शिक्षक सरुवाको कुरा विगतदेखि नै अस्पष्ट झन्झटिलो र जटिल थियो । शिक्षक सरुवा सम्बन्धी अस्पष्ट कानुनी व्यवस्था राजनैतिक उच्च प्रभाव जस्ता विषय पेचिला थिए नै, केही गर्छौ र हामी अरुभन्दा फरक हौँ भनेर आएको राजनीतिक दलको भागमा शिक्षा मन्त्रालय परिसकेपछि शिक्षा क्षेत्रमा केही सकारात्मक प्रभाव पर्ला भन्ने आम शिक्षक र सरोकारवालाहरुलाई लागेको थियो । नयाँ शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठबाट शिक्षा क्षेत्र र शिक्षककले गरेको आशा केवल आशा मात्रै हुने हो कि भन्ने चिन्ता २०८१/८२ को बजेटमा शिक्षा क्षेत्रमा कुनै खास कार्यक्रम नआउनु र छलफलको क्रममा रहेको शिक्षा ऐनलाई कसरी अगाडि बढाउने भनेर सोच्नुको सट्टा शिक्षक सरुवा सम्बन्धी लामो समयसम्म रोकेर ल्याइएको कार्यविधिले थप जटिलता र झंन्झाटिलो बनाउदा त्यो शङ्कालाई थप बलियो बनाएको छ।
हालै जारी ‘’शिक्षक सरुवा सम्बन्धी कार्यविधि २०८१’’ मा मन्त्रालयको नियत र मन्त्रीको अव्यवहारिकता अपरिपक्कता प्रष्ट देख्न सकिन्छ। लामो समय अन्तरजिल्ला सरुवा रोकेर ल्याएको कार्यविधिले अन्तरजिल्ला शिक्षक सरुवा थप जटिल र झन्झटिलो बनाएको छ। आम शिक्षक जो घरपाएक राजनीतिमा सक्रिय र सदरमुकामका सुविधा सम्पन्न विद्यालयका शिक्षक बाहेक राजनीतिमा पहुँच नभएका,दुर्गममा सिफारिस भएका, सदरमुकामबाट टाढा जागिर खाएका शिक्षक जसलाई कार्यविधिले सहजता र अवसर दिनुपर्ने थियो त्यसको ठिक विपरीत सुगममा र पहुँचमा हुनेहरू सधैं सुगम र पहुँचमै रहने अपायक, पहुँच नभएका सधैं कनिष्ठको नाममा सरुवा हुनै नपाउने गरी कार्यविधि जारी भएको छ | आम शिक्षकहरू सुगम र दुर्गमको समान अवसर प्राप्त होस् । कोही सधैं सुगममा मात्र र कोही सधैं दुर्गममा मात्र शिक्षण गर्नुपर्ने बाध्यता अन्त्य होस्। सरुवाका लागि जाने र आउने विद्यालय व्यवस्थापन समिति, वडा,नगर, समन्वय इकाई, राजनीतिक पार्टी, शिक्षकका नेता र कर्मचारी गुहार्नुपर्ने, हात जोड्नुपर्ने र पैसा खर्च गर्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य होस् ,सरुवा प्रक्रिया छिटो छरितो पारदर्शी र स्वचालित होस् भन्ने चाहन्थे| तर कार्यविधि सो अनुरुप को आयको छैन । कार्यविधिले राजनीतिक दल र शिक्षकका नेता गुहार्नुपर्ने र पैसा खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता केही हदसम्म कम हुने देखिन्छ जुन सकारात्मक देखिन्छ । सुचना नै नपाउने कुरालाइ पनि यो कार्यबिधि अन्त्य गरेको छ जुन सकारात्मक छ ।
तर आफू अनुकूलको शिक्षक नआउने अवस्था रहेमा सरुवा प्रक्रियाको सट्टा करार नियुक्ति गर्न नपाउने कुरा स्पष्ट छैन। त्यसले गर्दा सरुवा प्रक्रियाको सट्टा करार नियुक्तिका लागि विद्यालयले प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्छ स्थानीय तहभित्रै सरुवा हुँदाका प्रक्रियालाई स्पष्ट पारेको छैन। आज पनि स्थानीय तहले मनलाग्दी आस्थाका आधारमा वा कानुनै बनाएर अन्य विविध आधारहरु देखाएर शिक्षक सरुवा गर्ने गरेका छन् के यो कार्यविधिले यसलाई रोक्न सक्छ त ? आजसम्म थुप्रै स्थानीय तहले एउटै विद्यालयमा लामो समय कार्य गरेका शिक्षकलाई मनलाग्दी गरेको सरुवाले अब उ कनिष्ठ हुने र अब उसको सरुवा नै हुन नसक्ने प्रावधान कार्यविधिमा देखिन्छ। त्यसैले हालको विद्यालयमा कार्यरत मितिलाई प्रमुख आधार नमानी स्थायी भएको अवधिलाई प्रमुख आधार बनाउन सकेमा निश्चित समयपछि सरुवा हुन्छ भन्ने आशामा शिक्षक रहन सक्छ र विविध कारणले अन्यायमा परेकाहरुलाई न्याय हुन सक्छ| यस कार्यविधिले शिक्षकको सरुवा जीवनकालमा एक वा दुईपटक मात्र होस् वा हुँदै नहोस् भन्ने नियत राखेर शिक्षक पेशाप्रति नै निराशा पैदा गर्ने गरी, नयाँ शिक्षक बन्न चाहनेका लागि आकर्षण नहुने गरी ल्याएको पाइन्छ। माध्यमिक र निम्न माध्यमिक तहको विज्ञापन प्रदेश स्तरमा हुने गर्दछ। सँगै नाम निकाल्ने सँगै नाम निकालेको शिक्षक सदरमुकाम र सुगम जिल्ला र अर्को दुर्गम र अपायक परेको हुन्छ। अपायक शिक्षक र दुर्गमको शिक्षक कहिलेसम्म कनिष्ठको नाममा सरुवा नहुनेआफू जहाँ सिफारिस भएको हो त्योभन्दा केही सुगममा खाली हुँदा जाउँ र फेरि अर्को मौका आउँदा फेरि सरुवा भएर जाउँला भनेर योजना बनाएका शिक्षकलाई यो कार्यविधिले अब जहाँ नियुक्ति भएको हो सरुवा नहुँदासम्म त्यो ठाउँ छोड्न पाउँदैनस् भन्ने अवस्थामा पुर्याएको छ। त्यसैले पनि यो अपरिपक्क कार्यविधि हो भन्न सकिन्छ । अर्को तर्फ यस कार्यविधिमा शिक्षक सरुवाको लागि प्रक्रिया पुर्याएर सरुवा गर्दा झन्डै एक महिनाभन्दा बढी समय लाग्ने देखिन्छ यसले विद्यालयको गुणस्तरमा प्रत्यक्ष असर पर्ने देखिन्छ भने एकपटक सरुवा भइसकेपछि अर्को पटक सरुवाका लागि लामो समयसम्म कुर्नुपर्ने भएकाले ग्रामीण क्षेत्रमा शिक्षक सरुवा हुन चाहँदैन। त्यसैले सरुवा आह्वान गर्दा पनि निवेदन नपरेमा पुन करार नियुक्तिका लागि जाँदा विद्यालयले थप शैक्षिक क्षति बेहोर्नुपर्ने हुनसक्छ|
सबैभन्दा अव्यवहारिक कुरा त कार्यविधिमा के छ भने सरुवाको आवेदन दिँदा नै कार्यरत विद्यालय, स्थानीय तह र समन्वय इकाइको सहमति आवश्यक पर्छ। पहिले जाने विद्यालयको सहमति पश्चात मात्र यी प्रक्रिया आवश्यक थियो जसले सहमति पाउथ्यो उसले मात्र यी प्रक्रिया गरे पुग्थ्यो | तर यस कार्यविधिमा निवेदन दिने सबैले आफू कार्यरत विद्यालय स्थानीय तह र समन्वय इकाईको सहमति सहित निवेदन दिनुपर्ने झन्झटिलो व्यवस्था राखिएको छ| जसले गर्दा धेरै जना शिक्षकले दुःख पाउने अवस्था रहन्छ त्योभन्दा पनि विद्यालय व्यवस्थापन समितिले शिक्षकलाई सहमति दिन्न भने वा चाहेको समयमा सहमति दिएन भने, स्थानीय तहले दिन्न भन्यो भने वा दिएन भने के गर्ने ? एउटा शिक्षकले निवेदन दिँदैमा सरुवा हुन्छ भन्ने छैन, त्यसैले एउटै शिक्षकको लागि विद्यालयले कति पटक सहमति दिने ? एकैपटक एकभन्दा बढी विद्यालयका रिक्त स्थानमा निवेदन दिन चाहयो भने के एकैपटक एकभन्दा बढी विद्यालयमा सरुवाका लागि एउटै शिक्षकलाई सहमति दिन मिल्छ कि मिल्दैन ? विद्यालयले दिन सक्छ कि सक्दैन ? के यो व्यावहारिक छ ? त्यसैले रिक्त विद्यालयमा शिक्षकले व्यक्तिगत रुपमा निवेदन दिने र विद्यालयमा सरुवा भई आउन सहमति दिए पश्चात मात्रै जाने विद्यालय, स्थानीय तह र समन्वय इकाईको सहमति आवश्यक पर्ने कुरा निर्देशिका वा परिवर्तन गर्न आवश्यक छ। कार्यरत विद्यालयमा सरुवा भई जान सहमति पाउँ भन्ने निवेदन दिदैमा त सहमति दिन्छ भन्ने पनि छैन। विभिन्न बहाना बनाएर १५ दिन टारिदियो भने शिक्षकले के गर्ने? यस्ता प्रश्न गम्भीर छन् | जब शिक्षकलाई कनिष्ठ र वरिष्ठको आधारमा सरुवा गर्ने नै हो भने, किन सबै ठाउँको सहमति चाहियो? विद्यालयले पाप्त निबेदन मध्यबाट छनौट गरेपछि समन्वय इकाईमा सिफारिस गर्ने र समन्वय इकाईले सरुवा गरिदिने प्रावधान राख्नुपर्छ |
अर्को तर्फ निवेदन दिँदा सरुवा आवश्यक नभएको शिक्षकले निवेदन दिने जुनियर साग सौदाबाजी गर्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ | त्यस्तै विद्यालयमा दरबन्दी अभावमा तल्लो तहको शिक्षकले माथिल्लो तह पढाउनुपर्ने अवस्था रहन्छ, त्यसको लागि विद्यालयले आफ्नो विद्यालयको आवश्यकता अनुसारको योग्यता र क्षमता भएको शिक्षक छनोटको अवसर यस निर्देशिकाले दिँदैन। त्यसले गर्दा दरबन्दी अभाव भएका विद्यालयका लागि समेत यो निर्देशिका विद्यालय मैत्री र गुणस्तर मैत्री छैन। साथै एक जिल्लामा बढुवा भएको शिक्षक समान श्रेणी बाहेक तल्लो श्रेणी रिक्त हुदा सरुवा हुने नपाउने व्यवस्था कार्यविधिमा छ| कनिष्ठ हुदासम्म कनिष्ठ भनेर सरुवा नदिने बढुवा भएपछि श्रेणी मा असर पर्छ भनेअर सरुवा नदिने यसले गर्दा शिक्षकको सरुवा सकेसम्म गर्नुहुन भन्ने नियतले यो कार्यविधि आएको पाइन्छ। त्यसैले तत्कालै कार्यविधिमा परिमार्जन गर्न आवश्यक छ। दफा ११ मा दफा ९ बमोजिम प्रकाशित सूचनामा उल्लेख भएबमोजिम रिक्त शिक्षक पदमा सरुवा भई आउन चाहने सम्बन्धित तह र विषयका इच्छुक स्थायी शिक्षकले विद्यालयमा निवेदन दिन सक्नेछन् भन्ने प्रावधान राखिनुपर्दछ। यसमा अनुसूचित १७ बमोजिमको विद्यालयको पूर्व सहमति लिने कुरा हटाउनु पर्दछ | आउने विद्यालयले सहमति दिइसकेपछि मात्रै जाने विद्यालयको सहमति खोज्नु व्यावहारिक हुन्छ। दफा १५ को पहिलो प्राथमिकताको ‘क’ लाई ‘ख’ मा र ‘ख’ लाई ‘क’ मा राख्नु न्यायपूर्ण हुन्छ | किनकि लामो समय एउटै विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकले अवसरको खोजीमा वा स्थानीय तहले आस्थाका आधारमा वा कानुन वा कानुन नै बनाएर सरुवा गरेका शिक्षकहरुलाई न्याय पुग्दछ जसले गर्दा निश्चित समयपछि अवसर प्राप्त हुन्छ भन्ने आशा र योजनामा शिक्षक बस्न सक्छ| जसले शिक्षण पेशाप्रतिको थप निराशालाई केही हदसम्म कम गर्न सक्छ। यसैगरी दफा २१ मा सहमति दिन तथा सरुवा गर्न सकिने अन्तर्गत ‘ग’ को र घ को प्रावधान हटाउनुपर्दछ । किनकि सरुवा प्रदेशभरिका कोटामा कोटा फरक नपर्ने गरी प्रदेशभित्रको एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा जुनसुकै समयमा रिक्त दरबन्दीमा सरुवा हुन पाउने प्रावधान राखिनुपर्दछ। किनकि शिक्षकको विज्ञापन गर्दा माध्यमिक र निम्न माध्यमिकको प्रदेश अन्तर्गत एकमुष्ट गर्ने गरिएको छ | यसैगरी बढुवा प्रणालीलाई पनि निश्चित समयमा आवधिक बढुवाको व्यवस्था गर्दै प्रदेशभरिका दरबन्दी गणना गरी त्यसको आधारमा वैज्ञानिक बढुवा प्रणाली सुरु गर्नुपर्दछ। साथै साना बच्चा भएका महिला र गम्भीर अपाङ्गता भएकालाई समेत विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने देखिन्छ । यी सबैका कुराका लागि तत्कालै निर्देशिकामा परिवर्तन वा परिमार्जन आवश्यक छ। साथै यस्ता कुराहरुलाई थप व्यवस्थित गर्नका लागि ऐन र नियमावलीमा समेत व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । त्यसैले शिक्षा ऐन संसदबाट पास गरी छिटोभन्दा छिटो नियमावली ल्याउने तर्फ शिक्षामन्त्रीको ध्यान जान जरुरी छ ।
सुनिल पोख्रेल
जनता मा बि पुतलीबजार ७ स्याङ्जा
