१८ फागुन, काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठले राष्ट्रिय स्तरको कल्याणकारी कोषको रकम श्रमिकको हकहितमा उपयोग गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनुभएको छ ।
राष्ट्रिय स्तरको कल्याणकारी कोषको सचिवालयले काठमाडौंमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा मन्त्री श्रेष्ठले श्रमिकको नामको रकम लक्षित वर्गको हितकै लागि खर्च गर्नेतर्फ सरकार, रोजगारदाता तथा क्रियाशील ट्रेड युनियनहरूबीच गम्भीर छलफल गरी ठोस कदम चालिने बताउनुभयो । श्रमिकको हकहितका लागि उपयोग गर्ने गरी स्थापित राष्ट्रिय कल्याणकारी कोषलाई पारदर्शी र प्रभावकारी बनाइने बताउनुहुँदै मन्त्री श्रेष्ठले कानुन अनुसार कोषमा रकम जम्मा गर्न प्रतिष्ठानहरुलाई आग्रह गर्नुभयो । ऐन(कानुनमा प्रस्ट नभएका प्रावधानलाई उपयुक्त व्याख्या र आवश्यकता पर्दा संशोधन गरेर भए पनि राष्ट्रियस्तरको कल्याणकारी कोषको उपयोगिता बढाउनुपर्नेमा मन्त्री श्रेष्ठले जोड दिनुभयो । हजारौंको संख्यामा रोजगारदाता प्रतिष्ठानहरु भएपनि ३ सय ४० वटाले मात्र नियमित रुपमा रकम जम्मा गरेका छन् । रोजगारदाता र श्रमिकबीचको सौहाद्रपूर्ण सम्वन्धले औद्योगिक विकास एवं रोजगारी सिर्जना गर्न सहयोग गर्ने मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ छ । श्रमिक अस्पताल बनाउन मन्त्रिपरिषद्ले सहमति दिएकोले आवश्यक तयारी सुरु गरिएको उहाँले बताउनुभयो । मन्त्री श्रेष्ठले मेडिकल कलेज सहितको श्रमिक अस्पतालमा श्रमिकका सन्तानले मेडिकल शिक्षा पढ्न पाउने व्यवस्था गरिने बताउनुभयो । श्रमिक आपुर्तिकर्ता मुलुकहरुले अस्पताल निर्माणमा सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको उहाँले बताउनुभयो । कार्यक्रममा राष्ट्रिय स्तरको कल्याणकारी कोषका अध्यक्ष तथा मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्यालले राष्ट्रिय स्तरको कल्याणकारी कोषमा रकम जम्मा गर्नु बाध्यात्मक व्यवस्था रहेको बताउनुहुँदै दण्ड पुरस्कारको व्यवस्था गरिने बताउनुभयो । कार्यक्रममा रोजगारदाता परिषदका अध्यक्ष रामचन्द्र साँघाइ, संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्रका अध्यक्ष प्रेमलकुमार खनाल, ट्रेड युनियन कांग्रेसका अध्यक्ष पुष्कर आचार्य, जिफन्टका उपाध्यक्ष विदुर कार्की लगायतले राष्ट्रिय स्तरको कल्याणकारी कोषलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो ।
बोनस ऐन, २०३० को दफा ५ अनुसार मुनाफा गर्ने प्रत्येक प्रतिष्ठानले एक आर्थिक वर्षमा गरेको खुद मुनाफाको १० प्रतिशत बराबरको रकम श्रमिकहरूलाई बोनसवापत छुट्याउनैपर्ने कानुनी प्रावधान गरिएबमोजिम मुनाफामा श्रमिकलाई समेत हिस्सेदार बनाउने नेपालमा पहिलो कानुनी व्यवस्था भयो । सोही ऐनको दफा १३ मा कल्याणकारी कोषमा रकम जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधान राखियो । निजीस्तरका प्रतिष्ठानको हकमा बोनसवापत छुट्याइएको रकममध्ये बोनस वितरण गरेपछि बाँकी रहन आएको रकमको ७० प्रतिशत प्रतिष्ठान स्तरको कल्याणकारी कोषमा र बाँकी ३० प्रतिशत प्रतिष्ठानको कर्मचारी हकहितका लागि व्यवस्था गर्न नेपाल सरकारले खडा गरेको राष्ट्रिय स्तरको कल्याणकारी कोषमा जम्मा गरिने कानुनी प्रवधान राखिएको छ । २०५६ सालबाट मात्र कल्याणकारी कोषमा रकम जम्मा गर्न सुरु भएको हो । हालसम्म राष्ट्रिय स्तरको कल्याणकारी कोषमा करिव २५ अर्ब रुपैयाँ जम्मा भइसकेको कोषका सदस्यसचिव बिष्णुप्रसाद लामिछानेले बताउनुभयो । श्रमिकहरूको हकहितका लागि श्रमिकबाट तथा बोनसवापत संकलन भई जम्मा भएर बसेको रकम श्रमिकहरूको हकहितमा उपयोग गरिने मन्त्री श्रेष्ठले बताउनुभयो ।
