यसका लागि चक्रीय कोष स्थापना गरिने बताउँदै उनले बिउपुँजीको व्यवस्था सरकारले गरेको बताउनुभएकाे  हाे ।

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट प्रस्तुत गर्दै उनले समस्याग्रस्त सहकारीका सञ्चालक र पदाधिकारीहरुको सम्पत्ति र राहदानीसमेत रोक्का राखिने बताउनुभयाे ।