काठमाडौ,१८ साउन । लिडिङ युनिभर्सिटी प्रोजेक्ट फर इन्टरनेशनल को अपरेसन (लुपिक, चाङवोन नेसनल युनिभर्सिटी, कोरिया) ले नेपालमा विशेष शिक्षालाई अगाडि बढाउन शुक्रबार काठमाडौको एक होटलमा छलफल गरेको छ । काठमाडौंका दश विशेष विद्यालयका प्रमुखहरू संगं कोरियाली विशेष शिक्षाको नयाँ अवधारणाबारे कार्यशाला आयोजना भएको थियो ।
उक्त कार्यशालामा नेपाल सरकारका शिक्षा,बिज्ञान तथा प्रबिधि मन्त्रालयका सह सचीव डा.कमल प्रसाद पोख्रेलले नेपालमा विशेष शिक्षाको वर्तमान अवस्था, नीति र भविष्यमा सम्बोधन गर्नुपर्ने कार्यहरू प्रस्तुत गर्नुभको थियो । उहाँले उचित शिक्षा नपाएका धेरै अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई विशेष शिक्षामा सुधार गरी विशेष शिक्षाको अवसर प्रदान गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
त्यस्तै कोरिया वुजिन स्कूलका प्रिन्सिपल पार्क जुयोलले कोरियामा भएको विशेष विद्यालयको बारेका जानकारी दिनुभएको थियो । उहाँले कोरियाली सरकारले उच्च शिक्षा सम्म निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्ने गरेको बताउनुभयो । उहाँले २१ वर्षसम्मका सबै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले कुनै पनि शैक्षिक खर्च नतिरिकन सरकारी सहयोगमा विशेष शिक्षा प्राप्त गर्ने जानकारी दिनुभयो । उहाँले कोरियाली सरकारले विशेष शिक्षा प्राप्त गर्ने विद्यार्थीहरूका लागि छुट्टै विशेष शिक्षा पाठ्यक्रम विकास गरी लागू गरेको पनि बताउनुभयो । प्रत्येक विशेष विद्यालयले राष्ट्रिय स्तरको विशेष शिक्षा पाठ्यक्रमको आधारमा आफ्ना विद्यार्थीहरूको आवश्यकतासँग मिल्ने शैक्षिक सामग्री र विधिहरू छनोट र समायोजन गर्ने गरेके भन्दै त्यसको लागि, विद्यालय स्तरको विशेष शिक्षा पाठ्यक्रम र विशेष शिक्षकहरू व्यवस्थित गर्ने गरेको बताउनुभयो ।
त्यस्तै कोरियाली शिक्षक हान यङसुनले नेपालमा विशेष विद्यालयहरूमा शिक्षा सुधार गर्न आवाश्यक रहेको बताउनुभयो । त्यस्तै कोरियाली प्रोफेसर डेयोङ जियोङले नेपालका सबै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले निकट भविष्यमा विशेष शिक्षा प्राप्त गर्नेमा ढुक्क रहेको बताउनुभयो ।
कार्यशालामा सहभागी विशेष विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरूले नेपाल सरकारले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको विशेष शिक्षा र कल्याणका लागि सन्तोषजनक सहयोग नगरे पनि कोरियाका उक्त केसहरू अध्ययन गर्ने ठूलो अवसर पाएको विचारहरू राख्नुभएको थियो । नेपालमा धेरै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू घरमै लुकेर बसेका हुदा उनीहरूलाई अनिवार्य शिक्षाको पहुँच नपुगेको उहाँहरूले दाबि गर्नुभयो । उहाँहरूले निकट भविष्यमा नै नेपालका सबै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले शिक्षाको अधिकारको ग्यारेन्टी गरी उनीहरूको जीवनस्तरमा सुधार गर्न राज्य अघि बढ्ने तर्क राख्नुभयो ।
