मकवानपुर, ३० फागुन । बागमती प्रदेशसभाको आज बसेको बैठकको विशेष समयमा सभासदस्यहरूले प्रदेश सरकारको गतिविधिमाथि आआफ्नो धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले)का सदस्यहरूले सरकारले कार्यकर्ता भर्तीको तयारी सुरु गरेको र विधि पद्धतिविपरीत अघिल्ला सरकारले नियुक्त गरेको अस्पताल अध्यक्ष तथा विभिन्न संस्थाका पदाधिकारीलाई दबाब दिएको आरोप लगाउनुभयो । उहाँहरुले अघिल्ला सरकारले ल्याएका योजना कटौती गरेर वर्तमान मुख्यमन्त्रीले पार्टी निर्माणका लागि रु पाँच लाखका दरले कार्यकर्तालाई योजना बाँड्ने काम गरेको आरोप लगाउनुभयो । सरकारले चुनावको मुखमा दुई हजार ३०० टुक्रे योजना ल्याएर कार्यकर्तालाई बाँड्नु गलत भएकाले त्यस्तो काम तत्काल रोक्न आग्रह गर्नुभयो ।
यस्तै प्रतिपक्षी दल विवेकशील साझा पार्टी र नेमकिपाका सदस्यहरूले प्रदेश राजधानीका विषयमा समीक्षा गर्नुपर्ने भन्दै सरकार तथा सदनको उचित व्यवस्थापन गरेर चलायमान बनाउन आग्रह गर्नुभयो । उहाँहरुले जनताको सेवासुविधाका क्षेत्रमा काम गर्न सरकारलाई सुझाव दिनुभयो । राज्यलाई आर्थिकभार कम पार्नका लागि मन्त्री र मन्त्रालय सङ्ख्या घटाउनुपर्नेमा उहाँहरूको जोड थियो ।सत्तापक्षका सदस्यहरूले विगतको चार वर्षसम्म शासन गर्ने दलले गर्न नसकेको काम वर्तमान सरकारले गरेको भन्दै प्रशंसा गर्नुभयो । उहाँहरुले विगत चार वर्षसम्म सरकारको नेतृत्व गरेकाले केही जनताका पक्षमा काम गर्न नसकेका र वर्तमान सरकारले केही हदसम्म भए पनि प्रयास गरेकामा प्रशंसा गर्नुभएको हो ।
उहाँहरुले तीन महिना नेतृत्व गर्ने र चार वर्ष नेतृत्वमा रहेकाबीच तत्काल तुलना गर्न नहुने बताउनुभयो । वर्तमान सरकारलाई विगतको सरकारको जस्तो गल्ती गर्ने छुट नरहेकाले जनताका पक्षमा गम्भीर भएर काम गर्न उहाँहरुले आग्रह गर्नुभयो । उहाँहरूले आम नागरिकले महसुुस गर्ने प्रकृतिको योजना ल्याएर सरकारले जनताको हितसहित आर्थिक विकासमा जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
बैठकमा सत्तापक्ष नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका डा राजेन्द्रमान श्रेष्ठ, मुनु सिग्देल, लक्ष्मण लम्साल, नेकपा ९माओवादी केन्द्र०का युवराज दुलाल, ओमबहादुर ग्लान, नेपाली कांग्रेसका न्हुछेनारायण श्रेष्ठ, भीमसेन खत्री, जीवन डङ्गोल, विजया केसी श्रेष्ठ, प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका अष्टलक्ष्मी शाक्य, कैलाशप्रसाद ढुङ्गेल, केशवराज पाण्डे, सरेश नेपाल, दावा दोर्जे लामा, दीपक निरौला, प्रतिपक्ष दल विवेकशील साझा पार्टीका रमेश पौड्याल, शोभा शाक्य, नेमकिपाका सुरेन्द्रराज गोसाईं र राप्रपाका रिना गुरुङले आआफ्नो धारणा व्यक्त गर्नुभएको थियो । त्यस्तै बैठकमा मुख्यमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले महालेखा परीक्षणको वार्षिक प्रतिवेदन र मुख्य न्यायाधिवक्ताको वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्नुभएको थियो । बागमती प्रदेशसभाको बैठक आगामी चैत ८ गतेसम्मका लागि स्थगित भएको बागमती प्रदेशका सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।
