्दा अरू माथि चोट पुग्छ कि कसैको मौलिक हक माथि आघात पर्छ की भन्ने हेक्का पनि राख्नुपर्ने हुन्छ । यस विषयमा पनि गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले मनोमानी तरिकाले चलाउने नभई विधिसम्मत तरिकाले अघि बढ्न सक्यो भने समस्या केही रहँदैन ।

आर्थिक स्थिति कमजोर होला निर्माण र उद्योग धन्दा सञ्चालन गर्न नसकिएला तर विधिको शासन मा रहेर अघि बढ्न कसैले रोकेको छैन । विधिको शासन मा रहेर काम गरेको अवस्था मा पनि आधा विकास सच्चिएर जान्छ । आधा आन्दोलन हराएर जान्छन् । विधिसम्मत रहन नसक्दा आधा आन्दोलन बढी रहेको अवस्था छ। परिवर्तन सम्भब छ तर काम कर्तब्य र जिम्मेवारी बहन गर्नु पहिलो आवश्यकता हो । जिम्मेवारी विधिसम्मत बहन गरेको अवस्थामा धेरै परिवर्तन आफसेआफ भै सक्छन् ।त्यसैले संबंधित निकायले जिम्मेवारी पूर्वक काम गरौं लापरबाही नगरौ । यत्ति मात्र गर्न सक्यो भने समाधान यही छ टाढा टाढा पुग्न र आन्दोलन गर्न आवश्यक रहँदैन ।

पूजा खड्का

भिरकोट नगरपालिका,३ स्याङ्जा

(लेखक हेर्ने कुरा डटकम स्याङ्जा जिल्ला रिपोटर हुनुहुन्छ)