स्याङ्जा,२८ असोज । सेतीदोभान-कार्किनेटा सडकमा आधिखोला गाउँपालिकाले उठाउदै आएको कर तत्काल रोक्न जिल्ला प्रशासनले गरेको पत्राचारलाई उच्च अदालत पोखराले तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अंतरिम आदेश दिएको छ । सेतिदोभान-कार्किनेटा सडकमा सरगम विल्डर्स संरक्षण तथा मर्मत सम्भार लागि पालिकाले आर्थिक बर्ष २०७५/७६ देखि कर उठाउदै आएको थियो ।
बर्षौदेखि उठाउदै आएको करलाई जिल्ला प्रशासनले रोक लगाएपछि न्याय खोज्दै पालिका उच्च अदालत पोखरा पुगेको थियो । उक्त निवेदन उपर अंतरिम आदेश दिदै अदालतले तत्काल जिल्ला प्रशासनको पत्र कार्यान्वयन नगर्न बुधबार अंतरिम आदेश दिएको थियो ।
जिल्ला प्रशासनको नेतृत्व सम्हाले लगत्तै पटकपटक राजनैतिक दलको पन्जामा पर्दै आएको जिल्ला प्रशासन स्याङ्जाको नेतृत्व यस पटक भने व्यवसायीको पन्जामा परेको छ । नयाँ नेतृत्व आउन साथ पुराना विवादित काम अगाडि लगाउने प्रवृत्ति यस पटक पनि देखिएको छ । पुराना सिडिओले गर्न नसकेको काममा हात हाल्दा यस पटकका सिडिओ पनि विवादमा तानिएका छन् । जिल्ला प्रशासनको आदेश नमान्ने भन्दै सम्बन्धित पक्ष उच्च अदालत पुगेपछि यो कुरा सतहमा आएको हो ।
राजनैतीक दलका कारण विवादित बन्ने गरेका जिल्ला प्रशासन कार्यालय प्रमुख यस पटक भने व्यावसायीको गलत स्वार्थका कारण विवादित बनेका छन् । व्यवसायीको कुरा अक्षरस पालना गर्दा स्याङ्जाका सिडिओ शशीधर घिमिरे विवादमा फसेका हुन् । जिल्ला प्रशासनले गरेको निर्णयलाई उच्च अदालत पोखराले कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएपछि सिडिओ घिमिरेको करियरमै धक्का पुगेको छ ।
जिल्ला प्रशासन प्रमुख परिवर्तन हुनसाथ विवादित काम लिएर जिल्ला प्रशासन धाउनेकाे ताती यस पटक पनि लाग्यो । राजनैतिक दबावबाट बचेर काम गर्न नसके विवादित बनिन्छ भनेर बुझेका नयाँ सिडिओ शशीधर घिमिरेलाइ व्यावसायीले गलत प्रयोग गर्दैछन् भन्ने पत्तै पाएनन् । राजनैतिक प्रभावबाट मात्रै बच्न खोजेका सिडिओ अन्ततः व्यवसायीको स्वार्थ बुझ नसक्दा विवादित बन्न पुगेको देखिन्छ ।
देशमा संघीयता आए लगत्तै अधिकार प्राप्त स्थानीयतहले संघीय ऎन संग नबाझिने गरि काम गरेको पाइन्छ । गाउँ/नगर सभाबाट कानुन बनाएर काम गरिरहेका स्थानीय सरकार र तत्कालीन अवस्थामा आफुलाई जिल्लाको राजा सम्झने जिल्ला प्रशासन बीच कहिँ कतै विवाद बढेको पनि देखिन्छ । जिल्ला प्रशासनले पुरानो अधिकारलाई प्रयोग गर्न खोज्दा नयाँ कानुन बनाएर अधिकार प्राप्त गरेका स्थानीय तह बीच बेमेल देखिएको हो । 
घटना के हो
जिल्लामा नयाँ सिडिओ आउन साथ पुराना विवाद काम लिएर जाने क्रम यस पटक पनि रोकिएन । आफुहरुलाई स्थानीय तहले अनावश्यक कर उठाएर हैरान पारेको पुरानो मुद्दा लिएर व्यवसायीहरु जिल्ला प्रशासन पुगे । व्यवसायीको कुराले भाबुक बनेका जिल्ला प्रशासन प्रमुख शशीधार घिमिरे स्थानीय तहको यो निर्णय रोक्ने आश्वासन दिएर व्यवसायीलाई फिर्ता पठाए ।
सिडिओको राम्रै आश्वासन पाएका व्यवसायी हर्षित हुँदै घर फर्किए । यातायात व्यवसायीलाई असर पर्ने गरी कर उठाइएका स्थानको खोजी गर्दा जिल्ला प्रशासन कार्यालय रहेको पुतलीबजार नगरपालिकाले समेत पार्किङ शुल्क लगायतका विभिन्न नाममा कर उठाएको पाएपछि जिल्ला प्रशासनले त्यसलाई रोक्ने प्रक्रिया अगाडि बढायो । स्थानीय तहले थप कर उठाउदा यातायात व्यवसायीलाई अप्ठ्यारो परेको भन्दै जिल्ला प्रशासनले कर नउठाउन पत्राचार गरेपछि पुतलीबजार नगरपालिकाले उक्त निर्णयमा केही लचकता देखाउदै नगरपालिका पुरानो निर्णयबाट केही पछि हटेको देखिन्छ ।
एउटा स्थानीय तहलाई पुरानो निर्णयबाट केहि पछी हटाउन बाध्य बनाएको जिल्ला प्रशासनले पुनः त्यस्तै अर्को पत्र आधिखोला गाउँपालिकालाई काट्यो । आधिखोला गाउँपालिकाले पालिका भित्र यातायातमा अनावश्यक कर लगाएको भन्दै उक्त कर नउठाउन जिल्ला प्रशासनले असोज ८ गते उक्त पालिकालाई कर नउठाउन पत्राचार गरेको थियो । जिल्ला प्रशासनले आफ्नो अधिकार कुण्ठित गर्ने गरि पत्र पठाएपछि न्याय खोज्दै उच्च अदालत पोखरा पुगेको पालिका अन्ततः तत्काललाई जिल्ला प्रशासनको उक्त पत्र कार्यान्वयन नगर्नु भन्ने अंतरिम आदेश लिएर फर्किएको छ ।
क्षतिपूर्ति सहितको माग हो : आधिखोला गा पा अध्यक्ष बिश्वनाथ पौडेल
आफू नेतृत्वमा आउन भन्दा पहिले देखि चल्दै आएको कर उठाउन जिल्ला प्रशासनले केही समय रोक लगाएपछि रोकिएको समयको पनि क्षतिपूर्तिको माग गर्दै पुनः अदालतमा जाने आधिखोला गाउँपालिका अध्यक्ष बिश्वनाथ पौडेलले बताउनु भएको छ । उहाँले भन्नुभयो “म निर्वाचित हुनुपुर्व उठाउदै आएको करमा एक्कासि जिल्ला प्रशासनले हस्तक्षेप गरेको छ । जिल्ला प्रशासनको पत्र पछि रोकिएको करको क्षतिपूर्तिको समेत खोजी गर्छौ ।” प्रशासन प्रमुखलाई स्थानीयतहको काममा अवरोध नगर्न पटकपटक आग्रह गर्दा समेत निर्णयबाट पछी नहट्ने र बरु आवश्यक गरे क्षतिपूर्ति दिन तयार रहेकाे कुरा पटकपटकको बैठकमा गरेको हुँदा त्यसै आधारमा क्षतिपूर्ति खोज्न थालिएको अध्यक्ष पौडेलको भनाइ छ ।
“हामीलाई पनि सबै कुरा निशुल्क गरेर लोकप्रिय हुन मन थियो तर सस्तो लोकप्रियताले मात्रै काम हुदो रहेनछ ।” गाउँपालिका अध्यक्ष पौडेलले भन्नुभयो “स्थानीय तहको अन्य आयस्रोत नभएको हुँदा गाउँसभाबाट पारित गरेर म आउन भन्दा पहिले देखि कर उठाइदै आएको थियाे ।” अध्यक्ष पौडेलले करको शुल्क हटाउदैमा पालिका वासीलाई सहुलियत नहुने भन्दै बाहिरी दबाब र प्रभाव भन्दा पनि पालिकाका जनताको भावनामा अनुसार आफुले काम गर्ने दाबी गर्नुभयो । यदि कर हटाउदा भाडा दर कम हुन्छ अथवा पालिका वासीले सहुलियत प्राप्त गर्छन् भने कर हटाउने बिसयमा गाउँ सभामा छलफल गरिने उहाँको भनाइ छ । हामीले कर छुट दिदा त्यसको लाभ अन्यत्रलाई हुने गरि कर छुटको निर्णय गर्न नसकिने उहाँको भनाइ छ ।
पालिकाले नागडाडा देखि पर्वत जोड्ने सडकमा आर्थिक बर्ष २०७५/७६ देखि कर उठाउदै आएको छ । पालिकाले यस आर्थिक बर्ष २०८०/८१ मा पनि १९ लाख ५१ हजारको टेन्डर गरेर कर उठाउदै आएको छ ।
अदालत भन्दा माथी कोहि छैन : स्याङ्जा जिल्ला प्रशासन प्रमुख शाशीधर घिमिरे
व्यवसायीले यातायातनै ठप्प पार्ने लगायतका चेतावनी दिएपछि आधिखोला गाउँपालिकालाई कर नउठाउन पत्राचार गरिएको थियो । उक्त जिल्ला प्रशासनको पत्रलाई तत्काल कार्यान्वयन नगर्नु भन्ने उच्च अदालत पोखराको अंतरिम आदेशलाई मान्नुकाे विकल्प नभएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय स्याङ्जाका प्रमुख शशीधर घिमिरेको भनाइ छ । “हामीले व्यवसायीको हितलाई मध्यनजर गर्दै उक्त पत्राचार गरेका थियौ । अदालतले जिल्ला प्रशासनको पत्रलाई कार्यान्वयन नगर्नु भन्ने अन्तरिम आदेश दिएको छ । त्यसैलाई मान्नुको विकल्प छैन” प्रमुख घिमिरेले भन्नुभयो ।
जिल्ला प्रशासनको पत्र पछि कर उठाउन रोकेर उच्च अदालत पोखरा पुगेको आधिखोला गाउँपालिका अदालतले जिल्ला प्रशासनको पत्र तत्काल कार्यान्वयन नगर्नु भन्ने अंतरिम आदेश दिएपछि पुनः कर उठाउन सुरु गरेको छ ।
