सुशिल अर्याल

(युवाहरुको लागि नमुना बाख्रा गाउँ अभियान, स्याङ्जा)

(sushilka76@gmail.com)

पृष्ठभूमि

नेपालको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान एक तिहाइभन्दा बढी रहेको छ, भने देशमा क्रियाशील श्रमशक्ति मध्ये करिब दुई तिहाइ कृषि क्षेत्रमा संलग्न छन्। यद्यपि कृषि क्षेत्रको वृद्धिदर एवम् उत्पादकत्व भने तुलनात्मक रूपमा न्यून रहेको छ। जग्गाको खण्डीकरण, जोतको सानो आकार, न्यूनतम् आवश्यक पूर्वाधारको कमी, मौसममा निर्भर खेती प्रणाली, कृषि अनुसन्धान एवम् प्राविधिक विकासको सुस्तता र पर्याप्त वित्तीय सेवाको अभाव कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व नबढ्नुका प्रमुख कारकका रूपमा देखिएका छन् । एकातिर देशको आर्थिक वृद्धि तथा समग्र विकास कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्वमा निर्भर रहेको छ, भने अर्कोतिर कृषि क्षेत्रको तुलनात्मक लाभ र प्रतिस्पर्धी क्षमताको सम्भाव्यता पनि उच्च रहेको छ। मूल्य स्थिरता कायम गर्न, आयात प्रतिस्थापन गरी पैठारी घटाउन, निर्यात प्रवर्द्धन गर्न, आपूर्ति प्रणालीलाई चुस्तदुरुस्त राख्न तथा औद्योगिकीकरणको जग सबल तुल्याउन पनि कृषिको अहम् भूमिका रहेको छ। यी समग्र तथ्यलाई विश्लेषण गरि समष्टिगत आर्थिक नीति र विगतका योजनामा कृषिलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिए तापनि कार्यान्वयन पक्ष प्रभावकारी हुन नसक्दा अपेक्षित परिणाम हासिल गर्न सकेको देखिदैन। नेपालमा प्रशस्त अवसर सहितको कृषि क्षेत्र उपलब्ध रहे पनि कृषि क्षेत्रको वित्तीय सेवामा पहुँच भने ज्यादै न्यून रहेको छ। कृषि क्षेत्रतर्फ प्रवाहित कर्जाको एकीकृत आधिकारिक तथ्याङ्ग पाउन मुस्किल छ, भने प्राप्त तथ्याङ्कले यस क्षेत्रमा बैंकिङ प्रणालीबाट प्रवाहित कुल कर्जाको करिब ३ प्रतिशतभन्दा कम मात्र प्रवाह भएको देखाउँछ। वाणिज्य बैंकहरूबाट वितरित कुल कर्जामा कृषि क्षेत्रतर्फको प्रवाहित कर्जा आर्थिक वर्ष २०६३/६४ मा ५.६ प्रतिशत रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा यो ३ प्रतिशतमा झरेको छ। एकातिर सानो तथा मझौला आकारमा प्रवाह हुने कृषि कर्जामा बैंकहरूको चासो कम हुने गरेको छ, भने अर्कोतिर कृषिमा निहीत जोखिम न्यूनीकरणको लागि बाली तथा पशुधनको बीमा सुरक्षण प्रभावकारी हुनसकेको देखिदैन। यसरी कृषिमा व्यावसायीकरण नभएकोले कृषि वित्तको माग बढ्न नसक्ने हुँदा यस क्षेत्रमा कर्जा प्रवाहको न्यूनता रहेको मान्न सकिन्छ। अन्य क्षेत्रको तुलनामा कृषि कर्जामा ब्याजदर उच्च भएको जनगुनासो रहेको छ। यसै परिप्रेक्ष्यमा, नेपालको वित्तीय सेवामा कृषि क्षेत्रको न्यून पहुँचका कारण र त्यसको समाधानका उपायहरू पहिल्याउन एउटा राष्ट्रिय बहसको आवश्यकता महसुस गरिएको थियो। उपलब्ध वित्तीय सेवामा नेपाली कृषि क्षेत्रको पहुँच अभिवृद्धि गर्न अति आवश्यक रहेको वर्तमान स्थितिमा कृषि क्षेत्रका साथै ग्रामीण विकासमा योगदान छ । दूध, मासु, अन्डा, ऊन, श्रम आदिका लागि जनावरहरूलाई घरमा पाल्ने कामलाई पशुपालन भनिन्छ। पशुपालन जनावर वा पशुपक्षी पाल्ने पेसा हो। नेपालमा गाई, बाख्रा, भैंसी, राँगा, भेडा, च्यांग्रा, घोडा, गधा, खच्चड, गोरु, सुँगुर, बंगुर, बोका आदि जनावर तथा हाँस, कुखुरा आदि पक्षी दूध, मासु, घरायसी सजावट तथा सुरक्षा आदि उद्देश्यले पाल्ने गरिन्छ। यसबाट दूध, फूल, मासुको साथै खेतीलाई चाहिने मल, तथा गोरू, राँगाबाट पाइने श्रम प्राप्त हुन्छ। मानिसलाई कृषि पेसामा आकर्षित गर्न, जमिनको उर्वराशक्ति बढाउन र मलखादका रूपमा जनावरको बिस्टा प्रयोग गर्ने उद्देश्यले पनि पशुपालन गरिन्छ। पहाडी तथा हिमाली प्रदेशमा भारी बोक्नका लागि चौंरी, गधा, खच्चड, भेडा र बाख्राको प्रयोग गरिन्छ ।

तराईमा गोरु तथा राँगालाई गाडा तान्ने काममा प्रयोग गरिन्छ। दूध तथा दूधजन्य उत्पादन, मासु र अन्डा प्रोटिनका भरपर्दा स्रोत पनि हुन्। यस्ता वस्तुले कृषकको आय वृद्धि गर्नका लागि महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दछन् । पशुपालन व्यवसाय नेपालको कृषि क्षेत्रको महत्वपूर्ण उपक्षेत्र हो । नेपालका कृषकले खेती तथा पशुपालन दुवै गर्ने भएकाले यसलाई मिश्रित खेती भनिन्छ।

इतिहास अध्ययन गर्दा फूलका विभिन्न जात, तरकारीका बिउ, कुखुरा तथा गाईका नश्ल भित्र्याएर  देशमा उन्नत प्रविधि ल्याउने प्रयास गरेको पाइन्छ। दोश्रो विश्वयुद्धपछि स्थापना भएका अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको अमेरिकन नियोगको माध्यमबाट, विश्व कृषि खाद्य संगठनलगायतका निकायको माध्यमबाट सञ्चालित कार्यक्रममार्फत् नेपालमा कृषि विकासका कार्यक्रम सञ्चालनका लागि सहयोग गरेको पाइन्छ। योजनाबद्ध रूपमा प्रथम पञ्चवर्षीय योजना २०१३ बाट नै कृषि क्षेत्रको विकास लागि योजनावद्ध लक्ष्य, उद्देश्य सहितका कार्यक्रमको तर्जुमा तथा सञ्चालन गरेको पाइन्छ।

राष्ट्रिय कुल गार्हस्थ उत्पादनको २५.९० प्रतिशत योगदान पुर्याईरहेको कृषि क्षेत्रमा करिब ६०.४ प्रतिशत जनता यस पेशामा निर्भर आश्रित रहेको पाइन्छ। कृषि पेसामा महिलाको सहभागिता करिब ७० प्रतिशतभन्दा बढी रहेको छ। वार्षिक ५ लाखभन्दा बढी रोजगारी यही क्षेत्रबाट सृजना भएको छ। समग्रमा नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनको कृषि क्षेत्रबाट करिब २५.९० प्रतिशतभन्दा बढी योगदान पुर्याएको छ ।

यस क्षेत्रको योगदानमा पशुपालन क्षेत्रको योगदान करिब २६ प्रतिशत रहेको छ, भने कृल गार्हस्थ उत्पादनमा पशुपालन क्षेत्रबाट करिब १३ प्रतिशत योगदान पुर्याएकाले कृषि र पशु विकासको क्षेत्रबाट राष्ट्रको समग्र अर्थतन्त्रमा पुर्याएको योगदानको महत्व निकै उच्च रहेको छ। नेपालको अर्थतन्त्रमा कृषिमा सबैभन्दा बढी जनसंख्या आश्रित रहेको क्षेत्र हो भने अन्य क्षेत्रले समेत आर्थिक विकासका लागि योगदान गरेका छन्। नेपालले कुनै एक मात्र क्षेत्रमा प्राथमिकताको नीति लिएको छैन।

हाल नेपालको पशुपालन करिब करिब  परम्परागत रुपमै रहेको छ। पशुपालन हालसम्म पनि घर खर्चको लागि  निर्वाहमुखी रुपमा पालिएको पाइन्छ तर पनि हालका केहि बर्ष देखि यो ब्याबसायमा नयाँ पुस्ताको आगमन भएको पाइन्छ। जुन कुरा अति महत्वपूर्ण रहेको छ, नेपालमा परम्परागत रुपमा अथवा आधुनिक रुपमा यो पशुपालन गरि आएको भए पनि घासमुखी पशुपालन गरिआएको पाइदैन समग्रमा पशुपालनको उत्पादन लागतको ७० प्रतिशत खर्च  आहारामा खर्च हुन्छ, त्यस कारण यो ब्याबसायमा आहाराको ब्याबस्थापन गर्ने कुरा अति महत्वपूर्ण रहेको छ हालको पशु पालनको मुख्य समस्या नै उत्पादन लागत बढी हुनु हो। यसको लागि खेर गईरहेको जमिनको समुचित  प्रयोग गरि उन्नत अनि पोषिलो घास खेति गर्नुपर्ने हुन्छ, हामि कहा बर्षात सिजनमा हरियो घास बढि हुने र हिउदको सिजनमा  घासको कमि हुने हुनाले पशुले सबै महिनामा हरियो घास खान पाउदैनन् त्यसैले बर्षादमा बढी भएको घासलाई साइलेज, बनाएर समेत उपभोग गर्न सकिन्छ। साथै हरियो घास भए पनि कोसे घास नहुनु या न्यून पौस्टिक हुनु  सरदर हाम्रो घासको  पोषिलोपना  ५-६ प्रतिशत प्रोटिन देखिन्छ जसले गर्दा हाम्रो पशुपालनबाट राम्रो उत्पादन लिन सकियको देखिदैन त्यसकारण हामिले आफ्नो जमिनमा घास लगाउदा कम्तिमा १० प्रतिशत प्रोटिन भएको जति  सुपर  नेपियर, स्टाइलो, ज्वाइन्ट भेच ,बर्षिम, लुसन ,निमारो, राइखानियो ,बदामे, जे, कोल्भर लगायतका घास रोप्नुपर्दछ घास रोप्दा कोसे अकोसे मिलाएर रोप्दा पशुलाई पौष्टिक तत्वको आवश्यकता पुरा हुन्छ अबको पशुपालन परालबाट होइन हे, साइलेज मुखी बनाएर गरौ।

दानाको कच्चा-पदार्थको स्रोत कमि हुनु

हाम्रो देशमा पशुबस्तुको लागि आवश्यक पर्ने दानाको लागि कच्चापदार्थको उपलब्धता कम छ तिनको लागि विदेशको भर पर्नुपर्छ जसको कारण दानाको लागत महगो पर्न गरेको पाइन्छ यो आपूर्ति निजि क्षेत्रको मात्र भर पर्नु पर्दा उनीहरुले एकाधिकार प्रयोग गर्दा अनाबस्यक महँगो हुने गरेको हुनाले पनि पशुपालनको लागि उत्पादन लागत बढी हुदा ब्याबसायी विदेश पलायन हुने गरेका छन्। जस्तै कुखुरापालकको समस्या उदाहरणको रुपमा हेर्न सकिन्छ, यसको लागि सरकारले बिषेश क्षेत्रमा एक गाउ एक उत्पादनको रुपमा बिकास गरेर सस्तोमा दानाको लागि कच्चा पदार्थ उपलब्धता गराउदा राम्रो हुनेछ।

उन्नत नश्लको पशुबस्तु नहुनु  हामि कहा अहिले पनि उन्नत उत्पादनशील  पशुको तथ्याक हेर्दा करीब ५ प्रतिशतको हाराहारीमा पाउन सकिन्छ हालको स्थानीय अनि कम उत्पादनशील पशुबस्तुबाट न्यून उत्पादन भएको कारणले गर्दा ब्याबसायीहरु समस्यामा रहेको पाइन्छ। जस्तै हामि कहाँ स्थानीय भैसीको बार्षिक दुध उत्पादन १००० लिटर रहेको छ, स्थानीय गाईको उत्पादन प्रति बेत् ३०० लिटर रहेको छ, तर विदेशमा एउटा जर्सी गाइको उत्पादन ६००० लिटर  रहेको छ, हाम्रोमा भने त्यहि जर्सी गाइको उत्पादन ३००० लिटर रहेको छ।

बैकऋण महँगो हुनु कृषि ब्याबसायीले ऋण पाउनु नै ठुलो कुरा भईरहेको यो अबस्थामा सहुलियत ऋणको कुरा धेरै परको कुरा हो तर पनि हाल पशुपालक किसानहरुले सजिलो सग ऋण पाउनको लागि कित गाउको साहु/महाजनसँग जानुपर्छ कि त सहकारीमा जानुपर्छ सहकारीबाट ऋण लिदा  १५-१८ प्रतिसत सम्म ब्याज तिर्नुपर्छ नेपालमा हुनत सरकारले सहुलियत पूर्ण ऋणको ब्याबस्था गरेको पाइन्छ त्यो लिन सबैको पहुच पुगेको देखिदैन किनकि ग्रामिण क्षेत्रमामा पशुपालन गरेको हुन्छ बैकले शहरको धितो मागेको हुन्छ सरकारले यस्तो ब्याबसायको लागि बिशेष योजना बनाएर ३ प्रतिशतमा ऋण दिने ब्यबस्था गर्नुपर्छ  हुन् त हाल सरकारले बैंकहरुले आफ्नो लगानीको १५ प्रतिशत ऋण कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्नु पर्ने कडाइ नियम सुरु गरेको छ, हेरौ यसको कार्यान्वन कस्तो हुन्छ ।

परियोजनाका आधारमा  ऋण दिने ब्यबस्था नहुनु, ग्रामिण क्षेत्रमा पशुपालन गरेका ब्याबसायीहरुको लागि उस्को परियोजना नै धितो रहने गरि सुलभ ऋण प्रदान गर्नुपर्छ, बरु ऋण लगानीमा दुरुपयोग भएमा कडा कारवाही हुने गरि नियम बनाएर पशुपालक ब्याबसायी लाई ३ प्रतिशतमा सुलभ ऋण त्यो पनि परियोजना धितो रहने गरि ऋण को  ब्याबस्था  गर्नुपर्छ ।

पशु बिमा सुलभ  नहुनु हाल सरकारले पशुको बिमाको लागि बिमा रकममा लाग्ने शुल्कको ७५ प्रतिशत अनुदान दिने गरेको छ तर यो सुबिधाको लागि बिमा कम्पनिहरु गाउ-गाउमा जान तयार भएको पाइदैन त्यसकारण बिमा कम्पनीहरु गाउ जाने वातावरण तयार गरि सुलभ अनि सरल तरिकाबाट किसानले बिमा गर्न पाउने र बिमा क्षेतिपूर्तिको रकम सहजरुपमा पाउने ब्याबस्था कडाइका साथ लागु गरिनुपर्छ हाल पशु बिमाको नाममा केहि सहकारीहरुले गरेको बिमाको भर परेर पशुपालन फस्टाउन सक्दैन ।

कामदारको अभाव हाम्रो देश श्रम निर्यात गर्ने देशको रुपमा चिनिए पनि यहा कृषि क्षेत्रमा काम गर्ने कामदारको अभाब रहेकोछ पशुपालन क्षेत्रमा काम गर्ने कामदार लाइ सम्मानित रुपमा हेरिएको पाइदैन त्यस कारणले सरकारले देशमा अति आवस्यक पर्ने जनशक्तिको लागि प्राबिधिक शिक्षालय मार्फत छोटो अबधीको तालिम दिएर दक्ष जनसगक्ति तथा  कामदार तयार  गर्नुपर्छ।

दक्ष  प्राबिधिकको कमि देशमा अधिकांसग जनता कृषिमा आश्रित रहे पनि देशमा न्यून उत्पादन हुने दक्ष जनशक्ति समेत विदेश पलायन हुने अबस्था रहेको छ, भएको जनशक्तिमा  समेत नया-नया सिप प्रबिधिको बिकास नहुदा कृतिम गर्भाधान, भूर्ण प्रत्यारोपण, अप्रेशन, रोग निदान जस्ता  कार्यको लागि ग्रामिण स्तरमा पहुच रहेको छैन। त्यति मात्र  होइन यहाँ पशुबस्तुको लागि अति महत्वपूर्ण मानिएको खोप, औषधीहरु समेत उपलब्ध हुन् सकेको छैन। यस तर्फ ध्यान दिनुपर्छ।

प्रशस्त जमिनको अभाव  गाउघरमा हाल अधिकांश जमिनहरु खालि रहेको भए पनि स्वामित्व फरक फरक ब्याक्तिको हुदा अलि-अलि जमिन उपलब्ध हुने भने जस्तो जमिनको उपयोग गर्न दिन जग्गा धनिहरु तयार नहुने हुनाले पशुपालन गर्न प्रशस्त जमिन पाउन सकिदैन जसको कारणले ब्याबसाय बिस्तार गर्न समस्या हुने गरेको पाइन्छ,  यसको लागी सरकारले स्थानिय निकाय लाइ भुमि बैंकको स्थापना गर्न प्रोत्साहन दिएर चक्ल्लाबन्दि गरि एक गाउ एक उत्पादन लाइ प्रोत्साहन गर्नुपर्छ ।

उचित बजारको पहुच नहुनु हाल देशमा अधिकांश कृषि बस्तुको आयात हुने गरेको पाइन्छ हामि कहाँ कोदो देखि मासु सम्म केहि पनि आफ्नो उत्पादनले उत्पादन पुग्दैन  तर पनि उत्पादनले बजार नपाएर फाल्नु पर्ने अबस्था देख्न पाइन्छ  यसको मूल कारण नै बजारमा बिचौलियाहरुको उपस्थितले गर्दा बजार ब्यबस्थि नभएको कुरालाइ आधार मानेर स्थानीय सहकारीले बजार व्यवस्था गर्ने गरि एक गाउ उत्पादन गरि बजारको लागि सरकारले न्यूनतम आधार मुल्य कायमा  गरिदिनुपर्छ ।

उत्पादकको लागतको आधारमा मुल्य नहुनु नेपालमा हालसम्म पनि पशुबस्तुको न्यूनतम मुल्य तोक्ने ब्याबस्था नहुनाले किसानहरुले उत्पादन गरेको बस्तु बजारमा बिचौलियाहरुले तोक्ने अबस्था रहेको हुनाले पशुपालक ब्याबसायीहरु ब्यापारीको भर पर्नु पर्ने अबस्था रहेको छ। यसको लागि स्थानिय ब्याबसायीहरुको मुल्य शृंखलामा समाबेश गराएर उपभोक्ता अनि उत्पादक लाई  जोडन सके मात्र ब्याबसायी सफल हुनेछन।

सरकारी सेवा प्रोत्साहन मुखी नहुनु नेपालमा सरकारी सेवा दिने निकायहरुमा  ब्याबसायीहरु लागि प्रोत्साहन गर्ने खालको कर्मचारी तथा नीति नहुनु पनि पशुपालन ब्याबसायी सफल नहुनुको एक कारण हो। जब सम्म पशुपालन गर्ने  ब्याबसायीको गोठ मै निशुल्क सेवा जस्तै कृतिम गर्भाधान, उपचार ,रोग निदान, आहारा विकास, पुरस्कार, अनुदानको प्रस्ताब लेखन जस्ता पुग्ने अबस्था आउदैन तबसम्म ब्याबसायीहरु सफल हुदैन्।

यान्त्रिकरण गर्न अति खर्चिलो हुनु नेपालमा भोगोलिक हिसाबले पनि धेरै खालका यान्त्रिक उपकरणहरु प्रयोगमा ल्याउन सकिदैन तर पनि केहि सकिने खालका उपकरणहरु जस्तै च्याफकटर, हाते ट्याक्टर, थ्रेसर, हार्बेस्टर लगायतका उपकरणहरु नेपालमा हालको बजार मुल्य अति महगो परेको पाइन्छ। तर तिनको अन्तराष्ट्रिय बजारमा मुल्य हेर्दा अति सस्तोमा पाउनसकिन्छ। त्यस कारणले गर्दा नेपाल सरकारले ति समानहरुको भन्सार सुन्यमा आयात गर्न दिएर नेपालि ब्याबसायीहरुलाइ यो ब्याबसायमा प्रोत्साहित गर्नु  पर्दछ।

यो पेसा ब्याबसायिकरण नहुनु हाम्रो देशमा हाल सम्म पनि पशुपालन ब्याबसाय निर्वाहमुखी मात्र रहेकोछ। त्यसकारण यो पेसालाई ब्यावसायिक जब सम्म हुन् सक्दैन तब सम्म यो पेसाबाट आम्दानी लिन सकिदैन। त्यसकारण हरेक पशुपालक ब्याबसायीले आफ्नो फर्मको हरेक रेकर्ड हरेक किसिमले राखिनुपर्छ। जसले गर्दा फर्मको वास्तविक अबस्थाको बारेमा जानकारी प्राप्त हुन्छ। जसको कारणले गर्दा नेपालमा वास्तविक उत्पादन लागतको बारेमा जानकारी लिन सकिन्छ। अनि मात्र लाभ लागतको कुरा बुझन सहज हुनेछ।

समाजमा कृषि अनुदानलाइ हेर्ने दृष्टिकोण नकारात्मक हुने हाल हाम्रो समाज आजकल फर्म खोल्ने  र ति फर्महरु धरासाही हुदै जाने गरेको उदाहरणहरुको कारणले गर्दा ब्याबसायिक फर्महरु अनि कृषि अनुदान ल्यायो अनि अनुदान खायो भन्ने नकारात्मक संदेशहरुले गर्दा समाजमा अनुदानप्रति  नकारात्मक रहेको हुनाले सो कुराको निवारणको लागि उत्पादनका आधारमा अनुदान दिने ब्यबस्था  गरिनु प्रदछ ।

उत्पादनका आधारमा अनुदान दिने बैज्ञानिक ब्यबस्था नहुनु हाल दिने अनुदान नत कृषिको बिकास  गर्छ, न हाम्रो कृषि ब्याबसायिक हुन् सक्छ। अबको अनुदान  उत्पादन को आधारमा  दिनु बैज्ञानिक हुन्छ। यसको लागी ब्याज अनुदान बिमा अनुदान दुधमा अनुदान, मासुमा अनुदान दिने ब्याबस्था गर्नु पर्छ।

पशुहरुको उन्नत नश्ल सम्बन्धि अनुसन्धान नहुनु  हालसम्म  पनि कुन जातको पशु हाम्रो लागि ठिक हुन्छ/सफल  हुन्छ, भने कुराको अनुसन्धान नहुनु कृषिमा रकम अति कम छुटिनु त्यसमा पनि अनुसन्धानको लागि खास महत्व दिइएको पाइदैन जब सम्म राज्यले प्राथामिकतामा राखेर यो  वास्तविक अनुसन्धान मा ध्यान दिदैं तब सम्म  केहि उपलब्धि हुनेछैन। बिना अनुसन्धान  हालको जस्तो जसले जे पायो त्यो ल्याउन पाउने निकायले गर्दा देशमा कुन दिन ठुलो समस्या निम्त्याउनेछ, यसको लागि  सचेत हुनु जरुरि देखिन्छ।

यी र यस्ता कुराहरुलाई जवसम्म सुधार गर्न सरकारी निकाय र कृषक ब्यावसायी जवसम्म सचेत हुन सकिदैन तवसम्म कृषि पेशाबाट आशातित लाभ लिन सकिदैन त्यसकारण राज्यले नीति बनाउदा किसान प्रोत्साहनमुखी नीति बनाउने बजार प्रवर्धनमुखी कार्यक्रम नीति बनाउने, संघीय सरकारले उत्पादनको बजार व्यवस्था सम्बन्धी कार्यक्रम गर्ने, प्रदेश सरकारले ठाउँ सुहाउदो र उत्पादनमुखी कार्यक्रमको लागि तालिम, बिमा, ब्याज अनुदान, लगानी जस्ता योजना  बनाउने र अनुदान दिने स्थानीय सरकारले उत्पादनको कार्यक्रम बनाउने अनि मात्र कृषकको गोठ देखि उपभोक्ताको हातमा गुनास्तःरिय र शुलभ सारमा कृषि उत्पादन पुग्छ, अनि मात्र उत्पादन बढी भइ रोजगार समेत वृद्धि भइ कृषि पेशाबाट किसानले सफलता हात पार्दछन।