स्याङ्जा,२८ चैत । स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिकाले पाँच वर्षको अवधिमा ६१ वटा कानून बनाई लागू गरेको छ । संघीय संरचनाको शुरुवातसँगै स्थानीय सरकारले संघ र प्रदेश सरकारसँग नबाझिने गरी आँफै कानून बनाएर लागू गर्न पाउने भएपछि वालिङ नगरपालिकाले ६१ वटा कानून निर्माण गरेको हो ।
नगरपालिकाले २०७४ देखि हालसम्म १८ वटा ऐन, ६ वटा नियमावली, ३ वटा निर्देशिका, र ३४ वटा कार्यविधि बनाएर लागू गरेको नगर प्रमुख दिलीपप्रताप खाँणले जानकारी दिनुभयो । १८ वटा ऐन नगरसभाबाट स्वीकृत गरी राजपत्रमा प्रकाशन भएसँगै कार्यान्वयनमा ल्याईएको हो भने नियमावली, निर्देशिका र कार्यविधिहरु कार्यपालिकाको बैठकबाट स्वीकृत गरी राजपत्रमा प्रकाशनपश्चात कार्यान्वयनमा आएका हुन् ।
“स्मार्ट सिटीको अवधारणामा अगाडि बढ्दै गरेको वालिङ नगरपालिकाको चार वटा आयाम मध्ये ‘स्मार्ट गभर्नेन्स’ पनि एउटा हो” प्रमुख खाँणले भन्नुभयो, “स्मार्ट गभर्नेन्स मध्येको चार वटा आयाममध्ये विधिको शासन अन्तर्गत स्थानीय पालिकाको एकल अधिकारभित्र पर्ने क्षेत्रहरुलाई समेटेर ऐन, नियमावली, निर्देशिका, कार्यविधिहरु बनाएर कार्यान्वयनमा छ ।”
कानून निर्माणका क्रममा सरोकारवाला तथा समुदायहरुसँग छलफल गरी सम्बन्धित विषयविज्ञको सहायतामा कानून निर्माण गर्दा त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन, नागरिकले अपनत्व गर्ने खालको हुनुकासाथै दीगोपना हुने दावी प्रमुख खाँणको छ । स्थानीय सरकारकोरुपमा रहेको नगरपालिकाले संघ र प्रदेशसँग नबाझिने गरी आवश्यकताका आधारमा कानून निर्माण गर्दै आएको उपप्रमुख एवं न्यायीक समिति संयोजक कल्पना तिवारीले बताउनुभयो ।
“नगरपालिकामा कानूनहरु निर्माण गर्दा विधायन समिति तथा सम्बन्धित विषयका विशेषज्ञहरुको राय, सुझाव तथा परामर्श तथा सरोकारवाला निकायलाई पनि सहभागी बनाएर छलफल गर्छांै” उपप्रमुख तिवारीले भन्नुभयो, “छलफलबाट प्राप्त सुझावहरुलाई समेटेर निश्चित चरणहरु पार गरी कार्यान्वयन गर्छौं ।” कतिपय कानूनहरु केन्द्रीय सरकारले गरेको ड्राफ्टलाई आधार मानेर स्थानीयकरण गरी सरोकारवालाहरुबीच दफाबार छलफलपश्चात कार्यपालिका बैठक वा नगरसभाबाट स्वीकृत हुँदै राजपत्रमा प्रकाशित गरेर कार्यान्वयनमा लैजाने गरेको उपप्रमुख तिवारी बताउनुहुन्छ ।
