बिपिसीमा घट्ने घटनाको जिम्मेवार सरकार र विद्युत नियमन आयोग हुनेछ : उपसभापति गुरुङ

२०८१ जेष्ठ २९, मंगलवार ,प्रकाशित
अनुमानित पढ्ने समय : 5 मिनेट

कल्पना भट्टराई

काठमाडौ,२९ जेठ । बुटवल पवार कम्पनी (बिपिसी) अन्तर्गतको आँधिखोला जलविद्युत केन्द्रले अस्वाभाविक रुपमा मुल्य वृद्धि गरेपछि बुटवल पावर कम्पनीको आँधिखोला वितरण केन्द्रको कार्यालय गल्याङको लेखा शाखामा तालाबन्दी गरेर आन्दोलनमा उत्रिएका उपभोक्ता र बिपिसी बिच कुनै अप्रिय घटना घट्न नदिन नेपाली काङ्ग्रेस उपसभापति एवम् निवर्तमान मन्त्री धनराज गुरुङले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ ।

मंगलबार प्रतिनिधिसभाको शुन्य समयमा बोल्दै उपसभापति गुरुङले निरन्तर आन्दोलनमा उत्रिएका जनताको मागलाई बेवास्ता गरेमा अप्रिय घटना घट्न सक्ने भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको हो । निवर्तमान मन्त्री गुरुङले भन्नुभयो  “जनताको ढाड सेक्नेगरि भएको मुल्य वृद्धि विरुद्ध उपभोक्ताले बुटवल पवार कम्पनी (बिपिसी) अन्तर्गतको आँधिखोला वितरण केन्द्रको कार्यालय गल्याङको लेखा शाखामा तालाबन्दी गरेर निरन्तर आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । जनताको माग बेलैमा सम्बोधन होस् ।” विद्युत नियमन आयोगका तत्कालीन अध्यक्ष दिल्ली बहादुर सिंह अवकाश लिनु दुई दिन पहिले भएकाे मुल्य वृद्धिको निर्णयले ‘दालमा कुछ काला हे’ भन्ने उखान लाइ चरितार्थ गरेकाे भन्दै सरकारकाे ध्यानाकर्षण गराउनुभएकाे हाे ।

स्याङ्जा क्षेत्र नम्बर २ बाट प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित हुनुभएका निवर्तमान मन्त्री गुरुङले वृद्धि भएको महसुल तत्काल फिर्ता गर्न माग गर्दै जनतालाई छिटोभन्दा छिटो राहत दिन आग्रह समेत गर्नुभएको छ । आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रका जनता मारमा पर्दा टुलुटुलु हेरेर बस्न नसक्ने भन्दै यस अघि विद्युत नियमन आयोग देखि प्रधानमन्त्री पुष्प कमल दाहाल,उर्जा मन्त्री शक्ति बस्नेत लगायतलाई पटकपटक आग्रह गर्नुभएका गुरुङले आज संसदमै यो बिषयलाई प्राथमिकताका साथ राख्नु भएको हो । प्रधानमन्त्री देखि उर्जा मन्त्रीसम्मले वृद्धि भएको महशुल खारेज गर्ने आश्वासन दिएपनी अहिलेसम्म कार्यनयन हुन नसकेपछि निवर्तमान मन्त्री गुरुङले उक्त बिषय सदनमा प्रवेश गराउनु भएको हो ।

स्याङ्जाको गल्याङ नगरपालिका ३ मा रहेको बुटवल कम्पनीको अन्तर्गतको आँधिखोला जलविद्युत केन्द्रले अस्वाभाविक रुपमा मुल्य वृद्धि गरेपछि विद्युत शुल्क बृद्धि विरुद्व संयुक्त संघर्ष समिती बनाएर निरन्तर आन्दोलन गर्दै आएका छन् । जेठ १ गतेदेखि आन्दोलन गरिरहेका चालिस हजार उपभोक्ताको मागलाई कुनै सम्बोधन नभएपछि उपभोक्ताले सरकारका सबै निकायमा हारगुहार गर्दै आएका छन् ।

ग्रामीण क्षेत्रको अवधारणा लिएर २०३९ सालमा आँधिखोला केन्द्रको नाममा स्थापना भएको परियोजना पछि आएर बुटवल पावर कम्पनी बनेको थियो । स्थानीयको साझेदारीमा काम गर्ने र स्थानीयलाई सेवा सुविधा दिने उदेश्यले स्थापना भएको परियोजना पछिल्लो समयमा घाटामा गएको भन्दै जबर्जस्ती विद्युत महसुस बढाउन लागेपछि जनप्रतिनिधि देखि स्थानीयले त्यसको बिरोध गरेका छन् ।

सरकारले पछिल्लो समयमा २० देखि ५० युनिट सम्म विद्युत महसुस निशुल्क गर्न लागेको समयमा जनताको ढाड सेक्नेगरी ६५ प्रतिशतसम्म विद्युत महसुस वृद्धि गरेपछि वडा अध्यक्ष देखि सांसदसम्म सबै एक भएर यसको बिरोधमा उत्रिएका छन् ।

विद्युत नियमन आयोगका अध्यक्षको कार्यकाल सकिन लागेको अघिल्लो दिन तत्कालीन अध्यक्ष दिल्ली बहादुर सिंहले जबर्जस्ती विद्युत महसुल बढाउने निर्णय गरेपछि स्थानीयहरुले आयोगका पदाधिकारी माथी आर्थिक चलखेलको आरोप समेत लगाउदै आएका छन् । संर्घष समिति बनाएर आन्दोलन गरेका स्थानीयले मुल्य वृद्धि कुनैपनि हातमा फिर्ता हुनुपर्ने आवाज उठाएका छन् ।

जबर्जस्ती मुल्य वृद्धि गरिएपछि सुरू भएकाे आन्दोलित प्रति जिल्ला प्रशासन कार्यालय स्याङ्जाले पनि सुरक्षाको बिसयमा गम्भिर चासाे राखेकाे छ । उपभाेक्ताले मुल्य वृद्धि फिर्ता नभए त्यसबाट उत्पन्न हुने परिमाणको जिम्मेवार विद्युत नियमन आयोग र बुटवल कम्पनी हुने बताउदै  आएका छन् ।

उपभोक्ता नभएको ठाउँमा सार्वजनिक सुनुवाइ गरेर विद्युत नियमन आयोगले स्थानीयलाई झुक्याएको विद्युत शुल्क बृद्धि विरुद्व संयुक्त संघर्ष समितीका अध्यक्ष श्याम प्रसाद बस्यालको भनाइ छ । विद्युत महसुल फिर्ता नभए सबै प्रकारका आन्दोलन गर्न तयार भएको भन्दै मुल्य वृद्धि फिर्ता नभएसम्म आन्दोलन फिर्ता नहुने उहाँको तर्क थियो । बस्यालले भन्नुभयाे “हामी अहिलेसम्म शान्तिपूर्ण आन्दोलनमै छौ । यदी हाम्रो आवाजलाई दबाउन खोजियो अथवा बेवास्ता गरियो भने त्यसको जिम्मेवार विद्युत महसुल वृद्धिको स्वीकृत दिने यहीँ आयोग हुनेछ ।” संर्घषका कार्यक्रमलाई निरन्तर जारी राख्दै न्यायको लागी अदालतको बाटो पनि अपनाउने पनि उहाँको भएको थियो ।

उपभोक्ता हित बिपरित मुल्य वृद्धि भएको भन्दै पाल्पाको रामपुर नगरपालिकाको र रम्भा गाउँपालिकाले कार्यपालिकाको बैठक बाटै यसको बिरोध गरेका छन् । त्यस्तै स्याङ्जाको क्षेत्र नम्बर २ ख का निवर्तमान गण्डकी प्रदेश सांसद भागवत प्रकाश मल्लले पनि एक प्रेस बिज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त निर्णय तत्काल खारेज हुनुपर्ने माग गर्नुभएकाे छ । देशमा आर्थिक संकट छाएको बेलामा उपभोक्तालाई मारमा पार्नेगारी वृद्धि भएको मुल्य वृद्धि कुनै हालतमा मान्य नहुने उहाँको तर्क छ ।

त्यस्तै स्याङ्जा जिल्ला क्षेत्र नम्बर २ ख बाट गण्डकी प्रदेश सांसद महेश भट्टराईले पनि मुल्य वृद्धि कुनै पनि हालतमा फिर्ता हुनुपर्ने भन्दै एक बिज्ञप्ति मार्फत उल्लेख गर्नुभएकाे छ । मुल्य वृद्धिले किसानलाई प्रत्यक्ष असर पार्ने हुँदा कुनैपनि हालतमा मुल्य वृद्धि फिर्ता हुनुपर्नेमा उहाँको जोड छ । कृषकसंग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिने चिस्यान केन्द्र,कुटानी पिसानी लगायतमा प्रत्यक्ष असर पार्ने हुँदा मुल्य वृद्धि कुनै पनि हालतमा फिर्ता हुनुपर्ने उक्त बिज्ञप्ति उल्लेख गरिएको छ ।

त्यस्तै स्याङ्जा क्षेत्र नम्बर २ क का गण्डकी प्रदेश सांसद भोजराज अर्यालले पनि मुल्य वृद्धि तत्काल फिर्ता हुनुपर्ने माग राख्नुभएकाे छ । एक बिज्ञप्ति जारी गर्दै गण्डकी प्रदेश सांसद अर्यालले कृषि प्रधान देशमा कृषकलाई मारमा पार्ने गरि भएको मुल्य वृद्धि कुनै पनि हालतमा स्विकार्य नहुने उल्लेख गर्नुभएकाे छ । मुल्य वृद्धि तत्काल फिर्ता गरि आन्दोलनमा रहेका स्थानीयलाई मुढभेडको अवस्थाबाट रोक्न उहाँको माग छ ।

त्यस्तै नेकपा एमालेका नेता पाल्पा क्षेत्र नम्बर १ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा बिजय हुनुभएका सांसद नारायण प्रसाद आचार्यले पनि मुल्य वृद्धि फिर्ता हुनुपर्ने माग राख्दै प्रेस बिज्ञाप्ति जारी गर्नु भएको छ । मुल्य वृद्धि विरुद्ध विद्युत नियमन आयोगमा उजुरी दिने देखि पुर्व प्रधानमन्त्री नेकपा एमाले अध्यक्ष केपि शर्मा ओलिलाई समेत पटकपटक ध्यानाकर्षण गर्दै आउनु भएको छ । केही दिन पहिले संसदमा बुटवल पावर कम्पनी अस्वाभाविक रुपमा वृद्धि भएको मुल्य खारेजीको माग राख्दै संसद बाट सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको थियो ।

मुल्य वृद्धि विरुद्धको आन्दोलनमा एक्यवद्धता जनाउदै नेपाली काङ्ग्रेस स्याङ्जा,नेकपा एमाले स्याङ्जा लगायतका राजनैतिक दल तथा विभिन्न सामाजिक सस्थाले पनि प्रेस बिज्ञाप्ति निकालेका छन् ।

अध्यक्ष माथी आर्थिक चलखेलको आरोप

कार्यकाल सकिन एक दिन पहिले मुल्य वृद्धिको निर्णय गरेका विद्युत नियमन आयोगका निवर्तमान अध्यक्ष दिल्ली बहादुर सिंह माथी स्थानीयले आर्थिक चलखेलको आरोप लगाएका छन् । कार्यकाल सकिने समयमा भएको बुटवल कम्पनीको विद्युत महसुसमा भएको मुल्य वृद्धिमा आर्थिक चलखेल भएको स्थानीयको आरोप छ । मुल्य वृद्धि भए लगत्तै निरन्तर आन्दोलनमा उत्रिएका स्थानीय आन्दोलनकारीले निवर्तमान अध्यक्षले आर्थिक चलखेलमा परेर अन्तिममा यस्तो निर्णय गरेको आरोप लगाएका छन् ।

वृद्धि भएको विद्युत महसुल फिर्ता हुनुपर्ने माग राख्दै संर्घष समिति बनाएर आन्दोलनमा उत्रिएका स्थानीयले सकिने बेलामा भएको मुल्य वृद्धि प्रति प्रति आर्थिक चलखेल भएको आरोप लगाएका हुन् । संर्घष समितिका अध्यक्ष श्याम प्रसाद बस्यालले भन्नुभयाे ”यदी बुटवल पावर कम्पनीको माग जायज भएको भए कार्यकाल नसकिदै निर्णय गर्न सकिन्थ्यो अन्तिम समय कुरेर बस्नुपर्ने थिएन ।” उहाँले मुल्य वृद्धिको बिसयमा आयोगमा उजुरी हालेको र न्यायको लागि अदालतको ढोकासम्म पुग्ने तयारी गरेको पनि बताउनुभयाे ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार