काठमाडौं,१२ साउन । स्याङ्जाको गल्याङ नगरपालिका ३ लल्याङ बस्ने निलदेव भट्टराई यहीँ असार २२ गतेदेखि अरुको घरमा सहारा लिएर बस्दै आउनुभएकाे छ । आठ जनाको परिवार सहित उहाँलाई अरुको घरमा शरण लिन बाध्य भने बिकास संगै आएको बिनासले निम्त्याएको हो । उहाँलाई यो समस्या आउने बारे २०३९ सालमै थाहा थियो । जतिबेला उक्त गाउँ तल बाट सुरुङ्ग निर्माण गर्न ठुला ठुला बम पड्काइएको थियो ।
निलदेव त एउटा प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन् । यहाँ ८० घर भएको लल्याङ गाउँ यसरी त्रसितमा बस्न थालेको ४२ बर्ष भयो । जतिबेला ग्रामीण जलविद्युत परियोजना लिएर आधिँखोला जलविद्युत परियोजना त्यस स्थानमा पुग्यो त्यहीँ दिनदेखि उक्त गाउँ त्रसित बन्दै आयो । यसरी त्रसित गाउँलाई थामथुन पार्न परियोजनाले २०७० सालमा गाउँ सुरक्षित गर्ने केही सम्झौता गरेपनी सम्झौता कार्यनयन नगर्दा निलदेवअरुको घरमा सहारा लिन पुग्नुभयाे भने निलदेव जस्तै ७ घर परिवार पनि चर्केको घरमा बस्न बाध्य भएका छन् ।
त्यस्तै गल्याङ नगरपालिका ११ बस्ने ५५ बर्षिया सरिता अर्याललाई पनि असारको माचोले पट्ट्कै छोएको छैन,मानो रोपेर मुरी उब्जाउने कृषकको यो समयमा यहीँ परियोजनाको अगाडि नारा लगाउदै दिन बितेको छ । सरिता मात्रै होइन यस क्षेत्रका ४० हजार घर परिवारलाई बुटवल पावर कम्पनी अन्तर्गतको आधिखोला जलविद्युत केन्द्रले असार लागेको महशुल हुन दिएको छैन ।
जेठ १ गतेदेखि विद्युत नियमन आयोगको सिफारिसमा बुटवल कम्पनी अन्तर्गतको आधिँखोला जलविद्युत परियोजनाको विद्युत महसुल ३९ देखि ६५ प्रतिशतसम्म वृद्धि गर्ने निर्णय संगै यस क्षेत्रमा ४० हजार उपभोक्ता असार नभनी दिनहुँ आन्दोलनमा खटिएका छन् । ‘यो बर्ष धान नरोपेर केही भएन तर ग्रामिण परियोजना भनेर यस क्षेत्रमा आएको यस योजनाको हिसाबकिताब गर्न अब ढिला गर्न हुँदैन ।’ गल्याङ नगरपालिका १० बस्ने ५० हिमाल खनालले आन्दोलनमा आक्रोश व्यक्त गर्दै भन्नुभयाे ।
गाउँले आफ्नै परियोजना भनेर पटकपटक सहयोग गर्दै आएपनी परियोजनाको तर्फबाट पटकपटक धोका हुँदै आएको स्थानीय उपभोक्ताको गुनासो छ । सुरुमा स्थानीयसंग साझेदारी भन्दै स्थानीयलाई पोल बोक्न,तार तान्न लगाउने मात्र होइन परियोजना बसेको जग्गाको थोरैमात्र मुआब्जा दिएको र अन्यत्रको मुआब्जा समेत नदिएको परियोजनाले पछिल्लो समय नाफा घाटाका मात्रै बहस गर्न थालेपछि संगठित भएर आन्दोलन उत्रिनुको विकल्प नभएको विद्युत महशुल वृद्धि विरुद्ध सयुक्त संर्घष समितिका संयोजक श्याम प्रसाद बस्यालको भनाइ छ । सामाजिक उत्तरदायीको कुनै काममा ध्यान नदिएको,विद्युतको गुणस्तरमा पटक्कै ध्यान नदिएको,सिङ्गो गाउँनै जोखिममा हुँदा समेत कुनै चासो नदिएको आरोप बुटवल पावर कम्पनी माथी स्थानीय उपभोक्ताले लगाएका छन् ।
२०३९ सालमा ग्रामीण विद्युत परियोजना सुरु गरेर २०५२ सालबाट ५.१ मेघावाट विद्युत वितरण सुरु गरेको कम्पनीले उत्पादन गरेको २० बर्ष पछि विद्युत उत्पादन बढाएको थियो । २०७२ चैत २२ गतेदेखि उत्पादन वृद्धि गरेर ९.४ मेघावाट वितरण गर्दै आएको छ । यसरी पटकपटक नाफामा मात्रै केन्द्रित भएर स्थानीय उपभोक्ता प्रति कम्पनी जवाफदेही नभएको हुँदा सबै काम छोडेर आन्दोलनमा उत्रिनु परेको संयोजक बस्यालको भनाइ छ ।
सम्बन्धित ठाउँमा भएन सार्वजनिक सुनुवाइ
विद्युत महसुल बढाउने बिसयमा उपभोक्ता माझ सार्वजनिक सुनुवाइ नगरेको प्रति उपभोक्ताले बिरोध जनाएका छन् । सुरुमा काठमाडौमा राखिएको सार्वजनिक सुनुवाइ आम उपभोक्ताले प्रभावित क्षेत्रमा हुनुपर्ने माग गरेपछि स्याङ्जाको सदरमुकाममा राखिएको थियो । स्याङ्जाको भिरकोट नगरपालिका,गल्याङ नगरपालिका,चापाकोट नगरपालिका र पाल्पाको रामपुर नगरपालिका,रम्भा गाउँपालिका र पुर्वखोला गाउँपालिकामा उपभोक्ता रहेको केन्द्रको उपभोक्तानै नभएको ठाउँ स्याङ्जाको सदरमुकाममा सार्वजनिक सुनुवाइ गरेपछि तत्कालीन अवस्थामा पनि बिरोध भएको थियो । चालीस हजार उपभोक्ता रहेको केन्द्रको सार्वजनिक सुनुवाइमा भने करिब ८७ जनाको मात्रै सहभागिता रहेको आयोगकै प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
सम्बन्धित ठाउँमा अथवा उपभोक्ता भएको,उत्पादन केन्द्र भएको आसपासमा सार्वजनिक सुनुवाइ नगर्नुले आयोग माथी थुप्रै आशंका पैदा भएको सयुक्त संर्घष समितिका अध्यक्ष श्याम प्रसाद बस्यालको भनाइ छ । स्थापना गर्दा जनताकै कम्पनी भनेर स्थापना गरिएको हुँदा घाटा नाफा स्थानीय संगै सल्लाह गर्न सकिने बस्यालको तर्क छ । उहाँले भन्नुभयाे ‘हामीले अहिलेसम्म हाम्रै कम्पनी भनेका थियौ तर होइन रहेछ । कम्पनी घाटामा गएको कारण विद्युत महशुल बढाइएको भन्ने छ । त्यो घाटा आम उपभोक्तालाई राखेर सुनाउन किन डराएको’ उहाँले उल्टै प्रश्न गर्नुभयाे ।
तालाबन्दी गरेर आन्दोलनमा उपभोक्ता
विद्युत शूल्क बृद्वि विरुद्वको संयुक्त संघर्ष समितिले बुटवल पावर कम्पनीको आँधिखोला वितरण केन्द्रको कार्यालय गल्याङको लेखा शाखामा तालाबन्दी गरेको छ । संयुक्त संघर्ष समितिले विद्युत शुल्क बृद्वि फिर्ताको माग गर्दै जेष्ठ २१ गते लेखा शाखामा तालाबन्दी गरिदिएको हो ।
संयुक्त संघर्ष समितिका संयोजक श्यामप्रसाद बस्यालको नेतृत्वमा कार्यालय भित्र प्रबेश गरी लेखा शाखाका कर्मचारीलाई बाहिर निकालेर तालाबन्दी गरिएको हो । उपभोक्ताहरुले तत्काल बृद्धि गरिएको शुल्क खारेज गर्न माग गरेका छन् । बस्यालले भन्नुभयाे, ‘आन्दोलनको सम्पूर्ण जिम्मा समितिले लिन्छ, संयोजकको हैसियतले त्यसको जिम्मा मैले लिन्छु । शुल्क फिर्ता नहुँदासम्म आन्दोलन रोकिदैन ।’
बुटवल पावर कम्पनीको आँधीखोला वितरण केन्द्रबाट वितरित विद्युत महसुलमा युनिट खपतको आधारमा ३९ देखि ६५ प्रतिशतसम्म शूल्क बृद्धि भएपछि गल्याङका राजनीतिक दल, संघसंस्था, क्याम्पस, विद्यालय, सहकारी, संचार गृह सहितको संयुक्त संघर्ष समितिले आन्दोलन गरिरहेको छ । यसैवीच, बुटवल पावर कम्पनी गल्याङ शाखा प्रमुख डोल खरेलले शुल्क बृद्धि विरुद्व भैरहेको आन्दोलन र लेखा शाखामा गरिएको तालाबन्दीबारे माथिल्लो निकायलाई जानकारी गराएको बताउनुभएकाे छ ।
अवकाशको एकदिन अगाडी विवादास्पद निर्णय
कार्यकाल सकिन एक दिन पहिले मुल्य वृद्धिको निर्णय गरेका विद्युत नियमन आयोगका निवर्तमान अध्यक्ष दिल्ली बहादुर सिंह माथी स्थानीयले आर्थिक चलखेलको आरोप लगाएका छन् । कार्यकाल सकिने समयमा भएको बुटवल पावर कम्पनीको विद्युत महसुसमा भएको मुल्य वृद्धिमा आर्थिक चलखेल भएको स्थानीयको आरोप छ । मुल्य वृद्धि भए लगत्तै निरन्तर आन्दोलनमा उत्रिएका स्थानीय आन्दोलनकारीले निवर्तमान अध्यक्षले आर्थिक चलखेलमा परेर अन्तिममा यस्तो निर्णय गरेको आरोप लगाएका छन् ।
वृद्धि भएको विद्युत महसुल फिर्ता हुनुपर्ने माग राख्दै संर्घष समिति बनाएर आन्दोलनमा उत्रिएका स्थानीयले सकिने बेलामा भएको मुल्य वृद्धि प्रति आर्थिक चलखेल भएको आरोप लगाएका हुन् । संर्घष समितिका अध्यक्ष श्याम प्रसाद बस्यालले भन्नुभयाे ”यदी बुटवल पावर कम्पनीको माग जायज भएको भए कार्यकाल नसकिदै निर्णय गर्न सकिन्थ्यो अन्तिम समय कुरेर बस्नुपर्ने थिएन ।” उहाँले मुल्य वृद्धिको बिसयमा आयोगमा उजुरी हालेको र न्यायको लागि अदालतको ढोकासम्म पुग्ने तयारी गरेको पनि बताउनुभयाे ।
प्रधानमन्त्री देखी सबै दलका प्रमुखलाई ज्ञापनपत्र
विद्युत महशुल वृद्धि विरुद्धमा संर्घषमा उत्रिएका स्थानीयले प्रधानमन्त्री,पुर्वप्रधानमन्त्री देखि सबै राजनैतिक दलका नेतालाई ज्ञापनपत्रसमेत बुझाएका छन् । नेकपा एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपि शर्मा ओलिलाई स्थानीयले बालकोट पुगेर विद्युत महशुल वृद्धिले आम कृषकमा परेको मारको बारेमा ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलिले यसबारेमा सांसद नारायण प्रसाद आचार्य र ठाकुर गैह्रेले जानकारी गराएको यस बारेमा आफू जानकार गरेको बताउनुभएकाे थियाे ।
स्थानीयले नेपाली काङ्ग्रेसका पार्टी सभापति एवम् पुर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई पनि ध्यानाकर्षण गराएका छन् । विद्युत महशुल वृद्धि विरुद्धको सयुक्त संर्घष समितिका संयोजक श्याम प्रसाद बस्याल सहितको टोलि देउवा निवास बुढानिलकण्ठ पुगेर बुटवल कम्पनीले वृद्धि गरेको महशुलको बारेमा जानकारी गराएको हो । टोलिले माओवादी अध्यक्ष एवम् पुर्व प्रधानमन्त्री प्रचण्ड,नेपाल समाजवादीका अध्यक्ष एवम् पुर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई,राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रबि लामिछानेलाई भेटेर ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको हो ।
गाउँ नै जोखिममा
बुटवल पवार कम्पनी अन्तर्गतको आँधिखोला जलविद्युत केन्द्रको लापरवाहीका कारण स्याङ्जाको गल्याङ नगरपालिका ३ लल्याङ गाउँ जोखिममा परेको छ ।
स्थानीयसंग साझेदारी गर्ने गरी ग्रामीण परियोजना भनेर सुरुवात गरेपनि पछिल्लो समयमा झुक्याएको स्थानीयको आरोप छ । परियोजनाले सम्झौता अनुसार काम नगर्दा हाल ८० घर परिवार रहेको बस्ती पुरै पहिरोको जोखिममा परेको हो ।
गाउँको तलबाट परियोजनाको सुरुङ्गमार्ग,अन्यत्र क्षेत्रमा सिंचाइको लागि जाने नहर लगायतका कारण केन्द्र स्थापना देखी उच्च जोखिममा रहेको गाउँ पछिल्लो समय घरमा क्षति पुग्न थालेपछि स्थानीयले बस्ती नै सारेर केन्द्रको बिरोधमा उत्रिएका छन् ।
बुटवल पावर कम्पनीको आधिखोला जलविद्युत केन्द्र संग पटकपटक गरिएका सम्झौता कार्यनयन नहुदा बस्तीनै पहिरोको जोखिममा परेको स्थानीयको आरोप छ । पहिरोको उच्च जोखिममा परेको गाउँ पछिल्लो समय निरन्तर परेको पानीको कारण घरहरु चर्किन थालेपछि स्थानीयले बस्ती अन्यत्र सारेर २०७० सालमा केन्द्रसंग भएका सम्झौता तत्काल सम्बोधन गर्न माग गरेका छन् ।
स्थानीयहरुले असार २७ गते सोही जोखिममा परेको गाउँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै हामीलाई घर बास बिहिन बनाउने आधिखोला जलविद्युत केन्द्रलाई संचालन हुन नदिने धम्की समेत दिएका छन् । लल्याङ क्षेत्र क्षतिपूर्ति संघर्ष समितिका संयोजक छवि भट्टराईले केन्द्र स्थापनाको सुरुवातमा भएका सम्झौता तत्काल कार्यनयन गर्न आग्रह गर्नुभएकाे छ ।
गल्याङ नगरपालिका ३ का वडा अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद भट्टराईले बुटवल पावर कम्पनी र त्यस अन्तर्गतको सिंचाइ परियोजना आक्वाले गर्नुपर्ने कर्तव्यहरू नगरेको भन्दै विगतमा भएका सहमति पनि एकातिर पन्छाउँदै अगाडि बढिरहेको बताउनुभयाे । उहाँले बुटवलपावर कम्पनीले सामाजिक उत्तरदायित्व पालना नगरेको आरोप समेत लगाउनुभएकाे छ । उहाँले थ्रेसिङ भएर गएको पानी कालीगण्डकी नपुग्दा सम्म दायाँबायाँ, गाउँबस्ती, घरमा ढलाई गरेर, कुलेसो अथवा नहर बनाई व्यवस्थित रुपले कालीगण्डकीको तहसम्म पुर्याउन आग्रह गर्नुभयाे ।
त्यस्तै लल्याङ क्षेत्र क्षतिपूर्ति संघर्ष समितिका संयोजक छवि भट्टराईले ८० घरधुरी रहेको गाउँमा यहिँ हिसाबले अगाडि बढ्यो भने गाउँ विस्थापित हुने अवस्थामा पुग्ने चिन्ता ब्यक्त गर्नुभएकाे छ । उहाँले भन्नुभयाे “अहिले त केहि घर मात्रै बस्न अयोग्य भएका छन् यहिँ गतिमा अगाडि बढे गाउँमा एक घर पनि बस्न लायक हुन्न” । २०३९ सालतिर आधिखोला जलविद्युत केन्द्रको निर्माण सुरु गर्दा गाउँको २५० मिटर मुनिबाट १६० मिटर लामो सुरुङ्गमार्ग निर्माण गरिएको र त्यो निर्माण गर्ने क्रममा ठूलाठूला बम विस्फोट हुदाँ जग्गाहरू छेदविच्छेद हुन पुगेको र यसरी नै छेदविच्छेद हुन पुगेको कारण गाउँ क्षति पुगेको उहाँले बताउनुभयाे । उहाँले भन्नुभयाे “हामीले विभिन्न खालका भूवर्गविदहरू र यो जग्गा जमिन सम्बन्धी काम गर्ने प्राविधिकहरूसँग छलफल गर्दा बुटवल पावर कम्पनीले टेरेस्ट सुरुङको प्रभावका कारणले यहाँको जग्गा जुन तरिकाले भूकम्प गएको छ जुन तरिकाले पहिरो गएको छ प्राविधिकले पनि यसलाई प्रमाणित गरिसकेका छन् ।”
स्थानीयपालिका देखि सबैको ध्यानाकर्षण
उपभोक्ताको हित बिपरित मुल्य वृद्धि भएको भन्दै पाल्पाको रामपुर नगरपालिकाको र रम्भा गाउँपालिकाले कार्यपालिकाको बैठक बाटै यसको बिरोध गरेका छन् । त्यस्तै स्याङ्जाको क्षेत्र नम्बर २ ख का निवर्तमान गण्डकी प्रदेश सांसद भागवत प्रकाश मल्लले पनि एक प्रेस बिज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त निर्णय तत्काल खारेज हुनुपर्ने माग गर्नुभएकाे छ । देशमा आर्थिक संकट छाएको बेलामा उपभोक्तालाई मारमा पार्नेगारी वृद्धि भएको मुल्य वृद्धि कुनै हालतमा मान्य नहुने उहाँको तर्क छ ।
त्यस्तै स्याङ्जा जिल्ला क्षेत्र नम्बर २ ख बाट गण्डकी प्रदेश सांसद महेश भट्टराईले पनि मुल्य वृद्धि कुनै पनि हालतमा फिर्ता हुनुपर्ने भन्दै एक बिज्ञप्ति मार्फत उल्लेख गर्नुभएकाे छ । मुल्य वृद्धिले किसानलाई प्रत्यक्ष असर पार्ने हुँदा कुनैपनि हालतमा मुल्य वृद्धि फिर्ता हुनुपर्नेमा उहाँको जोड छ । कृषकसंग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिने चिस्यान केन्द्र,कुटानी पिसानी लगायतमा प्रत्यक्ष असर पार्ने हुँदा मुल्य वृद्धि कुनै पनि हालतमा फिर्ता हुनुपर्ने उक्त बिज्ञप्ति उल्लेख गरिएको छ ।
त्यस्तै स्याङ्जा क्षेत्र नम्बर २ क का गण्डकी प्रदेश सांसद भोजराज अर्यालले पनि मुल्य वृद्धि तत्काल फिर्ता हुनुपर्ने माग राख्नुभएकाे छ । एक बिज्ञप्ति जारी गर्दै गण्डकी प्रदेश सांसद अर्यालले कृषि प्रधान देशमा कृषकलाई मारमा पार्ने गरि भएको मुल्य वृद्धि कुनै पनि हालतमा स्विकार्य नहुने उल्लेख गर्नुभएकाे छ । मुल्य वृद्धि तत्काल फिर्ता गरि आन्दोलनमा रहेका स्थानीयलाई मुढभेडको अवस्थाबाट रोक्न उहाँको माग छ ।
त्यस्तै नेकपा एमालेका नेता पाल्पा क्षेत्र नम्बर १ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा बिजय सांसद नारायण प्रसाद आचार्यले पनि मुल्य वृद्धि फिर्ता हुनुपर्ने माग राख्दै प्रेस बिज्ञाप्ति जारी गर्नुभएकाे छ । मुल्य वृद्धि विरुद्ध विद्युत नियमन आयोगमा उजुरी दिने देखि प्रधानमन्त्री नेकपा एमाले अध्यक्ष केपि शर्मा ओलिलाई समेत पटकपटक ध्यानाकर्षण गराउदै आउनुभएकाे छ ।
प्रतिनिधिसभा देखि प्रदेशसभासम्म बिरोध
बुटवल पावर कम्पनी अन्तर्गत आधिखोला जलविद्युत केन्द्रको मुल्य वृद्धि विरुद्ध प्रतिनिधिसभा देखी प्रदेशसभासम्म बिरोध भएको छ । नेपाली काङ्ग्रेसका उपसभापति पुर्व मन्त्री धनराज गुरुङ र नेकपा एमालेका नेता सांसद नारायण प्रसाद आचार्यले मुल्य वृद्धि तत्काल फिर्ता गर्न माग गर्दै प्रतिनिधिसभामा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएकाे छ ।
त्यस्तै गण्डकी प्रदेशसभमा पनि मुल्य वृद्धि विरुद्ध आवाज उठेको छ । प्रदेशसभा सदस्य महेश भट्टराई र कल्पना तिवारीले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउदै वृद्धि भएको मुल्य तत्काल फिर्ता गर्न माग गर्नुभएकाे हाे ।
१० प्रतिशत पानी छोडेको छैन
केन्द्रले हिउँदको समयमा आधिखोलामा १० प्रतिशत पनि पानी नछोडेको आरोप स्थानियले लगाउदै आएका छन् । मुल्य वृद्धिको विरुद्धमा उत्रिएका स्थानीयले हिउँदको समयमा कुनै पनि पानी नछोडेको बताउदै आएका छन् । सयुक्त संघर्ष समितीका संयोजक श्याम प्रसाद बस्यालले हिउँदको समयमा सबै पनि ड्यममा थुन्ने गरेको आरोप लगाएका हुन् ।
नेपाल सरकारको कुनै अनुदान छैन
नाफामा मात्रै केन्द्रित हुँदा बुटवल कम्पनीले नेपाल सरकार अन्तर्गत प्रदान गर्ने कुनै पनि अनुदान उपलब्ध नगराएको उपभोक्ताले गुनासो गरेका छन् । देशमा लिफ्टिङ खानेपानी लगायतमा नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउदै आएको सहुलियत पनि बुटवल कम्पनी अन्तर्गतको आधिखोला जलविद्युत केन्द्रले उपलब्ध नगराएको पाल्पा क्षेत्र नम्बर १ का सांसद नारायण प्रसाद आचार्यको आरोप छ । पाल्पामा अत्यधिक खानेपानी लिफ्टिङ गर्नु परेको र उक्त लिफ्टिङ खानेपानीको लागि आवश्यक पर्ने विद्युतमा कुनै सहुलियत नभएको उहाँको आरोप छ । उहाँले भन्नुभयाे ‘परियोजना पुरै नाफा घाटामा मात्रै केन्द्रित गरिएको छ । नेपाल सरकारका निर्णय समेत कार्यनयन गरेको छैन ।’ ग्रामीण क्षेत्रको परियोजना भनेर संचालन भएको परियोजना पछिल्लो समय नाफा घाटामा मात्रै केन्द्रित भएको हुँदा नेपाल सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण हुनुपर्ने सांसद आचार्यको माग छ ।
चार्जिङ स्टेसन राख्न मिल्दैन
डिजल पेट्रोलको गाडीलाई बिस्तारै विस्थापित गर्दै बिजुली बाट चल्ने गाडीलाई स्थपित गर्दै जाने योजना नेपाल सरकारले राखेपनी त्यसको कार्यनयनमा बुटवल कम्पनी अन्तर्गतको आधिखोला जलविद्युत केन्द्रले असहयोग गरेको पाइएको छ । बिजुली अभाव हुने हुँदा बिजुलि गाडिको लागि चार्जिङ स्टेसन राख्न नसकिने केन्द्रले जनाउदै आएको छ । उता नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कर्मचारी पनि उक्त केन्द्रको विद्युत वितरण भएको ठाउँमा चार्जिङ स्टेसन राख्न नसकिने बताउदै आएका छन् ।
सिद्धार्थ राजमार्गको अधिकांस ठाउँ र कालीगण्डकी करिडोरको अधिकांस ठाउँमा रहेको यस केन्द्रको विद्युतले नेपाल सरकारको योजना विपरीत काम गरेको पाल्पा क्षेत्र नम्बर १ का सांसद नारायण प्रसाद आचार्यको आरोप छ । उहाँले चार्जिङ स्टेसन राख्न मिल्ने गरि काम गर्न पनि केन्द्रलाई सुझाव दिनुभएकाे छ ।
१५ दिन भित्र समस्य समाधान हुन्छ : नवनियुक्त अध्यक्ष डा.रामप्रसाद धिताल
कार्यभार सकिन लागेको एक दिन मात्रै अगाडि बुटवल कम्पनी अन्तर्गतको आधिखोला जलविद्युत केन्द्रको विद्युत महशुल वृद्धि गर्ने निर्णय गरेर पदाधिकारी बिहिन बनेको विद्युत नियमन आयोगले नयाँ पदाधिकारी पाए संगै यस बारेमा चासो व्यक्त गरेको छ । असार ११ गतेदेखि कार्यभार सम्हालेका नव नियुक्त अध्यक्ष डा.रामप्रसाद धितालले आयोगका कारण जनता आन्दोलित हुनु दुखद कुरा रहेको भन्दै यसको छिट्टै उचित समाधान खोजिने बताउनुभएकाे छ ।
पुरानो समितिले केहि प्रक्रियामा त्रुटि गरेको स्वीकार गरेका धितालले अब अरुको त्रुटि खोज्न भन्दा पनि समस्यको समाधानमा केन्द्रित हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयाे । उहाँले भन्नुभयाे ‘म कार्यभार सम्हाले लगत्तै यस बिसयमा केन्द्रित छु ।’ उहाँका अनुसार विद्युत महशुलको निर्णय विरुद्ध श्याम प्रसाद बस्याल संयोजक भएको सयुक्त संर्घष समिति,पाल्पा क्षेत्र नम्बर १ का सांसद नारायण प्रसाद आचार्य र नेत्र पाण्डेको नेतृत्वमा रहेको सयुक्त संर्घष समितिबाट उजुरी परेको छ । उजुरी परेकाहरुलाई आयोगले पन्ध्र दिनभित्र विद्युत महशुल वृद्धि गर्न नहुने कारण लिखित रुपमा माग गरेको प्रमुख धितालले जानकारी दिनुभयाे ।
अहिले बढेको महशुलमा पनि नाफा छैन : बुटवल पावर कम्पनी
बुटवल पावर कम्पनीले अहिले वृद्धि भएको मुल्य बाट आधिखोला जलविद्युत केन्द्रलाई कुनै नाफा नभएको बताएको छ । कम्पनीका सिइओ उत्तमकुमार श्रेष्ठले हेर्नेकुरा डटकमसंग कुराकानी गर्दै अहिलेसम्म घाटामा गएको कम्पनीको अप्रेसन कष्ट ठिक्क हुनेगरी मात्रै आयोगले महशुल वृद्धि गरिएको जानकारी दिनुभयाे । उहाँले भन्नुभयाे ‘अहिले भएको मुल्य वृद्धिले हामीलाई कुनै नाफा छैन, हामीले बुझाएको डकुमेन्टका आधारमा आयोगले मुल्य वृद्धि सिफारिस गरेको हो ।’ ८ बर्ष यता मुल्य वृद्धि नभएको हुँदा प्रत्येक दुई बर्षमा हुनुपर्ने मुल्य समायोजन एकैपटक गर्दा अलि बढी जस्तो देखिएपनी अहिले पनि उक्त मुल्यले अहिलकोे संचालन खर्च मात्रै धान्ने उहाँको दाबी छ ।
एकैपटक बढ्दा ३९ प्रतिशत बढेको देखिएपनी अहिले पनि विद्युत प्राधिकरण भन्दा न्यून महशुल रहेको उहाँको तर्क थियो । हिउँदको समयमा विद्युत नपुग्ने हुँदा प्राधिकरण बाट महँगोमा लिएर सस्तोमा बेच्नु परेको गुनासो गर्नुभयाे । उहाँले भन्नुभयाे “प्रयाप्त बिजुलि नहुदा माग अनुसारको बिजुली पुग्न सकेको छैन ।” त्यसैले चार्जिङ स्टेसन बनाउन पनि बिजुलि प्रयाप्त नभएको बताउनुभयाे । यसको समस्यको समाधान भनेको उत्पादित बिजुलि विद्युत प्राधिकरणलाई लाई दिनु रहेको उहाँको निष्कर्ष छ । उहाँले भन्नुभयाे ‘हामिले पटकपटक नेपाल सरकारलाई लिन आग्रह गरेका छौं तर सरकारले नलिदा यो समस्य आएको छ,अब घाटामा व्यवसाय चलाउन सक्दैनौं ।’
उता गल्याङ शाखाका प्रमुख डोल खरेलले भने स्थानीयले उठाएका कुरामा सत्यता नभएको तर्क गर्नुभएकाे छ । हेर्नेकुरा डटकम संग कुरा गर्दै उहाँले हिउँदको समयमा ठक्यौ नापेर पानी नछाडेपनि पानी भनेर निरन्तर छाडेको बताउनुभयाे । स्थानीय तहले आफ्ना नागरिकलाई सेवा प्रवाह गर्ने उदेश्यले दुई बर्ष पहिले केहि पोल वितरण गरेपनी कम्पनी तर्फबाट कुनै माग नभएको बताउनुभयाे । मालुङा सिंचाइको लागि आधिखोलाले पानी उपलब्ध गराएपनी संरचना नहुदा उक्त ठाउँमा पानी नगएको उहाँले धारणा राख्नुभयाे ।
प्रमुख खरेलले आधिखोलाकै कारण लल्याङ बस्ती जोखिममा परेको भन्ने कुनै आधार पुष्टि नभएको दाबी गर्नभयाे । उहाँले भन्नुभयाे ‘यससंग सम्बन्धित बिज्ञहरुलाई देखाउदै छौं,यदी आधिखोला जलविद्युत परियोजनाकै कारण यो समस्य आएको रहेछ भने परियोजनाको तर्फबाट सम्बोधन हुन्छ ।’
