सुशील अर्याल
नेपाल एक कृषि प्रधान देश हो यहाका ६०.४ प्रतिशत जनताले कृषि पेसा अगालेका छन् । नेपालको अधिकांश जनता ग्रामिण क्षेत्रमा बसोबास गर्छन । गाउमा आज पनि कृषि बाहेक खास उत्पादनमुखी केहि काम हुदैन । ग्रामिण क्षेत्रमा बस्ने बाशिन्दा आधिकाश गरिबीको रेखामुनी रहेका छन् । देशमा गरिबी निवारण को लागि उद्देश्य राखेर धरै सस्थाहरु खुलेको पाइन्छ । ति सस्थाहरुले गरिबी निवारण गरेका छन् कि जहाँ गरिब बनाएका छन् ? खोजबिनको विषय बनाउन अब ढिलो भैसकेको छ । अहिले ग्रामिण क्षेत्रमा अहिले देखापरेको मुख्य समस्या लघु वित्तको अबस्था तिनले परेको सामाजिक असर जस्ता कुराहरुलाइ यहा प्रस्तुत गर्न खोजिएको छ ।
लघुवित्त वित्तीय संस्था भन्नाले के बुझिन्छ ?
नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त गरी विपन्न तथा न्यून आय भएका व्यक्ति, खासगरी महिलाहरूलाई सदस्य बनाई तिनीहरूबाट नियमित बचत संकलन गरी सामूहिक जमानीमा कृषि तथा लघु उद्यम व्यवसाय सञ्चालन गर्न विना धितो लघु कर्जा प्रवाह गर्ने तथा आफ्नो सदस्य वा अन्य व्यक्तिलाई स्वीकारयोग्य धितो लिई लघु उद्यम तथा लघु व्यवसाय सञ्चालन गर्न निश्चित सीमासम्म धितो कर्जा प्रवाह गर्ने र सीमित मात्रामा सदस्यहरूको बचत संकलन गर्ने संस्थालाई लघुवित्त वित्तीय संस्था भनिन्छ ।
लघुवित्त वित्तीय संस्था कति प्रकारका छन् र के काम गर्दछन् ?
नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई कर्जा कारोबारको आधारमा थोक कर्जाको मात्र कारोबार गर्ने र खुद्रा कर्जाको कारोबार गर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्था गरी २ प्रकारमा वर्गीकरण गर्न सकिन्छ । खुद्रा कर्जाको कारोबार गर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले मात्र विपन्न तथा न्यून आय भएका व्यक्ति र महिलाहरूलाई सदस्य बनाई कर्जा प्रवाह गर्ने गर्दछन । साथै, लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले विपन्न तथा न्यून आय भएका व्यक्ति र महिलाहरूलाई सदस्य बनाएर तिनीहरूबाट नियमित रुपमा बचत संकलन गरेको रकम र विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट विपन्न वर्ग शीर्षकमा सापटी लिएर आफ्ना सदस्यहरूलाई सामूहिक जमानीमा कृषि तथा लघु उद्यम व्यवसाय सञ्चालन गर्न विना धितो लघु कर्जा तथा स्वीकारयोग्य धितो लिई लघु उद्यम तथा लघु व्यवसाय सञ्चालन गर्न धितो कर्जा प्रवाह गर्ने कार्य गर्दछन् ।
बंगलादेशमा डा. महम्मद युनुसले सुरु गरेको ग्रामीण लघुवित्त प्रणालीलाई नेपालमा कार्यान्वयन गर्ने व्यक्ति डा. हरिहरदेव पन्त हुन् । बंगलादेशमा प्रयोगमा आएको प्रणाली अनुसरण गर्दै उनले नेपालमा निर्धन उत्थान संस्था सुरु गरे । त्यसलाई पछ्याउँदै अहिले धेरै संस्थाले ग्रामीण लघुवित्त प्रणाली सञ्चालन गरेका छन् । यसै कारण लघुवित्त आज नेपालको ग्रामीण क्षेत्रमा वित्तीय सेवा पुर्याउने सशक्त प्रणालीका रूपमा स्थापित भइसकेको छ । लघुवित्त प्रणालीको सोच कार्यान्वयन गरेकाले पन्तलाई नेपालमा लघुवित्तको पिता मानिन्छ। लघुवित्त गरिबका लागि हो । यो एक–आपसमा विश्वास र सहकार्यका आधारमा अघि बढ्ने प्रणाली हो । धितो नलिने र विश्वासको भरमा काम गर्ने हो । ग्रामीण लघुवित्त प्रथाले तल्लोस्तरमा रहेका महिलालाई सेवा पुर्याउछ। हामीकहाँ पनि गरिबीको रेखामुनि रहेका ग्रामीण महिलाको आर्थिक तथा सामाजिक जागरणमा लघुवित्तको ठूलो भूमिका खेलेको छ । अहिले सहरी क्षेत्रमा पढेलेखेका जानेबुझेका मानिसहरू अधिकारका लागि संघर्ष गरिरहेका छन् । तर, ग्रामीण क्षेत्रमा गरिबीको रेखामुनि रहेका अशिक्षित महिलाहरूको आँखा खोल्ने, उनीहरूको अवस्था सुधार गर्ने र अघि बढाउने काम यदि कुनै सिस्टमले गरेको छ भने त्यो ग्रामीण लघुवित्त नै हो । आज हामीले लघुवित्तको माध्यमबाट उनीहरूलाई आम्दानी वृद्धि गराउने मात्र नभई निरक्षर महिलालाई साक्षर बनाउने काम पनि गरेको छ । साथै, विभिन्न तालिमद्वारा उनीहरूको महिलाको आँखा खोल्ने र जागरण ल्याउने काम भएको छ । हिजो कुनै हिसाबकिताब गर्न नजान्ने महिलाहरू अहिले वित्तीय साक्षरतामार्फत आर्थिक योजना बनाउन सक्ने भएका छन्, जुन काम लघुवित्तले गर्दै आएका छन् । लघुवित्त संस्थाहरूको भूमिकाका कारण ग्रामीण महिलाहरूमा जुन जागरण आएको छ, त्यसप्रति हाम्रा नीति निर्माताहरू जानकार छैनन् । लघुवित्तको योगदानबारे नीति निर्माताहरूलाई समेत वास्तविक बस्तु स्थिति समत थाहा छ तर गाउको गरिबको कारुणिक ब्यथा त्यहा सम्म पुग्दैन या सुन्दैन । नत तिन बाट भएको पिडाको समाचार बन्छ । अनि कसरि सुधार हुन्छ ? तिनको रबैयाहरु अनि पो लुटमारको धन्दा चलिरहेका बैधानिक रुपमा लघु वित्तहरु ले गाउमा बलिया मुन्द्रेहरुको समेत प्रयोग हुन्छ । लगानी उठाउन केहि नेताको आफन्तलाई रोजगारीको प्रोलोभन दिएर आफ्नो स्वार्थ समेत पुरा गरेका छन् ।अनि त्यही कुरामा लघुबित्त संचालकहरु रमाइरहेका छन् ।
नेपालमा डाक्टर हरिहर देव पन्तको अगुवाईमा खुलेको निर्धन बिकास बैंक नै पहिलो नेपाली लघुवित्त वित्तीय संस्था हो । हाल नेपालमा झण्डै ९१ ओटा लघुवित्त संस्थाहरुले कारोबारै गरी रहेका छन् । भने पहिला गैह्र सरकारी संस्थाका रुपमा रहेका र हाल लघुवित्त वित्तीय संस्था वन्न लागेका समेतलाई जोडने हो भने नेपालमा १२० वटाको हारीमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरु कार्यरत रहेका छन् । लघुवित्तले एकातिर वित्तीय श्रोतको माध्यमबाट स्वरोजगार श्रृजना गरी न्यून आय भएका व्यक्तिहरुको आर्थिक अवस्थालाई सुदृढ बनाउँछ । भने अर्को तिर सचेतनामूलक कार्यक्रमको माध्यमबाट सामाजिक रुपमा सदस्यहरुको क्षमता र आर्थिक अवस्थालाई सशक्त बनाउँछ भन्ने मान्यता राखिएको छ । यसैले यसको प्रभाव बहुआयामिक र समय सापेक्ष पनि हुन्छ । नेपालमा पनि लघु वित्तलाई गरिबी निवारण र सशक्तिकरणको महत्वपूर्ण हतियारको रुपमा आत्मसात गरी सोही बमोजिमको नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रवन्ध गर्न चाहेको थियो । तर नेपालको केहि नीति नियंम को कमजोरीको फाइदा उठायर केहि लघु वित्तीय सस्थाहरुले आथिक नाफा लिने र गाउका सिधासाधा गरिब किसान ,महिलामा वित्तीय दमन सुरु गरे पछी यो बिबादित बन्न पुग्यो । आज जसको कारण आज सबै भन्दा नाफा कमाउने पेसा लघु वित्तीय सस्थामा लगानी गर्ने गरेको पाइन्छ ।
भोकमरी सूचकांकमा नेपालको अवस्था
नेपालमा भोकमरीको अवस्था सुधारोन्मुख रहेको देखिएको छ । विश्व भोकमरी सूचकाङ्क प्रतिवेदन २०२२ अनुसार नेपालको भोकमरी अवस्थामा अघिल्लो तथ्यांकको तुलनामा सुधार भएको देखिएको छ । कन्सर्न वर्ल्डवाइड र वेल्ट हङ्गर हाइलाइफले तयार पारेको यो प्रतिवेदन एनजीओ फेडेरेसनले सार्वजनिक गरेको हो । प्रतिवेदन अनुसार नेपालको अवस्था सन् २००० मा जोखिमपूर्ण थियो । सन् २००७ र सन् २०१४ मा नेपालको अवस्था गम्भीर तर, जोखिमपूर्ण अवस्थाबाट सुधारमा आएको देखिएको थियो । सन् २०२२ को तथ्यांकमा भने नेपालले मध्यम जोखिमको अवस्थामा सुधार गरेको छ । नयाँ सूचकाङ्कमा १२१ मुलुकको भोकमरीको अवस्था सार्वजनिक गरिएको छ । जहाँ नेपालले १९.१ अंकका साथ ८१औं स्थानमा छ । सन् २०१४ यता नेपालले भोकमरी अवस्थामा २ अंकको सुधार गरेको छ । कुन वर्ष नेपालले कति अंक पायो ?
सन् २००० : ३७.० सन् ,२००७ : ३०.० सन् २०१४ : २१.२ सन् २०२२ : १९.१ प्रतिवेदनअनुसार भोकमरीको जोखिम कम रहेको मुलुकको सूचीमा बेला रुस एक नम्बरमा छ भने १२१औं नम्बरमा यमन छ। यमनमा भोकमरी दर उच्च रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कर्णाली प्रदेश भोकमरीको उच्च जोखिममा प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा सबैभन्दा बढी जोखिम कर्णाली प्रदेशमा देखिएको छ । कम जोखिम गण्डकी प्रदेशमा छ । कम भोकमरीदर रहेको प्रदेशमा क्रमशः बागमती र प्रदेश नम्बर एक हुन् । यी प्रदेशमा भोकमरीदर २२.९ र २४.९ छ । मधेश प्रदेशमा भोकमरी दर ३४.२ छ भने लुम्बिनी प्रदेशको ३५.५ छ। यस्तै सुदुरपश्चिम प्रदेशको भोकमरीदर ४०.९ छ। हाम्रो अबस्था यस्तो छ आज ग्रामिण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने किसानहरु कित आत्महत्या गर्नु पर्ने अबस्था मा छन् कित भएको सबै सम्पति छोडेर भाग्नु पर्ने अबस्था सिर्जना भएको छ । यस्तो अबस्था आउनु भनेको डरलाग्दो अबस्था हो । आज गाउमा बस्ने मानिस दुखि अनि पिडित छन् कित गाउ साहुको बिगबिगी छ कित लघु वित्तीय सस्थाको अनि बादरको बिगबिगीले गर्दा आज गाउ शून्य हुदैछ।
रास्ट्रबैंकको नीति के छ ?
लघुवित्त संसारमा बंगलादेशमा का डा. महम्मद युनुसले सुरु गरेको ग्रामीण लघुवित्त प्रणालीलाई नेपालमा कार्यान्वयन गर्ने व्यक्ति डा. हरिहरदेव पन्त हुन् । बंगलादेशमा प्रयोगमा आएको प्रणाली अनुसरण गर्दै उनले नेपालमा निर्धन उत्थान संस्था सुरु गरे । त्यसलाई पछ्याउँदै अहिले धेरै संस्थाले ग्रामीण लघुवित्त प्रणाली सञ्चालन गरेका छन् । यसै कारण लघुवित्त आज नेपालको ग्रामीण क्षेत्रमा वित्तीय सेवा पुर्याउने सशक्त प्रणालीका रूपमा स्थापित भइसकेको छ । लघुवित्त प्रणालीको सोच कार्यान्वयन गरेकाले पन्तलाई नेपालमा लघुवित्तको पिता मानिन्छ । लघुवित्त गरिबका लागि हो । यो एक–आपसमा विश्वास र सहकार्यका आधारमा अघि बढ्ने प्रणाली हो । धितो नलिने र विश्वासको भरमा काम गर्ने हो । ग्रामीण लघुवित्त प्रथाले तल्लोस्तरमा रहेका महिलालाई सेवा पुर्याउछ। हामीकहाँ पनि गरिबीको रेखामुनि रहेका ग्रामीण महिलाको आर्थिक तथा सामाजिक जागरणमा लघुवित्तको ठूलो भूमिका खेलेको छ । अहिले सहरी क्षेत्रमा पढेलेखेका जानेबुझेका मानिसहरू अधिकारका लागि संघर्ष गरिरहेका छन् । तर, ग्रामीण क्षेत्रमा गरिबीको रेखामुनि रहेका अशिक्षित महिलाहरूको आँखा खोल्ने, उनीहरूको अवस्था सुधार गर्ने र अघि बढाउने काम यदि कुनै सिस्टमले गरेको छ भने त्यो ग्रामीण लघुवित्त नै हो । आज हामीले लघुवित्तको माध्यमबाट उनीहरूलाई आम्दानी वृद्धि गराउने मात्र नभई निरक्षर महिलालाई साक्षर बनाउने काम पनि गरेको छ । साथै, विभिन्न तालिमद्वारा उनीहरूको महिलाको आँखा खोल्ने र जागरण ल्याउने काम भएको छ । हिजो कुनै हिसाबकिताब गर्न नजान्ने महिलाहरू अहिले वित्तीय साक्षरतामार्फत आर्थिक योजना बनाउन सक्ने भएका छन्, जुन काम लघुवित्तले गर्दै आएका छन् । लघुवित्त संस्थाहरूको भूमिकाका कारण ग्रामीण महिलाहरूमा जुन जागरण आएको छ, त्यसप्रति हाम्रा नीति निर्माताहरू जानकार छैनन् । लघुवित्तको योगदानबारे नीति निर्माताहरूलाई जति थाहा हुनपर्ने हो त्यो रूपमा थाहा भएको देखिँदैन ।
हामि र हाम्रो समाज
हुनत हाम्रो समाज लामो समय सामन्ती संरचनामा चलेको हाम्रो अर्थ–सामाजिक व्यवहार मुलुकमा प्रजातन्त्रको बहालीसँगै खलबलिएको हो । राजनीतिक परिवर्तनसँगै समाजका थुप्रै पाटामा झैं यहाँको सामन्ती वित्त व्यवस्थामा पनि ठूलै परिवर्तन आयो । तर फेरी तिनै जमिन्दार मुखियाहरुनै राज्य र राजनीति दुवै तहबाट विभिन्न कालखण्डमा भएका हस्तक्षेपबाट समाजका विभिन्न तह र तप्कामा क्रियाशील साहुकारहरू विस्थापित भए । बैंक , वित्त कम्पनी, सहकारीदेखि लघुवित्तसम्मका वित्तीय संरचनाहरूको फैलावटले ‘सयकडा छत्तीस वा बहत्तरको ब्याज, साहूको तमसुक र जग्गाधनी पुर्जासम्मको बन्धकीमा जकडिएको ग्रामीण समाज केही हदसम्म फुक्यो पनि । नीतिनिर्माण तहदेखि त्यसको कार्यान्वयन गर्ने इकाइसम्मको बुझाई यही हो । तर त्यस्तो होइन रहेछ । सबैको अनुमानलाई गलत साबित गर्दै हिजोको सामन्ती वित्त व्यवस्थाको ठाउँ गरीबको उद्धारकको स्वरूपमा गाउँ–देहातमा पुर्याइएका लघुवित्त संस्थाहरूले ओगटिसकेका रहेछन् । यस पटकको हिमालमा प्रकाशित आवरण रिपोर्टबाट यही देखिन्छ– दुर्गम गाउँका विपन्नहरूसम्म वित्तीय पहुँच पुर्याउँदै तिनलाई गरीबीको दुष्चक्रबाट निकाल्ने परिकल्पनाले खोलिएका लघुवित्त संस्थाहरू नवसामन्त भइसकेका छन् । यिनले असुल्ने चर्को ब्याजदर र विभिन्न शुल्क शोषणको अर्को नमूना भएको छ, जसले मानिसलाई आत्महत्या गर्नसम्म बाध्य तुल्याएको आरोप लाग्न थालेको छ । वित्तीय साक्षरता, वित्तीय पहुँच, गरीबी निवारण जस्ता विषयको लेप लगाएर ग्रामीण उत्थानको नाममा सञ्चालित लघुवित्त संस्थाका कारण पारिवारिक कलह र सामाजिक विशृङ्खलता चुलिंदो छ । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट अनुमति पाएका तर अनुगमन/नियमन न्यून रहेका लघुवित्तहरू जानकारहरूकै भनाइमा गरीब जनतासँग अनुचित लाभ लिने नयाँ जमीनदारको अवतारमा परिणत भएका छन् । लघुवित्तको नामले नै स–सानो आकारको वित्त कारोबार बुझउँछ, जुन सहज वित्तीय पहुँच नरहेका दूरदराजका बासिन्दाको दिनदिनै आवश्यकताहरूमा केन्द्रित भएर चल्छ । तिनीहरूको जीवनस्तर उठाउन, उद्यमशीलताको विकास गरी आयआर्जन बढाउन लघुवित्तको केन्द्रीय भूमिका हुनुपर्छ । त्यसैले यसको मूल उद्देश्य नै सेवा बन्न सक्नुपर्छ । तर देशभरका अधिकांश लघुवित्त संस्था मुनाफाखोरको औजार बनेका छन् । तिनले आफूलाई नाफा हुने विषय विपन्न नागरिकको आवश्यकता ठहर गर्दै नाफाको व्यवसाय चलाइरहेका छन् ।
कसरि काम गर्छन लघुवित्तले ग्रामिण क्षेत्रमा
समूह गठन गरेर बचत संकलन गर्ने र त्यही बचतका आधारमा स्थानीय आवश्यकता पूरा गर्ने गरी कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने प्रमुख मान्यताबाट विचलित अधिकांश लघुवित्त संस्थाहरूले वाणिज्य बैंकबाट लिएको विपन्न वर्ग कर्जाको रकमबाट आफ्नो सुदखोरी कारोबारलाई अघि बढाएका छन् । लघुवित्तको यस्तो बेलगाम कारोबारका कारण धेरै विपन्न नागरिकको उठिबास भएको छ । यसमा हुने ठूलो मुनाफा देखेर पछिल्लो एक दशकमा लघुवित्त संस्थाको संख्या १६ बाट बढेर ९१ पुगेको छ । विपन्नका लागि वित्तीय सेवाका नाममा चर्को ब्याजसँगै ऋणीबाटै असुल्ने सेवा शुल्क, कर्जा बीमा शुल्क, पशुधन बीमा शुल्कले अधिकांश लघुवित्त संस्थालाई ‘शेयर बजार’ मा समेत अत्यधिक मुनाफायोग्य क्षेत्रको रूपमा स्थापित गरेको छ । शेयर बजारमा सूचीकृत अधिकांश लघुवित्त संस्थाको शेयर मूल्य अहिलेको मन्दीका बेलामा समेत अङ्कित मूल्यभन्दा चार गुणा बढी छ । कतिपयको त १० गुणा बढी छ । शेयर मूल्य अत्यधिक हुनुमा यिनले दिने उच्च प्रतिफल नै कारक हो । यिनले ७६ प्रतिशतसम्मको मुनाफा बाँडेका छन् । केही लघुवित्त संस्थाले त आफ्नो चुक्तापूँजी बराबरै नाफा कमाएका छन् । गरीबको उत्थानमा ‘केन्द्रित’ लघुवित्त संस्थाहरूको यो उच्च मुनाफाले के प्रष्ट पार्छ भने, दूरदराजका विपन्नहरूबाट दोहन गरिएको रकमबाट शहरिया बजारलाई पोस्ने काम भएको छ । झ्ट्ट हेर्दा लघुवित्त संस्थाहरूको यो विघ्न विचलनमा नाफाखोरीको मनोविज्ञान देखिए पनि समस्याको जड भने सरकारको अपुरो नीति हो । विपन्न वर्गमा कर्जाको पहुँच पुर्याउन सरकारले ल्याएको वित्तीय विकासको औजारलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पालना गरेकै छैनन् । कुल कर्जाको पाँच प्रतिशत विपन्न वर्गमा पुर्याउनुपर्ने सरकारी नीतिलाई वाणिज्य बैंकहरूले लघुवित्त संस्थाहरूतर्फ मोडिदिएका छन् । अर्थात्, बैंकबाट थोकमा ऋण पाएका लघुवित्त संस्थाले विपन्नहरू माथि चर्को ब्याज र अन्य सेवा शुल्क सहित खुद्रामा ऋण प्रवाह गरिरहेका छन् । गरीबलाई प्रलोभन देखाएर रजाइँ गरिरहेका लघुवित्तहरूको नाफा यति आकर्षक छ, अर्बौंको वित्तीय कारोबार गर्ने वाणिज्य बैंकहरू समेत लघुवित्तको व्यवसायमा सक्रिय छन् । नेपालको वित्तीय प्रणाली गम्भीर त्रुटि सहित सञ्चालित छ । यसले धनीलाई थप धन सिर्जना गर्न र गरीबलाई अझ् तन्नम गराउन भूमिका खेलिरहेको छ । ठूला बैंकहरूले धितो नभएका विपन्न नागरिकलाई पत्याउँदैनन् । गरीबकै लागि खुलेका लघुवित्त संस्था तिनैको शोषण गर्ने संयन्त्रमा बदलिएका छन् । लघुवित्त यही हालतमा कदापि चलाइनुहुन्न । यस्तो दुश्चक्र तोड्न सरकारले देशको ‘वित्तीय मोडल’ बारे गम्भीर चिन्तन गर्नु आवश्यक छ । किनभने वित्तीय स्रोत र साधनमाथि विपन्नको सुलभ पहुँच नहुन्जेल गरीबी निवारण सुदूर सपना मात्र बन्नेछ । गरीबको जीवनस्तर उकास्न सरकारको नीतिगत हस्तक्षेप चाहिन्छ । एकाध हजार ऋण तिर्न नसकेर विपन्न नागरिकले आत्महत्या गर्नुपर्ने वर्तमान वित्तीय संयन्त्र बदल्न आवश्यक छ । वित्तीय साक्षरता, वित्तीय पहुँच, गरीबी निवारण जस्ता विषयको लेप लगाएर ग्रामीण उत्थानको नाममा सञ्चालित लघुवित्ता संस्थाका कारण पारिवारिक कलह र सामाजिक विशृङ्खलता चुलिंदो छ। लघुवित्तहरू गरीब जनतासँग अनुचित लाभ लिने नयाँ जमीनदारको अवतारमा परिणत भएका छन्।
बिगत हाम्रो समाज लामो समय सामन्ती संरचनामा चलेको हाम्रो अर्थ–सामाजिक व्यवहार मुलुकमा प्रजातन्त्रको बहालीसँगै खलबलिएको हो । राजनीतिक परिवर्तनसँगै समाजका थुप्रै पाटामा झैं यहाँको सामन्ती वित्त व्यवस्थामा पनि ठूलै परिवर्तन आयो । राज्य र राजनीति दुवै तहबाट विभिन्न कालखण्डमा भएका हस्तक्षेपबाट समाजका विभिन्न तह र तप्कामा क्रियाशील साहुकारहरू विस्थापित भए । बैंक, वित्त कम्पनी, सहकारीदेखि लघुवित्तसम्मका वित्तीय संरचनाहरूको फैलावटले ‘सयकडा छत्तीस वा बहत्तरको ब्याज, साहूको तमसुक र जग्गाधनी पुर्जासम्मको बन्धकीमा जकडिएको ग्रामीण समाज केही हदसम्म फुक्यो पनि । नीतिनिर्माण तहदेखि त्यसको कार्यान्वयन गर्ने इकाइसम्मको बुझाइ यही हो । तर त्यस्तो होइन रहेछ । सबैको अनुमानलाई गलत साबित गर्दै हिजोको सामन्ती वित्त व्यवस्थाको ठाउँ गरीबको उद्धारकको स्वरूपमा गाउँ–देहातमा पुर्याइएका लघुवित्त संस्थाहरूले ओगटिसकेका रहेछन् ।
कसरि लूटिएकाछन् बिपन्नहरु
दुर्गम गाउँका विपन्नहरूसम्म वित्तीय पहुँच पुर्याउँदै तिनलाई गरीबीको दुष्चक्रबाट निकाल्ने परिकल्पनाले खोलिएका लघुवित्त संस्थाहरू नवसामन्त भइसकेका छन् । यिनले असुल्ने चर्को ब्याजदर र विभिन्न शुल्क शोषणको अर्को नमूना भएको छ, जसले मानिसलाई आत्महत्या गर्नसम्म बाध्य तुल्याएको आरोप लाग्न थालेको छ । वित्तीय साक्षरता, वित्तीय पहुँच, गरीबी निवारण जस्ता विषयको लेप लगाएर ग्रामीण उत्थानको नाममा सञ्चालित लघुवित्त संस्थाका कारण पारिवारिक कलह र सामाजिक विशृङ्खलता चुलिंदो छ । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट अनुमति पाएका तर अनुगमन/नियमन न्यून रहेका लघुवित्तहरू जानकारहरूकै भनाइमा गरीब जनतासँग अनुचित लाभ लिने नयाँ जमीनदारको अवतारमा परिणत भएका छन् । लघुवित्तको नामले नै स–सानो आकारको वित्त कारोबार बुझाउँछ, जुन सहज वित्तीय पहुँच नरहेका दूरदराजका बासिन्दाको दैनिक आवश्यकताहरूमा केन्द्रित भएर चल्छ । तिनीहरूको जीवनस्तर उठाउन, उद्यमशीलताको विकास गरी आयआर्जन बढाउन लघुवित्तको केन्द्रीय भूमिका हुनुपर्छ । त्यसैले यसको मूल उद्देश्य नै सेवा बन्न सक्नुपर्छ । तर देशभरका अधिकांश लघुवित्त संस्था मुनाफाखोरको औजार बनेका छन् । तिनले आफूलाई नाफा हुने विषय विपन्न नागरिकको आवश्यकता ठहर गर्दै नाफाको व्यवसाय चलाइरहेका छन् । समूह गठन गरेर बचत संकलन गर्ने र त्यही बचतका आधारमा स्थानीय आवश्यकता पूरा गर्ने गरी कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने प्रमुख मान्यताबाट विचलित अधिकांश लघुवित्त संस्थाहरूले वाणिज्य बैंकबाट लिएको विपन्न वर्ग कर्जाको रकमबाट आफ्नो सुदखोरी कारोबारलाई अघि बढाएका छन् । लघुवित्तको यस्तो बेलगाम कारोबारका कारण धेरै विपन्न नागरिकको उठिबास भएको छ ।
यसमा हुने ठूलो मुनाफा देखेर पछिल्लो एक दशकमा लघुवित्त संस्थाको संख्या १६ बाट बढेर ९१ पुगेको छ । विपन्नका लागि वित्तीय सेवाका नाममा चर्को ब्याजसँगै ऋणीबाटै असुल्ने सेवा शुल्क, कर्जा बीमा शुल्क, पशुधन बीमा शुल्कले अधिकांश लघुवित्त संस्थालाई शेयर बजारमा समेत अत्यधिक मुनाफायोग्य क्षेत्रको रूपमा स्थापित गरेको छ । शेयर बजारमा सूचीकृत अधिकांश लघुवित्त संस्थाको शेयर मूल्य अहिलेको मन्दीका बेलामा समेत अङ्कित मूल्यभन्दा चार गुणा बढी छ । कतिपयको त १० गुणा बढी छ । शेयर मूल्य अत्यधिक हुनुमा यिनले दिने उच्च प्रतिफल नै कारक हो । यिनले ४५ प्रतिशतसम्मको मुनाफा बाँडेका छन् । केही लघुवित्त संस्थाले त आफ्नो चुक्तापूँजी बराबरै नाफा कमाएका छन् । गरीबको उत्थानमा ‘केन्द्रित’ लघुवित्त संस्थाहरूको यो उच्च मुनाफाले के प्रष्ट पार्छ भने, दूरदराजका विपन्नहरूबाट दोहन गरिएको रकमबाट शहरिया बजारलाई पोस्ने काम भएको छ । झ्ट्ट हेर्दा लघुवित्त संस्थाहरूको यो विघ्न विचलनमा नाफाखोरीको मनोविज्ञान देखिए पनि समस्याको जड भने सरकारको अपुरो नीति हो । विपन्न वर्गमा कर्जाको पहुँच पुर्याउन सरकारले ल्याएको वित्तीय विकासको औजारलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पालना गरेकै छैनन् । कुल कर्जाको पाँच प्रतिशत विपन्न वर्गमा पुर्याउनुपर्ने सरकारी नीतिलाई वाणिज्य ब्याङ्कहरूले लघुवित्त संस्थाहरूतर्फ मोडिदिएका छन् । अर्थात्, बैंकबाट थोकमा ऋण पाएका लघुवित्त संस्थाले विपन्नहरू माथि चर्को ब्याज र अन्य सेवा शुल्क सहित खुद्रामा ऋण प्रवाह गरिरहेका छन् । गरीबलाई प्रलोभन देखाएर रजाइँ गरिरहेका लघुवित्तहरूको नाफा यति आकर्षक छ, अर्बौंको वित्तीय कारोबार गर्ने वाणिज्य बैंकहरू समेत लघुवित्तको व्यवसायमा सक्रिय छन् । नेपालको वित्तीय प्रणाली गम्भीर त्रुटि सहित सञ्चालित छ । यसले धनीलाई थप धन सिर्जना गर्न र गरीबलाई अझ् तन्नम गराउन भूमिका खेलिरहेको छ । ठूला बैंकहरूले धितो नभएका विपन्न नागरिकलाई पत्याउँदैनन् । गरीबकै लागि खुलेका लघुवित्त संस्था तिनैको शोषण गर्ने संयन्त्रमा बदलिएका छन् । लघुवित्त यही हालतमा कदापि चलाइरनु हुन्न । यस्तो दुश्चक्र तोड्न सरकारले देशको वित्तीय मोडल बारे गम्भीर चिन्तन गर्नु आवश्यक छ । किनभने वित्तीय स्रोत र साधनमाथि विपन्नको सुलभ पहुँच नहुन्जेल गरीबी निवारण सुदूर सपना मात्र बन्नेछ । गरीबको जीवनस्तर उकास्न सरकारको नीतिगत हस्तक्षेप चाहिन्छ । एकाध हजार ऋण तिर्न नसकेर विपन्न नागरिकले आत्महत्या गर्नुपर्ने वर्तमान वित्तीय संयन्त्र बदल्न आवश्यक छ । वित्तीय साक्षरता, वित्तीय पहुँच, गरीबी निवारण जस्ता विषयको लेप लगाएर ग्रामीण उत्थानको नाममा सञ्चालित लघुवित्ता संस्थाका कारण पारिवारिक कलह र सामाजिक विशृङ्खलता चुलिंदो छ। लघुवित्तहरू गरीब जनतासँग अनुचित लाभ लिने नयाँ जमीनदारको या नबसामन्तको अवतारको रुपमा परिणत भएकाछन् ।
रास्ट्र बैंकको भूमिका
लघुवित्तलाई नियामक निकायले पनि लघुवित्तको काम कर्तब्य तथा नियमन गर्ने गरेको पाइन्छ । नियामकले रुल फर अल, फिट फर अलका रूपमा नीति नियम लागू गर्छ, यसलाई परिवर्तन गर्दै लघुवित्तलाई विशेष व्यवस्था गर्नुपर्छ । अहिले राष्ट्र बैंकबाट ९० वटा संस्थाले लाइसेन्स लिएका छन् । यी संस्थाहरू धेरै भएकाले एकीकरणलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति पनि केन्द्रीय बैंकको छ । मर्जर र एक्विजिसन गर्दा संस्थाहरू घट्ने भएकाले बजारको प्रतिस्पर्धा घट्ने र पहुँच पनि घट्नेतर्फ ध्यान पुराउनुपर्छ। लघुवित्त भनेकै ब्याजदरभन्दा यसको पहुँच ठूलो हो भन्ने रूपमा अघि बढाइएको हो । मर्जर नीतिलाई अघि सार्दै गर्दा राष्ट्र बैंकले यसतर्फ पनि विचार पुर्याउनुपर्छ । यसैगरी लघुवित्तको संस्था बढुवा भएर बैंक बन्ने सक्ने प्रावधान पनि ल्याउन लागिएको छ । यो लघुवित्तको सिद्धान्तविपरीतको काम हो । यसले लघुवित्त संस्थालाई व्यापारीकरण गर्छ । अहिले लघुवित्तहरूले बैठक राख्ने र बचत तथा ऋणको किस्ता संकलन मासिक रूपमा गर्न थालेका छन्, जसका कारण लघुवित्तको लागत केही घटेको छ । यही बेला राष्ट्र बैंकले ब्याजदरको सीमा घटाएर १५ प्रतिशत कायम गरेको छ । यसैगरी ६ प्रतिशतको स्प्रेडदर निर्धारण गरेको छ । यसका कारण लघुवित्त संस्थाहरूको दिगोपनामा चुनौती थपिएको छ । यो अवस्थामा लघुवित्त संस्थाहरूले परिचालन गर्दै आएको विपन्न वर्ग कर्जावापतको रकम ९ प्रतिशतभन्दा कममा पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसैगरी कोरोना भाइरस लघुवित्तका लागि शत्रुका रूपमा आएको छ । कोरोनाले मानिस जम्मा हुने, भेला हुने काम गर्न नहुने भएकाले लघुवित्त संस्थाहरूले सञ्चालनका लागि अर्को मोडालिटी बनाउनुपर्ने चुनौती थपिएको छ ।
के थियो लघु वित्त खोल्नुको उद्देस्य रास्ट्र बैकंको
नेपालमा पन्तको अगुवाईमा खुलेको निर्धन बिकास बैंक नै पहिलो नेपाली लघुवित्त वित्तीय संस्था हो । हाल नेपालमा झण्डै ९१ ओटा लघुवित्त संस्थाहरुले कारोबारै गरी रहेका छन् भने पहिला गैह्र सरकारी संस्थाका रुपमा रहेका र हाल लघुवित्त वित्तीय संस्था वन्न लागेका समेतलाई जोडने हो भने नेपालमा १२० वटाको हाराहारीमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरु कार्यरत रहेका छन् । लघुवित्तले एकातिर वित्तीय श्रोतको माध्यमबाट स्वरोजगार श्रृजना गरी न्यून आय भएका व्यक्तिहरुको आर्थिक अवस्थालाई सुदृढ बनाउँछ भने अर्को तिर सचेतनामूलक कार्यक्रमको माध्यमबाट सामाजिक रुपमा सदस्यहरुको क्षमता र आर्थिक अवस्थालाई सशक्त बनाउँछ भन्ने मान्याता राखिएको छ । यसैले यसको प्रभाव बहुआयामिक र समय सापेक्ष पनि हुन्छ भन्ने मान्यताका साथ नेपालमा पनि लघु वित्तलाई गरिबी निवारण र सशक्तिकरणको महत्वपूर्ण हतियारको रुपमा आत्मसात गरी सोही बमोजिमको नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रवन्ध गर्न चाहेको थियो ।
नेपालमा लघु वित्तीय सस्था खोल्नुको मूल लक्ष्य वित्तीय श्रोतको माध्यमबाट स्वरोजगार श्रृजना गरी न्यून आय भएका व्यक्तिहरुको आर्थिक अवस्थालाई सुदृढ बनाउँछ भने अर्को तिर सचेतनामूलक कार्यक्रमको माध्यमबाट सामाजिक रुपमा सदस्यहरुको क्षमता र आर्थिक अवस्थालाई सशक्त बनाउँछ भन्ने मान्यता राखिएको छ । यसैले यसको प्रभाव बहुआयामिक र समय सापेक्ष पनि हुन्छ । नेपालमा पनि लघु वित्तलाई गरिबी निवारण र सशक्तिकरणको महत्वपूर्ण हतियारको रुपमा आत्मसात गरी सोही बमोजिमको नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रवन्ध गर्न चाहेको थियो । तर दुर्भाग्य यो खास उद्देश्य अनुरुप चलन सकेन यो एक गाउको सामन्तको रुपमा नाफाखाने बर्गको हातमा पुग्यो र यसले लगानी गर्ने नाफा कमाउने एक मात्र ध्येय राख्यो । आज गरिब लाइ झन् गरिब बनाउने एक माध्यम बन्यो । लघु बित्त अब पनि राष्ट् बैंकले तत्काल यसको नियमन गरि कडाइका साथ नियमन गरि एक अङ्गको ब्याजदर कायम गरिनु पर्छ । अन्यथा गाउ कि बादरले कि लघुवित्तले आतंकित बनाउदै छ । बेलैमा ध्यान जावस्
