स्याङ्जा , २४ कात्तिक । गण्डकी प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेश बीच पेचिलो बन्दै गएको कालीगण्डकी डाइभर्सनको मुद्दा निर्वाचनका बेला पुनः उत्कर्षमा पुगेको छ ।
तत्कालीन अवस्थामा एमालेको सरकारले कालीगण्डकी डाइभर्सनको योजना अगाडी सारे लगत्तै गण्डकी प्रदेश तथा कालीगण्डकी आसपास बाट व्यापक बिरोधि भएपछि तत्कालीन एमालेको सरकारले आफ्नै राजनैतिक दल भित्रका लाई विभिन्न संगठन बनाएर डाइभर्सनको बिरोध गर्न लगाएको थियो । पछि गएर बिरोध पक्षसंग वार्ता गर्दा आफ्नै संगठनका साथीहरू धेरै भएपछि बिरोधसंगको वार्ता गर्न सहज हुने रणनीति तत्कालीनको नेकपा एमालेको सरकारले चालेको जानकारहरु बताउछन् । दुई दुई पटकको संसद विघटन पछि सत्ता बाहिर पुग्न गएको नेकपा एमालेले निर्वाचनको बेला पुन कालीगण्डकी डाइभर्सनको मुद्दा अगाडि सारेको छ । कुनै पनि हालतमा कालीगण्डकी डाइभर्सन गराइछाड्ने अडान लिएको नेकपा एमालेको यो अडानले गण्डकी प्रदेशमा नेकपा एमालेबाट उम्मेदवार बनेकाहरुलाई भने यहीँ मुद्दाका कारण चुनाव जित्न निकै अप्ठ्यारो हुने देखिन्छ ।
गण्डकी प्रदेशका जनता कुनैपनी हालतमा कालीगण्डकी ड्राइभर्सन हुन नदिने पक्षमा रहेका बेला रुपन्देही क्षेत्र नम्बर २ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यका उम्मेदवार नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष समेत रहेका बिष्णु पौडेलले कुनैपनी हालत कालीगण्डकी डाइभर्सन गर्ने भन्दै आइतबार घोषणा पत्र नै सार्वजनिक गरेपछि यो बिषयले नेकपा एमाले गण्डकी प्रदेशका उम्मेदवारलाई निर्वाचन जित्न निकै अप्ठ्यारो हुने आकलन हुन थालेको छ । कालीगण्डकी केन्द्रित बनेको नेकपा एमालेको राजनितिले लुम्बिनी प्रदेशका उम्मेदवारलाई फाइदा हुने भएपनी गण्डकी प्रदेशका उम्मेदवारलाई भने प्रत्यक्ष असर पर्ने देखिन्छ ।कालीगण्डकी ड्राइभर्सनको मुख्य प्रभावित क्षेत्र स्याङ्जामा यो मुद्दा अझ पेचिलो बनेको पाइन्छ । कुनैपनि हालतमा कालीगण्डकी डाइभर्सन दिन हुन्न भनेर लागेका स्याङ्जा जिल्लामा यतिबेला नेकपा एमालेको तर्फबाट एमाले सचिव पद्मा अर्याल र नारायण मरासिनी निर्वाचन लड्दै छन् । कुनै पनि हालतमा कालीगण्डकी डाइभर्सन हुन दिदैनौ भन्ने स्याङ्जालि जनताका बीच नेकपा एमालेको कालीगण्डकी डाइभर्सनको एजेन्डा लिएका पुगेका उम्मेदवारलाई स्याङ्जा जिल्लामा निर्वाचन जित्न त्यति सजिलो हुने देखिदैन ।
कालीगण्डकी डाइभर्सनको विकल्प आँधीखोला हाइड्याम
पछिल्लो समय निकै बहसमा रहेको कालीगण्डकी डाइभर्सनको समस्या समाधानका लागि आँधीखोला हाइड्याम एक विकल्प हुन सक्ने स्थानीय विज्ञहरूको भनाइ छ । यहाँका विज्ञहरूका अनुसार दुई जिल्लाको सिमानाबाट कालीगण्डकीमा ड्याम्म बाँधेर पानी तिनाउमा लैजानुभन्दा यो विकल्प उपयुक्त हुन्छ ।
कालीगण्डकीमा ड्याम बाँध्ने विकल्पको चर्को विरोध छ । लुम्बिनी प्रदेशले विकासको बाधक कोही हुन नहुने भन्दै जसरी पनि कालीगण्डकी डाइभर्सन हुनुपर्ने अडान राखेको छ भने गण्डकी प्रदेशले आफ्नो सभ्यता जोगाइराख्न कुनै पनि हालतमा डाइभर्सन गर्न नहुने अडान राखिरहेको छ । यही दुई अडानका बीच यसको विकल्पमा आँधीखोला हाइड्यामलाई लिन सकिने आँधीखोला हाइड्यामका संयोजक झलकराम सुवेदीको भनाई छ । उहाँले भन्नुभयाे ‘कालीगण्डकी डाइभर्सनको लागि जहाँ बाँध बस्ने भएको छ यो परियोजनाको पानी विद्युत् उत्पादनपछि त्यही ठाउँमा झर्छ । बिजुली निस्किएपछि कालीगण्डकीमा मिसाउन लागिएको पानीलाई त्यहाँ नमिसाई कालीगण्डकीमा बृज बनाएर सीधै डाइभर्सन सुरुङमा हाल्न सकिन्छ ।’ उहाँले यसो गर्दा कालीगण्डकीको सभ्यतालाई पनि खलल नपुग्ने र तिनाउमा पनि पानी पुग्ने हुँदा दुवै प्रदेशलाई फाइदा हुने बताउनुभयाे ।
स्याङ्जा जिल्लाको गल्याङ नगरपालिकामा ड्याम्म बस्ने गरी २०४७ सालदेखि १८० मेगावाटको जलाशययुक्त आयोजनाको निरन्तर अध्ययन हुँदैआएको छ । आयोजनाको निरन्तर २५ वर्षदेखि अध्ययन भए पनि यसको योजना भने अघि बढ्न सकेको छैन । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले प्रत्येक वर्ष अध्ययन गरे पनि यसको परिणाम भने हालसम्म आउन सकेको छैन । जलाशययुक्त आयोजनाको लागि सबै ठिक हुँदाहुँदै पनि लगानीको अभावमा आयोजना अघि बढ्न नसकेको हो । यही योजनालाई दुवै प्रदेश मिलेर अघि बढाउन सके दुवै प्रदेशलाई फाइदा हुने तर्क स्थानीय अन्य विज्ञहरूको पनि छ ।
उहाँहरूका अनुसार आँधीखोला हाइड्यमबाट बिजुली निस्किएपछि पानी कालीगण्डकीमा नमिसाई सीधै दोभानमा निकाल्दा त्यहाँ पनि ७४ देखि ७५ मेगावाटसम्म बिजुली निकाल्न सकिने हुँदा आँधीखोला हाइड्याम परियोजनालाई बहुउद्देश्यीय परियोजनाको रूपमा अघि बढाउन सकिने उहाँहरूको तर्क छ । सिँचाइका हिसाबले पनि उपयुक्त, दुई स्थानमा विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने, कालीगण्डकी डाइभर्सन पनि नहुने र जलाशययुक्त आयोजना भएको हुँदा यसलाई हिउँदको समयमा राज्यलाई आवश्यकताअनुसार विद्युत् उपलब्ध गराउन सकिने सुवेदीको तर्क छ ।
