प्रकाश डोटेल
स्याङ्जा, १० साउन । स्याङ्जाबाट संघीय र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त बजेट मध्ये खर्च गर्न नसक्दा झण्डै सबा अर्ब रकम फिर्ता भएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा प्राप्त बजेट मध्ये एक अर्ब १२ करोड ६७ लाख २१ हजार ६ सय २६ रुपैयाँ फिर्ता भएको हो ।
कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय स्याङ्जाले दिएको जानकारी अनुसार संघबाट ७ अर्ब ६६ करोड ४९ लाख ९५ हजार ५ सय ६४ र प्रदेशबाट ३ अर्ब २२ करोड ७६ लाख १७ हजार ९ सय ३० गरी प्राप्त कुल १० अर्ब ८९ करोड २६ लाख १३ हजार ४ सय ९४ मध्ये ९ अर्ब ७६ करोड ५८ लाख ९१ हजार ८ सय ६८ मात्रै खर्च हुँदा उक्त रकम फिर्ता भएको जनाइएको छ ।
संघबाट प्राप्त चालु र पुँजीगत गरी ७ अर्ब ६६ करोड ४९ लाख ९५ हजार ५ सय ६४ रुपैयाँको ९३ प्रतिशत अर्थात ७ अर्ब १४ करोड ४० लाख ३१ हजार ५ सय ७१ रुपैयाँ खर्च गरेर बाँकी रहेको ५२ करोड ९ लाख ६३ हजार ९ सय ९३ रुपैयाँ फिर्ता भएको छ ।
संघीय सरकारले उपलब्ध गराएको चालु खर्च ७ अर्ब ५५ करोड ६ लाख ७५ हजार ४ सय ८ रुपैयाँ मध्ये ४९ करोड ९३ लाख ३० हजार ९ सय ५८ रुपैयाँ फिर्ता हुँदा ७ अर्ब ५ करोड १३ लाख ४४ हजार ४ सय ५० रुपैयाँ मात्र खर्च भएको कोष नियन्त्रक ईन्द्रप्रसाद पौडेलले बताए ।
चालु खर्च तर्फ ९३ प्रतिशत खर्च गरेका सरकारी कार्यालयले संघीय सरकारले उपलब्ध गराएको ११ करोड ४३ लाख २० हजार एक सय ५६ रुपैयाँ पुँजीगत खर्च मध्ये ९ करोड २६ लाख ८७ हजार एक सय २० खर्च गरेर २ करोड १६ लाख ३३ हजार ३६ रुपैयाँ फिर्ता गरेका छन् ।
त्यस्तै प्रदेश सरकारबाट प्राप्त कुल बजेट ३ अर्ब २२ करोड ७६ लाख १७ हजार ९ सय ३० रुपैयाँ मध्ये २ अर्ब ६२ करोड १८ लाख ६० हजार २ सय ९७ रपैयाँ खर्च हुँदा करिब १९ प्रतिशतले हुन आउने अर्थात ६० करोड ५७ लाख ५७ हजार ६ सय ३३ रुपैयाँ फिर्ता भएको छ ।
प्रदेश सरकारले चालु खर्च तर्फ दिएको ८० करोड ३३ लाख ३० हजार ९ सय ३० रुपैयाँ मध्ये ६० करोड १ लाख ९३ हजार २ सय ४१ रुपैयाँ खर्च गरेका सरकारी कार्यालयले झण्डै २५ प्रतिशत अर्थात २० करोड ३१ लाख ३७ हजार ६ सय ८९ रुपैयाँ फिर्ता गरिएको छ ।
उता प्रदेश सरकारकै पुँजीगत २ अर्ब ४२ करोड ४२ लाख ८७ हजार बजेटमा २ अर्ब २ करोड १६ लाख ६७ हजार ५६ रुपैयाँ खर्च गरेर ४० करोड २६ लाख १९ हजार ९ सय ४४ रुपैयाँ फिर्ता गरेका छन् । जिल्लाका सरकारी कार्यालयले संघीय बजेटको ९३ र प्रदेश सरकारको बजेटमा ८१ प्रतिशत मात्रै खर्च गर्न सफल भएका छन् ।
संघ र प्रदेश सरकारले दिएको झण्डै ४३ करोड रुपैयाँ पुँजीगत रकम फिर्ता हुनु जिल्लाकै लागि दुर्भाग्य भएको भन्दै सरोकारवालाले बताए । सरकारी कर्मचारीको चरम लापरबाही र जिल्लाका अगुवाहरुको अर्कमन्यता र समन्वय अभाबमा पुँजीगत खर्च तर्फको बजेट फिर्ता हुनु दुःखद भएको उनीहरुको बुझाई छ ।
