काठमाडौँ, २१ साउन । सरकारले संसद्मा पेस गर्न लागेको शिक्षा विधेयकका केही प्रावधानप्रति गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घले असहमति प्रकट गरेको छ । यही साउन १९ र २० गते भक्तपुरमा सम्पन्न महासङ्घको दुईदिने बैठकले विधेयकका कतिपय प्रावधानप्रति असहमति जनाएको हो ।

जिल्ला शिक्षा कार्यालय फेरि स्थापना गर्ने, उसैले प्रधानाध्यापक नियुक्त गर्नेलगायतका प्रावधान सङ्घीयताको मर्मविरोधी भएको महासङ्घका अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेले बताउनुभयो । स्थानीय सरकारको प्रत्यक्ष सरोकारको विषय भएर पनि सरकारले आफूहरूसँग छलफल नगरी विधेयक बनाउनुले सङ्घीय सरकारले स्थानीय सरकारको अधिकार खोस्न खोजेको पुष्टि हुने उहाँको आरोप छ ।

“सरकारले यसबारेमा हाम्रो चासो हुँदाहुँदै पनि कुनै छलफल गरेन र स्थानीय तहको अधिकार खोस्न खोजेको जस्तो देखिन्छ, त्यसैले यो शङ्कास्पद र आपत्तिजनक छ”, उहाँले भन्नुभयो । महासङ्घले सङ्घीय संसदमा पेस गरिएको विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्ने विधयेक, २०८० ढिलो गरी भए पनि संसद्मा प्रवेश हुनुलाई सकारात्मकरूपमा लिएको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

महासङ्घले बैठकपछि जारी गरेको वक्तव्यमा लेखिएको छ, “विधयेकमा व्यवस्था गरिएका कतिपय प्रावधान सङ्घीय प्रणालीलाई नै चुनौती दिने र स्थानीय सरकारको एकल अधिकारमा हस्तक्षेप हुने प्रकृतिको पाइएकाले संविधानले तहगत सरकालाई दिएको अधिकारलाई सङ्कुचन नहुने गरी उक्त विधयेकलाई परिमार्जनसहित पारित गर्न सांसदहरूलाई आग्रह गर्दछौँ । साथै सङ्घीय प्रणालीमैत्री कानुन निर्माणका लागि दबाब दिन सरोकारवाला सबैमा आग्रह गर्दछौँ ।”

महासङ्घले प्रशासनिक सङ्घीयता कार्यान्वयनमा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण रहेको सङ्घीय निजामती सेवा विधयेक पनि सरोकारवालासँग परामर्श गरी तत्काल अगाडि बढाउनसमेत नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको महासङ्घका महासचिव खिमबहादुर थापाले जानकारी दिनुभयो ।

बैठकले कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदनलाई परिमार्जन गर्ने निर्णयलाई स्वागत गर्दै स्थानीय सरकारसँग पर्याप्त परामर्श गर्न, संविधानले प्रदान गरेका तहगत सरकारका अधिकारमा सङ्कचुन एवं हस्तक्षेप नहुनेतर्फ गम्भीर बन्न सम्बन्धित सबैलाई अनुरोध गरेको छ ।

महासङ्घका कोषाध्यक्ष उमेशप्रसाद भट्टका अनुसार वित्तीय सङ्घीयताको मर्म बोकेको र स्थानीय सरकारले आफ्नो प्राथमिकतामा विनियोजन गर्न पाउने एकमात्र वित्तीय हस्तान्तरणलाई रोक नलगाउन महासङ्घले नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णयसमेत गरेको छ ।

त्यसैगरी बाँदर÷बँदेल÷दुम्सीलगायतका वन्यजन्तु नियन्त्रण एवं व्यवस्थापनसम्बन्धी बेग्लै सङ्घीय कानुन ल्याउन र बालीनाली क्षति भएका किसानलाई राहतको व्यवस्थापनमा सहयोग गर्न सङ्घ तथा प्रदेश सरकारलाई महासङ्घले अनुरोध गरेको छ ।

महासङ्घले डेङ्गु, लम्पी स्किन, सर्पदंश, बाढीपहिरोजस्ता प्रकोपविरुद्ध औषधोपचार, उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापनाको उचित प्रबन्धका लागि स्थानीय सरकारलाई अन्य सरकारबाट सहयोगको अपेक्षा गरेको छ । वक्तव्यमा भनिएको छ, “तराई मधेस क्षेत्रमा पर्याप्त वर्षा नहुँदा खेतीयोग्य जमिन बाँझो रहेका उक्त क्षेत्रलाई सुक्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्न, किसानलाई राहत उपलब्ध गराउन र सिँचाइको दिगो व्यवस्थापन गर्न साझेदारीको लागि सङ्घ तथा प्रदेश सरकारमा अनुरोधसहित ध्यानाकर्षण गर्दछौँ ।”