युवराज पौडेल
स्याङ्जा,२६ फागुन । स्याङ्जा जिल्ला व्यवस्थापन समितिको बैठकले मनसुनजन्य विपद्का लाभग्राहीहरुका सम्बन्धमा पुनर्मूल्याङ्कनसहित आवश्यक प्रक्रिया पु¥याएरमात्र दोस्रो किस्ता दिने निर्णय गरेको छ ।
मङ्गलबार प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा विपद् व्यवस्थापन समितिकी अध्यक्ष सुनिता नेपालको अध्यक्षतामा बसेको जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । २०७७ देखि मनसुनजन्य विपद्बाट क्षति पुगेका घरहरुको पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापना गर्नुपर्ने भनी लाभग्राही कायम गरिएकोमा गलत लाभग्राही कायम भएको भन्ने उजुरी परेको थियो । उक्त उजुरीका आधारमा तत्कालीन सहायक प्रजिअको नेतृत्वमा भएको स्थलगत अनुगमनको क्रममा विविध कारणले कैफियत देखिएको भन्दै राष्ट्रिय विपद् प्राधिकरणमा पटक पटक पहल गरिएको थियो ।
पछिल्लो समय गृह मन्त्रालयमार्फत् आवश्यक निर्देशनको लागि पहल भएपश्चात् मन्त्रालयको निर्देशन बमोजिम पहिलो किस्ता पाइसकेकाहरुको समेत यथार्थ पुनर्मूल्याङ्कन गरेर मनसुनजन्य विपद् प्रभावित निजी आवास पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापना अनुदान कार्यविधि २०७७ मा व्यवस्था भए बमोजिमको प्रक्रिया पु¥याएर मात्र अघि बढाउने बैठकले निर्णय गरेको छ । तत्कालीन समयमा विपद्का लाभग्राही कायम गर्दा विपद्मा परेका परिवारको स्थलगत अनुगमन कोरोनाका कारण हुन नसकेको र विपद् अनुदान कार्यविधि समेत नआइसेकेको अवस्थामा तत्कालीन वडा र स्थानीय तहबाट सिफारिस भएका लाभग्राहीको सङख्याका सम्बन्धमा छानबिन गरी एकिन गरेर मात्र दोस्रो किस्ता दिन सकिने विपद् व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुनिता नेपालले बताउनुभयो ।
मनसुनजन्य विपद् प्रभावित निजी आवास पुनस्र्थाापनाका लागि सरकारले विपद्का लाभग्राहीलाई अस्थायी आवासका लागि तत्काल रु २५ हजार राहात दिने व्यवस्था गरेको छ भने घर निर्माणका लागि पहिलो किस्ता रु ५० हजार दिने व्यवस्था छ । यही व्यवस्था अनुसार स्याङ्जामा १७८ जना लाभग्राहीले रु ७५ हजार रकम पाइसकेका छन् । लाभग्राहीले अब आवश्यक छानबिनपछिमात्र दोस्रो किस्ताको रकम रु २ लाख पाउने छन् ।
स्थलगत अनुगमन गर्दा कार्यविधि बमोजिम लाभग्राही कायम गर्न नसकिने भएमा त्यस्ता लाभग्राहीलाई कार्यविधिअनुसार कारबाही अगाडि बढाइने विपद् व्यवस्थापन समितिले जनाएको छ । यस कार्यका लागि जिल्ला प्रशासनले सूचना जारी गरेपश्चात् लाभग्राहीले स्वघोषणा गर्नुपर्ने, प्राविधिक टोलीले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा पालिकास्तरीय विपद् व्यवस्थापन समितिको सिफारिस लगायत कार्यविधि तोकेकाले उक्त प्रक्रिया पूरा गरेमात्र लाभग्राहीले दोस्रो किस्ता पाउने छन् । यो सबै प्रक्रियाको लागि केही समय लाग्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ ।
