सुशिल अर्याल

पशु सेवा शाखा प्रमुख

गल्याङ नगरपालिका, स्याङ्जा

स्थानीय सरकारका अवसर, समस्या र तिनले गरेका राम्रा कामहरु

स्थानीय क्षेत्रको शान्तिसुरक्षा‚ विकास एवं प्रशासन स्थानीय क्षेत्रकै निर्वाचन प्रतिनिधिद्वारा सञ्चालन गर्ने सरकारलाई स्थानीय सरकार भनिन्छ। स्थानिय सरकार स्थानीय संस्थाबाट गरिने शासन हो‚ जसमा जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधि हुन्छन् । केन्द्रीय सरकारको सामान्य नियन्त्रण र निर्देशन भए पनि तोकिएको विषयमा आफ्नो क्षेत्रभित्र स्थानीय सरकारको पूर्ण अधिकार र उत्तरदायित्व हुने गर्दछ । केन्द्रीय सरकारले समग्र देश र स्थानीय सरकारवीच समन्वय र नियन्त्रण गर्दछ भने स्थानीय सरकारले आफ्नो क्षेत्रभित्र समन्वय र नियन्त्रण गर्दछ । एउटा देशमा केन्द्रीय सरकार एउटा मात्र हुन्छ भने स्थानीय सरकार एकभन्दा बढी हुने गर्दछ । 

किन आवश्यक छ, स्थानीय सरकार

स्थानीयस्तरमा जनचाहना अनुरुपका आवश्यकता पूर्ति गर्न‚ स्थानीय नेतृत्वको विकास गर्न‚ स्थानीय तहमा छरिएर रहेको शक्तिलाई एकीकृत गरी परिचालन गर्न‚ स्थानीय साधन स्रोत‚ सीप‚ प्रविधि‚ क्षमता एमं अनुभवको अधिकतम परिचालन गर्न‚ लोकतन्त्रको स्थानीयस्तरदेखी नै संस्थागत विकास गर्न‚ स्थानीय जनतामा राजनीतिको व्यावहारिक ज्ञान बृद्धि गर्न‚ स्थानीयस्तरको योजना व्यवस्थापन (योजना पहिचान‚ तर्जुमा‚ कार्यान्वयन‚ अनुगमन‚ प्रतिफल बाँडफाँड) मा स्थानीय निकायलाई नै जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउन‚ शासन व्यवस्थापनमा जनताको सहभागिता प्रवर्द्धन गर्न‚ जनतालाई स्थानीय स्तरमा नै सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन‚ स्थानीय तहबाट नै शुशासनको स्थापना गर्न ।

के छ, स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्र

स्थानीय स्तरका विकास आयोजना तथा परियोजना सञ्चालन, स्थानीय कर, नगर र गाउँ प्रहरी, आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षा र आधारभूत शिक्षा र सरसफाइ, सहकारी संस्था, एफ.एम रेडियो सञ्चालन, स्थानीय तथ्याङ्क तथा अभिलेख, वातावरण संरक्षण र जैविक विविधता, घर, जग्गाधनी पुर्जा वितरण, बेरोजगारको तथ्याङ्क सङ्कलन, कृषि तथा पशुपालन, विपत् व्यवस्थापन, खानेपानी तथा साना जलविधुत आयोजना ,वैकल्पिक ऊर्जा, ज्येष्ठ नागरिक अपांगता भएका व्यक्ति र अशक्तहरूको व्यवस्थापन, न्यायिक समितिमार्फत न्याय सम्पादन गर्ने जस्ता कार्य गर्नेछ।

हाल स्थानीय सरकारमा देखिएका समस्याहरुः

यसरी कार्य र अधिकारहरुको प्रयोग गर्दागर्दै पनि स्थानीय स्तरमा थुप्रै समस्याहरु छन्:
कर्मचारी समायोजन र व्यवस्थापनको बिषयमा समायोजितबाट आएका कर्मचारी बढुवा, सरुवा र वृद्धि विकास रोकिएको, एकल अधिकारको रुपमा रहेका बिषयमा कानुन निर्माण गर्ने तथा स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने, करको दर वा दायरा बढाउने बिषय, शिक्षक नियुक्ति र सरुवा सम्बन्धी बिषय, स्थानीय सडक निर्माण गर्दा स्थानीय जनताहरुबाट हुने अवरोध,  स्थानीय तहमा उत्पन्न हुने विवादहरुको समाधान गर्न बनेको कानुनी साक्षरता बिनाको न्यायिक समिति, स्थानीय तहको केन्द्र परिवर्तन, स्थानीय पुर्वाधार निर्माणमा भएका अवरोधहरु, स्थानीय स्रोत र साधनको परिचालन र वितरणमा उत्पन्न भएका समस्याहरु, योजना संचालनमा स्थानीयको लागत साझेदारी नहुनु, सानो-सानो कुरामा पनि उजुरी हाल्ने प्रवृति बढ्नु, सामाजिक संजालमा स-साना घटनालाई समेत अतिरंजित बनाउनु जस्ता कुराहरु स्थानीय सरकार संचालनमा देखिएका समस्याहरु हुन।

कर्मचारी अभाव हुनु

स्थानीय तहमा मुख्य समस्याको रुपमा रहेको कर्मचारी व्यवस्थापनको पाटो कर्मचारी समायोजन र लोक सेवा आयोगबाट केही मात्रामा पदपूर्ति भएसँगै समस्या अलि कम भएता पनि अझै पनि झण्डै १६ हजार जति कर्मचारी रिक्त नै देखिन्छ। त्यसैगरी स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटिन नसक्दा त्यहाँका स्थानीय तहहरु निमित्तको भरमा सञ्चालन हुनुपरेको छ जसको प्रत्यक्ष असर उत्तदरदायित्व प्रवद्र्धन, नीति कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमा र कार्यान्वयनमा ठूलो समस्या देखिन्छ। त्यस्तै स्थानीय तहको सेवा सञ्चालन गर्ने कानूनको अभाव हुँदा कर्मचारीको वृत्ति विकासको सुनिश्चितता हुन सकेन जसले गर्दा कर्मचारीको मनोबल र उत्प्रेरणा वृद्धि नहुँदा सेवा प्रवाहमा प्रत्यक्ष÷अप्रत्यक्ष असर परेको छ। स्थानीय तहमा रहेका कर्मचारीको क्षमता विकास, सरुवा, सेवासुविधा वितरण लगायतका कार्यहरु समेत सोही कारण प्रभावकारी हुन सकेको छैन। कुन निकायले सेवाकालीन तालिम दिने हो सो नै हालसम्म प्रस्ट छैन।

योजना तर्जुमा तथा बजेट निर्माणमा अनावश्यक चासो

स्थानीय तहको अर्को समस्या योजना तर्जुमा र बजेट निर्माण कार्य हो। एउटै कर्मचारी बजेट कार्यान्वयनमा निरन्तर खटिनुपर्ने अनि उसैले प्रत्यक्षरुपमा बजेट निर्माणमा समेत लाग्नुपर्ने भएबाट प्रत्येक वर्ष बजेट निर्माण कार्य हतार–हतारमा निर्माण भएको छ। स्थानीय तहले आफैले संकलन गर्ने स्रोतको सिमितता दरबन्दी सृजना गर्न कठिनाई लगायतका कारण कर्मचारी संख्या थप गर्न नसक्दा प्रत्येक वर्ष बजेट निर्माण प्रक्रिया पुरानै ढर्रामा सिमित देखिन्छ। त्यस्तै कानून निर्माण प्रक्रिया पनि वस्तुपरक हुन सकेको छैन नमूना कानून कै भरमा कानूनहरु बन्ने गरेका छन्। स्थानीय तहसँग विज्ञताको अभाव, सरोकारवाला निकायको सहभागिता सुनिश्चितता गराउन नसक्नु जस्ता समस्याबाट कानूनहरु धेरै बनेका भएता पनि कार्यान्वयनको चरणमा नाजुक अवस्थामा छन्। जनप्रतिनिधिको निरन्तर क्षमता विकास गर्ने संरचना नहुनु, कर्मचारीमा विज्ञताको अभाव हुनु जस्ता कारणबाट निर्णय निर्माणमा प्रचलित कानूनको उपेक्षा र वस्तुनिष्ट निर्णय हुन नसकेको जस्तो देखिन्छ भने कतिपय स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिले आफ्नो अधिकार बिर्सदा खरिद व्यवस्थापनमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीचमा मनमुटावको विषय बनेको पाइन्छ।

त्यस्तै कतिपय स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधीले अनावश्यक सुविधा प्राप्तिमा चासो राख्नु, कानून निर्माण नगरिकनै आर्थिक सुविधा वितरणमा हौसिनु, महत्वपूर्ण र उत्पादनमुखी आयोजनाहरुमा बजेट विनियोजन नगरी बजेट टुक्राएर सानो–सानो इकाईमा खर्च गर्न रमाउनु एकीकृत विकास योजना वा आवधिक विकास योजना तर्जुमा गर्न नसक्नु, आवधिक योजना तर्जुमा गरेका स्थानीय तहले समेत योजना विकासलाई स्थान नदिई आफ्नो वडामा बढी बजेट लाने ध्याउन मात्र राख्नु, आयोजना बैंक स्वीकृत गर्ने र आवश्यक आयोजना सोही बैंक मार्फत छनौट गर्ने प्रचलनको कमी जस्ता समस्याहरु देखिन्छ।

न्यून राजस्व संकलन

स्थानीय तहको मजबुतिको मुख्य आधार तर उपेक्षित क्षेत्रको रुपमा आन्तरिक राजश्व संकलन रहेको छ नेतृत्व र प्रशासनिक संयन्त्र दुबैमा आन्तरिक श्रोतको मजबुति नै स्थानीय तहको सबलीकरण हो भन्ने विषयले स्थान पाउन सकेको छैन। घरबहाल कर पूर्णरुपमा स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारभित्र रहेता पनि सोचे अनुसार राजश्व रकम संकलन हुन सकेको छैन। स्थानीय तहको मुख्य राजश्व श्रोतको रुपमा रहेको नदीजन्य पदार्थ (ढुंगा, गिटी, बालुवा जस्ता नदिजन्य चिजमा समस्याहरु देखिएका छन्। यसले गर्दा स्थानीय तहको राजश्व संकलन र उत्तरदायित्व प्रवर्धन कमजोर अवस्थामा रहेको छ । स्थानीय तहले प्रत्येक वर्ष बजेट तर्जुमा गर्दा नै पौष १५ गतेभित्रमा राजश्वको सम्भाव्यता अध्ययन र प्रक्षेपण गरी कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गराउनुपर्ने व्यवस्था भएता पनि अधिकांश स्थानीय तहले राजश्वलाई अध्ययन गरेको पाइँदैन। अतः प्रत्येक स्थानीय तहले आन्तरिक राजश्व रकम संकलनको लागि कार्ययोजना बनाई नियमित असुलीको व्यवस्था मिलाई आफूलाई सबल र सक्षम बनाउँदै लैजानुपर्ने देखिन्छ।

संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने विकास बजेटको आकार बढाउनुपर्ने देखिन्छ। वित्तीय सामान्यीकरणभन्दा पनि सशर्त, समपुरक र विशेष अनुदान शिर्षकमा बजेटको आकार बढाउनुपर्ने हुन्छ। उल्लेखित व्यवस्थाबाट स्थानीय स्रोतसाधनको परिचालन, राजश्वको अधिक संकलन गर्ने स्थानीय तहले उल्लेखित रकम बढी पाउन सक्नेछन्। यस व्यवस्थाबाट स्थानीय तहमा श्रृजनशिलता र सकारात्मक प्रतिस्पर्धाको विकास हुन सक्ने देखिन्छ।

अवसर

स्थानीय माग, आवश्यकता र प्राथमिकताको सही पहिचान, अर्थात् ‘बस्ति देखि माग भएको योजनाको वास्तविक अभ्यास स्थानीय तहमा देख्न सकिन्छ । टोलस्तरबाट योजना र कार्यक्रमको तर्जुमा गरिने तथा कार्यान्वयनमा लाभग्राहीको प्रत्यक्ष र अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गराई स्वामित्व बोध गराउन स्थानीय तह प्रतिबद्ध छन्। वडा तहसम्म फैलिएको संरचनाले तथ्याङ्क सङ्कलन र व्यवस्थापनमा सङ्घीय सरकारले समेत स्थानीय तहसँग समन्वय गरिरहेको छ । जनतालाई प्रत्याभूति हुने खालको “घरघरमा सिंहदरबार” को परिकल्पनालाई साकार पार्न र सङ्घीय तथा प्रदेश सरकारका कार्यक्रम वास्तविक लाभग्राही जनतामाझ पुर्‍याउन समेत स्थानीय तहले भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन्। तल्लो तहका जनताको जीविका र दैनिकीसँग जोडिएका स्थानीय सेवाको ब्यावस्थापन, स्थानीय सडक, ग्रामीण सडक, कृषि सडक, सिँचाई जस्ता पूर्वाधार होस् वा स्थानीय मेलमिलाप र मध्यस्थकर्ता विषयमा स्थानीय तहलाई एकल अधिकार दिनुलाई जनताको झन नजिक रहेर काम गर्ने अवसरको रूपमा लिन सकिन्छ। शासनमा सबै तह र तप्काका नागरिकको अर्थपूर्ण सहभागिता, क्षमता विकास, सशक्तीकरण र मूल प्रवाहीकरण, तथा समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न स्थानीय शासन धेरै हदसम्म सफल देखिएको छ । स्थानीय सरकारहरूबिच असल अभ्यासहरूको आदानप्रदान र देखासिकीले स्थानीय तहहरूको सबलीकरण र विकासमा सकारात्मक प्रभाव पारेको छ ।

सङ्घीय शासन व्यवस्था अनुसार स्थानीय सरकार गठन भएदेखि नै आर्थिक गतिविधिहरूमा गतिशीलता बढेको, पर्यटकीय क्षेत्रहरूको पहिचान र प्रचारप्रसार भएको, पूर्वाधार विकासले गति लिएको जस्ता विषय सकारात्मक सङ्केतका रूपमा लिन सकिन्छ । यस्ता अवसरहरूका आधारमा स्थानीय सरकारले नेपाली जनतालाई वास्तविक रूपमा सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता सम्पन्न अनुभूत गराएका छन् भन्दा अत्युक्ति नहोला ।

स्थानीय सरकारमा देखिएका चुनौतीहरु

संविधानको अनुसूचीमा उल्लेखित एकल अधिकारको विषयमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएको कार्य विस्तृतिकरणका आधारमा आफ्ना अधिकार क्षेत्रभित्रका विषयमा स्थानीय कार्यपालिका र सभाबाट स्थानीय कानून बनाउन सक्ने व्यवस्था भएबाट स्थानीय तहमा कानून निर्माणका विषयहरुमा खासै समस्या छैन, तर संघीय सरकारबाट निर्माण हुने कर्मचारी सञ्चालन कानून नबन्दा अनेकन समस्या छन्  । जसले समष्टि स्थानीय तहको परिचालनमा प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रुपमा गिजोलेको छ । त्यस्तै केन्द्र सरकारबाट अनुसूची ८ मा उल्लेख भएको अधिकारका विषयहरुमा अझै पनि पूर्ण अधिकार प्राप्त नभएको अवस्था देखिन्छ जुन बिस्तारै पूरा होला तर व्यवहारिक प्रयोगका समस्या र निर्णय कार्यान्वयन र समन्वयमा अनेकन समस्याहरु रहेका छन् ती समस्याहरुलाई सहज रुपमा समाधान गर्नु नै स्थानीय सरकारको मुख्य चुनौति देखिन्छ ।

स्थानीय सरकारको समस्या समाधानको उपायहरुः
स्थानीय तहमा देखिएका समस्याहरु समाधानको लागि सर्वप्रथम संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले प्रदान गरेका अनुसूची ८ मा रहेका एकल अधिकारहरुको विषयमा कानुन बनाउने। त्यस्ता कानुन बनाउँदा स्थानीय आवश्यकताहरुलाई प्राथमिकीकरण गर्ने, कानुनविज्ञहरुको सहयोग लिने, कानुनी सल्लाहकार नियुक्त गर्ने र कानुनले तोकेको सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरी स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने र एक प्रति प्रदेश सरकारलाई बुझाउने।

स्थानीय विवादहरु निरुपणको लागि कानुनी साक्षरताको कमी भएका जनप्रतिनिधीहरुबाट न्याय पूर्वाग्रही नहोस् र अन्याय नहोस् भन्नको लागि कानुनी परामर्श लिने।

स्थानीय पुर्वाधार विकासमा थप सहजता ल्याउनको लागि जनताहरुलाई योगदान र विकासको महत्त्व बुझाउने।

संघ र प्रदेशसँग आवश्यकतानुसार सहकार्य, समन्वय र सहकारिताको सिद्धान्तनुरुप कार्य गर्ने।

जनताहरुका समस्या र आवाजहरुलाई यथाशीघ्र सम्बोधन गर्ने।

सिमाना जोडिएका स्थानीय तहहरुका कार्यहरु समेतलाई आधार लिने।

जनमुखी, पारदर्शी, जवाफदेही र उत्तरदायी सरकार निर्माणको लागि कार्यहरुको प्रकाशन, सूचना र उजुरपेटिका समेतलाई मध्यनजर गर्ने।

वर्तमान परिपेक्ष्यमा देखिएको कोरोना संकमण र संक्रमितहरुको उचित समयमा परीक्षण र व्यवस्थापनको लागि आवश्यक पूर्वाधार तयार गर्ने। विपद पूर्वसूचना दिएर नआउने हुँदा तत्काल जोखिम कम गर्न र प्रकोप न्युनीकरणका विकल्पहरु तयारी अवस्थामा राख्ने।

आफ्नो स्थानीय भौगोलिक जटिलता, आवश्यकता अनुसारको पूर्वाधार निर्माण गर्नु,

नागरिक समाजका सल्लाह सुझावहरुलाई पनि समावेश गर्नु।

 स्थानीय सरकारले गरेका राम्रा कार्यहरु:

स्थानीय तहले धेरै समस्या र अप्ठेरोहरुका बीचमा पनि केही कामहरु गर्ने प्रयत्न गरेको छ। जसमध्येः आफ्नो एकल अधिकार भित्रका विषयहरुमा कानुन बनाउने, स्थानीय स्तरमा हुने स-साना विवादहरुको यथाशीघ्र निरुपण गर्ने, थप कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने,  कानुन बमोजिम स्थानीय क्षेत्राधिकारभित्र रहेर कर निर्धारण गर्ने एवं कर उठाउने, विभिन्न सीपमूलक तालिमहरु सञ्चालन गरी स्थानीय जनताहरुलाई स्वावलम्बी बन्ने,  अवसर प्रदान गर्ने,  स्थानीय नीति, योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरी सञ्चालन र सम्पन्न गर्ने,  बजेटको तर्जुमा गर्ने, राजस्व संकलन गर्ने, प्रदेश र संघबाट आर्थिक अनुदान प्राप्त गर्ने,  कानुनको कार्यान्वयन गर्न आवश्यक नियम, मापदण्ड र निर्देशिकाहरु बनाउने,   स्थानीय शान्ति सुरक्षा कायम गर्न गाँउ तथा नगर प्रहरीहरुको व्यवस्था गर्ने,  स्थानीय उत्पादनलाई बढावा दिन कृषि तालिम, उन्नत बीउ बिजन, मल र बजारीकरण गर्न सघाउने,  माहामारी र प्राकृतिक एवं दैवी विपत्तिमा शीघ्र उद्धार, सहयोग, जोखिम व्यवस्थापन र न्यूनीकरण गर्ने  आदि लगायतका कामहरु सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने।

त्यस्तै संविधानको अनुसूची ८ मा उल्लेख भए अनुसार स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रभित्रका विषयहरुमा धमाधम कानूनहरु निर्माण भएका छन् । कर्मचारी व्यवस्थापनको कार्य केही हदसम्म भए पनि सुल्झिएको छ, तर पर्याप्त छैन । स्थानीय तहमा मुख्य गरेर कृषि, पशु, स्वास्थ्य, शिक्षा र महिला बालबालिका शाखा हस्तान्तरण भएका छन् । जसबाट लाखौं नागरिकहरुले आधारभूत सेवा सहज रुपमा प्राप्त गरेका छन् । संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले स्थानीय तहको मागको आधारमा समपुरक र विशेष अनुदान प्रदान गर्ने परम्परा बसेको छ जसबाट आयोजा सञ्चालनमा एकरुपता कामय भएको छ । नागरिकस्तरमा खबरदारी गर्ने क्रम बढको छ । कतिपय स्थानीय तहमा कृषि क्षेत्रमा आफ्नै संकलन केन्द्र, कृषि एम्बुलेन्स, भेटेरिनरी एम्बुलेन्स, उत्पादनमा आधारित अनुदान, बिमा अनुदान, ऋण अनुदान र पकेट क्षेत्र स्थापना गरि उत्पादनमा वृद्धि गरेको पाइन्छ   आफ्नै पूर्वाधार ल्याव समेत स्थापना भएका छन् । जसबाट विकासका कार्यमा गुणस्तर कायम गर्ने कुरामा स्थानीय तह मजबुत रुपमा लागेको देखिन्छ ।

अन्त्यमा संघीय सरकारका जिल्लास्तरमा रहेका विगतका प्रायः सबै कार्यालयहरु खारेज भएको, साविकको जिल्ला विकास समिति समेत नरहेको हुँदा अब स्थानीय नागरिकको सबै प्रकारको आशा र भरोसाको केन्द्र नै स्थानीय तह भएकोले यसको सुदृढीकरण, सबलीकरण र क्षमता वृद्धि गरी सबै नागरिकहरुको सबैभन्दा नजिकको स्थानीय सरकारको रुपमा स्थापित गर्नका लागि संघ र प्रदेश दुबै सरकार लागिपर्नु पर्ने आजको आवश्यकता देखिन्छ तब मात्र संघीय शासन पद्धतिको मजबुति हुने कुरामा बिस्वस्त हुन सकिन्छ ।