काठमाडौं, १० चैत । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता (प्रिबजेट)मा छलफलसम्बन्धी प्रावधान पुरानै अवस्थामा फर्किएको छ ।
पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर संसदमा प्रिबजेट छलफल ३ महिनाअघि गरिसक्नुपर्ने प्रावधान लागू गरेको थियो ।
त्यसअनुसार प्रिबजेट छलफल संसदमा फागुनमै भएको थियो । १५ फागुन २०८० मा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले प्रतिनिधि सभामा बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकत प्रस्तुत गरेका थिए । त्यसबेला वर्षे अधिवेशनमै चैतको पहिलो साता संसदमा प्रिबजेट सकिएको थियो ।
प्रिबजेट छलफलमा सांसदहरूले उठाएका विषयहरुलाई बजेटमा समावेश गर्ने सुनिश्चितताका सम्बन्धमा फागुनै सभामा छलफल गर्ने व्यवस्था गरिएको त्यसबेला भनिएको थियो ।
