विराटनगर,९ भदौ । कोशी प्रदेश सरकारले ल्याएको विवादास्पद आमसञ्चार विधेयकको विरोधमा आइतबार विराटनगरमा पत्रकारहरूले प्रतीकात्मक प्रदर्शन गरेका छन् ।
नेपाल प्रेस युनियन कोशी प्रदेशको अगुवाइमा पत्रकारहरू मुखमा कालो टेप लगाउँदै विराटनगरको देवकोटा चोकदेखि हाटखोलासम्म उल्टो हिँडेर विरोध जनाएका हुन् । सांकेतिक प्रदर्शनमार्फत ‘विधेयक प्रेस स्वतन्त्रता विरुद्ध’ रहेको सन्देश दिन खोजिएको युनियनका अध्यक्ष मीनकुमार नवोदितले जानकारी दिनुभयाे ।
पत्रकार महासंघको नेतृत्वमा युनियनसहित सबै संगठनको सहभागितामा दिएको सुझावलाई सरकारले बेवास्ता गर्दै जबरजस्ती विधेयक ल्याएको भन्दै युनियनले विरोध जनाएको हो । अध्यक्ष नवोदितले प्रदेश सरकारले सरोकारवाला निकायसँग छलफलको नाटक मात्र गर्दै विधेयक जबर्जस्ती अघि बढाएको आरोप लगाउनुभयाे । ‘प्रेसमाथि अंकुश लगाउने प्रावधान खारेज नभएसम्म आन्दोलनलाई अझै सशक्त बनाउनेछौं,’ अध्यक्ष नवोदितले भन्नुभयाे, ‘प्रदेश सरकार उल्टो बाटोमा हिंडिरहेको छ । त्यही भएर प्रदेशसभादेखि उल्टो हिंडेर हाटखोलास्थित कारागारको गेटसम्म पुगेका छौं । उल्टो हिंडिरहेको प्रदेश सरकारले पत्रकारलाई समाचार लेखेकै आधारमा जेल हाल्न लागेको भनेर विरोध गरेका हौं । स्वतन्त्र प्रेसविरोधी विधेयक कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य छैन ।’
युनियन कोशी प्रदेश नेतृत्वमा भएको विरोध प्रदर्शनमा नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय सदस्य शंकर खरेल, कोशी प्रदेशका उपाध्यक्ष कुमोद अधिकारी, महासचिव हिमा चेम्जोङ, सल्लाहकार लीलावल्लभ घिमिरे, प्रेस युनियनका केन्द्रीय उपमहासचिव अभयकुमार राई, पूर्वकेन्द्रीय उपाध्यक्ष शेखर रेग्मी, मोरङ अध्यक्ष वेदराज पौडेल, सुनसरी अध्यक्ष धु्रव ढकाल, प्रेस सेन्टरका केन्द्रीय उपाध्यक्ष विवेक गौतम, मोरङ अध्यक्ष नविन कर्णसहित विभिन्न संघसंगठनमा आबद्ध पत्रकारहरूको बाक्लो सहभागिता रहेको थियो ।
प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरिएको ‘कोशी प्रदेश आमसञ्चार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८१’ मा पत्रकारहरूलाई नियन्त्रण गर्ने आशय देखिएको भन्दै चर्को असन्तोष जनाइएको हो । समाचार लेखेकै आधारमा पत्रकारलाई १ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सकिने व्यवस्था छ । कोशी प्रादेशिक आमसञ्चार प्रतिष्ठानमा अध्यक्षलाई केवल औपचारिक बनाउँदै सारा कार्यकारी अधिकार सरकारद्वारा नियुक्त रजिष्ट्रारलाई दिने व्यवस्था गलत भएको पत्रकारहरुको भनाइ छ । सोही रजिष्ट्रारलाई समाचारका विषयमा उजुरी लिने, जरिवाना तिराउने र क्षतिपूर्ति भराउने अधिकार दिने व्यवस्था गलत भएको पत्रकारको ठहर छ ।
यसअघि नेपाल पत्रकार महासंघ, नेपाल प्रेस युनियन, प्रेस सेन्टर, प्रेस चौतारी नेपाल, संसदीय पत्रकार मञ्च, अनलाइन पत्रकार समाजलगायत पत्रकार सम्बद्ध संस्थाहरूले संयुक्त तथा छुट्टाछुट्टै विज्ञप्तिमार्फत विधेयकको विरोध जनाइसकेका छन् । उनीहरूले विवादास्पद दफा पूर्ण संशोधन नगरेमा सडक संघर्ष चर्काउने चेतावनी दिएका छन् ।
