वालिङले वनलाई करको दायरामा ल्याउँदै

२०८२ श्रावण २६, सोमबार ,प्रकाशित
अनुमानित पढ्ने समय : 2 मिनेट

प्रकाश डोटेल
स्याङ्जा, २६ साउन । वालिङ नगरपालिकाले सामुदायिक वनलाई व्यवस्थित गर्र्दै करको दायरमा ल्याउने भएको छ । सामुदायिक वनलाई करको दायरामा ल्याउन वनजन्य वस्तुको उपयोग गर्ने योजना सहित पालिकाले सामुदायिक वन लक्षित कार्यक्रम शुरु गरेको छ ।

पालिकाभित्रका ८७ वटा सामुदायिक वनलाई व्यवस्थित गर्दै आर्थिक उपार्जनको स्रोत बनाउने योजना नगरपालिकाले बनाएको छ । हरित उत्पादन र वातावारण संरक्षणमा वन उपभोक्ता समूहहरुको महत्वपूर्ण भूमिका रहने भन्दै नगरपालिकाले सामुदायिक वनमा रहेका श्रोतहरुको समयसापेक्ष उपभोगमा उपभोक्तासँग सहकार्य गर्ने भएको छ ।

पहिलो चरणमा २५ वटा सामुदायिक वनलाई लेखापरीक्षण गराउन नगरपालिकाले सहयोग गरेको छ । तोकिएको समयमा कार्ययोजना सहित कागजात पालिकालाई पेश गर्ने १४ वटा वन उपभोक्ता समूहलाई समेत प्रोत्साहन स्वरुप नगद प्रदान गरिएको उपप्रमुख कविता तिवारीले बताउनुभयाे । लेखापरीक्षण र वनका गतिबिधीलाई पारदर्शि बनाउन प्रति समूह तीन हजार प्रदान गरिएको पालिकाले जनाएको छ ।

सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालका केन्द्रीय सदस्य केदार काफ्लेले नेपालका सामुदायिक वनलाई व्यवस्थित गर्न सके आयआर्जनको श्रोत बन्ने बताउनुभयाे । ‘वनमा प्रशस्त स्रोत भएर पनि कुहिएर खेरा गएका वस्तुको सही प्रयोग हुन सकेको छैन् ।’ काफ्लेले भन्नुभयाे, ‘सामुदायिक वनको संरक्षण र वनका उत्पादनलाई आयआर्जनमा जोड्न सके वनको सदुपयोग हुने थियो ।’

सामुदायिक वनहरु स्थानीय उपभोक्ताबाटै संरक्षण हुँदै आएका छन् । संरक्षित वनलाई व्यवस्थित गर्दै आयश्रोतको माध्यम बनाउन नगरपालिकाले दर्ता, नविकरण गर्न उपभोक्तालाई प्रोत्सहान गरेको छ । प्रोत्सहानपछि दर्ता र नविकरण भएका वनको श्रोत पहिचान गरेर आयआर्जनको श्रोत बनाउन नगरपालिकाले जोड दिने भएको हो ।

लामो समयदेखि निस्क्रिय रहेका वनको पहिलो चरणमा नविकरणको काम भइरहेको सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ गण्डकी प्रदेश न्यायिक समितिका संयोजक सीता काफ्लेले बताउनुभयाे । दोस्रो चरणमा वनको कुहिएर खेरा जाने वस्तुलाई आयआर्जनमा जोड्ने प्रक्रिया शुरु गराउने तयारीमा नगरपालिका र महासंघ रहेको उहाँले बताउनुभयाे ।

कार्बन उत्सर्जनमा वनको महत्वपूर्ण रहेको बताउँदै नगरपालिकाले विदेशबाट आउने रकम वन उपभोक्ता समूहलाई प्रत्यक्ष लाभान्वित बनाउन सकेमा आयआर्जनको गतिलो माध्यम बन्नेमा विश्वास जनाएको छ । संरक्षण गर्नेले लाभान्वित हुन पाउनुपर्नेमा नगरपालिकाले जोड दिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार